शिक्षा केवल अक्षर चिन्ने र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने यान्त्रिक प्रक्रिया होइन। यो कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता, चेतना र भविष्य निर्माणको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो। आज हाम्रा विद्यालयका कक्षाकोठाहरूमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुन विषयवस्तु कसरी सिकाउँदै छन् भन्ने कुराले आजभन्दा बिस वा तिस वर्षपछिको नेपालको सामाजिक  सद्भाव, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्दछ। ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’लाई विद्यालय शिक्षाको समग्र दर्शन, सिकाइको ढाँचा र ज्ञानको गहिराइलाई मार्गनिर्देशन गर्ने शैक्षिक दस्ताबेज मानिन्छ।

नेपाल सरकारले २०७६ सालमा ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षासाथ ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ लागु गरेको थियो। यसले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा परम्परागत प्रणालीलाई भत्काएर एउटा युगान्तकारी रूपान्तरणको जग बसाल्ने जमर्को गरेको थियो।

बदलिँदो विश्वव्यापी परिवेश, सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र विगत केही वर्षका हाम्रा आफ्नै व्यावहारिक सिकाइ र भोगाइहरूलाई आधार मानेर सरकार फेरि एकपटक यस प्रारूपलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

सातै प्रदेशबाट सरोकारवालाहरूका सल्लाह र सुझावहरू संकलन गरेर प्रशोधन भइरहेको वर्तमान बिन्दुमा सम्पूर्ण बौद्धिक वर्गको अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– के यो परिमार्जन राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता र प्राज्ञिक दूरदृष्टिमा आधारित छ, वा केवल विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुसी पार्ने तात्कालिक र सस्तो लोकप्रियताको भ्रामक बाटोमा हिँड्न खोज्दै छ?

२०७६ को पाठ्यक्रम: उत्कृष्ट नीति र कार्यान्वयनको असफलता

नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था, देशको संघीय संरचना र एक्काइसौं शताब्दीका विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने जीवनोपयोगी सिपलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको प्रारुपले नेपाली शिक्षा प्रणालीमा कैयौं ऐतिहासिक र सकारात्मक मानकहरू स्थापित गरेको थियो।

विशेषगरी वर्षभरि पढेर अन्तिम परीक्षामा कण्ठ गरेका कुराहरू कापीमा ओकल्ने ‘घोकन्ते विद्या’लाई यसले कडा प्रहार गर्‍यो। त्यसका सट्टामा विद्यार्थीले के गर्न सक्छ भन्ने ‘सक्षमतामा आधारित सिकाइ’ लाई यसले मूल मन्त्र बनायो। मूल्यांकन प्रणालीमा गरिएको आमूल सुधार अर्को क्रान्तिकारी कदम थियो। कक्षा १ देखि ३ सम्म पूर्ण रूपमा (१०० प्रतिशत) निरन्तर आन्तरिक मूल्यांकन, कक्षा ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकनको वैज्ञानिक व्यवस्था गरियो।

संरचनागत रूपमा पनि शिक्षालाई आधारभूत (कक्षा १–८) र माध्यमिक (कक्षा ९–१२) गरी दुई तहमा मात्र वर्गीकरण गरियो भने कक्षा ९–१२ मा रहेको पुरानो संकायगत (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी आदि) विभाजनलाई खारेज गरी ‘एकल पथीय’ प्रणाली लागु गरियो। स्थानीय आवश्यकता र मातृभाषालाई सम्मान गर्दै कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो।

यी सुधारहरू कागजमा जति सुन्दर, वैज्ञानिक र प्रगतिशील थिए, विद्यालयको वास्तविक धरातलमा कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन भए। यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र दुःखद उदाहरण कक्षा १–३ मा लागु गरिएको ‘एकीकृत पाठ्यक्रम’ बन्न पुग्यो। साना बालबालिकाको मस्तिष्कले ज्ञानलाई छुट्टाछुट्टै विषय (गणित, विज्ञान, नेपाली) का रूपमा नभई एउटा समग्र प्याकेजका रूपमा ग्रहण गर्छ भन्ने उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भए पनि नेपालमा यो पूर्ण रूपमा असफल भयो। किन? किनकि हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले बिसौं शताब्दीको परम्परागत ढाँचामा विषयगत शिक्षक मात्र उत्पादन गरिरहेका थिए तर विद्यालयलाई एक्काइसौं शताब्दीको एकीकृत सिकाइ गराउने बहुआयामिक शिक्षक चाहिएको थियो। पूर्वतयारी शून्य थियो। कार्यरत शिक्षकहरूलाई न त पर्याप्त तालिम दिइयो, न त यसको मर्म बुझाइयो। यसबाट एउटा तितो सत्य के प्रमाणित भयो भने, नीति जतिसुकै विश्वस्तरीय किन नहोस्, त्यसलाई कक्षाकोठाका संवाहक ‘शिक्षक’लाई सक्षम नबनाएसम्म नीतिहरू केवल ‘कागजी घोडा’ मात्र साबित हुँदा रहेछन्।

