मानव समाजको विकास सङ्घर्षबाट भएको हो। सम्झौताले त समाजमा विकास भएको अग्रगामी ऊर्जालाई नष्ट गर्ने हुन्छ, नष्ट गर्दै आइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जुन जुन समाजले समाजमा हुने गरेको अन्याय अत्याचारविरुद्ध सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेको छ, त्यो समाजमा न्याय स्थापना भई तीव्रतर विकास र सुशासन देख्न सकिन्छ। 

जुन जुन समाजमा अन्याय, अत्याचार, शोषण, विभेद र उत्पीडन कायम राख्दै समन्वयात्मक राज्य सञ्चालन भएका छन्, ती देशमा न्याय स्थापना हुन सकिरहेको छैन। कानुन बनाउनेलाई र कानुन खरिद गर्न सक्नेलाई केही हदसम्म न्याय हुने हो, बाँकी त उही हो। कानुनी न्यायले मानिसको स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन। शक्तिशाली देश/समाज हुँदाहुँदै पनि परपीडकको अनुभूति भइरहेको हुन्छ।

सङ्घर्षको इतिहास
मानव जातिको सङ्घर्षको इतिहास लामो छ। मानव जातिले गरेको सङ्घर्ष र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको सामाजिक विकास र वितरण हुन्थ्यो भने आजको मानव जातिले प्राप्त गरेको आधुनिक विकास र वैभव यो अवस्थाभन्दा धेरै माथि र न्यायिक हुन्थ्यो। आज विश्व समुदायले जे जति पुँजी, प्रविधि, स्रोतको पहिचान र आविष्कारहरू गरेको छ, विश्व मानव समुदाय भोकमरी तथा अशिक्षाबाट मुक्त हुन, निरोगी हुन, सुगम भौतिक पूर्वाधार सबै गाउँबस्तीमा पुर्‍याउन पर्याप्त छ। 

तर अति सम्पन्नदेखि अति विपन्न सबै समाजमा यो कारुणिक दृश्य देख्न पाइन्छ। यो भनेको मान्छे वा राज्यले निजी सम्पत्ति थुपार्ने रोगका कारण यस्ता समस्या बल्झिरहेका हुन्। यसरी अहिले पनि संसारभर हुने र नहुने, बलियो र निर्धो, जान्ने र नजान्ने, गराइ खाने र गरिखाने, लुटाहा र लुटिने, पुँजी र प्रविधि, पहुँच हुने र नहुने, सामाजिक र कानुनी न्याय, समाजवाद र साम्राज्यवादका बिचमा निर्मम सङ्घर्ष चलिरहेको छ।

इतिहास निर्माताका रूपमा रहेको यो मानव जातिले हजारौं पटक हारेको छ र जित्नका लागि सङ्घर्षको मैदानमा डटिरहेको छ। लोभीपापीको साम्राज्यलाई परास्त गर्न अर्थात् मानव समाजमा जबर्जस्त थोपरिएको युद्धबाट समाजलाई मुक्त गर्न प्रयत्नशील छ।

सम्झौताको इतिहास
जुन बेलादेखि वर्ग सङ्घर्ष सुरु भयो, त्यस बेलादेखि नै सम्झौताको उपस्थिति छ। आदिम साम्यवादी युग, जसमा कुनै प्रकारको शोषण र विभेद थिएन, त्यो समाजमा सामाजिकता, मानवता, भातृत्व थियो। जब वर्ग समाज देखा पर्‍यो, तब समाजमा शोषण र विभेदको देखा पर्‍यो। यहींबाट सम्झौता र सङ्घर्षको अवस्था देखा परेको मान्न सकिन्छ।

नेपालको परिवर्तनमा सम्झौता
हार्नेले जित्नेसँग सम्झौता गर्नु स्वाभाविक हो। तर पुरानो निषेध नभईकन नयाँ उत्पादनको पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि बढ्यो भने त्यसबाट उत्पादन ठिमाहा हुन्छ र वस्तुको गुण एवं स्वभावमै परिवर्तन गरिदिएर कुजात बन्ने हुन्छ। यस्तो कुजातले मूल वस्तुलाई नै विस्थापित गरिदिन्छ। यसले मूल वस्तुको गुण र स्वभावलाई विकास वा समृद्ध गर्दैन। समाजको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि यस्तै हुने गरेको छ।

२००७ सालमा भएको परिवर्तनपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री राणा शासनको अन्तिम प्रधानमन्त्री थिए। यस्तो संरचना राजा, कांग्रेस, राणा र दिल्लीबिचको चौपक्षीय सम्झौताको आधारमा भएको थियो। बहुदलीय संसद्वादी व्यवस्थाको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा दिल्लीको प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति रहन्थ्यो। यो नेपाली जनताको सङ्घर्षको अपमान थियो। यो नेपाली जनताको जनसङ्घर्षको इतिहासमा जनताप्रति धोकाका रूपमा दर्ज छ। विधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति थियो। राजाले हुन दिएनन्। यसको स्थानमा आम निर्वाचन गराएर संसद्वादी अभ्यास गरिन्छ। यसलाई पनि असफल पारेर जनअधिकार जति राजाले अपहरण गरे। परिणामतः राजा फेरि उदाए।

