२०२६ फेब्रुअरी २८ को रातिदेखि मध्यपूर्वको राजनीतिक र सुरक्षा परिदृश्यमा एउटा अत्यन्तै जटिल मोड आएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले संयुक्त सैन्य अभियानअन्तर्गत ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ र ‘अपरेसन लायन्स रोअर’ नामक हवाई तथा मिसाइल आक्रमण गरेपछि यो क्षेत्र चरम तनावग्रस्त बनेको छ। अमेरिका र इजरायलले योजनाबद्ध रूपमा इरानका मुख्य सैन्य, रक्षा र प्रशासनिक संरचनाहरूलाई लक्षित गरी ठुलो मात्रामा आक्रमण गरेका छन्।

यस आक्रमणबाट इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी, उनका छोरी–ज्वाइँ, रक्षा मन्त्री अजिज नासिर जादेह, सर्वोच्च नेताका सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिराजी, सुरक्षा परिषद्का प्रमुख तथा खामेनीका वरिष्ठ सुरक्षा सल्लाहकार अलि सामखानी, हातहतियार निर्माणमा सक्रिय ‘इरान अर्गनाइजेसन अफ डिफेन्स इनोभेसन एन्ड रिसर्च’का प्रमुख हुसेन हमालियान, ‘इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स’का प्रमुख मोहम्मद पाकापुर र वरिष्ठ जासुसी अधिकारी सलाख असादीलगायत दर्जनौं वरिष्ठ अधिकारीहरू मारिएको दाबी गरिएको छ।

यो आक्रमणबाट टेलिफोन नेटवर्क, सरकारी भवन, सुरक्षा संरचना र तेहरान सहरमा ठुलो क्षति पुगेको छ, जसका कारण संसारभरिको ध्यान पुनः मध्यपूर्वमा उत्पन्न यो तीव्र र ऐतिहासिक घटनाक्रमतर्फ मोडिएको छ।

अमेरिका र इजरायलले यो आक्रमणलाई ‘सुरक्षा खतरा न्यूनीकरण’ र ‘क्षेत्रीय स्थिरता’ कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताएका छन्, तर यसले सुरक्षा खतरा घटाउनुको सट्टा मध्यपूर्वमा झन् गहिरो असुरक्षा र तनाव बढाएको छ। इरानले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षा उल्लंघनका रूपमा लिँदै तुरुन्तै मिसाइल तथा मानवरहित ड्रोनमार्फत कतार, बहराइन, युएई, कुवेत, साउदी अरेबिया र जोर्डनलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुरक्षा गठबन्धनका अड्डा र रणनीतिक स्थानहरूमा प्रत्याक्रमण सुरु गरेको छ। यसले मध्यपूर्वका धेरै देश यो लडाइँमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेका छन्।

खाडी सहयोग परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू र जोर्डनले इरानद्वारा गरिएको यस्तो आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भनेका छन्। उनीहरूले आफ्नो आत्मरक्षाको अधिकार सुरक्षित रहेको समेत बताएका छन्, जसले यो क्षेत्रमा व्यापक द्वन्द्व फैलिने जोखिम बढाएको देखिन्छ। कतारजस्ता केही देशहरूले आवश्यक परे समानुपातिक प्रतिकार गर्ने समेत चेतावनी दिइरहेका छन्।

मध्यपूर्वमा बढेको यो आक्रमण र प्रत्याक्रमणले सैन्य मोर्चामा मात्र नभई समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठुलो अस्थिरता निम्त्याउने देखिएको छ।

उदाहरणका लागि विश्व बजारमा तेल र ऊर्जाको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग एवं हवाई मार्गमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सैन्य बलभन्दा पनि संवाद र संयमलाई प्राथमिकता दिएर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नु आवश्यक छ। धेरै देशका राजनीतिक नेतृत्वले तनाव न्यूनीकरणको आह्वान गरेका छन् किनभने यो जटिल द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने संकेत देखिएको छ।

इरान र अमेरिकाबिचको यो सम्बन्ध आधुनिक मध्यपूर्वको सबैभन्दा जटिल र लामो तनावमध्ये एक हो, जसको पछाडि क्षेत्रीय राजनीतिक नियन्त्रण, रणनीतिक स्वार्थ, क्षेत्रीय प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धा र धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक राष्ट्रवादबिचको भिन्नताजस्ता कारणहरू रहेका छन्।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा सन् १९५० को दशकदेखि नै इरान र अमेरिकाबिचको सम्बन्ध अविश्वास, हस्तक्षेप र शक्ति संघर्षले प्रभावित हुँदै आएको छ । सुरुमा यी दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य भए पनि सन् १९५१ मा इरानी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघले तेल उद्योग राष्ट्रियकरण गरेपछि अमेरिका असन्तुष्ट बन्यो।

सन् १९५३ मा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी र बेलायती एमआई–६ को सक्रियतामा ‘कु’ गराई प्रधानमन्त्री मोसादेघलाई हटाएर शाह मोहम्मद रेजा पहलभीलाई सत्तामा स्थापित गरियो। यस घटनापछि इरानी जनतामा अमेरिकाप्रति गहिरो अविश्वास बढ्यो र त्यही बेलादेखि यी दुई देशबिच तनावको सुरुवात भयो।

