‘त्यागबन्द अर्थात् डिस्क्लेमर’ - यो आलेखमा उठान गरिएका सैद्धान्तिक विषयको पुष्टिका लागि सार्वजनिक भइसकेका तथ्य र घटनामा आधारित व्यक्तिका नाम उल्लेख गरिएबाहेक कुनै व्यक्ति विरुद्ध लक्षित छैन।

पहिलो संविधान सभाचुनावको अघिल्लो रात २०६४ चैत २७ गते नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मोहम्मद आफ्ताब आलमको चुनावी क्षेत्र रौतहटमा बम पड्कँदा केही मान्छे मरे र केही गम्भीर घाइते भए। शारीरिक बल प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रमा संसदीय चुनाव जित्ने आलम परिवारको लामै इतिहास थियो। त्यसका लागि बुथ क्याप्चर गर्ने र मतदातामाझ कृत्रिमआतंक सिर्जना गर्ने कार्य आवश्यक हुन्थ्यो।

सम्भवतः त्यसै प्रयोजनका लागि भारतबाट उनले ल्याएका बम बनाउने मजदुर गाउँकै कुनै घरमा हाते बम बनाइरहेका थिए– जहाँ त्यो दुर्घटना भयो। आलम र उसका सहयोगीहरूले चुनाव पनि नबिथालियोस् र प्रहरीको कारबाहीबाट पनि बचियोस् भनेर त्यसपछि घटनालाई गुपचुप राखी फासफुस पार्ने योजना बनाए। त्यसका लागि पछि अपराधको साक्षी हुनसक्ने थुप्रै मजदुरलाई उनीहरूले आफ्नै इँटा भट्टाको आगोमा हालेर खरानी बनाइदिए।

यो जघन्य अपराध विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो। जसमा पटक पटक मन्त्री र सांसद भैसकेका र प्रतिनिधिसभा सदस्य कायमै रहेका आलमलगायतका चार जना अरू दोषी ठहरिए। जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले २०८१ वैशाखमा उनीहरूलाई जन्म कैदको फैसला सुनायो। त्यसपछि नक्खु जेल चलान भएका आलमको सांसद पद पनि अहिले निलम्बनमा छ।

आलमहरू पुनरावेदन जानु अस्वाभाविक थिएन तर अस्वाभाविक चाहिँ के भयो भने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले जिल्ला अदालतको फैसलालाई ‘प्रमाण नपुगेको’ भनेर उल्टायो। सारा देशलाई आश्चर्यचकित र दुःखी तुल्याउँदै आलमहरूले सफाइ पाए। यतिखेर त्यस्तोे फैसला गर्ने दुबै न्यायाधीशलाई झिकाएर छानबिन गर्दैछ– न्याय परिषद्ले।

हालको स्थिति

यता उच्च अदालतको सो विवादास्पद फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने निर्णय गरेका समाचारहरू आएका छन्।

यतिखेर आलमको दल नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारको प्रमुख र शक्तिशाली घटक रहे तापनि अब एकाध दिनभित्रै पुनरावेदन दर्ता हुँदैछ। अपवादबाहेक कुनै कांग्रेसीले पनि सरकारी वकिलले यसो गर्नु हुँदैन भनेका छैनन्। न शक्तिशाली नेताहरू कसैले त्यसो गर्न दबाब दिएका कुनै समाचार बाहिर आएकाे छ।

धेरै कांग्रेस समर्थकले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने कुराको समर्थन नै गरेका छन्। गम्भीर फौजदारी कसुरमा पक्राउ परी अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएका कतिपय आरोपितका हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोजन गर्नैपर्ने स्थिति आए मुद्दा कमजोर पार्ने काममा सरकारी वकिल प्रयोग हुने गरेका छन् सत्तारुढ दलहरूबाट।

कांग्रेस–एमाले दुवै यसरी राजनीतिक अपराधीकरणको मामलामा बदनाम छन्। त्यसैले यो मुद्दाका हकमा कांग्रेस एमाले दुवै धन्यवादका पात्र हुन पुगेका छन्। अब यी दुई दल, त्यसमा पनि खासगरी कांग्रेसले यसलाई नजीर नै बनाउने गरी एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ किन नबनाउने ? त्यसमा छलफल गरौं।

टर्निङ प्वाइन्ट

आलम प्रभृतिका उम्मेदवारले चुनाव जित्ने नै भए पनि वा तत्काल आलमलाई चुनावमा टिकट दिन बाधा नपर्ने स्थिति भए पनि अबको चुनावमा उनीहरूलाई पार्टीले टिकट नदेओस्। त्यसो किन पनि भने यो नैतिक कुरा मात्र होइन। आतंक, शारीरिक बल र डनगिरीका भरमा चुनाव जित्ने नेता पार्टीका लागि पनि पुँजी हुँदैन, हुन सक्दैन। सचेत जनता, सशक्त मिडिया र जीवन्त नागरिक समाज भएको लोकतन्त्रमा त्यस्तो नेता कार्यकर्ता अहिले तत्काललाई नभए पनि पछि गएर पार्टीका लागि ठूलो दायित्व हुन्छ, बोझ हुन्छ। उसँग जोडिँदा सिंगो पार्टी वर्तमानमा अलोकप्रिय र इतिहासमा कलंकित हुन्छ।

