भारतीय अखबार ‘द हिन्दु’ मा २०२४ को डिसेम्बर २५ का दिन सुधिन्द्र कुलकर्नीको ‘भारत चीन (सम्बन्ध) पुनः थालनीको लागि आवश्यक छ -फराकिलो र नयाँ चिन्तन’ शीर्षकको लेख प्रकाशित थियो। सन् २०२० को जुनमा भारत र चीनका सीमा सुरक्षा बलबिच गलवान उपत्यकामा भएको दोहोरो भिडन्तपछि बन्द भएको दुई देशबीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अझै नियमित नभएको अवस्थामा स्तम्भकारले सन् २०२५ मा आपसी सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आरम्भ (ब्रेक थु्र) गर्नुपर्ने लेखेका थिए। त्यसको निम्ति दुई देशले तुरुन्तै तीन/तीन वटा काम गर्नुपर्ने उनको धारणा राखिएको थियो।

भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने भनेर औंल्याइएका तीन काम यस्ता थिए: पहिलो, दुई देशबीच ‘शक्ति असन्तुलन’ को मानसिकताबाट भारत निर्देशित हुनु नहुने र ‘चिनियाँ खतरा’ सामना गर्न क्वाड (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारतको सुरक्षा गठबन्धन) जस्ता मोर्चामा सामेल हुन नहुने; दोस्रो, एक चीन नीतिबाट भारत विचलित हुनु नहुने; र तेस्रो भारतीय बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमलाई पश्चिमा शक्तिका चीनविरोधी प्रचारबाजीको आधारमा आफ्नो धारणा बनाउन रोक्न नहुने।

यसैगरी चिनियाँ पक्षले गर्नुपर्ने भनेर औंल्याइएका तीन काम यस्ता थिए: पहिलो, आफू अहिले र कहिल्यै पनि भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती होइन भन्ने कुरामा चीनले भारतको चित्त बुझाउनुपर्छ; दोस्रो, चीनले यस्ता व्यवहार बन्द गर्नुपर्छ जसकारण एसिया र विश्व मञ्चमा भारतको उदय चीनलाई मन पर्दैन भन्ने भान पारोस्; र तेस्रोमा चीनले भारतलाई बहुध्रुवीय एसिया र बहुध्रुवीय विश्वमा भारतलाई समान ध्रुवको रूपमा स्वीकार्नुपर्ने।

यी तीनतीन रणनीतिसँगै कुलकर्नीले तत्काल दुवै देशले गर्नुपर्ने पाँच कार्यनीतिको समेत प्रस्ताव गरेका थिएः पहिलो, कोभिडकालबाट रोकिएको दुई देशीय सिधा विमान सेवा सुरु गर्ने, दोेस्रो, भारत सरकारले चिनियाँ व्यापारी, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्राज्ञ र पर्यटकलाई भिसा खोल्ने; तेस्रो दुवै देशले एक/अर्का देशका पत्रकारलाई निकाला गर्ने नीति फिर्ता गर्ने; चौथो, भारत सरकारले वी–च्याट लगायत दर्जनौं चिनियाँ एप माथिको प्रतिबन्ध खोल्ने; र पाँचौं, व्यापार र लगानीमा दुवै देशले शीघ्र ठुला कदम चाल्ने। उनले लेखको पुच्छारमा नयाँ वर्ष २०२५ मा दुवै देशका प्रमुख नेताहरूले एकअर्काको देशमा औपचारिक भ्रमण गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ज्यामितीय रेखाहरूले कतिबेला यस्ता प्रारूप ग्रहण गर्छन् पत्तो हुँदैन। किनभने कति असम्भव लाग्ने वा निकै कठिन ठानिएका काम पनि छोटो समयमै अपत्यारिलो ढंगले भइरहेका हुन्छन्। अनि त्यस्ता घटनाले विश्व राजनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन निम्त्याइरहेका हुन्छन्। कुलकर्नीले आठ महिनाअघि द हिन्दुमा लेखेका आशाहरू आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका ज्यामितीय रेखाहरूको गठजोडले पूरा हुने बलिया संकेत देखिँदैछन्।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी अगस्ट १८ मा भारत पुगे। भारत चीन सीमा प्रश्नसम्बन्धी बैठकमा सहभागी बन्न उनी तीन दिने भ्रमणको लागि नयाँ दिल्ली पुगे पनि उनको भ्रमण सीमा प्रश्नमा मात्र सीमित भने छैन। सन् २०१९/२० देखि शिथिल औपचारिक सम्बन्धलाई पुनः गति दिन वाङ भ्रमणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने निश्चित छ।

सन् २०२० देखि बन्द दुई देशीय सीधा हवाई सेवा सेप्टेम्बरदेखि सुरु गर्ने तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। जनवरीमा दुई देशबीच हवाई सेवा पुनः सुरु गर्ने प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। चीन र भारतबीच महिनामा पाँच सयभन्दा बढी प्रत्यक्ष हवाई सेवा चल्दै आएको थियो। सरकारी तहमा दुई देशबीच औपचारिक सम्बन्ध रोकिए पनि दुई देशबीचको व्यापार बर्सेनि बढ्दैछ। सन् २०२० मा चीनले ६६.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको समान भारत निर्यात गरेको थियो भने भारतले २०.९ अर्ब डलर बराबरको समान चीन निर्यात गरेको थियो।

सन् २०२२ मा चीनले एक खर्ब १८ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको समान भारत निर्यात गरेको थियो भने चीनले १७.५ अर्ब डलर बराबरको भारतीय समान आयात गरेको थियो। सन् २०२४ मा यो क्रम अझ बढेर चीनले भारत निर्यात गरेका सामान एक खर्ब २० अर्ब ५० करोड डलर पुगेका थिए भने भारतले चीन निर्यात गरेका सामान १८ अर्ब डलर बराबर पुगेका थिए।

