रुस र चीनलाई प्रायः नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर पार्ने र नष्ट गर्ने साझेदारका रूपमा चित्रण गरिन्छ। वास्तवमा यस्तो लक्ष्य केवल रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको मात्र हो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको उद्देश्य भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सुधारको नेतृत्व गरेर चीनलाई त्यसको उत्तराधिकारी र भावी संरक्षकका रूपमा स्थापित गर्नु हो। आखिर सीले पश्चिमलाई सम्झाउन चाहेको विषय हालको व्यवस्था निर्माणमा चीनले पनि भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने हो।

जब दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ मा युरोपमा भित्रियो, यो युद्ध एसियामा दुई वर्ष पहिले नै सुरु भएको थियो, जतिबेला बेजिङ नजिकै चिनियाँ र जापानी सेनाबिचको झडप पूर्ण युद्धमा परिणत भयो। त्यस बेलासम्म जापानले सन् १९३१ मा मन्चुरिया आक्रमण गरेदेखि नै चीनले जापानी सेनाविरुद्ध झन्डै आठ वर्ष एक्लै प्रतिरोध गरिरहेको थियो। जब जापानले आफ्नो विजय अभियान विस्तार गर्‍यो, चीनले यो लडाइँ जारी राख्यो र विशाल क्षति पनि व्यहोर्‍यो।

दृढता र बलिदानमार्फत, चीनले दोस्रो विश्वयुद्धको ‘बिग फोर’ (सोभियत संघ, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगै) मा आफ्नो स्थान स्थापित गर्‍यो। सन् १९४३ मा सम्पन्न कायरो सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रवादी नेता च्याङ काई–शेक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रयांकलिन डी. रुजवेल्ट र बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलसँग बराबरीको हैसियतमा सहभागी भए। त्यसको परिणामस्वरूप बनेको ‘काइरो कम्युनिक्यू’ ले जापानलाई चीनका अधिग्रहित भूभाग फिर्ता गर्न आह्वान गर्‍यो र युद्धपछिको व्यवस्थाको प्रमुख योजनाकारका रूपमा चीनलाई स्थापित गर्‍यो।

चिनियाँ प्रतिनिधिहरू सन् १९४४ को ब्रेटन उड्स सम्मेलनमा सहभागी भए, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष स्थापना भयो र विश्व बैंकको समेत जग हालियो। सन् १९४५ को ‘सान फ्रान्सिस्को सम्मेलन’ मा चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता बन्यो। साथै, सन् १९४८ मा बनेको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको छलफलमा चिनियाँ दार्शनिक तथा राजनायक पिसी चाङले आफूलाई विशिष्ट तवरले प्रस्तुत गरे। उनले कुनै पनि सार्वभौम ढाँचा केवल ‘पश्चिमा व्यक्तिवादी’ सिद्धान्तमा मात्र होइन, चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको समुदाय, कर्तव्य र परम्पराका अवधारणामा पनि आधारित हुनुपर्छ भनेर जोड दिए। एकपटक, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष एलनोर रुजवेल्टले चाङको भूमिकालाई पछि सम्झिदै भनेकी थिइन्, ‘चाङले सचिवालयले केही महिना कन्फ्युसियन दर्शनका आधारभूत कुरा अध्ययन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए।’  

पश्चिमा विश्वमा प्रायः बिर्सने गरिएको यो घटनाले महत्त्वपूर्ण पाठहरू बोकेको छ।

पहिलो, नियमआधारित व्यवस्था सबैको हितमा हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र  विश्व बैंक जस्ता निकाय आजभोलि ठूलो दबाबमा छन् किनभने आलोचकहरूले तिनलाई पुरानो वा अप्रासंगिक भनेका छन्। तिनलाई छोड्नु त्यति सजिलो कुरा भने होइन; त्यसो गरियो भने यसले फेरि बलको आधारमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्ने बाटो खुल्न सक्छ।

दोस्रो, साझा उद्देश्यप्रतिको दृढता अनिवार्य हुन्छ। सन् १९३० र १९४० को दशकमा जापानी सेनाविरुद्ध चीनको लामो प्रतिरोधले देखाएको कुरा के हो भने एकता र संकल्पका साथ समाजहरूले असाधारण दबाबलाई पनि सहन सक्छन्। महामारी, बढ्दो जलवायु अवरोध र गहिरिँदो भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सामना गर्दा  त्यस्तो दृढताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

