विश्वमा एउटा साया विचरण गरिरहेको छ– साम्यवादको साया, करिव १८० वर्ष अघिदेखि। कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा औंल्याइएको यो सायाले प्रत्येक युगका समाज र राज्यमा हलचल आउनासाथ पुरातन तथा प्रतिगामी शक्तिहरूको सातो लिने गर्छ। तर साया कतै ओझेल परेजस्तै लागेमा ती शक्तिहरूले ‘इतिहासको अन्त्य भएको’ ढिँगुरा पिट्ने गर्छन्। नेपाल पनि त्यही सञ्चारमा लपेटिने गर्छ। त्यसैले यहाँ पनि पटकपटकका आन्दोलन र निर्वाचनपछि यस्तै भाष्य खडा र हल्ला हुन थाल्छ– वाम आन्दोलन अब सकियो। तर त्यो भाष्य कहिल्यै स्थापित हुन सकेन। न त सन् १९९० को कथित लोकतन्त्र तेस्रो लहरमा या ‘कलर रिभोलुसनमा’। हालै २०८२ सालको निर्वाचनको परिणामपछि सुनिँदै छ– इतिहासको अन्त्य भयो। यसपटक पनि विगतमा झैं त्यो भाष्य स्थापना हुनेछैन। नेपाली वाम आन्दोलनमा चुनौती थपिएको छ– स्विकार्छौं र त्यसको सामना गर्न वैचारिकी तथा सांगठनिक बदलाव र हस्तक्षेप हुनु जरुरी छ– तयार छौं। त्यही स्वीकार गर्न गराउन नेपाली वाम आन्दोलनले  हालसम्म सामना गरेका चुनौतीको जानकारी दिँदै यो आलेख तयार गरिएको छ।  

कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र २००७ सालको क्रान्ति

युरोपमा घुमिरहेको ‘साम्यवादको साया’ नेपालको बन्द समाजभित्र आइपुग्यो।  यसले पहिलो पटक निरंकुश राणा शासकलाई १९८७ सालमै नराम्ररी तर्साएको थियो। प्रचण्ड गोरखाका संस्थापक खड्गमान सिंहले भीम शमशेरलाई ठाडै थर्काउँदै भनेका थिए– ‘शासकहरू समयअनुसार चल, नत्र रुसको जार शासक जसरी पतन हुनुपर्छ।’ 

वर्तमान चुनौतीहरू स्वीकार गर्दै वैचारिक र सांगठनिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेकाले वाम आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्ने आवश्यकता अहिले झनै तीव्र रूपमा महसुस भएको छ।  

त्यसको १८ वर्षपछि त्यही ‘साम्यवादको साया’ औंल्याउने मार्क्स र एंगेल्सको युगान्तकारी दस्ताबेज ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’को नेपाली भाषामा अनुवाद हुन्छ। त्यसको एक वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना हुन्छ, सहिद गंगालाल श्रेष्ठका भाइ पुष्पलाल श्रेष्ठसहित अन्य चार जनाबाट। पुष्पलाल स्वयं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक सदस्य थिए। तर, कांग्रेसबाट समाजको तृणमूलमा रहेका समुदाय र शोषितपीडित जनताको मुक्ति नहुने बुझेर उनले कम्युनिस्ट पार्टीको अपरिहार्य महसुस गरेका थिए।

भूराजनीतिक त्रास र त्रिपक्षीय सम्झौता

२००७ साल कात्तिकको अन्त्यतिरबाट नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा राणा शासनविरुद्ध हतियारबन्द क्रान्तिको सुरुवात भयो। क्रान्तिका मुक्ति सेनाले पूर्व र पश्चिमका धेरै भूभागहरू कब्जा गर्दै काठमाडौंतिर मार्च गरिरहेको थियो। ठिक त्यही बेला विश्व भूराजनीतिमा एउटा ठुलो उथलपुथल भयो। नेपालको उत्तरी छिमेकी तिब्बतमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको प्रवेश भयो। त्यो प्रवेशले सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्तिको प्रभाव नेपालमा पर्छ भनी हतियारबन्द संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला दिल्लीमा सम्झौता भयो। नेकपाले यसलाई क्रान्ति प्रति धोका भन्यो भने बिपी कोइरालाले ‘काल्पनिक सम्झौता’ भने र स्वीकार पनि गरेका थिए। यस सम्झौताबाट राणा शासकले एक छत्र शासनबाट बाहिरिए, राजाले सत्ताशक्ति पाए, नेपाली कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पायो। आमजनताले नेपालमा लोकतन्त्र आएको ठानेर खुसीयाली मनाए।

