संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा क्रान्ति गर्न नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष एकअर्काका पूरक हुन् तर गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको व्याख्या र प्रयोग विभिन्न तरिकाले हुने गरेको छ। यसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सका जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र, भारतमा जस्तो समूहगत प्रजातन्त्र, साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तो निर्देशित प्रजातन्त्र, साउदी अरेबिया, इथियोपियाजस्ता देशमा संलग्न प्रजातन्त्र तथा चीनमा जनतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता विविध नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विभिन्न देशमा अनुसरण गरिँदै आएको छ।

प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षबिच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। प्रजातन्त्र राजनीतिक सत्ताप्रति जिम्मेवार हुन्छ किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहित हुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो। यसैले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार प्रवृत्तिको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू प्रजातन्त्रमा जनताको आन्दोलनमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन्। यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा तय गरिन्छ, जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तनको आशा गरिन्छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णय मूलभूत रूपमा हिंसा र तोडफोडभन्दा पनि आन्दोलनप्रतिको जनताको समर्थनले निर्धारित हुन्छ। यसरी गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने मान्यता रहँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व र बल नै संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा आधारित हुन्छ। आन्दोलनको विशेषताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ। यसलाई नै बुद्धिपूर्ण कृत्य ठहराइन्छ। तथापि गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्वरूप मौलिक हुनुपर्छ। यसो हुन नसके वैदेशिक नमुना व्यर्थ बन्छ। राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैंमा निहित रहँदैन, यो यसको स्रोतमा रहन्छ। जनतामा निहित शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति भ्रष्ट त्यति बेला हुन्छ, जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्ना निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्। प्रजातन्त्रमा जनता राजनीति र क्रान्तिमा स्वतःस्फूर्त रूपमा आउन र निस्कन पाउँछन्।

गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको वास्तविकता हो। गरिबी निवारण गर्न प्रजातन्त्र आवश्यक छ। प्रजातन्त्रीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा निहित गर्नु हो। सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्ति, नियम–ऐन जरुरी छ। मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको छ। राष्ट्रका लागि होइन, मानवका लागि समाजलाई क्रान्तिकरण गर्नुपर्छ।

समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ। राष्ट्रियता, आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रलाई अनुसरण गरेर पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हुन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको जनअधिकार प्रजातान्त्रिक अभ्यासको योग हो।

सन् १९९० पछि र २००६ पछि पनि तथा संविधान २०७२ आएको आठ वर्षपछि पनि नेपालमा समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो तर विगत ३२ वर्षमा पनि आमूल परिवर्तन देखा परेन। त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित ठानियो।

सन् १९९० मा बहुदल पुनःस्थापित र २००६ मा गणतन्त्र स्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा बाटो भुलियो। झन् संघीय संविधान २०७२ पश्चात्का संघीय गणतन्त्रका अभ्यास अब समाज परिवर्तनका लागि आमूल दलबदल जरुरी थियो र अद्यापि छ। प्रजातन्त्रलाई नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनुहुँदैन। यसमा सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष पनि समेटिनुपर्छ। प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिक भूमिका निभाएको हुन्छ। प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ। यस्तो राजनीतिक ज्ञानबाट सम्भव छ। प्रजातान्त्रिक व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

नागरिकलाई राजनीतिक साक्षर बनाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ तर प्रजातन्त्रमा यस्तो सत्य रहँदैन किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसले शक्ति आकर्षण गर्छ। जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका सांसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार पनि कमजोर हुन्छ। यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक र शैक्षिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। देशमा विगतमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन्।

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा पार्टीहरू एकजुट हुन गाह्रो भएको छ। राष्ट्रिय विकासका पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन्। प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टीहरू भए पनि राष्ट्रप्रति चासो कम दिन सके। राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डोर्‍याउन सक्छ।

विगतमा सिपयुक्त राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएनन्। फलस्वरूप देश संघीय गणतन्त्रमा गएको छ। संघीय गणतन्त्रमा पनि स्थानीय निकायहरू वित्तीय संघीयतामा कमजोर देखिएका छन्।

राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकारले गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा जेजस्ता समस्या समाधान गर्न त्यहाँका जनतालाई संस्थागत रूपमा संगठित गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ। त्यसर्थ नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ बन्दै छ।

२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निर्वाचन भई गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका, महानगरपालिका नामकरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनसंगठन बलियो र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्तको सुरुवात भयो तर विकृति बढ्दै गए। २०४६ पछि जिल्लाको योजना कोर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिल्ला विकास समितिको भएको र स्थानीय तहका चुनावले तल्लो चुनावी आधार बलियो जस्तो भान भएकाले जिल्लास्तरीय सरकार कार्यान्वयन गर्न सरल हुने भयो।

२०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालदेखि तीनवटा आम निर्वाचनपछि जननिर्वाचित सरकार गठन हुँदै आएको थियो। तर २०५९ साल असोज १८ पछि संविधानसभा निर्वाचन भई नयाँ संविधान २०७२ आयो। २०६२÷६३ आन्दोलनपछि संसद् पुनः स्थापना भई दुई संविधानसभाको निर्वाचन भयो। २०७२ फलस्वरूप पहिलो आमनिर्वाचनपश्चात् केही समय बहुमतको सरकार रहेको थियो।

अब देशमा जनअनुमोदित संविधान २०७२ निर्माण भएको धेरै अवधि बितेको छ। तीन आमनिर्वाचनमार्फत देशको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आमनिर्वाचनबाट देशको शासन चलेको पनि अब धेरै समय बितिसकेको छ र २०८३ साल सकिन लागेको छ। संघीय गणतन्त्रमा आधारित २०७२ को संविधानले नेपालमा २०८३ सालसम्म विकेन्द्रीकरण व्यवहारमा उतार्दै छ वा छैन, त्यो त जनताकै आँखामा छ।

– रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।