अन्ततः कुनै पनि देश एक्लै अघि बढ्न सक्दैन।  युद्धकालीन कूटनीतिमा अविश्वास भए तापनि, चिनियाँ नेताहरूले युद्धपछिको व्यवस्थाले चीनका हितलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गर्न बेलायत, अमेरिका र सोभियत संघसँग सहकार्य गर्नुपर्ने महत्त्व बुझेका थिए र सोही अनुरूप निर्णय लिएका थिए।

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएपछि चीन युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाबाट टाढा बस्यो। चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले  अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पश्चिमी शक्तिको हतियारको संज्ञा दिए तर सन् १९७० को दशकमा, चीन पुनः त्यहीँ फर्कियो, सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघमा आफ्नो सिट पुनःप्राप्त गर्‍यो र सन् १९७८  देखि ‘परिमार्जन र खुलापन’ को नीति सुरु गर्‍यो। त्यसयता चीनले विश्वसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गरेको छ र अपार आर्थिक तथा भू–राजनीतिक प्रभाव वृद्धि गरेको छ। निश्चय नै यही प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय–प्रक्रियामा नेतृत्व पाउन चीनले पर्याप्त आधार तय गरेको छ।

सीको उद्देश्य विद्यमान वैश्विक संस्थाहरूलाई परित्याग गर्नु होइन, तिनलाई अद्यावधिक र सुधार गर्नु हो, विशेष गरी विकासोन्मुख देशको आवाज यी संस्थामा बढी आओस् भन्ने उनको चाहना छ। उनले उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूको समूह ब्रिक्स, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक जस्ता नयाँ संरचना स्थापना गर्न पनि खोजेका छन्, जसको उद्देश्य  ग्लोबल साउथका हितलाई अघि बढाउनु हो।

निश्चित रूपमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बढावा दिए तापनि आफ्नो घरेलु मामिलामा विदेशी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्छ। यो दृष्टिकोण पनि इतिहाससँग सम्बद्ध छ। चीनले सन् १८३९ देखि दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्मको अवधि (जतिबेला साम्राज्यवादी शक्तिहरूले उसको भूभाग आक्रमण र अधिग्रहण गरे र जनतालाई अधीनमा राखे)लाई ‘अपमानको शताब्दी’  को रूपमा सम्झन्छ।

प्रभाव र अधीनस्थताको यो दोहोरो अनुभव चीनको परराष्ट्र नीतिको परिभाषित विशेषता हो। बहुपक्षीय संस्थाहरूको सुधार गर्दा यो मूल्यवान् सम्पत्ति साबित हुन सक्छ। युद्धपछिको विश्व व्यवस्थाको संस्थापक सदस्यका रूपमा रहेको तथा अधीनता तथा एकांकीपन अनुभव गरेको पृष्ठभूमिमा शक्तिको माग र समावेशिताको अपरिहार्यतालाई सन्तुलनमा राख्न चीन अहिले उपयुक्त स्थानमा छ।

सन् २०२५ मा आइपुग्दा सन् १९४५ मा स्थापित विश्व व्यवस्था अझै प्रासंगिक छ वा छैन भन्ने प्रश्न होइन, यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो। प्रासंगिकता सुधारले मात्र आउँछ, वैधताका लागि समावेशिता चाहिन्छ र लचिलोपना, भरपर्दोपन र संलग्नताबाट मात्र अधिकार हासिल हुन्छ। चीनले यो कुरा बुझेको  देखिन्छ।

आशा गर्न सकिन्छ, चीनले द्वितीय विश्वयुद्धपछिको दृढता र संवादको वैश्विक आत्मालाई पुनर्जीवित गर्न सघाउनेछ, जसले  वर्तमान विश्वव्यापी वास्तविकता अनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बनाउन सघाऊ पुग्नेछ।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

( आना पलासियो लेखक आना पलासियो स्पेनकी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा विश्व बैंक समूहकी पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। उनी जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी आगन्तुक व्याख्यानकर्तासमेत हुन्।)