नेकपामाथि प्रतिबन्ध

यस ‘काल्पनिक सम्झौता’लाई स्वीकार नगरी क्रान्तिका मुक्ति सेनाहरूको एक समूहले हतियार बिसाएको थिएन। त्यही विद्रोही समूहले २००८ साल माघमा सिंहदरबार कब्जा गर्‍यो। यस कब्जालाई स्वागत गरेको भनी कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यस प्रतिबन्धित कालखण्डमा पार्टीले सामन्ती शोषण, उत्पीडन र जमिनदारहरूको ज्यादतीविरुद्ध गाउँ–गाउँमा जनजीविकाका सवालहरू उठाएर आन्दोलन चलाइरह्यो। यही कालमा पार्टीभित्र गम्भीर वैचारिक र सांगठनिक संकटहरू पनि देखा परे। पार्टीको महासचिव परिवर्तन हुनुका साथै अनेकौं सैद्धान्तिक विवादहरू एक पछि अर्को गर्दै सतहमा आए। यी विवादहरू मूल बाटो या कुन बाटो भन्नेमा थियो। चार वर्षको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि पार्टीले तीव्र रूपमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्दै देशका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूमा राष्ट्रव्यापी उपस्थिति जनाउन थाल्यो।

राष्ट्रियताको पर्याय : नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा यसको उपस्थिति भने निकै कमजोर देखियो। संसदीय अंकगणितले त्यतिखेरको नेपाली राजनीतिमा निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने सामथ्र्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग थिएन। तर यसबेलासम्ममा वामपन्थी आन्दोलनले दुईवटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको थियो। पहिलो– यसले लोकतन्त्रका वास्तविक मित्रहरू र जनजीविकाका आन्दोलनका आधारभूत सामाजिक शक्तिहरू (श्रमिक, किसान, सीमान्तकृत वर्ग) को सही पहिचान गरिसकेको थियो। दोस्रो– यसले नेपाल र नेपाली राष्ट्रको स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र अखण्डता रक्षा गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी नै हो भनेर आमजनसमुदायमा विश्वास दिलाइसकेको थियो। भारतसँग भएका सन्धि–सम्झौताका असमान सर्तहरूको खुलेर विरोध गर्ने शक्तिका रूपमा नेकपा स्थापित भयो। र राष्ट्रवाद’को पर्याय बन्न पुग्यो। त्यसबेला निर्माण भएको त्यो राष्ट्रवादी छवि नेपाली राजनीतिमा आजपर्यन्त कायमै छ।

वाम आन्दोलनमा टुटफुट र पुनर्निर्माण

२०१७ पुस १ गतेको घटना यो केवल एउटा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन मात्र थिएन, यो नेपाली जनताको भर्खरै मौलाउँदै गरेको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र चेतनामाथिको निर्मम प्रहार थियो। यस निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको वैचारिक प्रारूप खिच्न र यसलाई सुदृढ गर्न नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता डा. तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापादेखि ऋषिकेश शाहहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। त्यसमा जननिर्वाचित संसद्का ९१ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका ४६ जना त पञ्चायती व्यवस्थामै सहभागी हुन पुगे। राजा महेन्द्रको कदमलाई नेकपाले भोलिपल्ट नै विरोध गरेको भए पनि पछि तत्कालीन महासचिव केशरजङ्ग रायामाझीहरूले विरोधलाई मत्थर पार्दै गए।

जनताको जीवनस्तर उकासिँदै जाँदा उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा, सुशासन र प्रभावकारी शासनको अपेक्षा गरे। तर दलहरूले समयमै जनताको अपेक्षा सम्बोधन नगर्दा असन्तुष्टि बढ्दै गई नयाँ आन्दोलन र वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउने अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भयो।

यही बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महान् विवाद र विभाजन भइरहेको थियो। यसको प्रभाव नेपालका कम्युनिस्टहरूमा परेको थियो। रायामाझी पक्षले सोभियत संघको ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वसहितको आन्दोलन’को बाटो लियो। पुष्पलालहरूले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको बाटोलाई संसोधनवादी ठहर गरे। त्यसबेला नेकपा अचेत अवस्थामा थियो तर सोभियत संघ विश्वको एक महाशक्ति भएका बेला ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्त्य’ कथ्ने साहस कसैलाई भएन।

राजालाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरिरहे पनि रायामाझीहरूले आफूलाई भने विलीन हुन दिएनन्। यिनीहरूले राजालाई सोभियत धुरीका समाजवादी मुलुकहरूको सम्बन्ध सुधार गर्ने सहयोग पुर्‍याए। साथै यसका प्रमुख नेताहरूले ‘गाउँ फर्क अभियान’ र राष्ट्रिय हितका लागि पञ्चायतमा पसी कार्य गरे। तर बहुदल पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास (जनमत संग्रह, २०४२ सालको कांग्रेसको सत्याग्रह) हरूमा सक्रिय सहभागी र गिरफ्तारी दिए। २०२३ सालदेखि पुष्पलाल र उनका सहकर्मीहरूले छिन्नभिन्न भएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई संगठित गरी नेकपा ब्युँताए। नेकपाका दुवै पक्षधरबाट अलग केही युवाहरूले २०२७/२८ मा झापा संघर्ष सञ्चालन गरे। यसका केही नेताहरू मारिए, करिब ५०० गिरफ्तारीमा परे। बाहिर रहेकाहरूले सिपी मैनालीको अगुवाइमा कम्युनिस्टको अर्को धार निर्माण गरे। यसैताका मोहनविक्रम निर्मल लामाहरूले चौथो महाधिवेशन गरी अर्को धार निर्माण गरे। अब नेकपाका चार धारहरू देखा परे। यी सबैको संयुक्त तागतले ३० को दशकमा नेपाली राजनीतिमा वाम आन्दोलनले खुट्टा टेक्यो।

यसै समय बिपी कोइरालाले ‘आइदित फर्मुला’को आतंक देखाउँदै ‘राजासँग मेरो गर्दन जोडिएको’ भनी ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को प्रस्ताव सारेका थिए। त्यो काम लागेन। तर २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा गोरखापत्र कार्यालयमा आगजनी र शानेवानीमा भएको आक्रमणबाट भयभित भई राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरे। यो निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्था वनाम बहुदलीय व्यवस्थाबिचको थियो। बहुदल पक्षमा रायामाझी समूह र पुष्पलाल समूह सक्रियतापूर्वक भाग लिए भने नेकपा माले र नेकपा चौथो महाधिवेशन दुविधाग्रस्त रहेका थिए।  

वाम आन्दोलनको विस्तार र राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप

जनमत संग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायतले जितेको घोषणा गरियो। यसपछि कांग्रेस राजासँग संवाद अगाडि नबढाउँदै २०३९ सालमा बिपी कोइरालाको निधन भयो। यसैबेला कांग्रेसको एउटा ठुलो समूह (पछि ‘३६ से समूह’ भनियो) र कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री परशुनारायण चौधरी समेत पञ्चायतमा प्रवेश गरे।  

यसबेलाको नेपाली राजनीतिको खुकुलो वातावरणलाई नेकपा मालेले भरपुर उपयोग गर्‍यो। यसले मुलुकका विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनहरू  हाक्यो। यही क्रममा संगठनको विशाल सञ्जाल सिर्जना गर्‍यो। यसले ‘पन्जी स्केम’ झैं १ बाट ३ र ३ बाट ९ गरी तृणमूलमा संगठन निर्माण गर्‍यो। यसरी नै तत्कालीन मालेको तृणमूल संगठन विस्तार र मजबुत भएको हो। आज पनि यसको जगलाई खनेर हेर्ने हो भने ती गुमनाम आन्दोलनकारीहरूको रगत र पसिनाको सुवास पाउन सकिन्छ। जब जब एमालेले यी आन्दोलनका आधारभूत वर्ग र तृणमूलका स्वरहरूलाई बेवास्ता गर्न थाल्छ, तब यसको जग खिइएको भनी बुझ्नुपर्छ।  

