‘तानासाहको बाटो एकतर्फी हुन्छ। लोकतन्त्र चलायमान दोहोरो सडक हो,’ अल्बर्ट मोराभिया, प्रख्यात इटालियन लेखक तथा पत्रकार।

भनाइ छ - जनता जनार्दन हुन्। भगवान्को आदेश पालनाको विकल्प हुँदैन। फागुन २१ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घन्टी चिह्नले दुईतिहाइ नजिक मत पायो। रास्वपा–बालेन्द्र गठबन्धनलाई मतदाताले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अबको पाँच वर्ष शासन चलाउन आदेश दिएका छन्। यो जनादेश पुराना दलप्रति अति आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्र थियो वा लोकतन्त्र ‘ह्याक’ पनि भएको हो? विवेकपूर्ण ‘भोटिङ’बाट चुनाव भयो वा हल्लैहल्लाबाट परिणाम आयो? खोजको विषय हुन सक्छ।

तथापि, यो निर्वाचनले संकटमा परेको लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाएर मुलुकको राजनीति चलायमान बनाएको छ। निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आत्मा मानेर शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसले युगान्तकारी परिवर्तनको अनुपम अवसर दिएको छ। विद्यमान चुनाव प्रणालीबाट निकास नदिने भाष्यलाई पनि यसले निस्तेज पारेको छ। विगतका शासनशैलीप्रति नागरिकको मनस्थिति मापन भएको छ।

यस निर्वाचनले जेनजी विद्रोहका आवाजलाई सम्मान गरेको छ । रास्वपालाई मुलुकको मुहार फेर्ने एक ऐतिहासिक अवसर दिएको छ। ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त’ देश बनाउने जनादेश प्राप्त गरेको छ। आन्तरिक गडबडी वा बाह्य शक्तिको बहानामा अक्षमता लुकाउने छुट दिएको छैन। चुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न निर्देश गरेको छ। बिनाभेदभाव भ्रष्टाचारीमाथि ‘शून्य’ सहनशीलता खोजेको छ। दण्डहीनतालाई जरैबाट उखेल्न आदेश दिएको छ। ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’को थिति अन्त्य तथा विभेदरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ। शासन सञ्चालन मानव अधिकारको जगमा हुने विश्वास राखेको छ।

संसद्मा पाएको भारी मतभार थेग्न रास्वपालाई गम्भीर चुनौती पनि उत्तिकै छ। यस जितको श्रेय लिने विषयमा पार्टीभित्रका दुई समूहबिच होडबाजी चल्न सक्छ। महाधिवेशनबाट पार्टीले परिपक्वता पाउन अझ बाँकी नै छ। सभापति रवि लामिछानेको फौजदारी मुद्दा बचाउमा तीन वर्षसम्म सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित रह्यो। यसबाट दलको छवि ओरालो लागेको थियो। यो पिरलो अब कसरी सल्टिन्छ, समयले बताउला। ‘रास्वपा भनेको रवि’ भाष्य बन्दै आएको थियो। पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बालेन्द्रलाई पार्टीमा नल्याए यसको अस्तित्व नरहने प्रतिवेदन दिएका थिए। यसप्रति असहिष्णु भई उनलाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्‍यो। अन्ततः चुनावको मुखमा बालेन्द्रलाई पार्टीमा नभित्राई धर भएन र उनको पार्टी प्रवेशपछिको लोकप्रियता स्वाट्टै बढेर गयो।

फागुन २१ को निर्वाचनमा हामीअगाडि शक्ति आर्जन गर्न विवेकशील साझा पार्टीलगायतका दलसँग रास्वपाले एकीकरणको अभियान चलायो। काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहसँगको सात बुँदे सहमतिपछि मात्र राजनीतिक तरंग आयो । भ्रष्टाचारको दाग नलागेका र ‘मधेसका छोरा’ पहिचान बोकेका उनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने घोषणाले ‘घन्टी’ चिह्नप्रति आकर्षण बढ्यो। मतदाताले उम्मेदवारको सोधखोज नगरी घन्टीमा मत हाले। धनुषा–१ मा निर्वाचन आयोगले रास्वपाका किसोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि सबैभन्दा बढी मत उनले पाउनु यसको उदाहरण हो। चुनावले नवयुवा, सामाजिक अभियन्ता तथा विज्ञहरूलाई समेत संसद्मा स्थान दिलाएपछि यसप्रति आमनागरिकको अपनत्व बढेको छ । विगतका अभ्यासविपरीत सांसदहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

