नेपालको राजनीतिक इतिहास तीन दशकयता दुई वटा भिन्न तर आशयमा मिल्दाजुल्दा घटनाको साक्षी बनेको छ-२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा निर्वाचित संसद् विघटन र दुई दशकपछि जेनजी आन्दोलनको जगमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गैरसंसद् प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा गरिएको संसद् विघटन।

दुवै घटनाको समानता जनताबाट निर्वाचित संसद् भंग गरी सत्तापलटको बाटो अपनाइएको छ भने भिन्नता राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ सालको संविधानलाई नै अपदस्त गरी सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिएका थिए, जबकि अहिलेको सन्दर्भमा संविधान औपचारिक रूपमा जीवित छ तर यसको आत्मा कमजोर पारिएको छ। त्यो बेला संविधान मृत घोषित भएको थियो, अहिले संविधान ‘जिवित तर असहाय’ स्थितिमा छ। यही विरोधाभासले अहिलेको आन्दोलनलाई जनताले राजनीतिक मात्र होइन, नैतिक विद्रोहका रूपमा पनि लिएका छन्।

२०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्रको प्रारम्भ गराएको थियो। जनताले ठुलो त्याग र बलिदानपछि प्राप्त गरेको त्यो संविधान जनआकांक्षाको दस्ताबेज थियो तर राजा ज्ञानेन्द्रले ‘राज्य संकट” को नाममा संसद भंग गरी शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिँदा जनताको सार्वभौमसत्ता खोसिएको महसुस भएको थियो। त्यसबेला भएको १२ वर्षे राजनीतिक यात्राले नेपाललाई निरंकुशता,  हिंसा र विद्रोहतिर धकेल्यो। अन्ततः नेकपा एमाले, माओवादीलगायत दलसहित नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनआन्दोलन–२०६२/६३ बाट जनताले फेरि संसद् पुनःस्थापना गराए र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। त्यो ऐतिहासिक पुनःस्थापना केवल संस्थागत पुनर्जागरण थिएन, यो जनताको राजनीतिक आत्मसम्मानको पुन: प्राप्ति थियो।

आजको जेनजी आन्दोलनले पनि त्यही आत्मसम्मानको रक्षाको स्वर उठाएको छ। फरक केवल माध्यम र पुस्ताको हो तर मर्म एउटै छ, ‘जनताको आवाज संसद्भित्र सुनिनुपर्छ।’ अहिलेको संसद् विघटनले जनताको प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। संविधान मरेको छैन तर संसद्विहीन लोकतन्त्रले संविधानको शक्ति खोसिएको महसुस गराएको छ।

भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा नियोजित घुसपैठ र निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार भएपछि देशभर अस्थिरता फैलियो। भदौ २४ गते राष्ट्रिय सम्पत्ति, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर र उद्योग–व्यवसायमा भएको तोडफोड र आगजनी आकस्मिक नभई योजनाबद्ध देखिन्छ। सुरक्षा निकायको कमजोरी र समन्वयको अभावले स्थिति नियन्त्रणबाहिर गयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बाहिरबाट प्रवेश गराइएका समूहले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाए, जबकि जेनजी प्रदर्शनकारीहरू इमानदार थिए र सुधारको आवाज उठाइरहेका थिए।

यिनै घटनाको पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन, संसद् विघटन र फागुनमा निर्वाचनको घोषणालाई संवैधानिक निकास भनिए पनि घटनाक्रम नियोजितझैं देखिन्छ। चुनावी सरकारका रूपमा गठन भएको सरकारको कार्यशैली र आन्दोलनका क्रममा देखिएको योजनाबद्ध घुसपैठले निर्वाचनप्रति समेत विभिन्न आशंका पैदा भएका छन्। पुलिस प्रशासनको गिर्दो मनोबलबिच निर्वाचन कसरी सम्भव होला? लोकतान्त्रिक दलहरूको चरित्र निर्वाचन बहिष्कार हुन सक्दैन। यद्यपि अहिलेको परिस्थिति भने बेग्लै छ। लोकतान्त्रिक  शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष आवधिक निर्वाचन हो तापनि अहिलेको परिस्थितिमा घोषित निर्वाचनले दलहरूमा उत्साह भर्न नसक्नुको प्रमुख कारण निर्वाचनको आवरणमा विद्यमान पद्धतिमाथि पुनः प्रहार नहोस् भन्ने हुन सक्छ।

तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा २०५९ सालमा संसद् भंग र २०८२ सालको संसद् विघटन दुवै घटनाले एउटा साझा सन्देश दिएको छ - संविधानलाई राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग गरियो भने त्यसले आक्रोश र विद्रोह निम्त्याउँछ। त्यसको परिणाम सकारात्मक मात्र नभई नकारात्मक पनि हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न जेनजी आन्दोलनबिचको घुसपैठले पुर्‍याएको मानवीय र भौतिक क्षति नै पर्याप्त छ।