कांग्रेसले पञ्चायतलाई दबाबमा राख्न २०४२ जेठमा सत्याग्रह गर्‍यो। यसमा सोभियत धुरीका मानिने कम्युनिस्ट समूह र सहाना–मनमोहन समूहले भाग लिएका थिए। मालेले यसमा कुनै सरोकार राखेन। बरु यसले २०४३ को पञ्चायती निर्वाचनमा भाग लियो,  मशाल समूहले भने निर्वाचन बहिस्कार गर्न ‘सेक्टर काण्ड’ मच्चायो। यसैको असफलतापछि प्रचण्डको उदय भयो, जसले २०५२ देखि दश वर्षे जनयुद्ध हाँके। सत्याग्रह रामराजा प्रसादको ‘बम काण्ड’पछि स्थगित हुन पुग्यो। त्यसपछि कांग्रेसले एकै चिह्नबाट चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने मागसहित राजासँग संवाद चलायो। राजाले वास्ता नगरेपछि कांग्रेस हार खाएर कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्ने विन्दुमा आइपुग्यो। जनआन्दोलन २०४६ नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा भयो जसमा ‘संयुक्त वाममोर्चा’ एक मात्र साझेदार थियो। यही कारण नेपाली राजनीति र विश्वले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्य भयो।

इतिहासको अन्त्य भएन– भयो वाम आन्दोलनको उत्थान

नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भएकै समयमा विश्व राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल भइरहेको थियो। सोभियत संघको विभाजन भएको थियो, बर्लिनको पर्खाल ढालिएको थियो। पुँजीवादी विचारक फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’को सिद्धान्तलाई पश्चिमाहरूले अहोरात्र पाठ गरिरहेका थिए। तर नेपालमा भने यसैबेला वाम आन्दोलन थप एकीकृत र राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेप गर्नेगरी उत्थान भयो। वामहरूले पहिलो प्रतिनिधिसभाका २०५ सिट मध्ये ८० सिटमा विजयी भए। मध्यावधि निर्वाचन २०५१ मा नेकपा एमाले प्रमुख दल बन्यो र अल्पमतको सरकार बनायो। यसले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ कार्यक्रमले राज्यलाई अहिले पनि लोककल्याणकारी मार्ग तय गर्न बाध्य पारिरहेको छ।  

कम्युनिस्ट पार्टी कोही सत्तामा कोही जंगलमा  

यस्तै भएको थियो– पश्चिम बंगालमा। त्यहाँ सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट र जंगलमा पुगेका नक्सलवादीको लडाइँको कारण नक्सालवादी पनि सकिए र सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पनि सकिए। यसैकारण अहिले नेपालमा पश्चिम बंगालका कम्युनिस्ट पार्टीकै हालत हुन्छ भनिएको हो। नेपालमा एमालेको अल्पमत सरकारको कार्यले जनताबिच प्रिय थियो। यसैबखत नेकपा माओवादी संसदीय व्यवस्था फाल्न २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्र युद्धमा होमियो। यसबिचमा एमाले  र माओवादीका नाममा अराजनीतिक तत्वहरूबिच अनेकन् कुटपिट, अपहरण र हत्यासमेत भए। यही परिवेशमा एकअर्कालाई निन्दा गर्ने कुराले जनतामा कम्युनिस्टहरूप्रति नकारात्मक धारणा बन्न पुग्यो। गल्ती र अपराध दुवैबाट भयो– कसले कम गर्‍यो, कसले बढी मात्र हो। अब त्यसको समीक्षा गरेर जग हँसाउनुपर्ने समय रहेन, जब कि ती कार्यहरूले वाम आन्दोलनलाई गर्नुसम्म हानि–नोक्सानी पुर्‍याइसकेका छन्। संयोगको कुरा, भारतको पश्चिम बंगालमा सुरुवातीको नक्सलिस्ट र सिपिआइएम विधानसभाको आसन्न निर्वाचनमा एकै गठबन्धन बनाई भाग लिँदै छन्।  

जनताको माग उन्नत हुँदा दलहरू खबरविहीन 

कम्युनिस्ट आन्दोलनका गास, वास र कपासजस्ता कठिनपूर्ण जीविकाका मुद्दाहरूलाई समयक्रमको भौतिक प्रगतिले सहज बनाइरहेको थियो। जनआन्दोलनपछि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ र खासगरी स्थानीय सरकार संरचना, स्वायत्तता र समावेशी संलग्नताका कारणले विकास र सुविधाहरूको माग सिर्जना गर्न र पूर्ति गराउन दूरदराजका जनतासमेत सामेल थिए। यसैकारण मुलुकको अधिकांश भागहरूमा सडक, पुल, पानी, सिँचाइ, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षाका संरचना स्थापित भएका छन् र तीबाट एक हदको सुविधा अत्यधिक जनताहरूले पाइरहेका हुन्।

