तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् ७० को दशकमा बहुमतको शासन गर्दा सरकार र न्यायालयका बिचमा चलेको द्वन्द्व राजनीतिशास्त्र र कानुनशास्त्रका जानकारहरूका लागि नौलो विषय हुनै सक्दैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गान्धीले बहुमतको शासनको बलमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर कनिष्ठ न्यायाधीश एएन रायलाई सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाएकी थिइन्। गान्धीले त्यसरी उछिनेका न्यायाधीशहरू थिए– जेएम सेलाट, केएस हेग्डे र एएन ग्रोवर। चर्चित केशवानन्द भारतीको मुद्दामा आफूअनुकूलको फैसला नआएपछि गान्धीले १९७५ अप्रिल २५ मा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर न्यायालयलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गरेकी थिइन्।

जनता र संसद्को हितमा भारतीय संविधानको जुनसुकै व्यवस्थामा संशोधन गर्न सकिने तर संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा संशोधन हुन नसक्ने सीमा कोरिदिएकाले नै सो फैसलालाई संवैधानिक कानुनको विकासक्रमका हेतु मानक परिवर्तन मानिँदै आएको पाइन्छ। गान्धीले चुनावमा धाँधलीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री, सभामुख, लोकसभा अध्यक्षजस्ता पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्ने गरी संविधानमा भएको संसोधनलाई चुनौती दिएर भारतीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यहाँ अन्य व्याख्याको विषयभन्दा पनि सत्ताको बलमा कसरी न्यायालयमाथि समेत हेराफेरीको प्रयास गरिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशलाई समेत कज्याउने उद्देश्य राखेर दुई तिहाइ सम्मुखको अब बन्न सरकारले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिच्ने, संवैधानिक आयोगलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरू खाली गर्न लागेको सन्त्रासले न्यायिक, संवैधानिक, प्रशासनिक अंगहरूमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसो त शक्तिका बलमा न्यायालयलाई आफूअनुकूल लगाम लगाउने प्रयासहरू धेरै पटक हुँदै आएको पाइन्छ। हाम्रै ३४ वर्षअघिको इतिहास केलाउँदा समेत बहुमतको सरकारपछि वा राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायालयमाथि सत्ताले बल प्रयोग गरेको पाइन्छ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलगायत चार न्यायाधीशलाई पुनर्नियुक्तिका नाममा अवकाश दिइएको थियो। त्यसबेला समेत सत्तापरिवर्तनपछि न्यायालयमा ठुलै परिवर्तन देखा परेको थियो। त्यसबेलाको संविधान मस्यौदा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संविधान लागु भएपछि पुनर्नियुक्तिका नाममा केही न्यायाधीशलाई अवकाशअगावै घर फर्काएका थिए। उपाध्यायले घर फर्काएका न्यायाधीशहरू थिए– बब्बरप्रसाद सिंह, प्रचण्डराज अनिल, महेशरामभक्त माथेमा र हिरण्यश्वरमान प्रधान। राजनीतिक सत्ता परिवर्तनपछि न्यायालयको भर्तीमा पनि परिवर्तन हुने गरेको तथ्य स्थापित छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि न्यायालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेनिकट व्यक्तिहरूको जसरी नियुक्ति भयो।

त्यसैगरी २०६३ सालपछिका नियुक्तिहरूमा त्यसपछि उदाएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादीनिकट धेरै व्यक्तिको उच्च अदालतमा अनेकौं नियुक्ति भएको देखिन्छ। न्यायपरिषद्को गठनपछि २०४७ सालयता केही उल्लेख्य परिवर्तन भए पनि यो अवधिबिचका नियुक्ति पनि विवादरहित भएनन्। न्यायपरिषद्को स्थापनापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र न्यायपरिषद् ऐन २०४७ ले तोकेको योग्यता र कार्यविधिबमोजिम मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन।

तर न्यायपरिषद्बाट सम्पादन भएका निर्णयलाई केलाउने हो भने कानुनले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरी कतिपय नियुक्ति गरिएका थिए। न्यायपरिषद्को पहिलो बैठक २०४७ पुस ३ मा बसे पनि त्यसले नियुक्ति गर्न गरेन। २०४८ साउन १९ मा बसेको बैठकको निर्णयबाट न्यायाधीशको नियुक्ति सुरु भएको थियो तर सुरु नियुक्तिहरू नै विवादको घेरामा परे। नामहरू खोतल्दा सिलसिला लामो हुन सक्छ, हरेक नियुक्तिको पछाडि केही न केही कारणबाट मात्रै ती नियुक्तिहरू भएका थिए। २०४८ सालमा भएको नियुक्तिको असर २०५८ सालमा देखिएको थियो। २०४८ सालमा वरिष्ठता मिचेर सर्वाेच्चमा भएको नियुक्तिको त्यसको एक दशकपछि मात्रै देखापर्‍यो। कृष्णजंग रायमाझीलाई उछिनेर सर्वाेच्च अदालतमा वरिष्ठता कायम गरिएका केदारनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश बनेपछि रायमाझीले २०५९ सालमा गरेको राजीनामा नै त्यसको एउटा जवाफ थियो।