पछाडि फर्केर हेर्दा २०६२/६३ को आन्दोलनमार्फत संसद् पुनःस्थापना सम्भव भयो। सोही संसद्ले नयाँ राजनीतिक यात्रा तय गरेको थियो, जुन यतिबेलासम्म कायम छ। संसद् विघटनले निम्त्याएको संक्रमणकालीन अवस्थामा संसद् पुनःस्थापनाबाट मात्र देशले लोकतान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता र राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने मान्यता २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरिसकेको छ।

सोही आन्दोलनको जगमा निर्मित २०७२ को संविधान को रक्षाकवज बनेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रशंसा गरिएको छ। यद्यपि उनको कदम असंवैधानिक रहेको कतिपय संविधानविद्हरूको तर्क छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक द्विविधामा पनि संसद् पुनःस्थापनाको आवश्यकता बोध हुँदै गएको छ तर यो कसरी सम्भव होला?

यो प्रश्नको  उत्तरलाई  केन्द्रविन्दुमा राखी संविधान र जनताको आत्मसम्मान बचाउनु नै नेपालको भविष्य सुनिश्चित गर्ने एक मात्र उपाय देखिएको छ। ठुला दलमध्येको एक नेकपा एमालेको अभिव्यक्तिले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा संशय पैदा गरेको छ। न्यायालयको विवेकपूर्ण निर्णयले आगामी बाटो तय गर्नेछ। संसद् पुनःस्थापनाका लागि दलहरू सडकमा ओर्लने परिस्थिति निर्माण अगाबै सरोकार निकाय समयमै सचेत हुन जरुरी छ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले फेरि एकपटक जनतामाझ राज्य र जनप्रतिनिधिको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सडकमा उत्रिएको जेनजी पुस्ताको आवाज कुनै आकस्मिक भावनाको विस्फोट होइन, यो दशकौंको निराशा, अन्याय र जनताको आवाज बेवास्ता गर्ने राजनीतिक चरित्रको परिणाम हो।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका मूल मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण र नेपोबेबिजमको अन्त  हुन् तर  संसद् विघटनले ती मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न सक्ने आशंका यथावत नै छ। संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहरका तर्कहरू अहिले देशभर प्रतिध्वनित भइरहेका छन्। यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्ने क्रम बढेसँगै नेपालको राजनीति फेरि न्यायालयतर्फ मोडिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान दलहरूमा खासै उत्साह देखिँदैन। पुलिस प्रशासनको गिर्दो मनोबलका कारण आम नागरिकले त्रासदीपूर्ण जीवन बाचिरहेका छन्।

यो परिवेश रहँदै गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन हुन कत्तिको सम्भव होला? जेनजी आन्दोलन कुनै दल वा नेताको सत्ता प्राप्तिको साधन होइन, यो सुधार र रूपान्तरणको आन्दोलन हो। संविधानमा आवश्यक संशोधनबेगर निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित परिणाम आउने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। यतिबेला संविधानमा आवश्यक संशोधनका लागि दलहरूमा व्यापक दबाब बढेको छ। त्यसका लागि संसद्को अभाव महसुस हुन थालेको छ। त्यसैले संसद् विघटनबाट उत्पन्न अन्योलको समयसापेक्ष सम्बोधनको अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढेको महसुस हुन थालेको छ।

संविधानको संशोधन लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, यसको जीवितता हो। बदलिँदो समाज, समय र पुस्तासँग संविधानले आफूलाई अनुकूल बनाउनैपर्छ। यो मार्ग संसद्मार्फत सम्भव छ, सडकमार्फत होइन। संसद् विघटन गरेर चुनावमा जानुभन्दा संसद् पुनः स्थापना गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अहिलेसम्म परीक्षण नभएका जनताले आशा र भरोसा गरेका दलकै निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा चुनावमा जानु नै सर्वोत्तम विकल्प हो। यसरी गएमा देशले कानुनी निरन्तरता पाउँछ, संविधानको सम्मान रहन्छ र जनताको प्रणालीप्रति विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वमा अविश्वास, दलबिचको सत्तालिप्सा र जनताको निराशा– यी सबै समस्याको मूल कारण जिम्मेवारीको अभाव हो। जिम्मेवार नेतृत्वले देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। यस्तो नेतृत्व संविधान र संसद्को मर्मबाटै जन्मिनुपर्छ, सडकको दबाबबाट होइन। त्यसैले संसद् पुनःस्थापना गरी संविधान संशोधन गरेर संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चुनावमा जानु नै अहिलेको राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले उत्तम विकल्प हो।