कुनै देश कस्तो अवस्थामा गृहयुद्धमा जान्छ भन्नेबारे ‘राज्यनिर्माण’, ‘द्वन्द्वोत्तर समाज’ को अवधारणा र समाजशास्त्रको सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्रका विभिन्न कोणबाट व्याख्याहरू भएका छन्। ती सबैको सार भने निम्नानुसार छ:

१) न्यायालय, सुरक्षा निकाय र राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूको राजनीतीकरण भएको छ भने र तिनीहरू विभाजित छन् भने,

२) नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गुमाई यसको वैद्यतामा प्रश्न गर्ने र यसको विरोध गर्ने गरी जनता विभाजित भयो भने र नागरिक समूहहरू एकअर्काको प्रतिरोधमा उत्रने सम्भावना बढ्यो भने,

३) देशको मौजुदा कानुन निष्पक्ष तरिकाले कार्यान्वयन नभई कानुनी शासनको उल्लंघन भयो भने र खासगरी कानुन कार्यान्वयन र पालना गर्ने निकायबाटै कानुनको दुरुपयोग भयो भने, कर्मचारीहरूले नियम–कानुन आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दुरुपयोग गरे र यसको नियन्त्रण गर्न राज्यले बेवास्ता गर्‍यो भने,

४) जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक समूहहरूको शासकीय मूलप्रवाहमा पहुँच नभएको महसुस गरी विरोध गर्न र हिंसात्मक बन्ने व्यवहार देखाउन थाले भने,

५) सरकार र दलहरूबिच द्वन्द्व चर्कंदै गई एकले अर्को प्रतिबलको प्रयोग तथा सरकारले राज्यका शक्ति र स्रोतको परिचालन गरी आफ्ना विरोधीहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार देखायो भने,

६) राजनीतिक दलहरू वा विभिन्न शक्ति–केन्द्रहरूले सरकार नै नमान्ने र सरकारले यस्ता शक्ति–केन्द्रलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति लिई पूर्वाग्रही रूपमा विरोधीलाई दुःख दिँदा त्यसको प्रतिरोध सुरु हुन थाल्यो भने,

७) आवधिक चुनावहरू असुरक्षित, अपारदर्शी र निश्चित व्यक्ति/समूहको स्वार्थअनुकूल निर्वाचन परिणाम ल्याउन खोजियो भने,

८) सम्पन्न र विपन्न जनताबिच गहिरो र फराकिलो आर्थिक खाडल बढ्दै गई यी दुई वर्गबिच तनाव बढ्न थाल्यो भने (जस्तै - नेपोकिड्स, नेपोबेबी),

९) देशमा बेरोजगार बढी शिक्षित युवा आफूमाथि अन्याय भइरहेको महसुस गरी संगठित बन्दै विरोधमा उत्रिए भने,

१०) लामो समय राज्यका साधन, स्रोत, पद, शक्ति खास खास वर्गको सानो समूहले कब्जा गर्दा नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रे भने र यस्तो अवस्थामा सरकारले बल प्रयोग गर्‍यो भने,

११) विगतमा देखिएका गहिरा विवादहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता राज्यबाट आएर पनि पूरा भएन भने,

१२) जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीयताको वैचारिक आधारमा दलहरू, समूहहरू बन्न, बनाइन थाल्यो भने,

१३) आम नागरिक असन्तुष्ट, आक्रोशित, अशान्त भई रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने थप गतिविधि राज्यतर्फबाट भए भने,

१४) सुरक्षा बल सरकारप्रति बफादार भएन भने,

१५) नागरिक समूहले स्वार्थको आधारमा खडा भर्ई आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल र राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुने गरी व्याख्या, माग र व्यवहार गर्न थाले भने,

१६) दुषित मनसायले कुनै वर्ग, समूहलक्षित घृणा वा अफवाह फैलाए भने,

१७) नागरिकहरूले राज्यप्रति भर नगरी हिंसात्मक समूहहरूसँग प्रतिकार गर्न प्रतिकार समूह गठन गर्न थाल्यो भने,

१८) अपराधी व्यक्तिहरू र साना हतियारहरू समाजमा बढ्न थाले र यसलाई सरकारले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सकेन भने,

१९) समाज अशान्त र आन्दोलित भएको बेला नेताका भड्किला, उदण्ड भाषण, गालीगलौज र आक्षेप लगाउने अभिव्यक्ति बढ्दै गए भने,

२०) नियोजित रूपमा कुनै व्यक्ति, समूह, वर्गविशेष विरुद्ध सुनियोजित षड्यन्त्रहरू हुन, गराउन थालियो भने,

