प्राचीनकालभन्दा पछिको समय मेडिबलकालसम्म सरकारको अवधारणा थिएन। सम्पतिमा स्वामित्वको अवधारणा थिएन। प्रकृतिभित्रको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा सबैको समान अधिकार थियो र सबैले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रयोग गर्थे। यसै क्रममा समाजमा केही बलिया व्यक्ति भए जसले कमजोरलाई मार्दै प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउन थाले। जसले कमजोर व्यक्तिलाई बाँच्नै कठिन भयो र बलियोको आतंकबाट कमजोरलाई बचाउनका लागि मेडिबल पेरियडमा सोसल कन्ट्रेक्ट थ्योरीको अवधारणा थोमस हब्सले ल्याए। जसमा जनताले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार एउटा शक्तिलाई दिई बलियो बनाउने र त्यही बलियो शक्तिले जनताको जीवनको रक्षा गर्ने सम्झौता भयो। त्यसरी सोसल कन्ट्रेक्ट थ्योरीको परिमार्जित रूप जोन लक र जिन ज्याक रुसोहरूले दिए, जो आजको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मानिँदै छ।

थोमस हब्सले सरकारबाट जीवन रक्षाको अधिकारको कुरा मात्र गरेका थिए भने जोन लकले जीवनका साथै सम्पत्तिको अधिकारको कुरा गरे भने रुसोले त कुनै एउटा व्यक्तिलाई भन्दा व्यक्तिको समूहलाई सरकारमा सामेलको अवधारणा ल्याए। त्यसैको परिमार्जित रूप आजको संसदीय व्यवस्था हो। त्यसबेलाको सरकार सबैभन्दा बलियो कल्पना गरिएको थियो। जनताबाट बन्ने सरकारको शक्ति सामुद्रिक राक्षस लेवियाथानभन्दा पनि बलियो हुन्छ, जसलाई कसैले हराउन सक्दैन। त्यही शक्ति नै आजको सरकार हो। यसर्थ राज्यमा सरकारभन्दा बलियो कोही हुन सक्दैन। सरकारका अगाडि सबै झुक्नुपर्छ अनि मात्र सरकारले सबैलाई बराबर हैसियत प्रदान गर्दै सुशासन कायम गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार एवं अनियमितता समाप्त गर्न सक्छ।

 सरकार आफ्नो भूमिकामा सफल हुन सरकारलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्ने शक्तिको अनुमान गरी नियन्त्रणमा लिन सकेन भने सरकार कठिनाइमा पर्न सक्छ। यसर्थ सरकारमा जलाई मन लाग्यो उसलाई लानुभन्दा दूरदर्शी बौद्धिक वर्गलाई नै लानुपर्ने अवधारणा विकसित भएका छन्। पछिलो समय सुरक्षा बललाई कुटपिट गर्ने, बर्दी खोस्ने, बर्दीलाई सडकमा मजाक बनाउने, सरकारको आदेश सुरक्षा बलले नमान्ने, राज्यको सम्पत्ति नजलाउँदा पनि सुरक्षा बल आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भई रहने, सरकारलाई गैरसरकारले तथानाम भन्दै चुनौती समेत दिनेलगायतका घटनाले सुरक्षाबलको मनोबल घटेको मात्र होइन, सरकार कमजोर रहेको पनि संकेत गर्छ।सरकार कमजोर हुनु भनेकै अनिष्ट आउनु हो। जस्तै भदौ २२ गते सबै थोक ठिक भनी सरकारलाई ब्रिफिङ गर्नु र २३ गते अत्यधिक बल प्रयोग गरी जनताको ज्यान लिनुमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबिचको समन्वयको अभाव देखिन्छ।

२४ गते सरकारले आदेश दिँदा पनि सुरक्षा निकायले सामाधानको उपाय राजीनामा सुझाउनु पनि सरकार कमजोर रहेको देखियो। वर्तमान सरकारमा जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन माग्दा अनावश्यक ढिलाइ हुनु, सुरक्षा प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोध्नु, गृहमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुखबिच दुरी बढेको समाचार आउनु सरकार कमजोर रहेकै संकेत हुन्छ। २४ गते सरकार कमजोर नभएको भए मुलुकले अनिष्टताको मार खेप्ने थिएन। यसर्थ २४ गतेबाट सरकारले पाठ सिक्न जरुरी छ कि सरकार कुनै पनि हालतमा कमजोर हुनु हुँदैन। सरकार कमजोर हुनेबित्तिकै मुलुक संकटमा पर्छ।

