नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फागुन २१ को आमनिर्वाचनले एउटा ऐतिहासिक मोड ल्याएको छ। ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेसँगै देशमा नयाँ आशा र ठुलो चुनौतीको युग सुरु भएको छ।

नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएको छ। जेनजी आन्दोलनको कदमबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेलगायत चार निर्णय भएका छन्। साथै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन तथा यसअघिका विभिन्न आन्दोलनका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, नेपाल सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई तोक्ने, सरकारको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पहिलो बैठकबाट गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरिएको छ:

पहिलो, उल्लेखित आयोगले सिफारिस गरेको व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गरेको सिफारिसबमोजिम गर्ने। दोस्रो, अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने। साथै, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र रोजगारीमा केन्द्रित रहँदै अर्थ मन्त्रालयको पाँचबुँदे योजना अघि सारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्रलाई आधार मान्दै पाँचबुँदे योजना अघि सारेका हुन्। मन्त्री वाग्लेले सुशासन र कानुनी सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । यसअन्तर्गत आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी सुशासन कायम गर्दै संस्थागत परिवर्तन गर्ने उनको योजना छ।

मध्यम वर्गको अवस्था सुदृढ गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने उनको योजना छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित गर्ने उनको योजना छ। उनले पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। सडक सञ्जाल निर्माणमा भइरहेका भ्रष्टाचार र कमसल पूर्वाधार निर्माण रोक्ने उनको योजना छ।

मन्त्री वाग्लेले डायस्पोरा र लगानीको वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। डायस्पोरा पहिलो लगानीकर्ता हुने बताउँदै उनले संविधान र कानुनमा रहेका झन्झटिला व्यवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारको मुख्य प्राथमिकता ‘बिरामी अर्थतन्त्र’लाई बलियो बनाउनु, भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नु र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्नुरहेको छ। आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिव्यक्ति आयलाई तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि र शक्ति परिवर्तन

नेपालको परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई परास्त गर्दै बालेन्द्रको उदय हुनुमा दशकौंदेखिको भ्रष्टाचार र आर्थिक अस्थिरताप्रतिको जनआक्रोश मुख्य कारण हो।

जनादेशको प्रकृति

रास्वपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ, जसले सरकारलाई कडा निर्णय लिन सक्ने शक्ति प्रदान गर्छ। बालेन्द्रले चार पटकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गर्नुले नेपालमा ‘संस्थापन विरोधी’ लहर कति बलियो छ भन्ने पुष्टि गर्छ। ३५ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका शाहसँगै संसद्मा धेरै नयाँ अनुहार प्रवेश गरेका छन्, जसमध्ये धेरैको प्रशासनिक अनुभव सीमित छ।

आर्थिक संकटका प्रमुख आयाम

सरकारले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा जटिल चुनौती नेपालको कमजोर आर्थिक संरचना हो। प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले ग्रस्त छ। नयाँ सरकारका लागि ई–गभर्नेन्सको विस्तार र पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु अनिवार्य छ।

सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता

जातीय, क्षेत्रीय र वर्गीय खाडल अझै गहिरो छ। मधेस, पहाड, जनजाति र दलित समुदायमा अवसरको समान वितरण सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न आवश्यक छ।

पूर्वाधार र ऊर्जा

अधुरा जलविद्युत् आयोजना, अपर्याप्त सडक र रेल नेटवर्कले विकासको गतिलाई रोकेको छ। निजी–सार्वजनिक साझेदारी र छिमेकी मुलुकहरूसँगको ऊर्जा व्यापार यस क्षेत्रका मुख्य समाधान हुन्।

परराष्ट्र नीति

भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु सरकारको कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ।

प्रस्तावित पाँच ‘बोल्ड’ आर्थिक सुधार

बैंकिङ ऋण प्रणालीमा परिवर्तन

धितोमा आधारित ऋण प्रणालीबाट नगद प्रवाहमा आधारित ऋण प्रणालीमा सर्ने, जसले स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई सहज वित्त पहुँच दिने, स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा बेरोजगारहरूको डाटाबेस बनाउने र सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनाहरूमा स्थानीय कामदार अनिवार्य गर्ने, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूलाई शक्तिशाली बनाउने र सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने, नीतिगत स्थिरता र कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र पर्यटनमा लगानी भित्र्याउने, कृषि–प्रशोधन र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आयातमा रहेको निर्भरता घटाउने आदि प्रमुख छन्।

न्याय र जवाफदेहिता

सन् २०२५ को विरोध प्रदर्शनका क्रममा मारिएका ७७ जनाको न्यायको मुद्दा सरकारका लागि नैतिक चुनौतीका रूपमा रहेको छ । रास्वपाले हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउने र भ्रष्टाचारको गहिरो अनुसन्धान गर्ने वाचा गरेको छ । यी मुद्दामा सरकारले अर्थपूर्ण प्रगति गर्न सकेन भने जनविश्वास चाँडै गुम्न सक्ने विश्लेषण पनि छ।

पहिलो १०० दिनको महत्त्व

बालेन शाह सरकारको वास्तविक परीक्षा पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादनबाट हुनेछ। नागरिकहरू केवल कागजमा नीति चाहँदैनन्, उनीहरू दृश्यात्मक परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

नयाँ सरकारसँग नेपालको आर्थिक मार्गलाई पुनः आकार दिने ऐतिहासिक अवसर छ। यदि यसले राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दियो भने मात्र आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग बस्न सक्नेछ। अन्यथा शासन क्षमता र जनताको उच्च अपेक्षा बीचको खाडलले नयाँ निराशा र अस्थिरतालाई जन्म दिने खतरा कायमै रहनेछ।

बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारका चुनौती र अवसरहरूको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ। दशकौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारपछि युवा पुस्ताको आशा बोकेको यो सरकारले आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र वैदेशिक ऋणजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रशासनिक सुधार, सुशासन र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि सीमित अनुभवका बाबजुद जनताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्नु र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सार्थक बनाउनु प्रमुख परीक्षा हुनेछ।