जुन कारणले आठ दशक अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको परिकल्पना गरिएको थियो आज त्यसको कार्यादेशलाई उपेक्षा गरिएको देखिँदैछ। देशहरूबिच द्वन्द्व व्यवस्थापनको सट्टा भइरहेको असामान्य सामरिक प्रतिस्पर्धालाई बल पुग्ने गरी शक्तिराष्ट्रहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण र अवाञ्छनीय हस्तक्षेपलाई दीर्घकालीन शान्तिको लागि उचित उपाय मान्न सकिँदैन। गैरराज्य पक्षले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आतंकको बाटो रोज्ने प्रवृत्ति त झन् निन्दनीय नै भइहाल्यो।

वर्तमान विश्वव्यवस्थामा हामीले विशेषगरी दुई चिन्तायुक्त विषयको अनुभूति गरिरहेका छौंः  

एकः संयुक्त राष्ट्र संघको अपेक्षित भूमिकालाई महत्त्व नदिइएको र उक्त निकाय विशेषअधिकारको प्रभावका कारण कम प्रभावकारी हुन बाध्य भएको अवस्था।

दुईः केही बलिया राष्ट्रले देखाएको सैनिक शक्तिको कठोरता र आतंककारीको नयाँ ढाँचा।  

यसले शक्तिको दुरूपयोगका साथै विश्व व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारिता र औचित्यमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ भने अन्तरदेशीय आतंक थप चिन्ताका विषय हुनपुगेका छन्। यस लेखमा विश्वका केही यस्तै द्वन्द्वात्मक परिस्थितिलाई केलाएर विश्वव्यवस्थामा हाल देखापरेका थप चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।

सैनिक बलको अनुचित प्रयोग

जुनसुकै राष्ट्रहरूको निमित्त पनि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको प्राथमिकता र दृष्टिकोण अहम् हुनु स्वाभाविक छ तर आफ्नो इच्छा बमोजिमको अधिकतम् सैन्य बललाई जहाँ जसरी मन लाग्यो त्यहाँ प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति झाँगिनु राम्रो होइन। यो जसरी विकसित भइराखेको छ त्यसले अबको युद्ध विनाशकारी हुने चिन्ता थपेको छ। अझ परमाणु हतियारहरूलाई राज्यको प्रतिष्ठा र हैसियत ठान्ने विचारधारा विकसित हुँदै जाँदा वैश्विक सुरक्षा प्रणालीमा संभावित विपत्तिजन्य भयको मात्रा अझ बढ्ने र यसको प्रयोग भए मानव सभ्यता असुरक्षित हुने निश्चित छ।

चाहे जतिसुकै जनधनको क्षति होस् आफ्नो सैनिक लक्ष्य हासिल गर्न विश्वका केही बलिया राष्ट्रहरूले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरी आवश्यकभन्दा बढी सैनिक शक्ति प्रयोग गरेको र यसका कारण निर्दोष जनताले अनाहकमा भोग्नुपरेको क्षतिलाई पनि न्यायसंगत सावित गर्न खोजेको आभास हालका धेरै युद्धहरूमा देखियो।

बढ्दो सैनिक आधुनिकीकरणले युद्धरत पक्षहरूबीच हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, बिभिआर (बियोन्ड भिजुएल रेन्ज) प्रविधि, साइबर, घातक हवाइशक्तिको व्यापकता र प्रयोग सामान्य हुन थालेको छ। यसरी अनुचित रूपमा विकसित हतियारको होडबाजीलाई शान्तिको द्योतक होइन। गैरराज्य पक्ष (नन स्टेट एक्टर) को अवाञ्छित र आतंककारी संलग्नताले गर्दा भविष्यमा हुने सामरिक प्रहारमा कहाँ, कुन तह र कस्तो ढंगको मानवीय क्षति हुन्छ त्यो अकल्पनीय अर्थात् भयावहपूर्ण हुने त्रास बढ्दै गएको छ। माथिका विषय उठान गर्दा हाम्रा सामु देखिएका केही युद्ध–घटना यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

