विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली संघ, युरोपियन लगानी बैंक, भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम) आदि नेपालको जलविद्युत्जन्य ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाहरू हुन्।

 विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तकोष (आइएफसी) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थाले जलविद्युत् र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

विश्व बैंकले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना, कावेली प्रसारण लाइन र हेटौडा सबस्टेसन लगायतका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ। उक्त बैंकले पछिल्लो समयमा एक हजार ६४ मेगावाटको माथिल्लो अरूण आयोजनामा लगानी तत्परता देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले (आइएफसी) एक सय ३७ मिलियन अमेरिकी डलर लागत रहेका ढल्केवर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ।

युरोपियन लगानी बैंकले ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माणाधीन एक सय  ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनामा आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको तल्लो सोलुखोला हाइड्रो पावरले निर्माण गरिरहेको ८२ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला आयोजनामा एफएमओलगायत युरोपियन बैंक (इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सी) ले १६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराएको छ।

कुल ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागतमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनामा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले १८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर, ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ। यसअघि नै जापानले ३२ मेगावाट कुलेखानी दोस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ।

सन् २०१७ मा नेपाल अमेरिकाबीच एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सोसम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सम्झौतामा उल्लिखित ५० अर्ब रूपैयाँमध्ये ३७ अर्ब एमसिसी अमेरिकाले बाँकी १३ अर्ब नेपालले बेर्होने निर्णय भएको हो। एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ७७ किलोमिटर सडकसहित तीन सय  १५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।

कुल आठ अर्ब ६० करोड लागत रहेको ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम) ले ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ।

एसियाली विकास बैंकले (एडिबी) सन् १९७० को दशकदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी थालनी गरेको हो। एसियाली विकास बैंकले मूलतः प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसन स्थापना, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्षेत्रमा साझेदारी गरिरहेको छ।

प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड निर्माणमा नेपाल–एसियाली विकास बैंकसँग गरिएको साझेदारी सम्बन्धमा सन् १९७२ मा १५४ किलोमिटर गण्डक–हेटौडा प्रसारण लाइन निर्माण थालनी गरी प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा साझेदारी गरेकोमा सन् १९८० को दशकमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रसारण लाइन निर्माण साझेदारी गरेको थियो।

वस्तुतः एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्मित प्रसारण लाइन तथा ग्रिडद्वारा विगतमा पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र एकापसमा जोडिन पुगेका थिए। उक्त बैंकको लगानी रहेको कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत कुश्मा–नयाँ बुटवल खण्डको कार्य हालसालै सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै २० करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको बुटवल–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धिका कार्य अगाडि बढाएको छ।

हालसम्म निर्मित कुल प्रसारण लाइनमध्ये ५०.५ प्रतिशत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा र बाँकी ४९.५ प्रतिशत अन्य स्रोतमार्फत निर्माण भएका हुन्। विद्युत् वितरण स्टेसनमध्ये एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ३७ प्रतिशत र बाँकी ६३ प्रतिशत अन्य स्रोतमार्फत निर्माण भएका हुन्। पछिल्लो समयमा उक्त संस्थाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणभन्दा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतमा राखेको देखिन्छ।

सन् १९९० दशकदेखि एसियाली विकास बैंकले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा साझेदारी गरेको हो। एसियाली विकास बैंकले १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासहित १० वटा आयोजनामा साझेदारी गरिसके पनि हाल १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजनामासमेत १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। त्यस्तै तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने निधो गरेको छ।

अहिले एसियाली विकास बैकको सहयोगमा ७५६ मेगावाटको दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको कार्य अगाडि बढिरहेको छ। उक्त आयोजनाको कुल अनुमानित लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलर अनुमान गरिएकोमा एसियाली विकास बैंकले ५८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सोच बनाएको छ। कुल लगानीमध्ये तीन करोड अमेरिकी डलर अनुदान र बाँकी ५५ करोड सहुलियत ऋण हो।

एसियाली विकास बैंकले सन् २०००–२०२० को अवधिमा ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार, वितरण प्रणालीमा सुधार, आधुनिक प्रविधिमार्फत विद्युत् विकास, बचत विद्युत् निर्यात, विद्युत्को पहुँच वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जा विकास, ऊर्जाको गुणवत्ता वृद्धि, चुहावट न्युनीकरण, लोडसेडिङ व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साझेदारी गरिरहेको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा साझेदारी गरिरहेको एसियाली विकास बैंकले सन् २०२३ डिसेम्बरसम्ममा ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न आयोजनामा कुल एक अर्ब ६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।

उक्त रकममध्ये करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ) अनुदान र बाँकी सहुलियत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको ऋण हो। हालसम्म स्वीकृत लगानीमध्ये करिब ८५ प्रतिशत बराबरको कार्यको ठेक्का लागिसकेको छ।

तथापि यी वित्तीय संघ–संस्थाले वातावरणीय –एन्भायरोन्मेन्टल) सामाजिक (सोसियल) र शासकीय (गभर्नेन्स) मानक परिपालना सर्तकारूपमा अगाडि सार्ने गरेका छन्। यी मापदण्ड बाध्यकारी तथा सकसपूर्ण भए तापनि जलविद्युत् क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र लैंगिक समावेसीकरणमा (जेन्डर इन्क्लुजन) स्त्तरोन्नति हुन पुगेको छ।

अहिलेसम्म २८१ मेगावाटको नौमुरे, ३३७ मेगावाटको वरभाङ, ३५० मेगावाटको तल्लो बडिगाड, ४०० मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ४१७ मेगावाटको नलगाड, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी टु, ६३५ मेगावाटको दुधकोसी, ६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो, ७५६ मेगावाटको तमोर, ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा, ८४४ मेगावाटको कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पहिचान भइसकेका छन्।

यसैगरी एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो, एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार २१६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय, र १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना पनि पहिचान भइसकेका छन्।

सन् २०३५ सम्म जलविद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्‍याउने सोच तय गरिएको सन्दर्भमा आगमी ११ वर्षभित्र ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ६१ खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्छ। सो परिमाणमा पुँजी मुलुकभित्र अभाव रहेको सन्दर्भमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली संघ, युरोपियन लगानी बैंक, भारतीय आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुपर्दछ।

प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्र धेरै लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो। प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले मात्र निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आफैंमा साँघुरो सोच हो। यसै पनि यी सार्वजनिक निकायबाट यथेष्ट स्रोत साधनको अभावमा आशातीत प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। यसर्थ उच्च भोल्टको (४०० केभी) प्रसारण लाइन निर्माणका निमित्त ठूलो धनराशी आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एसियाली विकास वैंक, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संघसंस्थालाई सामेल गर्न वा ऋण लिन संकोच  मान्नु हुँदैन।