अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) यस वर्ष ८० वर्ष पुगेको छ तर यसले हालै आफूलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ‘युवा’ रहेको परिचय दिएको छ। साना तथा कमजोर पक्षले शक्तिशाली विपक्षीलाई चुनौती दिने वा जित्ने परिस्थिति अर्थात् ‘डेभिड भर्सेस गोलियथ’ कथामा जस्तै अत्यन्त सानो प्यासिफिक द्वीप राष्ट्र भानुआतुले हालै विश्वकै सर्वोच्च अदालतमा जलवायु परिवर्तन जस्तो विश्वकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उठाएर सधैंका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन गरिदिएको छ।

नतिजा स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अनुरोध गरेअनुसार आइसिजेले ‘जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राज्यको कानुनी दायित्व’ विषयमा परामर्शदातृ मत जारी गर्‍यो। उठाइएका प्रश्नहरू सरल तर गहिरा थिएः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जलवायु परिवर्तन सामना गर्न राज्यहरूको के कर्तव्य हुन्छ? उनीहरूले त्यसो गर्न असफल भए भने कानुनी परिणाम के हुन्छ?

आइसिजेको जवाफ स्पष्ट थियो। राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनबाट जोगाउने कर्तव्य राख्छन् - जुन केवल पेरिस जलवायु सम्झौताजस्ता सन्धिहरूमा मात्र होइन, वातावरणीय, मानवअधिकार र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा निहित छ।

अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले हेगस्थित पिस प्यालेसबाट भनेः ‘जलवायु परिवर्तन ग्रहव्यापी रूपमा तत्कालीन र अस्तित्वगत खतरा हो।’ उक्त फैसलाआए लगत्तै मार्सल द्वीपका संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिनिधि जोन सिल्कले थपेः ‘विज्ञान स्पष्ट छ, अब कानुन पनि स्पष्ट भएको छ।’

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सर्वसम्मत रूपमा दिएको सन्देश आफैंमा असाधारण थियो तर यो निर्णयसम्म पुग्न पार गरिएको बाटो अझै चामत्कारिक छ।

यसअघि कहिल्यै नभएको यति ठूलो जलवायु मुद्दा कुनै मन्त्रालय वा थिंक ट्यांकबाट होइन तर विश्वविद्यालयको कक्षा कोठाबाट सुरु भएको थियो। यो विचार सन् २०१९ मा २७ जना प्रशान्त महासागरमा रहेका द्वीपको कानुनका विद्यार्थीहरूले मिलेर गठन गरेको ‘प्यासिफिक आइल्यान्ड्स स्टुडेन्ट्स फाइटिङ क्लाइमेट चेन्ज’मार्फत जन्मेको थियो। सोलोमन द्वीपका दुई विद्यार्थी सोलोमन यिओ र सिन्थिया सिन्थिया होनिउही, फिजीका विशाल प्रसाद, टोंगाका सिओसिआ भइकुने लगायतका विद्यार्थी यो अभियानको नेतृत्व गरे। युनिभर्सिटी अफ साउथ प्यासिफिकका पूर्व उपप्राध्यापक जस्टिन रोजले आफ्नो कक्षा कोठामा दिइएको एक अभ्यासमा भनेका थिएः ‘जित वा हार जस्तोसुकै भए पनि, केही लडाइँ लड्नैपर्छ।’ कक्षाकोठाको त्यही अभ्यास नै यो अभियानको जननी थियो।

यो फैसला जलवायु न्याय अभियानका लागि ठुलो विजय मानिएको छ। यो आन्दोलन स्विडिस अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्गले सुरु गरेको एकल विरोध प्रदर्शनपछि निरन्तर अगाडि बढिरहेको थियो। यस आन्दोलनको पुस्तागत गरिमा र कानुनी मान्यताको मागलाई पहिलो पटक ठोस न्यायिक मान्यता प्राप्त भएको छ।  

यो निर्णयले ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख विश्व) लाई पनि ठुलो जित दिलाएको छ। दशकौंदेखि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफूले कुनै योगदान नगरेको समस्याको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै आएका थिए। अब आइसिजेले यो विषमता स्वीकार गरेको छ र यसलाई सुधारतर्फ पहिलो कदमको रूपमा विशेष गरी साना द्वीप राष्ट्रको पक्षमा उभिएको छ। तटीय भाग हराउँदै, मीठो पानी नुनिलो हुँदै र चक्रवात अझ प्रचण्ड हुँदै जाने अवस्थाले पीडित यी मुलुकलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नायकको रूपमा चिनाएको छ। यसअघि पनि सन् २०१२ मा पलाउ र मार्सल द्वीपले हेगमा जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए तर राजनीतिक समर्थनको अभावमा रोकिन पुगेका थिए।