वाम आन्दोलनको भविष्य तृणमूल पुनर्संरचना, सामाजिक आन्दोलनसँग पुनः जोडिने क्षमता र समतामूलक अजेन्डामा निर्भर छ। परराष्ट्र नीति, राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायका मुद्दामा स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्न सके मात्र यसको पुनरुत्थान सम्भव देखिन्छ।

जनताले केही वर्ष यता सुविधा मात्र होइन, सुविधामा गुणस्तरीयता खोजिरहेका थिए। पेट भर्ने भोजन होइन, अर्गानिक भोजन, कच्ची सडक होइन पक्की, आधारभूत स्वास्थ्य मात्र होइन, विशेषज्ञकृत स्वास्थ्य सेवा, रातिको अध्याँरोमा मात्र होइन, २४ सै घण्टा बिजुली सप्लाई, हातहातमा टेलिफोन मात्र होइन, निर्वाध सञ्चार आदि। पासपोर्ट र ड्राइभिङ लाइसेन्सको उपलब्धता मात्र होइन, तत्काल उपलब्ध हुनु पर्‍यो भन्ने हो।  

जब सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्, तब गुणस्तरीय सुविधाहरूको माग हुनु स्वाभाविक छ र ती तत्काल उपलब्ध हुनुपर्ने माग हुन्छ। यी मागहरू समाजमा आएको भौतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका उपज हुन्। त्यसलाई सत्तासिन दलहरूले थाहा नपाएझैं गरे।  

पूर्वाधार तथा संरचना विकास कार्यहरू केन्द्रदेखि गाउँसम्म भइरहेका थिए तर ती कामहरू समयमा सम्पन्न नहुने र भएका पनि टालटुले थिए। तिनका अनेकन् उल्लेखनीय उदाहरण दिन सकिन्छ। विकासका ठेक्काहरू सर्वदलीय सहमतिमा आर्थिक बाँडफाटका लागि हुने गरेका थिए। पार्टीका हरेक तहका नेताहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई जनताले सामाजिक परीक्षण गरिरहेका थिए। व्यापक भ्रष्टाचार थियो र सुशासन कहीं थिएन। यसरी आवश्यक भएका र चाहिएका बेलामा सेवासुविधा उपलब्ध गराउन नसक्नु, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजप्रति अरू पार्टीहरूसँगै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अनुक्रिया तथा सम्बोधन गरेनन्।

भौतिक अवस्थाको परिवर्तनले नयाँ आन्दोलनहरू देखा परेका थिए। यसै परिवेशमा माओवादीले संघीयता र पहिचानसहितको प्रदेशको माग सिर्जना गर्‍यो। वास्तवमा जनताहरूले होमोसेपिनबाट माथि उठेर पहिचान खोजिरहेका थिए। खासगरी माओवादी जनयुद्धको विस्तारसँगै आदिवासीहरूले पुर्खाहरूको इतिहासको गर्व स्मरण गर्दै विजेता तथा अभिजात शासक वर्गहरूले गरेको दमनको क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका थिए। कर्नाली, सुदूरपश्चिम, मधेसका आआफ्ना गुनासा र आग्रह थिए। पहिचानका मुद्दाहरू थिए। इतिहासदेखि स्वीकार गरिएको किरात र लिम्बुवान् प्रदेशलाई कौशिक ऋषिको नाम राखेर पहिचान मेटियो। खुवालुङ र मुक्कुलुङमा अझ शासक दलहरू पहिचानविरुद्ध देखिए। आदिवासी तथा अल्पसंख्यक समूहको आन्दोलन, महिला आन्दोलनलाई दलहरूले बेवास्ता गर्दै गए। ती सब कार्य र रवैया कारण जनताले जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनको परिणामबाट तीन दशक यताका सबै दलहरूलाई जनताले सबक र चावुक दिएका छन्। यो वाम आन्दोलनले बुझ्नु जरुरी छ।

