सेप्टेम्बर २०२५, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को निर्णायक मोड सुरु भयो। सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि देशव्यापी असन्तोषको ज्वालामुखी विस्फोट भयो। विशेषतः जेनजी नेतृत्वको आन्दोलनले सहरदेखि गाउँसम्म नारा गुन्जायमान गर्‍यो - समान अवसर, पारदर्शी शासन र दण्डहीनताको अन्त्य।

यो केवल सामाजिक सञ्जालको स्वतन्त्रता बचाउने लडाइँ थिएन, यो प्रणालीगत असमानता, नीतिगत भ्रष्टाचार र अवसरको केन्द्रीकरणविरुद्धको विद्रोह थियो। राज्य–नागरिक सम्बन्धमा विश्वासको संकट गहिरिँदै जाँदा शासन र जनताको दुरी चर्किंदै गयो। अन्ततः आन्दोलन हिंसात्मक मोडमा पुगेपछि सरकार र सुरक्षा संयन्त्रबिच पनि तनाव बढ्यो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै सत्ता रिक्तताको अवस्था सिर्जना भयो र मुलुक पुनः संविधानिक संक्रमणको मोडमा प्रवेश गर्‍यो। अब देशको मुख्य प्रश्न थियो - निकास के हो? यस्तो अनिश्चितताको क्षणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सम्बोधनमै स्पष्ट र परिपक्व सन्देश दिए - अब पार्टी नेतृत्व संस्थागत प्रक्रियाबाट नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण हुनेछ।

यो केवल राजनीतिक घोषणा होइन, उत्तरदायित्वमा आधारित संस्कृतितर्फको ऐतिहासिक संकेत थियो। आफूमाथि भएको आक्रमणपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा उपस्थित हुँदै देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिए, जसले संयम, सहनशीलता र संस्थागत परिपक्वताको उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यो। नेपालको इतिहासमा यस्तो शान्त र संस्थागत नेतृत्व रूपान्तरण दुर्लभ छ। देउवाको व्यावहारिक दृष्टिकोणले संविधानिक बाटोबाटै निकास खोज्ने व्यावहारिक मार्ग देखाएको छ।

संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ र धारा ७६(७) अनुसार, सबै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र सदन विघटन गर्न सकिन्छ। सन् २०२१ मा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको आदेश दिँदै दिएको ऐतिहासिक फैसला अहिले पनि दिशासूचक छ। संसद् विघटन कुनै राजनीतिक निर्णय होइन, संवैधानिक अन्तिम विकल्प मात्र हो।

अहिलेको विघटन पनि वैधानिक दृष्टिले असंवैधानिक ठहर भयो भने, सर्वोच्चले पुनःस्थापनाको आदेश दिन सक्छ । त्यस अवस्थामा संसदले तीन प्रमुख कार्य गर्न सक्छ– सुधार–प्याकेज पारित, राजनीतिक–आर्थिक पारदर्शिता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने र आगामी निर्वाचनका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।

यसले संसद्लाई पुनः जीवन दिने मात्र होइन, जनदबाबलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समाप्त हुन्छ भने संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ। यसले नयाँ जनादेशमार्फत वैधता र स्थायित्व पुनःनिर्माण गर्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा समान अवसर, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल स्वतन्त्रता र अब नीति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रीय अजेन्डा बन्न सक्छन्।

तर खतरा पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्। निर्वाचन हिंसा, गलत सूचना र ध्रुवीकरणको छायामा भयो भने परिणाम उल्टो आउन सक्छ। त्यसैले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिक निगरानीसहित हुनु अत्यावश्यक छ।

‘हामी प्रचारले होइन, कामले चिनिने सरकार चाहन्छौं,’ युवाहरूको यो भनाइ उत्तरदायित्वमा आधारित शासन प्रणालीको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।

दीर्घकालीन स्थायित्वको मार्ग नेपालका लागि मिश्रित उपायमा निहित छ। संविधानको निरन्तरता, सर्वोच्चको न्यायिक सन्तुलन र जनदबाबको सहभागिता। संसद्को वैधानिक स्थिति स्पष्ट गरी पुनःस्थापना सम्भव भए, सुधार–प्याकेज, दल–आर्थिक पारदर्शिता र डिजिटल नियमनका विधेयक पारित गर्नुपर्छ।

निर्वाचन तयारीका क्रममा प्रहरी सुधार, सूचना स्वतन्त्रता र आर्थिक उत्तरदायित्वका मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र निष्पक्ष निर्वाचन स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको मातहत सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसरी संविधान, सर्वोच्च र जनदबाब यी तीन आधारबिचको सन्तुलनले मुलुकलाई स्थायित्व र वैधानिक वैधता दिलाउन सक्छ।

देउवाको नेतृत्वशैलीले नेपाली राजनीतिमा संयम र संस्थागत चेतनाको नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गरेको छ। उनले व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा संवैधानिक उत्तरदायित्व र संस्थागत स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिए।

नेतृत्व संक्रमण पारदर्शी र समयबद्ध ढंगले सम्पन्न भयो भने आगामी निर्वाचनले केवल नयाँ सरकार होइन, दलहरूको वैधता र जनविश्वास दुवै पुनःस्थापित गर्न सक्छ। दीर्घकालीन स्थायित्वका तीन स्तम्भ छन् -राजनीतिक हिंसाका घटनामा पीडितहरूको आवाज सुन्ने र सत्य उजागर गर्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ। जेनजी आन्दोलनले नीतिनिर्माणमा युवा प्राथमिकता अनिवार्य बनाएको छ। रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको वातावरण स्थायित्वको आधार हो। सूचना नियन्त्रण होइन, स्मार्ट नियमन र पारदर्शी डिजिटल शासनको नीतिगत आधार तयार गर्नुपर्छ। यी तीन स्तम्भले सामाजिक घाउ निको पार्ने मात्र होइन, राष्ट्रिय एकता र संवादको पुनःस्थापना पनि गर्छन्।

नेपालको निकास न सडकमा मात्र छ, न सत्तामा मात्र। निकास संविधानको मर्म, सर्वोच्चको नजिर र जनदबाबको आवाज मिलाएर तयार हुने मिश्रित बाटोमै छ। यस बाटोले संविधानको आत्मा, सर्वोच्चको न्यायिक सन्तुलन र युवा पुस्ताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा तीनैलाई एकसाथ सम्मान गर्छ। नेपाल आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ तर निकास पनि यही मोडमै छ: संविधानको बाटो, सर्वोच्चको दिशा र जनदबाबको आवाज मिलेर नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात गर्नु।