राष्ट्रको सामथ्र्यको कसीमा देश दिनदिनै शिथिल र कमजोर बन्दै गएको छ। विगत ३४ वर्षदेखि सत्तामा ढलीमली गरेकाहरू आफ्नै बुद्धि, चरित्र, ढंग र व्यवहारले गर्दा जमानाले किनार लगाएको र आन्दोलनले बढारेको नियति भोग्दैछन्। २०६३ को ‘जनआन्दोलन’का नाममा ‘संसद्वादी’ र माओवादी सबै एकजुट भएर थोपरिएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को देनस्वरूप आज नेपाली राष्ट्रियताका पेचकिला निरन्तर खुकुलिइरहेका छन्। जनस्तरबाट एकमुखले गणतन्त्रको औचित्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, निर्लज्ज बनेर बुझपचाउनु अर्कै कुरा हो।

परिवर्तन, सुधार, विकास, जनताको समृद्धिजस्ता ‘रामनामी’ शब्दका आवरणमा राजनीतिका खेलाडीहरू आज पनि आफ्नै निहित स्वार्थका दाउ बोकेर सल्बलाइरहेका छन्। गत भदौ २३ र २४ को देशव्यापी विप्लवले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले युगान्तकारी परिवर्तनको कोल्टे फेरेको सन्देश दिए पनि त्यसले खोजेको सुधार अनुरूप सत्ताका खेलाडीहरूको दिमागको पुनःसंरचना, मनोवृत्तिमा सुधार र पाठ सिकेको चेतना देखापरेकै छैन भन्ने यथार्थ ओली, देउवा र प्रचण्डको फेरि सत्तामा जाने प्रकट लिप्साले पुष्टि गर्छ।

जनतामा सत्ताविरुद्ध भरिएको घृणा वा श्रद्धाले राष्ट्रको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ। राज्यसत्ता सञ्चालकहरूको नीतिमा देखावटी लोकतन्त्र नियतमा आत्मकेन्द्रित हठ, अहंकार र सर्वसत्तावादले ग्रसित भएको परिणाम कति कठोर बनेर खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने अकाट्य सत्यलाई एमाले र कांग्रेस अगुवाइको गठबन्धन सरकारले बुझ्नै नचाहनु नै आजको खेदजन्य परिस्थिति हो। २०४६ पछि आजसम्म तेस्रोपटक अनिश्चित रूपमा देश अन्तरिमकालबाट गुज्रिँदैछ। नैतिकता र इमानदारी बिर्सेर राष्ट्रिय शक्तिबिच उपेक्षा, घृणा र निषेधसाथ बोकिएको सत्ता स्वार्थले राष्ट्रलाई धरापमा पारेको छ।

अहिले पनि धेरैजसो सचेत भनाउँदाहरूको प्रवृत्ति, एक–अर्कामा एकता र सहकार्यको खोजी गर्नेभन्दा एक–अर्कामा आधार र प्रमाण नभएको विदेशी एजेन्टको दोष भिराइदिने, चरित्रहत्या गरेर आनन्द लिने घृणाको खेलले प्रश्रय पाइरहेको छ। राज्यका प्रमुख तीन अंगका केन्द्रीय भवनहरू आन्दोलनका नाममा खरानी बनाइएको अभूतपूर्व आगजनीमा कसरी कुन तत्त्वको उपयोग भयो भन्ने रहस्य बुझ्न अमेरिकाको ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ले लेखिदिनुपर्ने! यहाँ भइरहेका राष्ट्रिय विज्ञान प्रयोगशाला (नास्ट) लगायत यतिका विश्वविद्यालयहरू उपायहीन र निरीह रमिते बनेको अवस्थाले सबैको औकात र सामथ्र्यको परिचय दिइसकेको छ।

