सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र बाँकी पाँच दिन कार्य अवधि लम्ब्याउने नीति ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य इन्धन बचत र कर्मचारीको कार्य–जीवन सन्तुलन रहेको देखिन्छ। यसअघि पनि पटक–पटक यस्ता अभ्यास भए पनि सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र उत्पादकत्वमा कमी आउने जस्ता चुनौतीका कारण ती दिगो हुन सकेका थिएनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै मुलुकहरूले पाँच दिने कार्यसप्ताहलाई सफलतापूर्वक अपनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि डिजिटल सेवाको विस्तार र प्रशासनिक दक्षतामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यस व्यवस्थाले कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको सेवा पहुँचमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे सचेत रहन सामग्रीले सुझाव दिएको छ।

परम्परागत कार्यशैलीलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउने प्रयास र त्यसका सबल तथा दुर्बल पक्षहरूको गहन विश्लेषण हुनुपर्छ। हप्ताको ६ दिनको साटो पाँच दिन कार्यालय खुल्ने तर अवधि भने लम्ब्याउने रणनीतिसाथ सरकारले २०८२ चैत्र २३ गते नै लागु हुने गरी कार्यालय समय परिवर्तन र सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको देखिन्छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्रीका अनुसार शैक्षिक संस्थाबाहेक अरूका हकमा उक्त कार्यालय समय लागु हुनेछ।

नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा सातामा ४० घण्टासम्म काममा लगाउने अभ्यास चलिरहेको छ। अहिले दैनिक सात घण्टा र शुक्रबार पाँच घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो। अब भने दैनिक आठ घण्टाका दरले पाँच दिन काम गरे हुने व्यवस्था गरिएको हो।

सरकारले निर्णय गरेसँगै देशभरका न्यायालयले पनि सोमबारदेखि बिहान ९ बजे नै कार्यालय खुल्ने सूचना निकालेका छन्। सुरक्षा निकाय र त्यहाँबाट हुने औपचारिक कामकारबाहीको समयतालिका पनि अब बदलिनेछ। सेवामूलक निजी क्षेत्रले पनि समयतालिका परिवर्तन गर्नेछन्।

शैक्षिक निकायबारे भने स्पष्ट खाका आइसकेको छैन। अनौपचारिक प्रकृतिको श्रम खपत गर्ने क्षेत्रमा हुने समय व्यवस्थाको टुंगो लागिसकेको देखिँदैन।

२०८२ सालबाट लागु हुने पाँच दिने कार्यसप्ताह नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक र परिणाममुखी बनाउने दिशामा एक सकारात्मक कदम हो। यसलाई केवल ‘बिदा थपिएको’ रूपमा नलिई प्रशासनिक दक्षता र कर्मचारी कल्याणको सन्तुलनका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा ५२ र ५२ गरी १०४ र अन्य बिदा करिब ५१ दिन समेत गर्दा वर्षको आधा अवधि बिदा हुने हो कि? फेरि आफ्नो बिदा त छँदै छन्– घर बिदा, बिरामी बिदा, अध्ययन बिदा, आकस्मिक बिदा आदि। के यो दीर्घकालका लागि उपयुक्त हो ? वा हाल इन्धनको कारणले मात्र हो?

यस नीतिको दिगो सफलताका लागि सरकारले निम्न रणनीतिक सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ : डिजिटल फ्रन्ट अफिसको सुदृढीकरणअन्तर्गत भौतिक उपस्थितिको आवश्यकतालाई न्यून गर्न सरकारी सेवाका ‘डिजिटल गेटवे’हरूको अन्तर–सञ्चालनशीलता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

स्थानीय सेवा केन्द्रको प्रभावकारितासम्बन्धमा संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप चुस्त बनाउनुपर्छ, ताकि नागरिकले दुई दिने बिदाका कारण सास्ती भोग्नु नपरोस्।

कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन सम्बन्धमा समयतालिका परिवर्तनसँगै कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग जोड्ने वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ।

यो परिवर्तन केवल बिदा थप्ने प्रक्रिया मात्र नभई आधुनिक प्रशासनिक दक्षता र कर्मचारी कल्याणको सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक छ। यदि डिजिटल सेवाको विस्तार र स्थानीय तहको सक्रियतालाई जोड्न सकिएमा यो नीति नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका लागि ‘माइलस्टोन’ साबित हुनेछ।