२१) सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा संवेदनहीन, भड्किला, आक्षेपकारी प्रस्तुति, भाषा, शैली र गलत नियतले खराब सूचना, झुट सूचना, बंग्याइएका सूचना व्यापक प्रवाह हुन थाले भने,

२२) देशभित्रको अशान्तिमा बाहिरी देशले प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न भई, एक वा अर्को पक्षको वकालत र विरोध गर्ने तथा यस्ता गतिविधिमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग परिचालन गर्न थाले भने,

२३) माथिका विभिन्न कारणले नागरिकहरू असुरक्षित महसुस गरी देश छोडेर हिँड्न थाले भने,

२४) त्यो देशको लामो समयदेखि विदेशमा बसेका नागरिकले देशभित्रको सरकार वा राज्यविरोधी एउटा समूहलाई हिंसात्मक गतिविधिका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा नैतिक (वकालत) सहयोग गर्न थाले भने,

२५) देशभित्रको एउटा जाति वा समूहले अर्को जाति वा समूहको विरोध, प्रतिरोध गर्न थाले भने,

२६) समाजमा अविश्वास, त्रास, घृणा अति बढ्दै गई राज्यले वा एउटा समूहले आफूहरूप्रति अन्याय गरेको महसुस गरी संगठित प्रतिरोध गर्ने तयारी गर्न थाले भने,

२७) सरकारले बिस्तारै आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँदै शासकीय प्रबन्ध कायम गर्न सकेन भने,

२८) बेरोजगार युवाको अत्यधिक संख्या छ भने,

२९) राजनीतिक हत्या, हिंसा र प्रतिरोधहरू बढ्न थाले भने र

३०) अराजक समूहबाट लुटपाट, सरकारी अफिसमा बलजफत धम्काउने, स्रोत लुट्ने गर्न थाले भने।

उल्लिखित ३० वटा अन्तर्सम्बन्धित सूचकबाट नेपालको वर्तमान अवस्था मूल्यांकन गर्दा नेपाल गृहयुद्धमा जान सक्ने पूर्व संकेतहरू देखिँदै छन्। मैले अफ्रिकी देशहरूमा भएका गृहयुद्धका चरित्रबारे अध्ययन गर्दा पनि उल्लिखित प्रकृतिका सूचकहरू पाएको थिएँ। अहिले नेपालको समग्र अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्दा पनि माथि उल्लिखित ३० सूचांक लगभग पूरै वा आंशिक रूपमा देखिएका छन्। यो ज्यादै चिन्ताको विषय हो।

देशको यस्तो तरल अवस्था कुनै पनि पात्र (राजनीतिक दल, सरकार, अरू सरोकारवालाहरू) ले चाहेअनुसार सबै थोक भइदिँदैन। हेर्दाहेर्दै स्थिति थप जटिल बन्दै जान्छ र उनीहरू किंकर्तव्यविमूढ भई असहाय साबित हुँदै जान्छन्।

भदौ २३ र २४ गते भएको यो हिंसात्मक विद्रोह र यसले २७ घण्टाभित्र देशको शक्तिशाली सरकार हटाउनेदेखि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत ध्वस्त पारेको क्रुर यथार्थ र १९ जना होनहार युवाले कानुनको शासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यको माग गर्दा जसले नागरिकको सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, उही सरकारले अकालमा ज्यान लिएको घटना नेपालको इतिहासमा अति दुःखान्त रूपमा रहिरहने मात्र भएन कि यदि दलहरू, सरकार, सेना र सुरक्षा निकाय, पत्रकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैले सोच विचार पुर्‍याई मध्यमार्ग अपनाएनन् भने नेपाल निकट भविष्यमै गृहयुद्धमा नजाला भन्न सकिन्न। त्यसैले यतिबेला सरकार र दलहरूले पूर्वाग्रही भावबाट होइन, देशलाई संकटबाट मुक्त गर्ने परिपक्व व्यवहार देखाउन आवश्यक छ।

अहिलेको आवश्यकता सरकारले दलहरूलाई विश्वासमा लिई भयरहित, शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना दलको लोकतन्त्रीकरण गरी आगामी निर्वाचनमा अत्यधिक मात्रामा निर्विवादित नयाँ युवा अनुहारलाई निर्वाचनमा उतार्दै नवनिर्वाचित संसद्ले संविधान संशोधन गरेर भदौ २३ गतेको जेनजी समूहका युवाहरूको आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नु नै हो।