पहिलो घटनाः सन् २०२२ पछिको रुस–युक्रेन युद्धले एक औचित्यहीन र कारुणिक दृश्य प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसमा लाखौंको संख्यामा दुवैतर्फका जनता मारिनुका साथै असंख्य भौतिक पूर्वाधारहरू नष्ट भएका छन्, यो क्रम निरन्तर छ। युक्रेनको पश्चिमी राष्ट्रहरूसँगको निकटता र विशेष गरी नेटोको विस्तार हुन सक्ने आशंकामा आफ्ना रणनीतिक स्वार्थ बाझिएपछि रुसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका खातिर युक्रेनमाथि हमला गर्‍यो।

त्यसैगरी युक्रेनले पनि राष्ट्रवादको बचाउ गरिरहेको अवस्था छ। युक्रेनलाई बहुसंख्यक पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थन छ। रुसका राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमा ‘डिनाजिफाइ’ र ‘जनसंहार रोक्न’ भनेर गरेको कारबाहीलाई पश्चिमी राष्ट्रहरू आधारहीन र बहाना मान्दछन्। वास्तवमा युक्रेनको पूर्वी भूभागका धेरै क्षेत्रलाई रुस आफ्नो बनाउन चाहन्छ, जहाँ प्रायः रुस समर्थक बासिन्दा बसोबास गर्छन्। यी दुई देशबीचको द्वन्द्व मत्थर हुन सकेको छैन किनभने दुवैतर्फको अडान कठिन मोडमा अडिएको छ।

दोस्रो घटनाः प्यालिस्टिनी कट्टरपन्थी समूह हमासले सन् २०२३ को अक्टोबर ७ तारिखका दिन बिहानै गाजा क्षेत्रबाट इजराइलतर्फ आश्चर्यजनक रूपमा प्रवेश गरी तोरा मनाइरहेका निर्दोष व्यक्तिहरू माथि क्रुर आक्रमण गर्‍यो। धेरै मारिए, जसमा हाम्रा १० जना नेपालीको समेत दुखद मृत्यु भयो। लगभग दुई सय ५० भन्दा बढीलाई बन्दी बनाएर लगे जसमध्ये एक नेपाली नागरिक विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ। इजराइलबाट भएको यसको प्रतिकारात्मक कारबाहीको सिलसिलाले मध्यपूर्वमा अक्षम्य जनधनको क्षति भएको छ, हमासलाई इरानको समर्थनले मध्यपूर्व राजनीति पनि सबैभन्दा संवेदनशील र खतरनाक मोडमा पुगेको छ।

इरानका मिसाइलहरू निरन्तर इजराइल भूमिमा खसेपछि इजरायल–इरान हवाई भिडन्तले पछि आणविक खतरा निम्त्याउने डरले इरानको आणविक पूर्वाधार र सैन्य क्षमतामा गहिरो क्षति हुने गरी अमेरिकाले इरानमाथि बी टु बम्बरबाट ३० हजार पौन्डको बम खसालेर उसका परमाणु केन्द्र ध्वस्त पारेको दाबी गर्‍यो। त्यहाँ अस्थायी युद्धविराम त भयो तर इजराइल–हमासबिचको समस्या त छँदैछ।

तेस्रो घटनाः भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ देखिनै कश्मीर विवाद, धार्मिक शत्रुता र सीमा क्षेत्रका सामरिक संघर्ष नियमित जस्तै हुँदै आएका छन्। गत अप्रिलमा कश्मीरको पहलगाममा भएको क्रुर आतंककारी आक्रमणपछि मेको चार दिनसम्म भारत निर्मम ढंगले प्रस्तुत भयो। उसले पाकिस्तानभित्रका आतंककारी भनिएका अखडाहरूमा आक्रमणहरू गर्‍यो। त्यसबेला भारतको रूप हेर्दा ऊसँग भएको बलियो सैनिक क्षमतामा उत्पन्न आक्रोशमा दम्भ मिसिएको थियो। पाकिस्तानले पनि यसको जवाफमा असरदार हवाई प्रतिआक्रमणहरू त गर्‍यो तर दुवैतर्फका युद्ध परिणाम कति सार्थक भए त्यति प्रष्ट भएन। हवाई प्रतिआक्रमणले गर्दा उक्त क्षेत्रनै तनावपूर्ण हुनुको साथै आणविक हतियारको प्रयोगको त्राससम्म उत्पन्न गरिदियो।

