नेपाल अहिले एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । गएको भदौ २३ र २४ मा भएको युवा–केन्द्रित आन्दोलनले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको गहिरो संकट उजागर गरिदियो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दण्डहीनता र सुशासनको अभावविरुद्ध उत्रिएका युवाहरूको आवाजले झन्डै दुई दशकदेखिको गणतान्त्रिक–संघीय व्यवस्थाको सीमा स्पष्ट रूपमा देखायो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन होला। यही आन्दोलनले निम्त्याएर आएको  फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले विभिन्न दलबाट साधारण घोषणापत्र होइन, सच्चा वचनबद्धतापत्र मागिरहेको छ । यो आलेखले वर्तमान संकटको निदानका लागि केही उपाय तथा आमूल परिवर्तनको व्यावहारिक र दिगो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ।

वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा नेपाल गम्भीर राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा छ। विगत अठार वर्षको अवधिमा चौधभन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् र संसद् बारम्बार विघटन भएको छ। ‘हंग पार्लियामेन्ट’ वा ‘मिलिजुली तैं चुप–मैं चुप सरकार चलाऔं’ नियति बनेको छ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन, संसद्मा न्यून उपस्थिति र नेतृत्वको दृष्टिकोण अभावले शासन प्रणाली कमजोर बनाएको छ भने नेतृत्वमा दूरदृष्टिको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। साथै भ्रष्टाचार र दण्डहीनता यति गहिरो हुँदै गएको छ कि त्यसको प्रतिच्छाया ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक– २०२५ मा देखिन्छ, जहाँ नेपालले जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा नराम्रोमध्येमा पर्छ।

नातावाद र कृपावादले प्रशासन, राजनीति र अवसरका हरेक क्षेत्र घेरेको छ। आर्थिक रूपमा देश अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। रेमिट्यान्सले कुल घरेलु उत्पादनको २५ देखि २६ प्रतिशत ओगटेको छ भने युवा बेरोजगारी दर २०.८ प्रतिशत पुगेको छ। पुँजीगत खर्चको उपयोगिता औसत ६३ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले पूर्वाधार विकासलाई ठप्प बनाएको देखाइरहेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारहरूले कुल सार्वजनिक खर्चको जम्मा ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि सेवाप्रवाह कमजोर छ र राष्ट्रिय एकतामा चुनौती थपिएको छ। सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि गुठी, मठ–मन्दिर र परम्परागत सम्पदाको उपेक्षा भइरहेको छ भने धर्मान्तरणको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नेपालको मौलिक पहिचानलाई जोखिममा पार्दै गएको चिन्तनीय छ।

यी सबै समस्या एउटै मूल जडबाट उत्पन्न भएका हुन् । भन्नैपर्छ, वर्तमान शासन प्रणाली जनताको आवश्यकता, संस्कृति र भौगोलिक विविधतासँग मेल खाइरहेको छैन। त्यसैले अब सामान्य वा सानोतिनो सुधारले पुग्दैन। नेपाललाई समृद्ध, समावेशी र आत्मनिर्भर बनाउन आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यी परिवर्तनलाई पाँच मुख्य विषयमा आधारित भएर यहाँ हेरिएको छ।

पहिलो विषय हो, स्थिर र पारदर्शी शासन प्रणालीको स्थापना। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नुपर्छ, जसले उच्च पदाधिकारीदेखि स्थानीय स्तरसम्मका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छिटो र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरोस्। हरेक सार्वजनिक पदाधिकारीले डिजिटल रूपमा सम्पत्ति घोषणा गर्न अनिवार्य गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक दरबन्दी कटौती, तलब वृद्धि र कामको परिणाममा आधारित बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दलगत ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गरी एउटा विकासमुखी राष्ट्रिय युनियन कायम गर्नुपर्छ। नत्र प्रशासनिक क्षमतामा ह्रासको अभिवृद्धि हुँदै गई मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय जताततै विभिन्न दलविशेषका युनियन हाबी भएर प्रशासन क्षेत्रलाई निष्प्रभावी तुल्याइदिन कत्ति समय लाग्दैन । निर्वाचन प्रणालीलाई मिश्रित मोडल (प्रत्यक्ष र पूर्ण समानुपातिक) मा लैजाँदा मात्र स्थिर सरकार निर्माणमा सहयोगी बन्न सक्छ।