 यो तथ्यांकले दुई देशीय व्यापार औपचारिक सम्बन्धका समस्याले कम नभएको देखाएको छ। बरु चिनियाँ व्यापारीहरूलाई भिसा उपलब्ध नगराउँदा भारतीय निर्यातमा कमी आएको छ। भारतले चीनमा विशेषतः औषधि निर्यात गर्दै आएको छ भने चीनले भारतमा विभिन्न विद्युत्तीय उपकरण र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी उपकरण निर्यात गर्दैआएको छ।

भारतले चिनियाँ इन्जिनियर र प्रविधिकहरूलाई भिसा नदिँदा भारतका विभिन्न परियोजनामा प्रयोगमा रहेका चिनियाँ उपकरण मर्मत र जिर्णोद्धारमा समस्या हुँदा विकास निर्माण र आर्थिक उत्पादन प्रभावित भएका छन्।

चिनियाँ उपकरण बनाउन जान्ने इन्जिनियर र प्राविधिक आफूसँग नभएपछि भारतीय कम्पनीले चिनियाँकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। त्यसकारण आफ्ना व्यापारीहरूको आग्रहमा भारत सरकारले केही महिनाअघि चिनियाँ इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई भिसा सेवा खुकुलो गरिसकेको छ।

भारतले भिसामा कडाइ गरेपछि भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका चिनियाँ विद्यार्थीहरू बिचमै अलपत्र परेका छन्। भारतको राजनीति, इतिहास, संस्कृति, अर्थतन्त्र, समाजशास्त्र, बौद्ध इतिहास र कला संस्कृति, प्राकृतिक प्रकोप आदि अध्ययन गरिरहेका चिनियाँ विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान भिसा समस्याकै कारण रोकिएको छ। दुई पक्षीय सम्बन्ध सुधारपछि ती अध्येता र प्राज्ञहरूका अनुसन्धानका बाटा खुला हुनेछन्।

दुई पक्षीय सम्बन्धमा देखिएको यो सुधार अगस्ट अन्तिम साता चीनको थियाचिन सहरमा हुने सांघाई सहकार्य संगठन (एससिओ)को बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिताले पनि अझ फराकिलो बनाउनेछ। भारत र चीन बहुराष्ट्रिय सहकार्य संगठन ब्रिक्सका पनि संस्थापक सदस्य हुन्।

यी सबै दृश्यले कुलकर्नीले डिसेम्बरमा प्रस्ताव गरेका प्रायः कार्यनीति बितेका आठ महिनामा पूरा भइसकेको देखिन्छ । अब उनका प्रस्तावमध्ये चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भारत भ्रमणको कार्यक्रम मात्र हुन सकेको छैन । दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध यसरी नै विस्तार हुँदा एकअर्को देशका नेताहरूको भ्रमण पनि कुनै अस्वाभाविक विषय भने हुनेछैन।

अमेरिकी शुल्कपछि  अगस्ट ६ का दिन अमेरिकी सरकारले ‘रुससँग तेल किनेको’ आरोपमा भारतीय सामानमाथि चर्को शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गर्‍यो। भारत सरकारले नचिताएको २५ प्रतिशत शुल्कमाथि अर्को २५ प्रतिशत थपेर ५० प्रतिशत पुर्‍याएपछि भारतीय नेताहरू अमेरिकासँग असन्तुष्ट छन्। पछिल्ला वर्षमा मोदी सरकारले अमेरिकासँग नजिक रहने नीति अँगाल्दै आएको थियो।

भारत सरकारको यो नीतिलाई भारतकै विद्वान्हरूले चाहिनेभन्दा बढी लहसिएको भन्ने गरेका छन्। अमेरिकी रणनीतिक गठबन्धन जस्तै क्वाड, हिन्द प्रशान्त सहकार्य आदिमा सामेल भएर भारतले हिन्द महासागर, पूर्वी एसियामा संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रभाव विस्तारमा मदत गर्दै आएको थियो। त्यसकारण उसले अमेरिकाबाट यति चर्को शुल्कको अपेक्षा गरेको थिएन, बरु अमेरिकी सरकार विशेष डोनाल्ड ट्रम्प मोदी सरकारप्रति लचिलो हुने आशा गरिएको थियो।

पछिल्लो अमेरिकी घोषणाले भने भारतको आँखा खुलेको छ। उसले अमेरिकाको मात्र पछि लाग्दा के हुने रहेछ अर्थात् धोखाको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको छ। यस्तो परिस्थितिमा भारतले केही महिनादेखि सुधार प्रयास भइरहेको चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न अझ जोडबल गर्नु संयोग मात्र होइन, भारतको कूटनीतिक आवश्यकता पनि हो।

तथापि अमेरिकी वा कुनै तेस्रो देशको कदममा भारत र चीन सम्बन्ध निर्भर हुनुहुँदैन। दुई सार्वभौम देशका कूटनीतिक छनोट र विदेश नीति स्वयम्मा निर्भर रहनुपर्छ। संसारकै सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका दुई प्रमुख सभ्यताबिच आपसी सम्बन्ध सुधारले उनीहरूको मात्र नभई एसियाको हित हुन सक्छ। छिमेकमा समस्या हुनु अस्वाभाविक कुरा होइन तर त्यस्ता समस्या आपसी संवाद र समन्वयबाट हल गर्न सके दुवै पक्षको हित हुने देखिन्छ। दुवै देशले आपसी चुनौती भन्दा सहयात्रीका रूपमा ग्रहण गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुवै देशको तौल र एसियाली देशको भूमिका अझ फराकिलो हुन सक्छ।