दुई दिनको सरकारी बिदा (सप्ताहान्त) ले सामान्यतया कर्मचारीको मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता र कार्य–जीवन सन्तुलनलाई बढाउँछ, जबकि घरेलु पर्यटनलाई बढावा दिन्छ। यद्यपि, आलोचकहरूको तर्क छ कि यसले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई गम्भीर रूपमा हानि पुर्‍याउन सक्छ, विकासशील अर्थतन्त्रमा दक्षता घटाउन सक्छ र विशेष गरी कर्मचारीतन्त्र सेटअपमा कामको ब्याकलग सिर्जना गर्न सक्छ।

तीन दशकमा दोस्रो प्रयास

२०५६ सालयताका अभ्यास हेर्ने हो भने नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा भएको यो तेस्रोपटक हो। यसअघिका दुई अभ्यास भने विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

२०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरूको कामको प्रभावकारिता बढाउन र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सातामा पाँच दिन कार्यालय समय तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा यो खालको अभ्यास गरेको थियो।

२०५६ साउन १ बाट सुरु भएको दुई दिन बिदाको अभ्यास काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै लागु भएको थियो। त्यतिबेला दुई दिने बिदाको अवधारणा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीको सहजताका लागि कार्यान्वयन गरिएको थियो। त्यतिबेला करिब दुई वर्ष दुई दिने बिदाको अभ्यास कार्यान्वयन भयो।शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७९ सालमा दोस्रोपटक दुई दिन बिदाको अभ्यास फेरि सुरु भयो। २०७९ जेठ १ मा देउवा सरकारले बिहान साढे ९ देखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने अभ्यास गराएको थियो।

व्यापार घाटा भएको र नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएका बेला सुरु गरिएको त्यो अभ्यासको उद्देश्य इन्धनको खपत घटाउनु थियो। करिब एक महिनामै त्यतिबेलाको अभ्यास कार्यान्वयन हुन सकेन।

संकट समाधानको बाटो

अरू मुलुकहरूले दुई दिनको बिदालाई वर्षौंदेखि अंगीकार गरे पनि नेपालमा भने यसलाई संकट समाधानको उपायका रूपमा अवलम्बन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ। इन्धन संकट, ट्राफिक जामको समस्या बढेमा मात्रै समाधानका लागि नेपालमा दुई दिने बिदाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ सालमा कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र मुलुकको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न दुई दिन सरकारी बिदा दिनेबारे अध्ययन र गृहकार्य थालेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला १२७ देशमध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा हुन्थ्यो। ९१ प्रतिशत मुलुकमा सातामा दुई दिन बिदा हुने गरेको थियो। प्रायः मुलुकले साप्ताहिक कामको अवधि ४० घण्टा वा त्योभन्दा कममा सीमित गरेका थिए।

दुई दिन सरकारी बिदाका फाइदा

सुधारिएको कार्य–जीवन सन्तुलन: कर्मचारीहरूसँग आराम, परिवार र व्यक्तिगत कामका लागि समय हुन्छ, जसले काम गर्ने दिनमा कम बर्नआउट र उच्च प्रेरणा हुन्छ।

पर्यटन र अर्थतन्त्रमा वृद्धि: बढी फुर्सदको समयले घरेलु यात्रा र खर्चलाई प्रोत्साहन गर्छ र स्थानीय व्यवसायहरूलाई समर्थन गर्छ।

बढेको उत्पादकता: राम्रोसँग आराम गर्ने कर्मचारी सामान्यतया बढी कुशल हुन्छन्, सम्भावित रूपमा उच्च तीव्रताको काममार्फत घटाइएको घण्टालाई पार गर्छन्।

वातावरणीय र लागत लाभहरू: कम आवतजावतले ऊर्जा र इन्धन बचत गर्छ र सरकारी कार्यालयका लागि ओभरहेड लागत घटाउँछ।

दुई दिनको सरकारी बिदाका बेफाइदाहरू

सेवा वितरण अवरोध: सार्वजनिक सेवा ढिलाइ हुन सक्छ, जसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरूमा भर परेका नागरिकलाई असुविधा हुन्छ।

कम उत्पादकत्व दाबी:  केही सन्दर्भहरूमा छोटो काम हप्ताले उत्पादकत्व बढाउन असफल भएको छ र खराब समय व्यवस्थापन निम्त्याएको छ।

कार्य दिनमा बढेको भार:  छोटो हप्ताले कर्मचारीहरूलाई लामो समय काम गर्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले गर्दा तनाव हुन्छ।

अत्यधिक बिदा संस्कृति:  सार्वजनिक बिदा पहिले नै उच्च रहेका नेपालजस्ता मुलुकमा अर्को दिन बिदा थप्दा आर्थिक वृद्धिलाई बाधा पु¥याउन सक्छ।

हामी किन सप्ताहान्तमा दुई दिन बिदा दिन सक्दैनौं?