सीमापार आक्रमणको स्थिति

रूस–युक्रेन, इजराइल–अमेरिका–इरान, पाकिस्तान–भारत युद्धको चित्र हेर्दा सीमापार हवाई हमला अत्यधिक पाइन्छ।

हरेक राष्ट्रले आफ्नो सीमाभित्र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार राख्छन् तर सैनिक क्षमता छ भन्दैमा एक राष्ट्रले अर्को उपर स्वेच्छानुसार सीमापार आक्रमण गर्नु नैतिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले अनुचित हो। यसरी राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको उलंघन हुनु, मानवअधिकारको हनन, जनधनको क्षतिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको विधानको उल्लंघन गरिनु अस्वीकार्य परिस्थिति हो।

अग्रसक्रियताको अभाव

विगत देखि नै सैनिक क्षमता बलियो भएका राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रलाई टेरेको अवस्था छैन। यसमा अमुक बलिया राष्ट्रहरूको निहित स्वार्थभित्र आफ्ना सैन्य वा आर्थिक रणनीतिक हितहरू पूर्ति गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आदर्श मापदण्डलाई अवमूल्यन गरेको अवस्था देखिन्छ।

यी परिस्थितिबाट सिर्जना हुने मानवीय संकटमा भने संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तिम भूमिका अपरिहार्य हुने गरेको छ, जसमा धनी राष्ट्रहरूले नै व्यहोर्ने अत्यधिक आर्थिक व्ययभार समावेश हुन्छन्। तसर्थ यस वैश्विक संस्थालाई अपेक्षित सफलता दिलाउन बलिया राष्ट्रहरूले युद्ध पश्चात् होइन युद्ध हुने संकेतमा नै संयुक्त राष्ट्र संघलाई साथ लिई अग्रसक्रियता निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्ध, इरान–इजराइल युद्ध, र भारत–पाकिस्तान युद्धमा शान्तिको लागि गरेको प्रयासबारे विश्वभर चर्चा भयो। विश्वमा जटिल द्वन्द्वात्मक परिस्थितिहरू धमाधम सिर्जना हुँदैछन्। शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधानका उपाय खोज्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सफल हुनुपर्दछ, न कि बलिया राष्ट्रहरूद्वारा निर्मित रणमैदानमा उत्रिएपछि प्रदर्शित सक्रियता।

कतिपय अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रतिक्रिया दिन पनि समय लाग्यो र यसको प्रभावकारितामा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। यसको तात्पर्य कुनै पनि सैनिक शक्तिको मनमौजी प्रयोगमा संयुक्त राष्ट्र संघको मौनता हुनुहुँदैन भन्ने हो।

नेपालको दृष्टिकोण

विश्व व्यवस्थाको एक जिम्मेवार देश नेपालले शान्ति स्थापनासम्बन्धी कार्यहरूमा उल्लेखनीय योगदान दिई विश्व शान्तिसुरक्षा, मानवीय सहायता, न्याय र बहुपक्षीयतालाई सशक्त बनाउन प्रयत्नशील छ। दशकौं अघि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रंगभेद, आतंकवाद, रोग भोक, गरिबी र मानवअधिकारको लागि आवाज उठाइरहेको छ।

नेपालले कमजोर राष्ट्रहरूको साझा आवाजलाई मूर्तरूप दिन बहुपक्षीय कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ अग्रणी हुनुको साथै बलिया राष्ट्रहरूको सैनिक शक्तिको दुरूपयोगलाई खुलेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत प्रतिवाद गर्नु अनुचित हुने छैन।

संयुक्त राष्ट्र संघलाई राष्ट्र–राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र समन्वयको एउटा साझा मञ्चको रूपमा विकास गर्न सबै राष्ट्रको चिन्तन हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सबै राष्ट्रहरूको निरन्तर साझा प्रयासमा नेपालको सकारात्मक अग्रसक्रियता हुनुपर्ने कुरामा शंका छैन।

- लेखक शर्मा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हुन्।