वर्तमान सरकार युवा पुस्ताको बलिदानबाट  तत्कालीन सबै राजनीतिक शक्तिविरुद्ध आएको हो। तत्कालीन सबै शक्तिले सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास नगरी भ्रष्टाचार एवं नातावाद कृपावादमा चुर्लुम्म डुबी लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र र नेतातन्त्रमा परिवर्तन गरेपछि सोबाट आजित भई विद्रोह भएकाले वर्तमान सरकारले विद्रोहको उक्त जनादेश पूरा गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्य बनाउनुपर्छ तर सरकार त्यसमा ध्यान केन्द्रित नगरी अन्यत्र मोडिँदै छ, जुन  असफल हुने एउटा कारण बन्न सक्छ। सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको चयन दूरदर्शिता देखिएन, जुन असफलताको मार्ग बन्दै छ। यस्ता व्यक्ति सरकारमा गए, जसले आफैंले भनेको कुरा पूरा गर्न सकेनन्। सरकारमा जानुअघि पाँच दिनमा भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने भने पनि दुई महिनासम्म केही गर्न सकेनन् भने दमन गर्नेलाई कारबाही गर्छु भने पनि दमनकारीलाई पक्राउ पनि गर्न सकेको छैन।

दलीय कार्यकर्ताबाहेकलाई सरकारमा ल्याउने जनादेश भए पनि दलका सक्रिय कार्यकर्ता सरकारमा छन्। जसले वर्तमान सरकार आफैंले बनाएको बाटोमा भासिँदै छ। आन्दोलनकारी तथा जनताले उनीहरूकै अभिव्यक्ति देखाई आलोचित गर्दै छन्, जसले सरकारको नैतिक शक्ति कमजोर हुँदै छ भने विरोधीहरू अझ बलियो हुँदै छन्। जनताले दोषी ठहर गरेका शक्तिहरू पक्राउ पर्नु त कता हो कता, सरकारलाई नै चुनौती मात्र होइन, शक्ति पनि देखाइरहेका छन्। जसले सरकारभन्दा पनि बलियो शक्तिको आभास जनताले गर्दै छन्, जुन दुर्भाग्य हो।

सरकारलाई प्रहरी प्रमुखले सहयोग नगरेको समाचार आएका छन्। जाँचबुझ आयोगसँग प्रहरीको विवाद वा मधेस प्रदेशमा सरकार गठनमा भएका असंवैधानिक कार्यहरू पुरानो सरकारका कारण भएको मान्न सकिन्छ। निवर्तमान सरकारका सञ्चालकले सत्ता खोसिएको कुरा बिर्सन सकेका छैनन्, जसले बदलाको भावना राख्दै वर्तमान सरकारलाई असफल पार्ने रणनीतिमा लाग्नु स्वाभाविक हो। बदलाको भावनामा लाग्न नसकोस् भनी पुराना सरकारका सबै समर्थकलाई साइजमा ल्याउनुपर्नेमा नगरेकाले आज सरकारलाई असहयोग गरी असफल पार्न लागेका छन्। यसर्थ सरकारले अहिलेका चुनौती आफैंले सिर्जना गरेको हो।

अहिले मधेस प्रदेशमा ठुलो असंवैधानिक काम मात्र भएको छैन, मुलुकमा अराजकता सिर्जना हुने, संघीयता असफल पार्ने, केन्द्र सरकारलाई असफल पार्ने संकेत देखापरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान सरकारको सफलतामा प्रतिकूल असर पार्छ। मधेस प्रमुखको कार्यालय तथा प्रदेशसभा रहँदारहँदै एउटा होटलमा सपथ खुवाउनु वास्तवमा संघीयताको गरिमा कम पार्नु हो।

संघीयताको मुख्य सूत्रधार मधेस प्रदेश भएकाले मधेसमा नै प्रदेश सरकार असफल पार्‍यो भने पूरा मुलुकभरी असर पर्न सक्ने रणनीति हुन सक्छ। किनभने २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुँदा संघीयता थिएन तर मधेसी जनताको आन्दोलनले पछिबाट थपियो।

मधेसले मेचीदेखि महाकालीसम्म बाइस जिल्लाको प्रदेशको माग गरे पनि आठ जिल्लामा सीमित राखियो। संविधानमा मधेसको असन्तुष्टि हुँदा पनि जारी गरियो, जसले आज पनि थोरबहुत असन्तुष्टि मधेसमा छ। सोही असन्तुष्टिको आगोमा पेट्रोल हाल्ने काम भएको छ। संघीयता मधेसका लागि अपरिहार्य भए पनि मधेसमा नै प्रदेश सरकार अस्थिर छ।

संघीयताका विरुद्ध जनता उत्रे भने सरकारलाई अझ अप्ठ्यारो हुन सक्छ। प्रदेश प्रमुखले तथा मधेस प्रदेशको ठुलो दलको भूमिका आलोचनायुक्त त छ नै, त्यो घटनापछि तोडफोड गर्नु, कर्मचारीलाई हातपात हुनु, झन्डाको सम्मानमा प्रतिकूल व्यवहार गर्नु, मधेसलाई अलग राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने आवाज उठाउनु आफैंमा अराजक एवं अशान्तिका ऊर्जा हुन्, जसले वर्तमानको संवेदनशील अवस्थामा अझै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्।

गलत कार्यको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि अधिकारको नाममा आपराधिक गतिविधि सह्य हुन सक्दैन। आपराधिक गतिविधि जसबाट भए पनि त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ। जुन सरकारले ल्याउन नसकेका कराण यस्ता गतिविधि बढ्दै छन्।