आयातोल्लाह रुहोल्लाह खामेनी सन् १९७९ फेब्रुअरी १ मा १५ वर्षको निर्वासनपछि इरान फर्किएका थिए। त्यसपछि भएको ‘इरानी क्रान्ति’ले इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना गरेसँगै अमेरिका समर्थित शाह देशबाट भाग्न बाध्य भए र इरानमा अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य भयो। सन् १९७९ अप्रिल १ मा भएको जनमत संग्रहले इरानलाई आधिकारिक रूपमा इस्लामिक गणतन्त्र बनाएपछि खामेनी देशको सर्वोच्च नेता बने।

सन् १९८० को दशकमा भएको इरान–इराक युद्धमा अमेरिकाले इराकलाई समर्थन गरेपछि यी दुई देशबिचको तनाव अझै चुलियो। फेरि सन् २००० को दशकमा इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले कडा प्रतिबन्धहरू लगाए।

सन् २०१५ मा ‘ज्वाइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन’ (परमाणु सम्झौता) मार्फत यी दुई देशबिच केही हदसम्म सम्बन्ध र सहकार्यमा सुधार हुने संकेत देखिए पनि सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएपछि पुनः तनाव उत्कर्षमा पुग्यो।

त्यो बेलादेखि हालसम्म दुवै देशबिच प्रत्यक्ष युद्ध नभए तापनि प्रतिबन्ध, साइबर आक्रमण, प्रोक्सी वार (प्रत्यक्ष नभई अन्य समूहमार्फत गरिने युद्ध) र मध्यपूर्वमा सैन्य टकरावका घटनाहरू भइरहेका थिए तर अहिले आएर दुई देशबिच प्रत्यक्ष युद्ध नै सुरु भएको छ। यसरी हेर्दा इरान–अमेरिका सम्बन्ध विगत सात दशकदेखि अविश्वास, हस्तक्षेप र शक्ति सन्तुलनको प्रतिस्पर्धाले भरिएको एउटा जटिल सम्बन्धका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।

इरान र इजरायलबिचको वैमनस्य पनि निकै गहिरो छ। इरानले प्यालेस्टाइन मुद्दाका कारण इजरायलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ भने लेबनानमा हिजबुल्लाह र गाजामा हमासजस्ता समूहलाई समर्थन गरेर इजरायल र अमेरिकालाई चुनौती दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय इरानको परमाणु कार्यक्रममाथि इजरायली र अमेरिकी शंका, प्रोक्सी मिलिसियामार्फत इरानको प्रभाव विस्तार र प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नता नै यो आक्रमणको प्रमुख कारण बनेको छ।

मार्च १ को प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार यस युद्धमा कम्तीमा दुई सय एक जनाको मृत्यु र सात सया ७७ भन्दा बढी घाइते भएका छन्। सैन्य शक्तिहरू प्रत्यक्ष भिडन्तमा उत्रिँदा नागरिक मृत्यु, घाइते र ठुलो मात्रामा आन्तरिक विस्थापन हुने मात्र नभई अस्पताल र विद्यालयजस्ता पूर्वाधारहरू नष्ट हुँदा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुन्छ। शरणार्थीको संख्या वृद्धि भई छिमेकी देशहरूमा सामाजिक–आर्थिक दबाब बढ्छ।

मध्यपूर्व विश्वको प्रमुख तेल आपूर्ति क्षेत्र भएकाले द्वन्द्व बढ्दा ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ जस्ता जलमार्ग अवरुद्ध भई पेट्रोलियम मूल्य आकासिन सक्छ। यसले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा महँगी, मुद्रास्फीति र आर्थिक भार थपिनेछ। कूटनीतिक ध्रुवीकरणले विश्व दुई भागमा बाँडिने र समस्या झन् बल्झिने देखिन्छ। दीर्घकालमा इरान कमजोर भएमा इजरायल–अमेरिका गठबन्धन बलियो हुनेछ भने इरानले आफ्नो प्रभाव कायम राखेमा पश्चिमा शक्ति घट्नेछ। यसले मध्यपूर्वमा नयाँ शक्ति समीकरण जन्माउनेछ र रक्षा बजेट तथा परमाणु हतियारको प्रतिस्पर्धा बढेर दीर्घकालीन अस्थिरता पैदा हुने जोखिम रहन्छ। अन्य महाशक्ति राष्ट्रहरूले कुनै पक्षलाई प्रत्यक्ष समर्थन गरेमा यो युद्ध तेस्रो विश्वयुद्धको आधारसमेत बन्न सक्छ।

नेपाल र दक्षिण एसियामा यस युद्धको निकै ठूलो प्रभाव पर्नेछ। विशेष गरी खाडी क्षेत्रमा रहेका करिब १८ लाख नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा पर्नेछ भने वैदेशिक रोजगारी संकुचित भई रेमिट्यान्स घट्ने र आयात खर्च बढ्नेछ। त्यसैले नेपालले सन्तुलित र असंलग्न कूटनीति अपनाउँदै कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने नीति लिनुपर्छ। सरकारले प्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि दूतावासहरूमार्फत आकस्मिक उद्धार योजना, डिजिटल तथ्यांक अद्यावधिक र हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, ऊर्जा सुरक्षाका लागि पेट्रोलियममा निर्भरता घटाउँदै जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तारमा जोड दिनु आवश्यक छ। खाद्यान्न, औषधि र इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको कम्तीमा तीनदेखि ६ महिनाका लागि भण्डारण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। अन्त्यमा नेपालले ‘पख र हेर’को नीति मात्र नलिएर पूर्वतयारी र रणनीतिक योजनामार्फत यो अन्तर्राष्ट्रिय संकटको प्रभावलाई कम गर्न सक्रिय कदम चाल्नु नै अहिलेको बुद्धिमानी हुनेछ।