वर्तमान परिमार्जनका लहडहरू र लुकेका जोखिमहरू

अहिले प्रदेशहरूबाट आएका सुझावहरू र सरकारी अधिकारीहरूको मानसिकता हेर्दा पाठ्यक्रमलाई ‘हल्का’ बनाउने लहड चलेको प्रस्ट देखिन्छ। विद्यार्थीको पाठ्यभार घटाउने, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई भन्दा व्यावहारिक र सिपमूलक कुरालाई मात्र जोड दिने, हप्ताको अन्तिम दिन शुक्रबारलाई ‘बुक फ्री फ्राइडे’ (किताबविहीन शुक्रबार) बनाउने जस्ता पपुलिस्ट अजेन्डाहरूले प्राथमिकता पाएका छन्।

यसैगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, कम्प्युटर विज्ञान, जलवायु परिवर्तनजस्ता नवीन विषयहरू थप्ने कुराहरू पनि भइरहेका छन्। यी आफैँमा नराम्रा नभए पनि ‘गरिखाने शिक्षा’ को लोभलाग्दो नाराको आवरणमा पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक मेरुदण्डलाई नै भाँचिदिने जुन गम्भीर खेल भइरहेको छ, त्यसले राष्ट्रलाई अकल्पनीय दुर्घटनातर्फ लैजान सक्छ। यस सन्दर्भमा हामीले मुख्य तीनवटा गम्भीर जोखिमहरूको मिहिन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ:

देश ‘अर्धदक्ष’ जनशक्तिको मात्र कारखाना बन्ने खतरा

अहिले विद्यालय तहदेखि नै सबै विद्यार्थीलाई केवल प्राविधिक र सिपमूलक धारमा मात्र धकेल्ने र सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक ज्ञानलाई उपेक्षा गर्ने भाष्य निर्माण गरिँदै छ। यसो गरियो भने देशले प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी वा सामान्य इलेक्ट्रिसियन जस्ता ‘अर्धदक्ष’ वा ‘प्राविधिक’ कामदारहरू त प्रशस्तै उत्पादन गर्ला तर राष्ट्रलाई विश्व मञ्चमा उभ्याउन आवश्यक पर्ने उच्च तहका अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कुशल चिकित्सक र नीतिनिर्माताहरूको खडेरी पर्नेछ।

सैद्धान्तिक जग र गहन अध्ययनबिना उच्च शिक्षा र विश्वस्तरीय अनुसन्धानको ढोका सदाका लागि बन्द हुन्छ। देशलाई सडक बनाउने लेबर मात्र होइन, त्यो सडकको डिजाइन गर्ने उच्च तहको इन्जिनियर  पनि चाहिन्छ।

अमेरिकी शिक्षा मोडलको अन्धानुकरण र नेपाली यथार्थबिचको खाडल

धेरै नीतिनिर्माताहरूले अमेरिका वा युरोपको शिक्षा प्रणालीको उदाहरण दिँदै त्यहाँको जस्तै विद्यालय शिक्षालाई भाररहित, ऐच्छिक र लचिलो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनीहरूले के बुझेका छैनन् भने अमेरिकाले आफ्नो विद्यालय शिक्षालाई जतिसुकै खुकुलो बनाए पनि त्यहाँको उच्च प्रविधि, नासाजस्ता अन्तरिक्ष केन्द्र र विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरू चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने उत्कृष्ट दिमागहरू एसिया (नेपाल, भारत, चीन) र अफ्रिकाबाट किनेर लैजान्छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्र विदेशी प्रतिभाको जगमा उभिएको छ तर नेपालको यथार्थ उल्टो छ। नेपालसँग विदेशबाट उच्च र दक्ष जनशक्ति आकर्षक तलब दिएर ल्याउने सामर्थ्य नै छैन। हामीले हाम्रो माटोलाई चाहिने सबै खाले उत्कृष्ट जनशक्ति चाहे त्यो सैद्धान्तिक होस् वा व्यावहारिक - आफ्नै देशभित्र, आफ्नै पाठ्यक्रम पढाएर, कठोर मिहिनेतका साथ उत्पादन गर्नुको कुनै विकल्प छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समकक्षतामा आउन सक्ने समस्या