भदौ २३ गतेपछि विकसित घटनाक्रम रातारात आएको होइन। २०६२/ ६३ को आन्दोलन र २०७२ को संविधान असान्दर्भिक र औचित्यहीन साबित बनाउने कारक तत्त्व विगत २० वर्षका सत्ताधारीहरू नै हुन्। श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार, माल्दिभ्सका जनआन्दोलनमा सत्तानेतृत्वको रुवावासीपूर्ण भागाभागको कारण र विषयमा सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसको अहंकार, दम्भ र घमण्डले अन्धो बनाएकाले बिलकुल संवेदनहीन भए।

सत्तामा बसेर जनताको मौन निराशा र असन्तुष्टिउपर खेलवाड गर्दै समृद्धि र सुखका झुटा गफ दिनुहुँदैन भन्ने हेक्कै रहेन। राजसंस्था उखेलिएको श्रीहीन मुलुकमा गणतन्त्रका जतिसुकै फूलबुट्टाले सजाइएको शासन भए पनि देश र जनताको हितको कसीमा अनुपयोगी र निरर्थक हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई प्रमाणहरूमा जालसाजीपूर्ण पर्दा हाल्नु, भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र विधिविहीनताका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सञ्चालन गर्नुबाहेक विगत दुई दशकमा दायाँबायाँ ध्यान गएन।

दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र कुशासनले मुलुकमा ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ को कालोधन, कालोबजारी, तस्कर, माफिया र बिचौलिया निर्णायक हुने परिपाटी थोपर्‍यो। देश यिनै अपराधहरूले ल्याएको संकटको ज्वालामुखीमाथि खडा छ। यस्तै कुकृत्य र शासकीय पापहरू भरिँदै गएपछि जनस्तरमा दूषित वातावरण र उकुसमुकुसको अवस्था युवापुस्ताको विद्रोहद्वारा विष्फोट भएको हो भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन।

सबै राजनीतिक दल र राष्ट्रिय शक्तिले परम्परागत हठ र अहंकारको स्वार्थी मानसिकताले होइन, समाधानमूलक र सहमतीय मानसिकताबाट राष्ट्रिय एकताको मियोमा सामेल हुनुपर्छ भन्नेसन्देश यो आन्दोलनले दिएको छ। त्यसका लागि हिजोसम्म सत्ता चलाएका दलमा आमूल संरचनागत परिवर्तन नभई उपाय देखिन्न।

‘लोकतन्त्रको पावरहाउस’ भन्न मन पराउने सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफूभित्रै संरचनागत परिवर्तन गरेर देशले खोजेको नयाँ युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। कांग्रेसका राजनेताहरूद्वारा स्थापित आधारभूत तथा मौलिक सिद्धान्त, नीति, राजनीतिक संस्कार र परम्परालाई पुनःस्थापित गर्न नयाँपुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु जरुरी छ।

विगत ३५ वर्षदेखि सत्तामा पालिएका तर जनउत्तरदायित्वको कर्तव्यबाट च्युत भएर आदत बिग्रेका, विलासी, भ्रष्ट र बदनाम नेतृत्व मण्डली र उनीहरूका उत्तराधिकारी हुन तम्सिएका जनआक्रोशका अनुहारहरूबाट नयाँपुस्ताको व्यावहारिक र भावनात्मक प्रतिनिधित्व, समन्वय वा नेतृत्व हुन सक्दैन, हुनेभए यो दुर्दशा आउने नै थिएन।

सबै पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टीको रूपान्तरण र युगानुकूल पुस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रिया, जेनजी आन्दोलनले मुखरित गरेको जनआवाज र राष्ट्रिय आवश्यकताको मर्म हो। यस विपरीत कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी हुने लालसामा पुरानै नेतृत्वको ताबेदारी गर्ने र युवापुस्ताले खोजेको प्रणालीविरुद्ध जालसाजी गर्ने, नेतृत्व र संरचनागत परिवर्तनलाई बाधा हाल्न प्रयत्नरत रहने यथास्थितिवादी ‘सातभाइ अभियान’ पूर्णतः निरर्थक छ भन्ने वास्तविकतालाई बेलैमा आत्मसात गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