न्यायाधीश रायमाझीले क्षेत्रीय न्यायाधीशबाट सर्वाेच्च अदालतमा ल्याइँदाखेरि नै राजीनामा गर्न खोजेका थिए तर त्यसबेला उनले राजीनामा गरेनन्। पछि आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएकाले काम गर्न असहज माने। रायमाझीले एक प्रसंगमा टिप्पणीकारसँग आफूलाई क्षेत्रीय अदालतमै मिच्ने निर्णय भएपछि झोंक्किएर काठमाडौंमा आएर राजीनामा दिन खोजेका थिए तर उनलाई साथीभाइ र आफन्तहरूले धैर्य गर्न आग्रह गरेपछि मन बुझाएर राजीनामा गर्नबाट रोकिएका थिए। यस टिप्पणीकारसँग एक प्रसंगमा रायमाझीले आफूले क्षेत्रीय अदालतबाटै राजीनामा गरेको भए आफ्नो कुरा धेरैका कानसम्म नपुग्ने तर प्रधानन्यायाधीश नबनाइएबाट राजीनामा गर्दा त्यसको प्रभावकारिता बढेको बताएका थिए। यो विषय धेरै पछिसम्म पनि चर्चामै छ।

सत्ता र शक्तिको दबदबा कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेपछि पनि न्यायालयमा देखा परिसकेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सत्ताको बल र आफ्नो शक्तिको दबदबामा चौथो वरीयताका आफ्नै भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई रायझीभन्दा पनि वरिष्ठ बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ल्याएका थिए। २०६३ सालमा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएका केदारनाथ वास्तवमै इमानदार र काविल न्यायाधीश त थिए तर उनलाई आफ्नै दाजु विश्वनाथको कृपा हुँदैनथ्यो भने सायदै कृष्णजंग रायमाझीको ठाउँमा उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउँथे। यद्यपि केदारनाथ उपाध्यायको इमानदारीमाथि कहिल्यै प्रश्न उठ्ने अवस्था भने बन्न पाएन।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा सुनुवाइ गर्नबाट उनी चुकेनन् मात्रै, पछि प्रतिनिधिसभा आन्दोलनको बलमा संसद पुनस्र्थापना भएपछि मुद्दालाई तामेलीमा राख्नसमेत बाध्य हुनुपर्‍यो। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले झैं, उपाध्यायले पनि आफ्नो जीवनमा पाएको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। भाइ केदारनाथलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन किन बल गर्नुभयो भन्ने प्रश्न विश्वनाथलाई जीवनकालमै टिप्पणीकारले गरेको थियो र सो प्रसंग नेपाल बार स्वर्ण महोत्सव विशेषांकमा समेत अन्तर्वार्ताका रूपमा प्रकाशित छ। त्यस प्रसंगमा विश्वनाथले भाइको नियुक्तिलाई पुस्ट्याइँ गर्दै दिएको जवाफमा भाइ केदारनाथलाई पहिल्यै अन्याय भएको आफूलाई थाहा थियो, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताबाट केदारनाथलाई न्यायाधीश बनाउँदा अन्याय भएकोले केदारनाथ विरक्त बनेका र पटकपटक जागिर नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो आफूलाई गरेको तर्क गरेका थिए। अर्का भाई वैद्यनाथ उपाध्यायको उच्च अदालतको नियुक्तिलाई लिएर पनि कतिपयले सत्ताको दबदबामा गरिएको नियुक्तिका रूपमा अथ्र्याएको पाइन्छ।

केदारनाथको नियुक्तिमा दरबारले समेत वरिष्ठताको विषयमा चासो राखेको थियो तर वरिष्ठताको विषयमा दरबारलाई विश्वनाथको जवाफ थियो– जे पठाएको छ, त्यही हो। डेढ दशकअघि न्यायपरिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको योग्यता पुगे वा नपुगेको तथा नियुक्ति पाउने व्यक्तिको पूर्वहैसियत के थियो भन्ने विषयमा उल्लेख नै नगरी नियुक्त हुने गरेको न्यौपानेले उल्लेख गरेका छन्। उनको प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा सुरक्षित छ। त्यसबेला न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने क्रममा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्यले न्यौपानेले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा नै उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको मापदण्ड बनाई अन्तर्वार्तासमेत लिई नियुक्ति गर्न थालिएको थियो तर त्यसको केही वर्ष पनि नपुग्दै अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले दायर गरेको रिटमार्फत तत्कालीन न्यायाधीशद्वय गोपालप्रसाद पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले उक्त मापदण्ड खारेज गरिदिएको थियो।

मापदण्ड बनाउने प्रयास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीको कार्यकालमा समेत नभएको होइन तर न्यायालयमा संविधान, कानुन वा मापदण्डले कदापि काम गर्न नपाएको पृष्ठभूमिमा पुरानो राजनीतिक चिन्तनले निर्वाचनमार्फत सजाय पाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा समेत न्यायालयमाथि राजनीतिक दुरुपयोग भएको त खुट्याइएको छ तर न्यायालयमा सुधार नगरी दुई तिहाइ उन्मुख बहुमतको शक्तिले न्यायालयमाथि बल प्रयोग गर्‍यो भने पुरानै दलको हविगत नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।