प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको सफलतासँग धेरैले २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त दुईतिहाइभन्दा बढी स्थानको विजयलाई सम्झना गराइरहेका छन्।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको १०९ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले ७४ स्थान पाएको थियो। नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले १९ स्थान जितेको थियो भने तेस्रो ठुलो दल संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीलाई पाँच स्थान मिलेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जम्मा चार स्थानमा विजयी भएको थियो। त्यस निर्वाचनमा नेपाल प्रजा परिषद् (कोदालो) ले दुई, नेपाल प्रजापरिषद् (हलो) ले एक र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चार स्थान पाएका थिए।

यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपालाई प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १२५ स्थानमा विजय हासिल भइसकेको छ। अब समानुपातिकतर्फका ११० मध्ये अधिकतम ६० स्थान मात्र प्राप्त हुँदा पनि १८५ पुग्छ। यो भनेको दुईतिहाइ बहुमतको स्थिति हो।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तीन पटक भएको छ भने दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएपछि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) लाई झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भएको हो। निर्वाचनपछि एमालेका दुई सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसदको समर्थन भएको सरकार बनेको थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग झन्डै दुईतिहाइ मत थियो। त्यही बेला अन्य दलसँगको समेत मत मिलाएर संविधान संशोधनसमेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको हो।

त्यसै मतका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब साढे तीन वर्ष अविच्छिन्न रूपमा सरकार चलाउने मौका पाए। तर, साढे तीन वर्षको त्यो सरकार आन्तरिक कलह र दम्भले छिन्नभिन्न भयो। अन्तत: सँगै बसेर सरकार चलाउने अवस्था रहेन। प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई–दुईवटा अभ्यास भए। दुवैलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ भनेर अस्वीकार गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, नेकपाबिचको एकीकरणलाई समेत अदालतले मान्यता नदिएपछि एउटै दलमा बहुमत रहेन। एउटा दलले बहुमतको सरकार चलाउन १३८ स्थान आवश्यक हुन्छ। यसपछि विभिन्न किसिमका गठबन्धन बने।

२०७९ सालमा फेरि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेस ८९, एमाले ७८ र माओवादी केन्द्र ३२ स्थान प्राप्त गरी क्रमश: पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहे। रास्वपा भने २० स्थान (स्वर्णिम वाग्ले विजयी भएपछि २१ स्थान) मा विजयी भई चौथो दलका रूपमा स्थापित भयो। निर्वाचनमा सहभागी भएको पहिलो पटकमै रास्वपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्यो। त्यही निर्वाचनमा मुलुककै ठुलो दल नेकपा (एमाले) का महासचिव रहेर क्रियाशील भएका र पछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका माधवकुमार नेपाल पनि समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत हासिल गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन्। यस दलले प्रत्यक्षतर्फ १० स्थान जितेको थियो।

कुनै पनि दलले सरकार निर्माणका लागि आवश्यक एक सय ३८ स्थान प्राप्त नगरेपछि विभिन्न रंगढंगका गठबन्धन बने। त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ३२ स्थानलाई ‘जादुयी नम्बर’ भन्दै जता पनि सरकार बनाउने अवस्थामा पुर्‍याए। अन्तिममा गत भदौको जेनजी विद्रोह हुँदा कांग्रेसको समर्थनमा ओलीको सरकार थियो। ओलीको भाग पुगेपछि प्रधानमन्त्री बन्न शेरबहादुर देउवा प्रतीक्षारत थिए। त्यो बेला प्रतिनिधिसभाका सबैभन्दा ठुला दुई दल मिलेर सरकार बनाएका थिए। त्यो सरकार बन्दा धेरैले संविधानअनुसारको ‘अन्तिम विकल्प’ ठानिएको थियो। यो पनि असफल भयो भने अकल्पनीय स्थिति आउन सक्छ भन्ने अनुमान पनि भइरहेका थिए। अझ सरकार बनाउन ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्नेसमेतका योजना अघि सारे पनि पछि त्यो थाती रहेको थियो।

यी दलहरूले ‘म्युजिकल चेयर’को अभ्यास बढाएको भन्ने आरोप थियो। आम रूपमा नागरिकमा अविश्वास बढेको थियो। मुख्य दलका नेताहरू एकपछि अर्को सरकार निर्माण गरेर मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाएको भन्ने आरोप लागिरह्यो। यही अवधिमा रास्वपा पनि विभिन्न अवधिमा सरकारमा सामेत भयो। तैपनि मुलुकमा एउटा दलले बहुमत नपाएपछि काम गर्न सजिलो भएन भन्ने भाष्य राम्रैसँग निर्माण भयो। मतदाताले वहुमतको सरकार बनाउन सक्ने हैसियत दिए पनि आन्तरिक विग्रहबाट दलहरू विचलित भइरहेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन।

हाम्रो मुलुकमा निरन्तर व्यक्त हुँदै आएको धारणा ‘स्थिर सरकार’ निर्माण गर्ने गरी कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त भएन भन्ने छ। यथार्थ त्यो होइन। स्थिर सरकार बनाउन बहुमत जहिल्यै प्राप्त भएको छ। भूमिगत राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण अभ्यासमा आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्राप्त सफलता पनि कम थिएन। त्यो बेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को अवस्था अहिलेजस्तै भएको थियो। माओवादीको पक्षमा सिंगै मुलुकको ढुंगामाटो समेत देखिएको थियो। त्यो बेला माओवादीले संविधानसभामा ६०१ स्थानमध्ये २२९ स्थान प्राप्त गरेको थियो। लोकप्रिय मत त्यतिबेला यसको पक्षमा ३९ लाख ४४ हजार २०४ थियो। जुन माओवादीको पक्षमा मात्रै २९.२८ प्रतिशत थियो। त्यो बेला कांग्रेस र एमालेले पाएको मत प्रतिशत क्रमश: २१.१४ र २०.३३ प्रतिशत थियो।