२०४६ सालमा चाक्सीबारी समझदारी भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको प्रमुख आतिथ्यमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्वमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो। राजा, कांग्रेस र वामहरूको त्रिपक्षीय सम्झौतामा संसद्वादी व्यवस्था पुन:स्थापित भयो। यसपछि बनेको संविधान र सरकारले नवउदारवाद कार्यान्वयन गर्‍यो। हिजो दिल्ली नियन्त्रित देशमा अब नवउदारवादको नेता अमेरिका थपिन पुग्यो। निजीकरण र माफियाकरणले देशको अर्थ व्यवस्था ध्वस्त गरियो। नेपालका उद्योगधन्दा बन्द गराएर युवाहरूलाई बेच्ने मेनपावरहरूको धन्दालाई विकास गरियो। यी र यस्तै हर्कतविरुद्ध युद्ध सुरु गरियो।

२०६२/६३ सालमा पनि दिल्लीमा माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता भए पनि सात संसद्वादी दल र माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलन भयो। राजा पछाडि हटे। संविधानसभाको निर्वाचन भयो। राजतन्त्र सदाका लागि निषेध भयो। निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए। संविधानसभा नै विघटन भयो। निर्दलीय दोस्रो संविधानसभा भयो। यो पनि नेपाली जनसङ्घर्षको अपमान थियो। 

यसबाट बन्ने संविधान जनपक्षीय हुनसक्ने कुनै सम्भावना नै थिएन। यसबाट उनीहरूकै हितमा काम हुनु नै थियो, माथिल्लो कर्नाली, अरुण तेस्रोजस्ता सस्ता आयोजना भारतीयलाई बुझाइयो। त्यतिले पनि नपुगेर एमसिसीजस्तो उपनिवेश बनाउने, आपिएसको हेडक्वाटर नेपाललाई बनाउने, एसपिपीको अङ्ग बनाउनेजस्ता कार्य कार्यान्वयनकै चरणमा हुँदाहुँदै पनि शक्तिशाली बहुमतको सरकार जनविरोधी क्रियाकलापका कारण सत्ताच्युत हुन पुग्यो।

सम्झौतावादी पार्टीहरू
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपाली आधुनिक राजनीतिक सङ्घर्षमा पहिलो सम्झौतावादी पार्टी नेपाली कांग्रेस इतिहासमा दर्ज भएको छ। पुँजीवादी गणतन्त्रवादी पार्टीले राणा, राजा र दिल्लीसँग सम्झौता गरेबाट सो पार्टीको सम्झौतावादी रुझानले निरन्तरता पाएको हो। त्यसपछि नेकपाको मनमोहन समूहले राजा, दिल्ली र एङ्ग्लो अमेरिकासँग समन्वय गरेर जाने नीति पास गरेपछि सो समूहको पनि सम्झौतावादी रुझानले निरन्तरता पायो। रायमाझीहरू देखिनेगरी दरबार पसे। झापालीहरूले गरेको किसान विद्रोह पनि सम्झौताकै बाटोमा गयो र एमाले बन्यो। 

२०४६ सालको आन्दोलन पनि सम्झौतामै टुंगिएको हो। त्यसपछि २०५२ सालबाट सुरु भएको द्वन्द्व पनि २०६२ सालमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामै टुङ्गियो। यसरी नेपालका मूलधारमा पुगेका नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टी सम्झौतावादी भएकै कारण आज पनि अस्तित्वमा रहेका छन्। देश र जनताको हालत जे भए पनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलाडी भएका छन्। द्वैधवादी मध्यपन्थी क्रान्तिकारी अवसरवादीहरूबिच अड्किएका छन्। सङ्घर्ष मानव विकासको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेकै सङ्घर्ष हो। सङ्घर्ष भनेको शोषण र विभेदको अन्त्य भई सामाजिक न्यायको दिशामा समाज अग्रसर हुनु हो। पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवादी न्याय हुन्छ। अर्थात् पुँजीवादी शोषण अनि पुँजीवादी न्याय। 

हामीलाई चाहेको समाजवादी उत्पादन र न्याय हो। त्यसो भयो भने सङ्घर्षले पूर्णता पाएको भन्ने हुन्छ। जुन समाजमा सङ्घर्षले पूर्णता पाएको छ, ती समाजमा विकासको गति तीव्र छ। यसको उदाहरण विगतको सोभियत संघ र हालको चीन हो। यसमा पहिलो विश्व तीव्रतर प्रतिस्पर्धामा रहेको छ र यसको नेतृत्व बदलिने अवस्थामा पुगेको छ। दोस्रो विश्व अस्तित्व रक्षाको छटपटीमा कुन बाटोमा जाने भनेर तड्पिरहेको छ। तेस्रो विश्व आफ्नो सार्वभौम हैसियत रक्षाकै संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सङ्घर्षको मूल प्रवृत्ति भनेको आज पनि पुँजीवादविरुद्ध समाजवाद कायम गर्ने नै हो।
–लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख हुन्।