अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइफोन र केही औषधिबाहेक लगभग सबै भारतीय आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क(ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेपछि भारत–अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध अस्तव्यस्त बनेको छ। यो कदमसँगै ट्रम्पको शुल्क नीति अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै निशानामा परेका पाँच देशमध्ये भारत पनि परेको छ। उच्चतम भन्सार शुल्क लगाइएका अन्य देशमा ब्राजिल (५० प्रतिशत), सिरिया (४१ प्रतिशत), लाओस (४० प्रतिशत) र म्यानमार (४० प्रतिशत) छन्।

यस घोषणाले भारतीय नीति–निर्मातासमेत अचम्ममा परेका छन्। विशेष गरी दोस्रोपटक राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार रहेका बेला गत वर्ष प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पको निर्वाचन अभियानलाई खुलेर समर्थन गरेका थिए। यस्तो हुँदा हुँदै भारतले रूसी तेल खरिद गरेको भनेर ‘सजाय’ दिने अमेरिकी कदमले भ्रम बढाएको छ। वालस्ट्रिट जर्नलको ताजा विश्लेषण अनुसार अमेरिकाको यो तर्क सही छैन किनकि रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता रहेको चीनलाई त्यही प्रयोजनमा कुनै दण्ड दिइएको छैन।

त्यसो भए, ट्रम्प निर्णयको कारण के हो ? अपेक्षा विपरीत, ट्रम्पको पक्षमा सधैं अन्धाधुन्ध उभिने भारतको बानीले उसलाई सजिलै बेवास्ता गर्न सकिने स्थिति उत्पन्न भएको मान्न सकिन्छ। यही कारण ट्रम्पको चाहनामा अलिकति मात्र तलमाथि हुँदा पनि त्यसलाई अस्वीकार्य मानियो।

यो परिस्थिति आन्तोन चेखभको छोटो कथा ‘द निनी’ सँग मिल्दोजुल्दो छ। कथामा एकजना रोजगारदाताले आफ्ना बच्चाकी गृहशिक्षिकाले पाउने एक महिनाको पारिश्रमिक अनुचित कारण देखाएर कटौती गर्छ। शिक्षिकाले प्रत्येक कटौतीको विरोध नगरी मौनतापूर्वक स्वीकार्छिन्। अनि रोजगारदाताले त्यो मौनतालाई उल्टै उसको ‘कमजोरी’ ठानेर गाली गर्छ। अर्थशास्त्री एरियल रुबिनस्टाइनले चेखभकै कथाबाट प्रेरित भएर एउटा मोडेल विकास गरेका थिए, जसमा अधीनता (सबमिसन) ले कसरी शोषण निम्त्याउँछ भन्ने देखाइएको छ।

ट्रम्पसँग भारतको वर्तमान नतमस्तक व्यवहार यसअघिको उसको स्वाधीन चरित्रमा आएको विचलन हो। गुटनिरपेक्ष आन्दोलनको संस्थापक सदस्यका रूपमा, भारतले कहिल्यै पनि कुनै ठूलो शक्तिको अधीनमा नपरी विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो।

अब भारतले त्यही विरासतलाई पुनःजागृत गर्दै मेक्सिको, क्यानडा, चीनजस्ता मुलुकसँग आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। साथै, ट्रम्प शुल्कको असरबारे चिन्तित युरोप र ल्याटिन अमेरिकाका अन्य मुलुकहरूसँग व्यापार र सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेछ।

मोदीलाई केही प्रख्यात भारतीय टिप्पणीकारहरूले सुझाएझैं ट्रम्पको शुल्कसँग मिल्दोजुल्दो प्रतिशोधात्मक कदम चाल्नु भारतका लागि ठूलो गल्ती हुनेछ। यस्तो कदमले अमेरिकालाई केही क्षति पुर्‍याए पनि भारतमा पर्ने असर झन् धेरै ठूलो हुनेछ।

अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जबकि भारत अमेरिकाका लागि मात्र दशौं ठूलो साझेदार हो। मेक्सिको, क्यानडा, चीन र जर्मनीभन्दा धेरै पछाडि भारतीय साझेदारी रहेको छ। भारतको भन्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र धेरै ठूलो छ र ठूला झट्का सहने क्षमता पनि उसँग बढी छ।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा के हो भने साहसको अर्थ सधैं उस्तै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने होइन। आफ्ना दीर्घकालीन व्यापार साझेदारहरूमाथि भारी शुल्क लगाएर अमेरिकाले गम्भीर गल्ती गर्दैछ– आफैंलाई एक्ल्याउँदै आफ्नै अर्थतन्त्रमा ठूलो  क्षति पु¥याउँदैछ।