दोस्रो विषय भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र युवा शक्तिको सदुपयोग हो । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई लाख युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिने वातावरण जसरी हुन्छ तयार पार्न सक्दा मात्र अहिलेको बेरोजगारी समस्या र विदेश पलायनमा केही ब्रेक लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।

स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई सात वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र एक–दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सके उत्पादनशीलतालाई प्रोत्साहन मिल्न गई विकासको गतिलाई टेवा पुग्न जाने हुन्छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूले गर्ने बन्द–व्यापारमा काम सुरु गरेको मितिबाट सात वर्षसम्म आयकर छुट, एक–डेढ प्रतिशत भन्सारमा यन्त्र सामग्री र सुलभ ऋणको व्यवस्था गरिदिन सके कल–कारखानाले प्रोत्साहन पाउने हुन्छ, यसको अर्थ देशको अर्थतन्त्रको सुधारमा केही न केही खुड्किला अघि बढ्नु भन्ने हुन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरणको प्रवाहमा लग्न प्रत्येक गाउँपालिकामा सहकारी मोडलमार्फत बिउ, मल अनुदान र बजार ग्यारेन्टी दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।

पर्यटन उद्योगलाई अर्थतन्त्र समृद्धिको आधारमध्ये प्रमुख आधार बनाउन संस्कृति र सम्पदाहरूलाई संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै, पुराना सहर–बजारहरूलाई खुला संग्रहालयको रूप दिँदै, नयाँ–नयाँ गन्तव्य स्थलहरूको विकास गर्नुपर्छ र राम्ररी खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरूलाई लामो समयको भिसा छुट दिएर भए पनि समय लम्ब्याइ नेपाल भ्रमणको अवसरहरू उपलब्ध गराउन सके पर्यटन उद्योगको सम्भावनाका अनगिन्ती ढोकाहरू उघ्रिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

कर्णाली एवं सुदूर पश्चिमका पिछडिएका गाउँ–बस्तीमा ‘आइटी भ्याली’ स्थापना गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। कर्णाली जस्तो पिछडिएको ठाउँमा प्याकेजमै विकास र प्रविधि पुर्‍याएर छोटो समयमा धेरै कामहरू गर्नतिर लाग्नु जरुरी भइसकेको देखिन्छ। यसैगरी देशको समग्र हस्तकला उद्योगलाई स्थानीय प्रदर्शनी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर प्रवर्धन गर्नुपर्छ।

तेस्रो विषय भनेको ऊर्जा र पूर्वाधार क्रान्ति हो। आगामी दश वर्षभित्र पच्चिस हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्दै साना परियोजनाहरूलाई स्थानीय तहमा प्रोत्साहन दिनुपर्छ। नेसनल ग्रिडमा सौर्य ऊर्जालाई प्रमुखतासाथ पहुँच हुने तुल्याउन आवश्यक योजना र त्यसको समयमै कार्यान्वयन पनि निकै जरुरी भइसकेको छ।

पाँच वर्षभित्र देशका सबै गाउँमा हाई–स्पिड इन्टरनेट र पूर्ण ई–गभर्नेन्स लागु गर्ने योजनाको जरुरी छ। अबको पच्चिस वर्षभित्र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी विभिन्न मुलुकसँग कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट समग्रमा हिमाल–पहाड एवं उपत्यका–तराईका पर्यटकीय नगरहरूको प्रक्षेपणलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक भइसकेको छ।

 यसैगरी कमसेकम पचासवटा प्रमुख सहरहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने र गाउँगाउँमा सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य केन्द्र र विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार युद्धस्तरमा पुर्‍याउन सके र ती हरेक सहरलाई उत्पादनशीलतासँग जोड्न सके नेपालले पछौटेपनबाट केही मुक्ति पाउने देखिन्छ।