यसपटक उनीहरूसँग फरक रणनीति र दृढता थियो। उनीहरूले परम्परागत कूटनीतिक शैली विपरीत दक्षिण प्रशान्तक्षेत्रको आत्मीयता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ल्याए। उक्त समूहकी अध्यक्ष तथा जलवायु अभियन्ता सिन्थिया होनिउही संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्दा सधैं समुद्री सिपीले सजाइएको परम्परागत टोपी लगाउँथिन्। उनको समूहले अदालतका कोठामा हुने प्रक्रियालाई गीत र नाँचको अवसरका रूपमा लियो। उनीहरू भेला भएर यी सुनुवाइलाई कुनै उत्सव जस्तै गरी मनाए।

प्रशान्त क्षेत्रका विद्यार्थीले महासागर र पुस्ता पार गरेर बृहत् गठबन्धन बनाए। भानुआतुका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री राल्फ रेगेनभानुसँगको सहकार्यका अन्य, क्यारिबियन राष्ट्रहरू र विश्वभरका युवा कार्यकर्ताहरूसँग सहकार्य भयो। कतिपय राष्ट्रहरूले त आर्थिक क्षतिपूर्ति माग गरे। यसरी आइसिजे प्रक्रिया आफैंमा एक आन्दोलनमा परिणत भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बद्ध अन्य अदालतहरू पनि समान प्रकारको निष्कर्षमा पुगिरहेका बेला आइसिजेको निर्णय आएको छ। समुद्री कानुनसँग सम्बद्ध ‘इन्टरनेसनल ट्राइबुनल फर द ल अफ दी सी’ ले हालै राज्यहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट हुने समुद्री प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ। यसैगरी इन्टरअमेरिकन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले पनि जलवायु अधिकारलाई मानवअधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। ‘अफ्रिकी कोर्ट अन ह्युमन एन्ड पिपुल्स राइट्स’ अदालतले पनि यस विषयमा हाल गृहकार्य गरिरहेको छ।

यद्यपि आइसिजेको परामर्शदातृ मत कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन तर यो निरर्थक पनि होइन। यसको शक्ति कार्यान्वयनमा भन्दा पनि आवाजमा बढी छ। यसले विश्वका अदालत, कानुन निर्माता र कार्यकर्ताका लागि नयाँ मापदण्ड तय गर्छ। यसै कारण यो निर्णयले घरेलु मुद्दाहरूमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उदाहरणका लागि ग्रीनपिसले इटालियन तेल कम्पनी इनी विरुद्ध हालेको मुुद्दालाई यसले प्रभावित गर्न सक्छ। अब त मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनगरेको हानिका विषयमा एकापसमा मुद्दा हाल्न सक्ने सम्भावनाको ढोकासमेत खुलेको छ।

जलवायु न्यायको विकास नाराबाट कानुनी मानकमा परिणत हुनु भनेको विश्वव्यापी कानुनी प्रणालीको लागि जन्मिँदै गरेको सबैभन्दा ठोस संकेत हो। यसको अर्थ विश्व अब सरकार होइन, बरु कानुनी सिद्धान्तकार एचएए हार्टले भनेझैं ‘प्राथमिक र द्वितीय नियमहरूको मिलन’ हो। पहिले गैरबाध्यकारी वाचा र प्रस्तावहरूमा सीमित जलवायु कानुन अब जोडिँदै मजबुत प्रणालीमा परिणत भइरहेको छ। विद्यार्थीले पैसाको कमी, भिसा अवरोध, र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू सामना गरे पनि आफ्नो अभियान कहिल्यै रोकेनन्। यसले के देखाउँछ भने कानुनी नवप्रवर्तन ‘सुट’ लगाउने शक्तिशाली मानिसहरूबाट मात्र होइन, सीमान्त व्यक्तिबाट पनि आउन सक्छ र अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ।

‘हामी त्यहाँ थियौं र हामीलाई सुनियो,’ अभियन्ता सिन्थिया होनिउहीले फैसला सार्वजनिक भएपछि भनिन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दुई समुदाय - प्रशान्तक्षेत्रका द्विपराष्ट्रका समुदाय र विश्वका युवालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त कुरा बताएकी थिइन्। यसरी, सीमान्तकृतले आफ्नो आवाज राखे र विश्वकै सर्वोच्च अदालतले यसलाई सुन्यो। अपूर्ण र ढिलो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अझै रूपान्तरणकारी शक्ति बोकेको छ।

पूर्व उपप्राध्यापक जस्टिन रोजका शब्दमा, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफैंमा कथाहरूको भण्डार हो।’ आइसिजेको निर्णयले अझै पनि सुखान्त सम्भव छ भन्ने आशा जगाएको छ।

– लेखक हल्दर क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी सह प्राध्यापक हुन्। (प्राजेक्ट सिण्डिकेटबाट)