जेनजी आन्दोलन र भदौ २४ को विध्वंस

जेनजी प्रदर्शन पजेरो काण्डदेखि भुटानी शरणार्थी काण्ड, शिक्षादेखि स्वास्थ्यको अत्यधिक व्यापारीकरण र सरकारी अड्डाअदालतबाट दिइने सेवासुविधामा ढिलासुस्तीजस्ता कार्यहरूका विरुद्धको समस्ती विस्फोट हो। यो नितान्त हालसम्मका सरकारको विरुद्ध थियो। जब प्रदर्शनमा घुसपैठ हावी भयो, तब यसले नेपालको राज्यका सबै अंगहरूलाई ध्वस्त पार्‍यो। भदौ २३ र २४ का घटनाहरू हाम्रो स्मृतिमा ताजा मात्र होइन, तिनीहरू हाम्रा मन, मस्तिष्क र दृष्टिवरपर घुमिरहेका छन्। तीभन्दा बाहिर हेर्नुपर्दा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अपूरो नै भए पनि सन्दर्भका लागि काफी छ। त्यो प्रदर्शनको जसरी अन्त भयो, त्यो आफैंमा त्रासदीपूर्ण छ। तथापि केमा मतैक्य देखिन्छ कि नेपाल कुनै रणनीतिक ट्रयापमा फस्नेवाला छ।  

वामइतरको भविष्य

नेपाली राजनीतिले करवट बदलेको छ। त्यो के हो भने नेपाली राजनीतिले नेपाली कांग्रेसको योगदानलाई भुल्नुहुँदैन तर त्यसको खाँचो र उपादेयता सकिएको छ। अब नेपाली राजनीतिले कांग्रेसकै ‘सहोदर भैया’ पाइसकेको छ– जसले कांग्रेसका वर्तमान नेतृत्वलाई नेतृत्व गरिदिन आग्रह गरेको थियो र तयार गरेको थियो। जसरी २००७ सालको क्रान्तिताका नेपाली कांग्रेसले प्रजापरिषद्लगायतका दलहरूलाई इतिहासमा थन्काइदिएको थियो, त्यसरी नै अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भीमकाय रूपमा छ। त्यो एकै ढिका रहे पनि या विभाजन भए पनि नेपाली कांग्रेसको भूमि र मुद्दाहरू तिनीहरूले कब्जा गरिराख्ने सामथ्र्यसाथ हुनेछन्।  

मधेसमा समस्याहरू छन्– राज्यमा असल र सक्कली प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा विमति राख्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालको राष्ट्र निर्माणमा मधेसी पहिचानसहितको आन्दोलन रहिरहनुपर्छ, जुन राष्ट्रव्यापी आकार लिन–नसके पनि क्षेत्रीय रूपमा नै सही संगठन अस्तित्वमा आउनुपर्छ। मधेस मुक्कुलुङमा लौरो टेकेर पुग्न थालेको छ तर पहाडले जनप्रतिनिधि बनाएको देख्न बाँकी नै छ।

वाम आन्दोलनको भविष्य

यस पटकको निर्वाचनमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका मतहरू यसपटक मूलधारबाहिरका आन्दोलनहरूमा गएका छन्। विगतका पहिचानवादी, राष्ट्रवादी तथा स्विङ मतहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गुमाएका छन्। ती पार्टीहरूप्रति सामाजिक–सांस्कृतिक शक्तिहरू असंलग्न बने। मध्यम वर्गले काँध फेर्‍यो। यस्तो निर्वाचन परिणाम पाएर एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मूर्छित बनेका छन्। वाम आन्दोलन डिप्रेसनमा पुगेको छ।  

हामी यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौं– जुन बेला पुष्पलाल, मोहनविक्रम, झापाली युवाहरूले विशृंखलित कम्युनिस्टहरू समूहकृत गर्न जमजमाउनु परेको थियो। तिनीहरूले लेनिनवादी पद्धतिलाई भताभुंग पार्दै नेतृत्वलाई सम्मानसाथ विस्थापित गरेका थिए। त्यसमा तत्कालीन विद्यार्थी आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन र साहित्यिक/सांस्कृतिक आन्दोलन आदि सम्मिलित सामाजिक शक्तिको महत्वपूर्ण योगदान थियो। ती सामाजिक शक्तिहरूमा भर परेका थिए तर श्रमिक तथा किसानहरूका वासमा बस्न पुगेका थिए। त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नु नैतिक हुनु र निष्ठामा रहनु भन्ने थियो। अहमता होइन, नम्रता र विनय नेपालका कम्युनिस्टहरूको सामाजिक पुँजी थियो।  