चौथो विषय सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक संरक्षण हो। ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण जनताको न्यायपालिकाप्रति विश्वास घट्दो छ । यसलाई कसरी स्वच्छ र पारदर्शी तुल्याउने गम्भीर प्रश्न छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरी युवाहरूलाई व्यावसायिक सिप प्रदान नितान्त आवश्यक भइसकेको छ। साथै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र अपांगता भएकाहरूका लागि स्थानीय सेवा केन्द्रहरू खोलेर सेवालाई विस्तार गर्नु पनि निकै जरुरी भइसकेको छ।

 पश्चिमी सभ्यता र संस्कृतिको प्रभावको कारण नेपालीपनका अनेकौं संवाहकहरू ओझेलमा परेका छन्, त्यसो हुन नदिन विद्यालयको पाठ्यक्रममा नेपाली भाषा, संस्कृति, इतिहास र प्राविधिक सिप अनिवार्य बनाउँदै गुठी, मठ–मन्दिर र गुम्बाजस्ता मूर्त–अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ।

पाँचौं विषय दिगो विकास, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति हो। यसको अभावमा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सँगसँगै उच्च धरातलमा पुर्‍याउन अनेक बाधा–व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।

नेपालको अनुपम प्राकृतिक वातावरण एवं नदीनाला–खोला, झर्ना, ताल–तलैयाहरूको समुचित ढङ्गले संरक्षण, संवर्धन गरी तिनलाई कायम राख्न सके नै नेपालको मनमोहक प्राकृतिक छटालाई जीवन्त राख्न सकिने हुन्छ। नदी–खोला, डाँडाकाँडामा अन्धाधुन्ध भइरहेको अनधिकृत दोहनले डाँडा–पहाड नाङ्गिँदै गइरहेकोलाई कुनै हालतमा पनि ठिक कार्य हो भन्न सकिन्न। चुरेको विनाश द्रुततर गतिमा हुँदै छ।

 नेपालको भूगोलको १३ प्रतिशत ओगटेको मेचीदेखि महाकालीसम्मै फैलिएको देशको मेरुदण्डस्वरूपको चुरेले माथिको पहाडलाई ओत लगाइदिएकाले धेरै कुरालाई जोगाइदिएको छ। चुरेभाबरलाई दोहन गर्ने होइन, बरु कसरी बचाउने हो, हरहालतमा लागेर बचाउनुपर्छ। अन्यथा नेपालको तराई–पहाडको विनाश असम्भावी छ।

चुरेभाबर क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु कोषको स्थापना गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम तुल्याएरै राख्नुपर्छ । सौर्य र जलविद्युत्जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा अरू लगानी बढाउनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिलाई तटस्थ र आर्थिक कूटनीति केन्द्रित बनाउँदै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। नेपाली उत्पादन र पर्यटन उद्योगलाई विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्नको लागि भरमग्दुर प्रयत्न आवश्यक छ।

यहाँ उल्लेख गरिएका मार्गचित्रहरूलाई व्यावहारिक बनाउन कार्यान्वयन संयन्त्र त्यत्तिकै फास्ट ट्य्राकमा अघि बढ्नुपर्छ। सबै दलहरूले केही साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई निश्चय गरी त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सबैले होस्टेमा हैंस्टे गर्न सक्ने सोलोडोलो वातावरण बनाउन सके छोटो बाटोबाट विकास र प्रगतिलाई प्राप्त गर्न सजिलो पर्छ। स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारसम्मले हरेक महिना प्रगति विवरण डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गरे प्रगतिको यथार्थता र समस्याका कुन्जीहरू फेला पार्न सजिलो हुन जाने देखिन्छ।

 अन्त्यमा इतिहासबाट पाठ सिक्दै जेनजीको चिन्तालाई सम्मान गर्दै भविष्यप्रति आशावादी हुँदै हामीले नेपाललाई सुशासित, समृद्ध र विश्वमञ्चमा सम्मानित राष्ट्र बनाउन जो जहाँ छौं, त्यहींबाट पहल गर्नु आवश्यक छ। यी मार्गचित्र सम्पूर्ण नेपालीको साझा सपना हो। आउनुहोस्, हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर आमूल परिवर्तनको यात्रा सुरु गरौं।