फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनताबाट अनुमोदन भएर बहुमतको सरकार बनाउने पक्का भई तयारीमा जुटेको छ। देशमा जबसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म देशले कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्दैन। देशले राजनीतिक परिवर्तन गरेको छ। अब देशको शिक्षा कस्तो हुने भन्नेबारे सबैको चासोको विषय बनेको छ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारका शिक्षा मन्त्रीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई बुझ्दाबुझ्दै समय बितेको देखियो। एउटा मन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्न नपाउँदै सरकार फेरिँदै आएको छ, जसका कारण शिक्षा क्षेत्रमा तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। शिक्षामा सरकारको लगानी सबैभन्दा बढी भए पनि त्यसअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। अब बन्ने नयाँ सरकारसामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै देशको शैक्षिक अवस्था सुदृढ बनाउनु हो।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको नेपालसँग आफ्नै शिक्षा ऐन नहुनु हो। देश संघीयतामा गएको छ। संविधानअनुसार देशमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारी संरचना कायम भएको छ। संविधानले पनि सबै क्षेत्रको हक र अधिकार स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार विद्यालय शिक्षाको पूर्णतः व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ। साथै उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी संघको अधिकारमा रहने भनिएको छ। प्रदेश विश्वविद्यालय र केन्द्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणा पनि आएको छ। संविधानले अधिकार दिए पनि विद्यालय शिक्षा ऐन संघीयताअनुसार नभएकाले अझै पनि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन अन्योलमा छ।
विद्यालय शिक्षालाई अझै पनि २०२८ सालको पञ्चायतको समयको शिक्षा ऐनले नियन्त्रण गरिरहेको छ। संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहतमा राखेको छ, जबकि २०२८ सालको शिक्षा ऐनले केन्द्र सरकारकै मातहतमा शिक्षा राखेको भन्दै शिक्षकहरू पालिका मातहतमा बस्न चाहेका छैनन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन नआएकै कारण अझैसम्म पनि विद्यालय तहको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० एसइईको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ। २०८२ सालको एसइई चैत १९ गते सुरु हुँदै छ। यस पटक पनि बोर्डले नै सञ्चालन गर्ने तय भएको छ, जबकि विद्यालय शिक्षाको एसइई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ को मात्र सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको जिम्मेवारी लिने संविधानले तय गरेको छ।
यति मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा ऐन संघीयताअनुसार नयाँ तरिकाको हुन नसकेकाले शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, बढुवा, एसइईको परीक्षा सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको कार्यव्यवस्था व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ। बारम्बार शिक्षक व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर शिक्षक महासंघ पनि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ। शिक्षकहरू केन्द्रमै बस्न चाहेका छन्। पूर्व सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेको देखिए पनि राजनीतिक दाउपेचले असफल भयो। यसकारण नयाँ बन्ने सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याएर विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा निकास दिनु अबको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को संरचनागत र प्राज्ञिक व्यवस्थापन गर्न पूर्वसरकारले नयाँ प्राविधिक शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको थियो तर राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यो पनि आउन सकेको छैन। उच्च शिक्षा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालित र नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालयहरू व्यवस्थापन गर्न एवं एउटै छाता ऐनबाट सञ्चालन गर्न उच्च शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी एक दशकदेखि सुरु छ तर अझै आउन सकेको छैन।
नेपालको आजको ठुलो चुनौती बर्सेनि लाखौंको संख्यामा युवा पढाइसँगै कमाइका लागि बिदेसिनु परेको अवस्था हो। यसलाई केन्द्रमा राखेर रास्वपाले युवा पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति नै तय गर्नुपर्छ। शिक्षामा ८८ प्रतिशत लगानी नेपाल सरकारको छ र १२ प्रतिशत मात्र लगानी विदेशी दातृ निकायको छ तर पनि १२ प्रतिशत लगानीका दातृ निकायले नै नेपाली शिक्षा चलाउँदै आएका छन्।
आफ्नो देश र माटो सुहाउँदो शिक्षा बनाउन नसकेको कारण आजसम्म नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सकेको छैन। जसको मुख्य उदाहरण एसएसली परीक्षालाई लिन सक्छौं। २०७२ अघिसम्म कक्षा १० लाई एसएलसी भनिन्थ्यो। कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रम अध्ययन गरी एसएलसीको अन्तिम परीक्षा पास हुन कम्तीमा ३२ नम्बर ल्याउनुपथ्र्यो। यसका लागि विद्यार्थीले दिनरात मेहनत गरेर अध्ययन गर्थे। त्यतिखेर शैक्षिक गुणस्तर राम्रो थियो। पछि विदेशीहरूले नतिजा राम्रो देखाउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरी एसएलसीलाई एसइई बनाए। पास–फेलको अवस्था हटाएर अक्षरांकन प्रणाली लागु गराए।