निश्चित रूपमा भन्सार शुल्क (ट्यारिफ)ले आर्थिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसको उदाहरण शिशु उद्योग (इन्फयान्ट इन्डस्ट्री)को तर्कलाई लिन सकिन्छ। जब कुनै नयाँ वा सम्भावनायुक्त उद्योग अत्यन्त प्रारम्भिक चरणमा हुन्छ, तिनको संरक्षणका लागि विदेशबाट आयात गरिने समान खालका उत्पादनमा अस्थायी शुल्क (ट्यारिफ) लगाउन सकिन्छ। यसप्रकारको संरक्षणले व्यवसायीलाई लगानी गर्न आत्मविश्वास दिन सक्छ। यसले उद्योगलाई विस्तार गर्न, ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्न र प्रतिस्पर्धी बन्न मदत गर्छ तर उद्योगले परिपक्वता हासिल गरेपछि, बाह्य शुल्क घटाउनु पर्छ ताकि खुला प्रतिस्पर्धाले उद्योगलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पु¥याओस्।

भारतकै उदाहरण लिऔं– सन् १९७७ मा राजनीतिक विवादका कारण सरकारले अन्तर्राट्रिय कम्पनी आइबिएमलाई देशबाट निकाल्दा, देशभित्रै ‘मिनी र माइक्रो कम्प्युटर’ विकास गर्न भारत बाध्य भएको थियो। भन्सार अवरोध मार्फत सुरक्षित गरिएको घरेलु कम्प्युटर क्षेत्र निकै छिटो विस्तार पनि भयो। वास्तवमा भारतको आइटी क्षेत्रलाई विश्व–स्तरीय बनाउने अवसर सन् १९९१–९३ को आर्थिक सुधारले दिएको थियोे, जसले बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलिदियो। यसले इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज जस्ता कम्पनीहरू विश्व–नेता बन्न पुगे।

रोचक कुरा के हो भने हुर्कदै गरेका शिशु उद्योग (इन्फ्यान्ट–इन्डस्ट्री) को अवधारणा आधुनिक शैक्षिक अर्थशास्त्रभन्दा धेरै पुरानो हो, जसलाई अमेरिकाका वित्त मन्त्री अलेक्जान्डर ह्यामिल्टनले अघि सारेका थिए। उनले अमेरिकाका नयाँ उद्योगलाई जोगाउन र विकास गर्न शुल्कको पक्षमा सफलतापूर्वक वकालत गरेका थिए। यद्यपि सन् १८६० पछि नीतिमा परिवर्तन भयो, उच्च शुल्क सन् १९३४ सम्म कायम रह्यो, त्यसपछि ती शुल्कहरू घटे र दीर्घकालीन आर्थिक उन्नति भयो।

त्यसको विपरीत, ट्रम्पको शुल्क दरलाई ९० वर्षकै उच्चतम स्तरमा पुर्‍याउने निर्णय कुनै ‘इन्फ्यान्ट–इन्डस्ट्री’ सहयोगी नीति होइन– उनले हुर्किसकेका पुराना र बलिया उद्योगलाई संरक्षण दिइरहेका छन्। भारत, भियतनाम र इन्डोनेसियाजस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिकी मजदुरको तलब घटाउनुपर्ने हुन्छ– यो रणनीति यथार्थपरक र चाहनायोग्य दुवै छैन।

भारतका लागि पनि स्थिति उस्तै हो– राजनीतिक बदला लिन भन्सार शुल्कको प्रयोग गर्नु हुँदैन। दीर्घकालमा, यसले ल्याउने क्षति छोटो–अवधिको फाइदाभन्दा झन् धेरै हुनेछ। ट्रम्पको शुल्क नीतिको हकमा, उनले आफ्नो गल्ती बुझेर समयमै सही बाटोमा फर्किएर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप क्षतिबाट बचाउन भन्ने आशा मात्रै गर्न सकिन्छ।

- लेखक बासु विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)