यी यावत कारणहरूले सोभियत संघ र युरोपका साम्यवादी मोडलको प्रयोग असफल भइरहँदा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपाली राजनीतिमा विस्तार र हाबी भइरहेका थिए। अहिले त एकल विश्व शक्ति रक्षात्मक बनेको छ र दक्षिण अमेरिकाका मुलुकहरूमा समाजवादका विभिन्न अभ्यासहरू भइरहेका छन्। दक्षिण एसियाकै श्रीलंकामा कम्युनिस्टहरूले विजय गरेका छन्। चीनलगायत विकसित मुलुक अमेरिकी हैकमवादविरुद्धका केन्द्र बनेका छन्। अब बर्लिन पर्खाल होइन, युरोपको पूरै अर्थव्यवस्था ढल्दै छ। त्यसपछि कसको इतिहासको अन्त्य हुन्छ हेर्दै गरौंला।  

यी कुराहरू मनमा राखेर हालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आजको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के हुन्छन्– पार्टी नेतृत्व बदलेर यसले गति लेला नलेला? त्यसमा चिन्ता नगरौं। तिनका नेतृत्वले सजायभागी हुनुपर्छ। अबको वाम आन्दोलन भूमिमा छरिएको बिस्कुन टिप्नुजस्तै हो। त्यो कुन नाङ्लोका संगठकहरूले  टिप्छन्, त्यही पार्टीले नेतृत्व लेला। यो कुरा पार्टीभित्रका र बाहिरका वाम आन्दोलनका हिमायतीहरूले जुन तीव्रता र सामूहिक बुद्धिमत्ताले हस्तक्षेप गर्लान्, तिनका आधारमा निश्चित होला। तर वास्तविकता के हो भने पार्टीहरू पुनर्रचना माथिल्लो तलाबाट होइन, तृणमूलको समझदारी र पहलबाट गरिनुपर्छ।

भविष्य निर्धारण अपरिहार्यले गर्छ। यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई पुनर्ताजगी र बदलाव गर्नु जरुरी छ। यसका लागि विश्वका खासगरी दक्षिण अमेरिका तथा श्रीलंकाका वामहरूले आन्दोलन र पार्टी निर्माण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि सन्दर्भ हुन्छ। नेपालभित्र पनि सरकारी मार्क्सवादी र कर्पोरेट कम्युनिस्ट पार्टीहरूभन्दा बाहिर साना ठुला विमर्शहरू भइरहेका छन्। तीबाट निष्कर्ष र सुझावहरू पस्किएको त पाइएको छैन, तापनि छलफलका लागि अब पछिका अनुच्छेदमा प्रस्तुत गर्छु।

अबको वाम आन्दोलन

अबको बृहत्तर वाम आन्दोलन तेस्रो चरणको अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन हो। जसभित्र विपन्न वर्गको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आन्दोलन, जात–जातीय, अल्पसंख्यक अधिकार, धर्म, भाषा, नागरिक स्वतन्त्रता, समन्यायका लागि आन्दोलन, जलवायु तथा वातावरणीय आन्दोलन, मि टू तथा लैंगिक/यौनिक समानताका लागि आन्दोलन र अवसर तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न आन्दोलनहरू समावेश छन्। जुन आन्दोलनहरूलाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले मात्र अनुक्रिया गरी संगठित गर्दै हाक्न तत्पर हुनेछन्। यो कुरा आआफ्ना आन्दोलनलाई प्रणालीभित्र नहाली टुक्राटुक्रामा रहेर अभियानमा लागेकाहरूले बुझ्नु जरुरी छ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन आधारभूत गास, वास, कपासलगायतका जनजीविकाका सवालको पहिलो चरणको आन्दोलन संलग्न थियो। अब त्यो गुणस्तरीय जनजीविकाको सवालको आन्दोलनमा परिणत भएको छ। यसैगरी महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समूह विभिन्न पेसा र क्षेत्रहरूको पहिचानको आन्दोलन दोस्रो दौरको आन्दोलन थियो। त्यो अब पहिचानबाट अधिकार प्राप्तिको तेस्रो दौरको आन्दोलनमा रूपान्तरित भएको छ। ती तीन वटै दौरका आन्दोलनहरूको अगुवा भनेका वापन्थीहरू हुन्। त्यसमा उदारवादी दलहरूले कहिल्यै अजेन्डा बनाउदैनन्। तिनीहरूले लेडिज फस्ट बस चढ्न भने तर आवश्यकतामा परेका र किनाराकृत समूहलाई ‘प्राथमिकता’ कहिल्यै भनेनन्। बरु समाजलाई परजीवी बनाउने, समानताको अधिकारको खिलाफ र मेरिट प्रणालीको खिलाफ भन्दै विरोध गरिरहे। त्यसैले समता र सामाजिक न्यायको आन्दोलन नै वामपन्थीले गर्नुपर्छ।