चुनावी टिकट बाँडफाँटमा दलभित्रका स्वेच्छाचारी निर्णय, आर्थिक चलखेल तथा कार्यकर्ताका असन्तुष्टिलाई चुनावी लहरले गौण बनायो। मतदाताले सत्यतथ्य जान्न पाएनन्। प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्रले दोहोरो संवादमा बस्न इन्कार गरे। ‘साइबर बुलिङ’ मार्फत फरक विचार राख्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अघोषित रोक लगाइयो। घृणा फैलाउने हतियार बनाइयो। यो परिवेशलाई बालेन्द्र–रविको संयुक्त नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ। दोहोरो संवादबाट मात्र लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउँछ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा बच्चा–बच्चाले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्। प्रश्नको सन्तोषजनक जवाफ नपाए विद्रोह गर्छन्, जसरी ‘भदौ जेनजी आन्दोलन’ले सबैलाई चकित बनायो।

सात बुँदे सहमतिको आधारमा बालेन्द्र शाह स्थानीय सरकार प्रमुखबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै छन्। उनको यो राजनीतिक छलाङ नेपालका लागि ऐतिहासिक मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण पनि छ। उनलाई यो उचाइमा पुग्न सामाजिक सञ्जालको मुख्य भूमिका देखिन्छ। औपचारिकतामा विश्वास नगर्ने दृष्टान्त जेनजी घाइतेलाई भेट्न नजानु र सहादत प्राप्त युवाहरूको आर्यघाटमा भएको अन्तिम संस्कारमा सहभागी नहुनुले देखाउँछ। सामाजिक सञ्जालमा उनका समर्थक मानिसभन्दा ‘प्रविधि’ले खेलेको आशंका पनि व्यक्त हुन्छ। यसको सत्यता सम्बन्धित विज्ञहरूले बुझेका होलान्। तथापि, उनका आपत्तिजनक पोस्टमा समेत केही मिनेटमै लाखौंको समर्थन देखिनु रहस्यमय छ।

बालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि नेपालको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई आजको विश्वमा नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताका प्रतिबद्धता पालना गर्नुको विकल्प हुँदैन। मनगढन्ते ‘स्टाटस’ लेखेर शासन व्यवस्था चल्दैन। लोकप्रियताका विज्ञापनले देशको मुहार फेरिँदैन। आक्रोश र आवेगले सुशासन आउँदैन। धैर्य र संयमताले मात्र जनविश्वास आर्जन हुन्छ। विकासले मात्र जनता खुसी हुँदैनन्, रणु दाहालको चुनावी परिणामले देखाएको छ। नागरिकको चाहना देशको भौतिक प्रगतिसँगै अमनचैन, सुरक्षा र आत्मसन्तुष्टि पनि हो।

नागरिकले भ्रष्टाचार निमिट्यान्न भएको राष्ट्र, संविधानले प्रत्याभूत गरेका गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगारीका मौलिक हक खोजेका छन्। सरल तथा छिटोछरितो प्रशासनिक प्रक्रिया अवलम्बनको संस्थागत व्यवस्था सबै सेवा प्रदायक क्षेत्रमा देख्न चाहेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा वर्षौंदेखि जेलिएका समस्याको समाधान र न्यायको प्रत्याभूति खोजेका छन्। न्यायको सर्वोच्चता र प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन भएको अपेक्षा गरेका छन्।

बिस वर्षअघि थालिएको शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन। यो नेपालको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि हो। यसमा थाती रहेको प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्याय हो। तीन दलका शीर्ष नेताको राजनीतिक जालझेलको यो सिकार बन्यो। सरकार बनाउने र ढाल्ने औजारका रूपमा प्रयोग भयो। राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएका सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी पीडकका संरक्षक बने। पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गरियो । दश वर्षदेखि राज्यकोषको दोहन र राज्यका स्रोत–साधन तथा अमूल्य समय त्यसै खेर फालियो।

निराश भएका द्वन्द्वपीडित अहिले भारी मतबाट बन्ने शक्तिशाली सरकारबाट समाधान पाउने भरोसामा छन्। लामो समयदेखि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितको परामर्शमा यसको सही निकास बालेन्द्र सरकारले निकाल्ने विश्वास गरेका छन्। यसबाट आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्। राजनीतिक आड हुने हिंसात्मक गतिविधि नदोहोरिने सुनिश्चित हुनेछ।

हिंसाको बोझ मुलुकले फेरि थेग्न सक्दैन। कार्की आयोगको प्रतिवेदन बिनाभेद लागु हुनुपर्छ। सुशासन अनुभूतिको थालनी यही विन्दुबाट भएमा बालेन्द्र सरकारको विश्वसनीयताको जग बलियो हुनेछ। साथै बालेन्द्रको सुझबुझ, रविको राजनीतिक साथ र स्वर्णिमको विज्ञताले युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव छ।