नेपालको शैक्षिक प्रमाणपत्र र पाठ्यक्रमको स्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, विशेषगरी छिमेकी राष्ट्र भारतको ‘नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कसँग दाँजेर हेर्ने गरिन्छ। विद्यार्थीलाई गाह्रो भयो वा पास गराउन सजिलो हुन्छ भन्ने बहानामा यदि हामीले गणित, विज्ञान वा अन्य मूल विषयहरूको पाठ्यभार र गहिराइलाई अत्यधिक छरितो र हलुका बनायौं भने हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्व बजारमा शैक्षिक रूपले असक्षम र कमजोर दरिनेछन्। यसका कारण भविष्यमा हाम्रा विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रले भारत लगायतका विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा समकक्षता नै नपाउन सक्छ। यदि हाम्रा सर्टिफिकेटहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमान्य भए भने, गुणस्तरीय शिक्षा खोज्दै नेपाली विद्यार्थीहरू फेरि विगतमा जस्तै दार्जिलिङ, देहरादुन भौंतारिनुपर्ने बाध्यता दोहोरिनेछ।

भावी मार्गचित्र: समृद्धिको बाटो कसरी तय गर्ने?

पाठ्यक्रम परिमार्जनको संवेदनशील र ऐतिहासिक मोडमा सरकार, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षाविद्हरूले निकै सुझबुझपूर्ण र विवेकशील कदम चाल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सिप बिचको सुदृढ र वैज्ञानिक सन्तुलन नै हो। आधारभूत सिद्धान्त र विज्ञानको गहिराइ नबुझी सिकिएको सतही सिप कहिल्यै दिगो र नवप्रवर्तनात्मक हुन सक्दैन।

डिजिटल युग र ग्याजेट (मोबाइल, ट्याब्लेट) को लतका कारण विश्वभर नै ‘पठन संस्कृति’ तीव्र रूपमा खस्कँदै गएको छ। विद्यार्थीहरूमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने, लामो समय ध्यान केन्द्रित गर्ने र विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता राख्ने बानी हराउँदै छ। यस्तो बेलामा पाठ्यभार घटाउने नाममा किताबबाटै टाढा लैजाने नीतिहरूले विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमतालाई झनै भुत्ते बनाइदिनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नुअघि त्यसलाई पढाउने शिक्षकहरूलाई सघन, व्यावहारिक र आधुनिक तालिम दिनु राज्यको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ।

स्थानीय तहका आवश्यकता, मातृभाषाको सम्मान र मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्दै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रविधिमैत्री सिकाइलाई समावेश गरी हाम्रो पाठ्यक्रमलाई ‘स्थानीय जरा र विश्वव्यापी पखेटा’ को सुन्दर संगम बनाउनुपर्छ।

पाठ्यक्रम परिमार्जन भनेको चुनाव जित्नका लागि राजनीतिक दलले बाँड्ने घोषणापत्र जस्तो सस्तो विषय होइन। यो न त विद्यार्थीलाई कम पढाएर खुसी पार्ने तात्कालिक सामाजिक सम्झौता हो न त अभिभावकको गुनासो थामथुम पार्ने मेलो नै। यो नितान्त रूपमा प्राज्ञिक, अत्यन्तै दूरदर्शी र सिङ्गो राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा, अर्थतन्त्र र बौद्धिक विकाससँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो।

आज हामीले पाठ्यक्रमको बहसमा गर्ने एउटा सानो नीतिगत विचलन वा खुकुलोपनको महँगो मूल्य भोलिका हाम्रा पुस्ताले आफ्नो बौद्धिक दरिद्रता र बेरोजगारीमार्फत चुकाउनुपर्नेछ। तसर्थ सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले क्षणिक र सस्तो लोकप्रियताको भ्रामक पर्दाबाट बाहिर निस्केर, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मापदण्डलाई कत्ति पनि नघटाई, राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर दूरदर्शी निर्णय लिनु आजको सबैभन्दा टड्कारो आवश्यकता हो।

शैक्षिक गुणस्तर र प्राज्ञिक गहिराइसँग कुनै पनि सम्झौता नगरी तयार पारिएको उत्कृष्ट र समृद्ध पाठ्यक्रमले मात्र भोलिको बलियो र समृद्ध नेपालको सुन्दर खाका कोर्न सक्छ।