बिनाअध्ययन अंकलाई नै अक्षरांकनमा बदलिएर सबै पास हुने ग्रेडिङ परीक्षा प्रणाली एसइईमा कार्यान्वयन भयो। विद्यार्थीले पढ्न छाडे, शिक्षकले पढाउन छाडे र पछिल्लो समय यसले नेपालको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र एसइईको नतिजा कमजोर बनायो। यसको असर उच्च शिक्षामा देखिन थाल्यो। कलेजहरूले राम्रा विद्यार्थी पाउनै मुस्किल भयो। जसले गर्दा दुई वर्षअघि फेरि अर्थात् २०८० देखि एसइई पास हुन कम्तीमा ३५ नम्बर ल्याउनुपर्ने बनाइएको नीति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अध्ययन गरेर बनायो।
यदि आफ्नो देश र परिवेशअनुसारको माटो सुहाउँदो शिक्षा ऐन आएको भए सरकारले त्यहीअनुसारको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम तय गरी सोहीअनुसारको बजेट खर्च गरेको भए अवश्य पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि हुँदै जान्थ्यो।
राज्यले बर्सेनि बजेटको सबैभन्दा ठुलो रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ तर शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसक्दा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। गत वर्ष राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा कुल लगानी दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रहेको थियो। यो राष्ट्रिय बजेटको कुल १०.७५ प्रतिशत रकम हो। विद्यालयको नतिजा हेर्ने हो भने २८ देखि ३० प्रतिशतकै हाराहारीमा छ।
शिक्षाको बजेटको ठुलो हिस्सा मुख्य रूपमा विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षा विस्तार कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा मोडल स्कुल कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षामा कम्तीमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम हुनुपर्छ।
हुन त रास्वपाले देशमा शिक्षालाई उभो नलगाईकन देशको कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन भन्ने विषय राम्ररी बुझेको छ। त्यही भएर पनि रास्वपाले शिक्षा सुधारको मास्टर प्लान नै तयार गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनमा एक खर्ब खर्च गर्ने, कक्षा ५ सम्मका २८ लाख बालबालिकाका लागि १० अर्ब ११ करोड, दलित, मुसहर, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि दुई अर्ब ४४ करोडको छात्रवृत्ति, छात्रा स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब २९ करोड, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा सहजकर्ता व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब १६ करोड, विद्यालयको भवन, कक्षाकोठा, शौचालय, प्रयोगशाला निर्माणलगायतका विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई अर्ब ७२ करोड रकम खर्च गर्ने तय गरेको छ।
यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायतलाई अनुदान, सिटिइभिटीमार्फत सिप तालिमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ भने बर्दिवास, बुटवल, सुर्खेत र डडेलधुरा मेडिकल कलेजको मेडिकल शिक्षा व्यवस्थापनका लागि ५६ करोड रकम राज्यले छुट्याएको छ।
गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, रटानमुखी शिक्षाले सिकाइ उपलब्धि कमजोर, विशेष गरी गणित, विज्ञान र भाषा विषयमा कमजोर सिकाइ, निजी विद्यालयमा सुविधा, अंग्रेजी माध्यम र व्यवस्थापन बलियो भएका कारण सरकारी–निजी विद्यालयबिच ठुलो अन्तर र ग्रामीण क्षेत्रमा कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अभावलगायत कमजोर विद्यालय पूर्वाधारले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकाको सिकाइस्तर सुधार हुन सकेको छैन। अर्कोतिर डिजिटल शिक्षाका सीमित साधन स्रोत र विश्वविद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम बजारको मागसँग मेल खान नसक्दा उच्च शिक्षामा बेरोजगारीको विकराल समस्या आजको शिक्षाको चुनौती हुन्।
अब बन्ने रास्वपाको नयाँ सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी विद्यालय शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरी विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित र निर्वाध रूपमा चल्न सक्ने बनाउनु हो, निजी शिक्षा र सार्वजनिक शिक्षाबिचको दुरी कम गर्नु हो। साथै बजारको माग र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी शिक्षण–सिकाइको अवस्था सिर्जना गर्न सिपमुखी शिक्षाको विस्तारका लागि प्राविधिक शिक्षा ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
शिक्षकको नियमित तालिम, कार्यसम्पादन, मूल्यांकन र जिम्मेवारी प्रणाली बलियो बनाउन, विद्यालय व्यवस्थापनमा पालिकाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन, विद्यालयमा इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा र डिजिटल सामग्री ग्रामीण विद्यालयसम्म पुर्याउन डिजिटल शिक्षा विस्तार गरी विद्यार्थीको सिकाइस्तर वृद्धि गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो। विश्वबजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न, युवा पलायन न्यून गर्न र देशमा मागअनुसारको विश्वविद्यालय शिक्षा बनाउन उच्च शिक्षा ऐन ल्याउनु नयाँ सरकारको दायित्व हो।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८२ ०८:०९ बुधबार