आमनागरिकका तर्फबाट जहिल्यै दलहरूमाथि विश्वास भएको छ। पुराना दलले मात्र भएन भनेर प्रत्येक पटक नयाँ अभ्यास भएका छन्। नयाँ नयाँ दल र व्यक्तिप्रति विश्वास गर्दै निर्वाचनमा बहुमत दिने अभ्यास विगतमा भएका छन्। यसकारण यसपटक रास्वपाले पाएको मत अस्वाभाविक होइन। आमनागरिकले यो दललाई विश्वास गरेर मत दिएका हुन्। नागरिकको मत कुन पक्षले गर्दा परिवर्तन भयो भनेर दल र विश्लेषकले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर, आमनागरिकको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई भने विभिन्न पक्षले प्रभावित गरेका हुन सक्छन्।

हाम्रो मुलुकमा सरकारमा रहेका दल वा शक्तिप्रति जहिल्यै आलोचक हुने प्रवृत्ति छ। भइरहेको कामले तिनलाई सहजै सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दैन। पञ्चायतकै बेला पनि निर्वाचनको उपयोग मात्र गर्न चाहने ‘जनपक्षीय उम्मेदवार’ले विजय हासिल गरेका थिए। त्यो मत विकास भन्दा विद्रोहका लागि थियो। त्यो आममतदाताको तर्फबाट तत्कालीन शासन सत्ताप्रतिको असन्तुष्टि थियो। काठमाडौं नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चमा हरिबोल भट्टराई २०४३ सालमा विजयी हुँदाको उत्साह अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। पञ्चायतकै बेला कांग्रेस नेता भट्टराईलाई प्रधानपञ्चमा निर्वाचित गर्ने तत्कालीन नागरिकको राजनीतिक चेतना कम थिएन।

यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आएको परिणामबाट गरिएका संकेतलाई बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। प्रत्येक पटक नागरिकले आफ्नो मत परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन्। एकपटक आफूले मतदान गरिसकेको दललाई फेरि नदोहोर्‍याउन पनि सक्छन्। यसपटक रास्वपालाई आएको सबै मत त्यो दलको मात्र होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने २०६४ सालमा माओवादीलाई मत दिने करिब साढे ३९ लाख मतदाता कता गए ? कुनै पनि दल लगातार दोस्रो पटक पहिलो भएका छैनन्। यसको अर्थ आमनागरिकको दृष्टिमा दलको काम उम्दा देखिएकै छैन। दोहोर्‍याउनु पर्ने गरी काम गरेका छैनन्।

त्यति मात्र होइन, २०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै २०४८ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई सुविधाजनक मत दिएर संसद्मा पुर्‍याएकै हो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सुरुमा ११० जना कांग्रेस सभासद थिए भने विघटन हुँदा यो संख्या स्वतन्त्र र अन्य दलबाट प्रवेश गरी ११४ पुगेको थियो। कांग्रेसभित्र छत्तिसे र चौहत्तरे सांसद बनेर विवाद हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा गए। त्यसको परिणाम भने एमालेलाई पहिलो दल बन्न पुग्यो। मुलुकमै पहिलो पटक वामपन्थी सरकार बन्यो। प्रधानमन्त्री बने एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी। तर त्यो संसद् त्रिशङ्कु रहेका कारण एकपछि अर्को सरकार बन्यो। अझ पूर्वपञ्च प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नै सरकार प्रमुख बनाउने गरी एमाले र कांग्रेस सक्रिय हुँदा झन् बदनाम भए। यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई आलोचित बनायो। मुलुकको संसदीय राजनीतिमा यही बेला शेरबहादुर देउवाले सांसद किनबेच र ‘पजेरो पोलिटिक्स’ भित्र्याए।

आमनागरिकको तहमा सबै खाले प्रयोग भएका छन्। एक पटक सरकारमा पुर्‍याएकालाई दोहोर्‍याएर पुर्‍याउन गाह्रो छ। दोहोर्‍याउने हो भने आमनागरिकले विश्वास गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले पनि मतदानमा पाएको समर्थनलाई आफ्नो पुँजीका रूपमा लिन सक्दैनन्। बरु धेरै मत पाउनु भनेको दायित्व हो। आमनागरिकको मनमा बसिरहने हो भने तिनको अपेक्षा पूरा गर्न तत्पर हुनुपर्छ। हिजोका क्रान्तिकारी आजका निम्ति असान्दर्भिक हुन्छन्। आज घन्टी घनन बनाउने नागरिकले भोलि अर्कै विकल्प रोज्न सक्छन्। त्यसैले नागरिकको नासो बुझेर काम नगरी यहाँ कोही पनि टिक्न सक्दैन। राम्रो पक्ष भनेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाटै पनि बहुमत मात्र होइन, दुईतिहाइभन्दा बढी पाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। @gunaraj