२०३६ सालपछिको दशकमा नेपालमा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका हामी छात्रछात्राले प्रजातन्त्र दिवस फागुन ७ गते हरेक वर्ष धुमधामसँग मनाएको सम्झना अवश्य पनि गर्छौं। त्यतिबेला पञ्चायतकालमा एकातिर देशभरि बिदा दिएर विद्यार्थीहरूलाई दिनभरि टुँडिखेलमा लाम लगाएर राजपरिवारको प्रतीक्षा गराइन्थ्यो र विभिन्न भेषभूषाको नृत्य एवं शाही सेनाको कार्यक्रम हुन्थ्यो।

तर म राजतन्त्र र निरंकुशताविरोधी बुबाकी छोरी, त्यो राजपरिवारलाई लाम लगाएर कुर्न जानबाट वञ्चित थिएँ। वास्तवमा नेपालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना हुने क्रममा पूर्ण समर्पित मेरा पिताजी श्री प्रेमकृष्ण पाठकको छत्रछायामा हुर्केकी म पनि निरंकुश शासनको घोर विरोधी थिएँ।

वास्तवमा विद्यार्थी बेलामा मेरी आमा, भाइ र म सधैं तनावको स्थितिमा हुने गथ्र्यौं– बुबा कहिले समातिने हुन् र कहिले महिनौंका लागि भूमिगत हुने हुन् भनेर। पञ्चायतकालमा राजतन्त्र विरोधी हुनु भनेको पूरै परिवार निगरानीमा रहनु थियो। मलाई याद छ, विद्यालय पढ्न जाँदा–आउँदा, बस स्टप जाँदा–आउँदा पनि छरछिमेकीले मलाई देख्नेबित्तिकै बाटो काट्थे।

बालमनस्थितिका कारण मैले पहिले त यो कुरा बुझ्दै बुझ्दिनथेँ, तर कक्षा क्रमशः बढ्दै जाँदा मैले बुझ्न थालेँ कि मेरा बुबा, जो सर्वोच्च अदालतमा सधैं राजनीतिक तथा सीमान्तकृत वर्गका मुद्दा उठाउनुका साथै निरंकुश राजतन्त्र अन्त गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर निडर भई लेख्ने र भाषण गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको परिवारसँग, चाहे ती बालबालिका नै किन नहुन्, कुरा गरेको खण्डमा पनि त्यतिबेलाको सरकारको नजरमा खट्किने डर उनीहरूलाई थियो।

त्यतिबेला फागुन ७ गतेको मर्म मेरा बुबा र उहाँका सहकर्मीहरूले पनि मान्नुहुन्थ्यो, किनकि ७ गते ल्याउन उहाँहरूको ठुलो देन थियो। तर उहाँहरू ७ गते मनाइरहेका बेलामा पनि राजतन्त्र अन्त्य गरी पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने सोचको प्रचारप्रसारतर्फ लागिरहनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला यस्ता कार्य खुला रूपमा गर्न वञ्चित थियो, न प्रेस स्वतन्त्रता थियो, न वाक् स्वतन्त्रता।

मलाई याद छ, विभिन्न कालखण्डमा बुबा र उहाँका सहकर्मीहरू टुँडिखेललगायत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा भाषण गर्नुहुन्थ्यो। र जोजो भाग्न सक्नुभएन, थुनामा पर्नुहुन्थ्यो।

आजभन्दा ७५ वर्षअघि फागुन ७ ले नेपालमा लोकतन्त्रको बिहानी ल्याएको थियो। तर आज पनि नेपाली जनता पुनः एकपटक निर्वाचनतर्फ उन्मुख छन्, यस आशासहित कि नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूलाई शान्त, स्वस्थ र समृद्ध जीवनको बाटो देखाउनेछन्। त्यो दिन १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य भएको थियो।

जंगबहादुर राणाले १९०३ सालमा कुख्यात कोतपर्वमार्फत शाह वंशबाट शासनसत्ता हत्याएका थिए। त्यसपछि राणाहरूले १०३ वर्षसम्म शासन चलाए, जनतालाई दमन गर्दै र शाह राजपरिवारलाई नजरबन्दमा राख्दै। त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या पचास लाखभन्दा कम थियो। सीमित जमिनदारहरूको हातमा अधिकांश जमिन थियो। देशमा जमिन प्रशस्त भए पनि धेरैजसो जनता भूमिहीन थिए। ती भूमिहीन परिवारका पुस्तौंपुस्ता आजसम्म पनि भूमिहीन सुकुमबासीका रूपमा रहेको अनुमान गरिन्छ।

युरोपमा पुनर्जागरण हुँदै गर्दा नेपाल निरंकुश र दमनकारी शासनको अधिनमा थियो। युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति भइरहेका बेला विज्ञान, प्रविधि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र यातायातमा ठुलो प्रगति भइरहेको थियो र जनता त्यसको लाभ लिइरहेका थिए तर नेपालमा सर्वसाधारणलाई लगभग दासझैं व्यवहार गरिन्थ्यो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार करिब दुई प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षर थिए। औसत आयु करिब २५ वर्ष मात्रै थियो। राणा शासनको उत्तरार्धमा दरबार हाईस्कुल र त्रि–चन्द्र कलेजजस्ता शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भए तापनि ती सीमित रूपमा मात्रै उच्च वर्गका परिवारका सदस्यका लागि उपलब्ध थिए।

यसरी राणा शासनको अन्त्य लोकतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा एउटा ठुलो कदम थियो र आजको गणतान्त्रिक राज्यतर्फको यात्राको आधार पनि। तर त्यो यात्रा सहज र शान्तिपूर्ण भने थिएन।