सबै राष्ट्रिय शक्तिबिच व्यापक सहमति र सद्भावपूर्ण सहकार्यको वातावरण नबनाउने हो भने वर्तमान अन्तरिम सरकार पनि असफल र जेनजी आन्दोलन औचित्यहीन हुनपुग्छ। जेनजी समूहभित्रै वैचारिक एकता र गन्तव्यको एकरूपता देखिन्न। आगामी फागुन २१ मा नेकपा एमालेका संस्थापक नेताहरूको सुखानीको जंगलमा सहादत भएकै दिन एकै चरणमा संसदीय निर्वाचन गर्ने घोषणा सफल होला भन्ने वस्तुगत परिस्थितिको लक्षण हालसम्म देखापरेको छैन।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको कठोर कारबाहीसाथ अन्त्य गर्दै निर्वाचनअगाडि नै भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरेपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने र भ्रष्टहरूले उम्मेदवार बन्न नपाऊन् भन्ने थियो।

जेनजी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय शक्तिको भरोसापूर्ण समन्वयमा सुरक्षित अवतरण र उचित दिशा दिने उपचारात्मक कदमका क्रममा राजसंस्था पुनःस्थापना हुने प्रायःनिश्चित अवस्थामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटेको परिस्थितिमा मात्र आफू विधि र प्रक्रियापूर्वक तयार हुने जवाफ दिएर राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व, औचित्य र महत्त्वलाई जुन सम्मान देखाउनुभएको छ, दलहरूले पनि यस्तै सदाशय र पारस्परिक अस्तित्वबोधको राजनीतिक संस्कार देखाउने पालो आएको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले देखाउनुभएको उक्त सद्भावले राष्ट्रिय एकताको मियो राजसंस्था नै हो भन्ने जनविश्वासलाई फेरि एक पटक सार्थकता दिएको छ। दलहरूका लागि मुलुक विदेशी शक्तिको हातमा गएको अवस्थालाई स्विकार्नुभन्दा राजासँग समझदारी र सहमतिको परिस्थिति बनाएर सहअस्तित्ववादी ढंगले चल्नु उचित हुन्छ।

मुलुक क्षतविक्षत र खरानी भएको अवस्थामा देशवासीको ध्यान पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रतिर केन्द्रित भइरहेको छ। राजधानीको मुटुमा आन्दोलनको नाममा ७६ नागरिकको जीवन बलिदान, डढेको सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद्, मन्त्रालयहरू, सयौं सरकारी र निजी भवन, हजारौं सरकारी तथा निजी गाडीहरू, कागजात र धनमालको डकैती र क्षतिले सबैलाई यही ‘आशाको सहारा’ दिएको छ।

फागुन २१ गते गर्ने भनिएको संसदीय निर्वाचन सम्भवभन्दा असम्भव नै देखिन्छ। त्यो अवस्थामा मुलुक फेरि पछाडि फर्किने औचित्य हुँदैन। यदि निर्वाचन हुन सकेन भने त्यसपछिको उपचारात्मक कदम के? यस दिशामा जिम्मेवारी लिएका र दिग्गज मानिएकाहरू उपायहीनझैं निरुत्तर र मौन छन्।

त्यस अवस्थामा राष्ट्रसंघजस्ता सर्वमान्य विश्वसंस्थाको पर्यवेक्षणमा राजतन्त्रवादीदेखि सर्वदलीय, सर्वपक्षीय राष्ट्रिय शक्तिहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेतको व्यापक राष्ट्रिय सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सबै पक्षले निहित स्वार्थको भाषा, पूर्वाग्रही अहं, एकापसको घृणा र निषेधको मानसिकता त्यागेर राष्ट्रिय एकता र समस्या समाधानका लागि राजसंस्था सहितको परिवर्तनजन्य जनहित अनुकूल राष्ट्रिय व्यवस्थाको बाटोमा देशलाई हिँडाउनु जरुरी छ।