नेपाल कहिल्यै पराधिन रहेन तर शासकहरूले ब्रिटिस इन्डिया र त्यसपछि पनि विदेशी हैकमवादी मुलुकहरूको बफादारी निरन्तर गरिरहेका छन्। सुगौली सन्धिदेखि सन् १९५० को सन्धि र विभिन्न समयमा असमानपूर्ण जलस्रोत सन्धिहरूले नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याइरहेको छ। तर नेपालको वाम आन्दोलनले यस्ता सन्धिहरू खारेज गर्न आवाज उठाइरहेको छ। तर एमाले नेतृत्वले महाकाली सन्धि र माओवादीसँग मिलेर विवादास्पद तथा रणनीतिक सुरक्षाको एमसिसी सन्धिलाई सदनबाट पारित गराएर कालो धब्बा बोकेको छ। पार्टीहरूको कुरा छाडौं, वाम आन्दोलन ती सन्धिहरूको विरोधमा छ। त्यसैले राष्ट्रवादी आन्दोलनका लागि नेपालको वाम आन्दोलन अपरिहार्य छ।

जेनजी प्रदर्शनपछि नेपाल एक रणनीतिक ट्रयापमा फस्दै छ भन्ने चर्चा कति सत्य हुनेछ समयले बताउला। तर त्यसलाई सत्य बनाउन नदिन नेपालको सुधारिएको वाम आन्दोलनले मात्र सक्छ। विश्व सम्बन्ध, मित्र राष्ट्रहरू र ती बिचको हाम्रो सम्बन्ध तथा व्यवहारलाई निर्देशन गर्न नेपालको संविधान २०७२ सन्दर्भ हामीसँग छ। तर परराष्ट्र मामलामा पश्चिमा मुलुकहरूबाट दीक्षित जनशक्तिको कारण असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दुरुपयोग भएको पाइन्छ।  एमसिसी र बिआरआई मामिला, युक्रेन मामला, गाजा नरसंहार, इरानविरुद्ध इजरायल–अमेरिका युद्धमा सरकारको संविधानको भावना र मर्मअनुसार नहुनुले नेपालको परराष्ट्र निकाय पश्चिमी दुनियामैत्री भएको प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको परराष्ट्र अवलम्बन गर्न/गराउन वाम आन्दोलन सशक्त हुनु जरुरी छ।

कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्रचना  

वाम आन्दोलन बदनाम हुनुमा कम्युनिस्ट नेतृत्वका अपराधहरू जिम्मेवार छन्। त्यसले विभिन्न दौरका आन्दोलनका सवालहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। र ती आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा टिक्न दिएका छैनन्। आज नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग शिक्षक आन्दोलन, युवा–विद्यार्थी आन्दोलन, साहित्य/सांस्कृतिक आन्दोलन, श्रमिक आन्दोलन, पहिचानवादी आन्दोलन, समताको आन्दोलन आदि छैनन्। जुन वाम आन्दोलनका सामाजिक शक्तिहरू हुन्– भनौं न सफ्ट पावर। सफ्ट पावरबिना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी चल्छ? सफ्ट पावर भनेको भर्ती गरिएका साइबर सेना होइनन्।  

तेस्रो दौरको अधिकारप्राप्तिको प्रवेश गरेको बृहत्तर वाम आन्दोलनलाई मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर, बुझेर र व्याख्या गरेर हाँक्न सकिँदैन। त्यसैले यसले जीवन र जगत् हेर्न, बुझ्न र व्याख्या गर्न मार्क्सवादका साथै अन्य विकसित सामाजिक–राजनीतिक अध्ययन विधि अपनाउनका लागि व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न र अवलम्बन गर्नुपर्छ।

अन्तमा वाम आन्दोलन नेपालको राजनीतिमा साँगुरिएको होइन, यसले सच्चिने र विस्तार हुने शिक्षा पाएको हो। यसले आफ्ना कमजोरीहरूलाई झ्याँकेर फालेपछि यसको आन्तरिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त हुनेछ। वर्गीय आन्दोलन, दलित, महिलालगायत समतावादी आन्दोलन वाम आन्दोलनबेगर कल्पना गर्न सकिँदैन। साम्यवादको साया विश्वमा र नेपालमा पनि घुमिरहनेछ।