२००७ सालको क्रान्ति नेपाली कांग्रेसले बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा अघि बढाएको थियो। प्रजा परिषद् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसलाई समर्थन गरेका थिए। राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासको सहयोगमा भारत शरण लिन पुगेका थिए र उनका नाति ज्ञानेन्द्रलाई मोहन शमशेरले राजगद्दीमा बसालेका थिए। पछि दरबारभित्र भएको भीषण हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र राजा घोषित भए। अन्ततः २०६४ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो।

२००७ सालयता नेपालले विभिन्न शासन प्रणालीहरू भोगेको छ। जन्मसिद्ध शासक मात्र होइन, जननिर्वाचित नेताहरूले पनि देशको विकासभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

शाह वंश पनि राणाहरूभन्दा धेरै फरक देखिएन। केही राम्रा कामहरू पनि नभएका होइनन्। लोकतन्त्रको नाममा प्रशासनिक संरचना विस्तार गरियो, जिल्ला र विकास क्षेत्र विभाजन गरिए, शिक्षा र प्रशासन देशभर फैलाइयो। सर्वसाधारणले शिक्षामा पहुँच पाउन थाले। सञ्चारमाध्यम र सूचनाको पहुँच विस्तार भयो। नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी भयो। तर प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता भने थिएन।

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। सिद्धान्ततः पञ्चायत प्रणाली नेपालजस्तो मुलुकका लागि अनुपयुक्त थिएन। तर यसलाई निरंकुश ढंगले सञ्चालन गरियो। शिक्षा, सञ्चार, सुरक्षा र समग्र विकास प्रक्रिया राजसत्ताको नियन्त्रणमा रहे। नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार व्यक्त गर्न अनुमति थिएन। राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए र नेतालाई भाषण वा लेखमार्फत राजतन्त्रको आलोचना गरेको आधारमा गिरफ्तार गरिन्थ्यो।

यद्यपि राजनीतिक दलहरू भूमिगत रूपमा सक्रिय नै रहे। धेरै नेताहरू भारतमा शरण लिएर आन्दोलन जारी राखे। नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट दलहरूले असन्तोषको स्वर उठाइरहे, जसले बिस्तारै जनसमर्थन पाउन थाल्यो। पञ्चायतकालमै विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भयो र शिक्षित जनसंख्या बढ्न थाल्यो। शिक्षित तथा सचेत नागरिकले शान्त रूपमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समर्थन गरे।

२०३६ सालको जनमत संग्रहले परिवर्तनको संकेत दिएको थियो तर पूर्ण सफलता पाएन। त्यतिबेला म एसएलसी दिने तयारी गर्दै थिएँ। ३६ सालको आन्दोलनमा समातिने पहिलो व्यक्तिमध्ये मेरो बुबा पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू एकजुट भए र नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सफल भए।

राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक भूमिकालाई सम्मान गरेको भनिए तापनि राजनीतिक दलहरूभित्रको सत्तासंघर्षले स्थिर शासन दिन सकेन। जनताले महसुस गर्न थाले कि संवैधानिक लोकतन्त्रले सबै वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन। यही असन्तोषले माओवादी सशस्त्र आन्दोलनलाई जन्म दियो र अन्ततः २०६४ सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

दुर्भाग्यवश, २०४६ सालदेखि आजसम्म कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई पुनः अन्योल र असन्तोषको स्थितिमा पुर्‍याएको छ। देश फेरि एकपटक निर्वाचनको तयारीमा छ, जसको प्रकृति र परिस्थिति विगतभन्दा फरक देखिन्छ।

किन यस्तो भयो? जनताले आदर्श मानेका नेताहरू सत्तासंघर्ष र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लाग्न थाल्यो। कतिपयमाथि देशलाई क्रमशः क्लेप्टोक्रेसीतर्फ धकेलिरहेको आरोप पनि छ। यही असन्तोष यही भदौमा भएको जेनेरेसन–जेड नेतृत्वको प्रदर्शनमा देखियो। यो पुस्ताले २००७ सालअघिको नेपाल प्रत्यक्ष नदेखेको छैन तर उनीहरूले भ्रष्टाचार र असमानताको बढ्दो प्रवृत्ति स्पष्ट रूपमा देखेका छन्।

कुनै समय साधारण पृष्ठभूमिबाट आएका केही सीमित परिवारहरूले सार्वजनिक स्रोतको सेवन गरेर समृद्ध जीवन बिताइरहेका छन् भन्ने धारणा बलियो बनेको छ। अर्कोतर्फ, अधिकांश युवा अझै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्वदेशमै रोजगारीको अवसरका लागि संघर्षरत छन्। बिदेसिएका श्रमिकहरूले भोग्नुपरेका दुःख र अपमानले पनि युवाहरूलाई पीडित बनाएको छ।

नेपाली जनताको सम्मान र समानताको संघर्ष अझै समाप्त भएको छैन। फागुन ७ केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, अपूर्ण वाचाहरूको स्मरण पनि हो। २०२५ सेप्टेम्बरमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनासहित नागरिकहरूले यसपटक आफ्नो मताधिकार विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने नेतृत्व चयन गर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो।

फागुन ७ ले हामीलाई केवल इतिहास सम्झाउँदैन, यसले भविष्यप्रति उत्तरदायी बन्न पनि सिकाउँछ। लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली होइन, यो चेतना, सहभागिता र जवाफदेहिताको निरन्तर अभ्यास हो।