कामदारको मानसिक स्वास्थ्यबारे कसैले पनि सोच्दैनन्। तिनीहरू केवल कामदारलाई बढी काम र कम तलब दिन चाहन्छन्। नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयहरू ६ दिन खुल्ने परम्परा रह्यो। यसले नागरिकलाई दैनिक सेवामा सहजता दिन्थ्यो तर कर्मचारीको जीवन–कार्य सन्तुलनमा दबाब बढाउँथ्यो। पाँच दिनको कार्यसप्ताहको प्रस्तावले आधुनिक प्रशासनिक सोचलाई प्रतिविम्बित गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

एक अध्ययनअनुसार विश्वका १२७ देशमध्ये ११५ देश (९१ प्रतिशत) मा हप्तामा दुई दिन बिदा हुने व्यवस्था छ, जहाँ साप्ताहिक कार्य अवधि ४० घण्टा वा सोभन्दा कम रहेको छ। अमेरिकामा सन् १९३० दशकदेखि पाँच दिनको कार्यसप्ताह सामान्य बन्यो। यसले श्रमिकलाई विश्राम दिने मात्र होइन, उत्पादकता बढाउने आधार पनि बन्यो।

जापानले १९८० को दशकमा पाँच दिनको कार्यसप्ताह लागु गर्दा मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार देखियो तर कामको चाप अझै उच्च रह्यो। युरोपका मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड्सले पाँच दिनको कार्यसप्ताहलाई अझ लचिलो बनाउँदै चार दिनको कार्यसप्ताहको प्रयोग पनि सुरु गरेका छन्। भारतका केही राज्यहरूले पाँच दिनको कार्यसप्ताह लागु गरेका छन् तर नागरिक सेवामा असुविधा नहोस् भनेर डिजिटल सेवा विस्तारमा जोड दिएका छन्।

सम्भावित चुनौती

नेपालमा अझै धेरै सेवाहरू प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आधारित छन्। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारी सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ हुन्छ, पाँच दिन मात्र कार्यालय खुलेपछि कतिपय सेवामा ढिलाइ हुने सम्भावना छ। डिजिटल पहुँच अझै कमजोर भएकाले नागरिकलाई असुविधा बढ्न सक्छ।

तुलनात्मक दृष्टि

अमेरिकामा पाँच दिनको कार्यसप्ताहले श्रमिक आन्दोलनलाई सुदृढ बनायो। जापानमा यसले मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्यायो तर कामको चाप अझै उच्च रह्यो। युरोपमा छोटो कार्यसप्ताहले जीवन–कार्य सन्तुलनलाई प्राथमिकता दियो। भारतमा डिजिटल सेवा विस्तारले नागरिकलाई असुविधा कम गर्‍यो। नेपालले यी अनुभवबाट सिक्न सक्छ।

पाँच दिनको कार्यसप्ताहले आधुनिक प्रशासनिक दक्षता र कर्मचारी कल्याणमा योगदान दिन सक्छ तर नागरिक सेवाको पहुँच र निरन्तरतामा असर नपर्ने गरी सावधानीपूर्वक लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ कि छोटो कार्यसप्ताह सफल हुन्छ जब डिजिटल सेवा, दक्ष प्रशासन र नागरिकलाई वैकल्पिक पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ। नेपालले पनि यही बाटो रोजेमा पाँच दिनको कार्यसप्ताहले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ।

नेपालमा पाँच दिने कार्य–हप्ताको प्रस्ताव आधुनिक प्रशासनिक सोचको उपज हो। यसले कर्मचारी कल्याण र प्रशासनिक दक्षतामा योगदान पुर्‍याउने बलियो सम्भावना राख्छ। यद्यपि, यसको सफलताका लागि निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ– सरकारी सेवाहरूको व्यापक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने, कार्य दिनहरूमा सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न दक्ष प्रशासन संयन्त्र तयार गर्ने, नागरिकलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्ने आदि।