इतिहासको कुरा छाडेर तत्कालको चुनावी लाभहानिकै कुरा गर्दा पनि त्यस्ता उम्मेदवारलाई टिकट दिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक–दुई सिटको फाइदा त होला पार्टीलाई तर त्यस्ताको उम्मेदवारीकै कारण समानुपातिकतर्फ मत घटेर त्योभन्दा धेरै सिटसंख्या पार्टीले गुमाउने संभावना छ। के कांग्रेस–एमालेका नेताले मिहिन रूपमा यो कुरा केलाउने, विश्लेषण गर्ने, चिन्तन गर्ने गरेका छन्, कहिल्यै? अनुसन्धान गरेका छन् कहिल्यै? के उनीहरू लगायतका राजनीतिक दल र नेताप्रति जनतामा व्याप्त निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशको एउटा प्रमुख कारण यस्तै पात्र होइनन् र? त्यसैले कांग्रेस विपी, सुवर्ण, गणेशमान र किसुनजीको विरासत दाबी गर्ने पार्टी हो भने ऊ गौरीशंकर रामको पार्टी पनि बनोस्। जो राम त्यो क्रुर अपराधमा मुस्किलले बाँच्न सफल अपराधको ज्युँदा प्रमाण हुन्; जो देख्दै डरलाग्ने शरीर र मुहार लिएर बाँच्न बाध्य छन्।

लोकतन्त्रलाई स्वच्छ बनाऔं

चुनावी लाभहानिको कुरा मात्र होइन। भोलि सर्वोच्च अदालतबाट उच्चअदालतको फैसला उल्टाउँदै जिल्ला अदालतको पैmसलालाई कार्यान्वयन गर्ने आदेश आयो भने कांग्रेसले उसलाई चुनावको टिकट दिएका छैनौं त भनेर मात्र पुग्दैन; उसलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी सदस्यता खारेज गर्नुपर्छ। उसलाई मात्र होइन, हत्याहिंसा, आतंकवाद, बलात्कार र भ्रष्टाचार जस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित भई अदालतबाट दण्डित भइसकेका अरूसँग पनि पार्टीले त्यसै गरी नाता तोड्नुपर्छ। पार्टी शुद्धीकरणको काम सुरु गर्नुपर्छ। अनि आलम र यो मुद्दाको मात्र कुरा पनि होइन। गम्भीर फौजदारी अभियोगमा अदालतमा चलिरहेका तर टुंगिन बाँकी मुद्दाका अभियुक्तलाई पनि कानुनले उम्मेदवार हुन रोकेको अवस्था छैन त भन्दै चुनावको टिकट दिनुहुँदैन। भोलि मुद्दा जिते भने ससम्मान टिकट दिए भैगो नि तर मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा उसलाई निर्दोष भन्ने, झुट्टा मुद्दा लगाएको भन्ने, प्रतिशोध साधेको भन्ने जस्ता कुतर्क गर्दै बचाउ गर्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। गरे पार्टीको लोकप्रियता झन् तीव्र बेगमा ओरालो लाग्नेछ।

उसै पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गर्दा कुनै दलको पनि पूर्ण बहुमत आउँदैन भनेर त ठूला नेताहरू आफैं भनिरहेका छन्। जुन यथार्थ पनि हो। यस्तोमा बदनाम उम्मेदवारलाई टिकट नदिएकै कारण ८८ सीट आउनेमा ८४–८५ मात्र आयो भने पनि त्यसले पार्टीको संसदीय शक्तिमा तात्त्विक परिवर्तन आउने पनि होइन। उनीहरू टिकट नपाएर रिसाएछन् र अर्को पार्टी, त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धी दलको सदस्यता वा अझ टिकट लिन गएछन् भने पनि सुर्ता गर्नुपर्ने केही छैन। दीर्घकालमा त्यसबाट उसलाई भित्र्याउने त्यही पार्टीलाई घाटा हुन्छ।

चुनावका दौरान पनि त्यो कुरालाई कांग्रेसले विपक्षीविरुद्धको कार्डको रूपमा प्रयोग गर्दै चुनाव अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। त्यसलाई आफ्नो छवि उजिल्याउने कार्यमा प्रयोग गर्नसक्छ। यसो भए अरू दलमाथि पनि दबाब पर्नेछ, दललाई अपराध र अपराधीहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नका लागि। जसबाट देशकै राजनीति स्वच्छतातर्फ उन्मुख भई जनमनमा रहेको निराशा र राजनीतिक वितृष्णामा ‘व्याक गियर’ लाग्न सक्नेछ। कांग्रेसले बुझ्नु र भन्नुपर्‍यो यतिका उपलब्धि ठुलो कि संसद्का एकाध सिट?