चुनावको पूर्वसन्ध्यामा घोषणापत्रको बाढी आइरहेको छ। जसरी घोषणापत्र जारी भैरहेछन्, ती त्यत्तिकै हलुका पनि बनिरहेछन्। कागजको साधारण पाता होइन घोषणापत्र ! घोषणापत्र पार्टीको विचार, नीति–सिद्धान्त र कार्यक्रमको पूर्ण दस्ताबेज हो। यसैको आधारमा निर्वाचित सांसदहरूको बहुमतबाट बनेको सरकारले मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। ख्यालठट्टाको दस्ताबेज होइन घोषणापत्र!

चुनाव घोषणापत्रको महत्व कति हुन्छ? भर्खरै बेलायतमा रोचक संवाद भयो। बहुमत सांसदको नेता चुनिएपछि पहिलो अश्वेत ऋषि सुनक बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बने। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ऋषिले मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे। त्यसपछि उनी सरासर संसद् भवनमा पुगेर सांसदहरूलाई सम्बोधन गरे। उनको पहिलो सम्बोधन सकिएपछि विपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने समय दिइयो। उनले संसद्मा भने, हे ऋषि तिमीले महत्वाकांक्षी कुरा बोल्यौ तर तिमी बेलायती जनताको जनमत पाएको प्रधानमन्त्री होइनौ। तिमी काम चलाउ प्रधानमन्त्री बनेका मात्र हौ। तिम्रो कार्यक्रमलाई जनताले अनुमोदन गरेकै छैन। जनताको अनुमोदन पाएको प्रधानमन्त्री हुन तिमी आमनिर्वाचनबाट चुनिएको हुनुपर्छ, जो तिमी होइनौ।  

भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेका ऋषि सुनकले उत्तिनखेरै सदनमा उभिएर भने, बेलायती जनतासमक्ष पार्टीको घोषणापत्र लिएर हामीले चुनाव जितेका हौँ। सदनमा हाम्रो दलको बहुमत छ। म मेरो दलको घोषणापत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनिएको प्रतिनिधि भएकाले त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री बनेको हुँ, ब्यक्तिगत लहड कार्यान्वयन गर्न होइन। म मेरो पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनाव जितेको एक सशक्त सदस्य हुँ। त्यसपछि बेलायती संसद्मा सन्नाटा छाएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले संप्रेषण गरे। नव प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा संसद्समक्ष स्पष्टसँग राखेको टेलिभिजनहरूले पनि प्रत्यक्षप्रसारण गरे।  

संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतको यो उदाहरण किन यतिखेर सान्दर्भिक छ भने विजयी दलको नेता बदलिए पनि नयाँ बन्ने नेताले समेत पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रको अधीनमा रहेर आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। यसमा तल–माथि हुँदैन बरु यसको सार्वजनिक ‘अडिट’ पो गरिन्छ। त्यसैले निर्वाचनमा पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र भनेको पार्टीको चार/पाँच वर्षको ‘घोषणा’ हो। ‘प्रतिवद्धता’ हो। सरकारमा हुँदा पार्टीले गर्ने के हो र नगर्ने कुरा के हुन् रु प्रत्येक मतदातालाई भनिरहन संभव नभएकाले सबैका लागि पार्टीको ‘भिजन, मिसन, गोल’को जानकारी दिन आधिकारिक कुरा लेखिएको संगालो हो घोषणापत्र ! जसलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक दर्शन, विकासका योजना, कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई प्रष्ट्याएको हुन्छ।  

कर्मकाण्डी घोषणापत्र !

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भनेर प्रमुख दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरूलाई कर्मकाण्डी घोषणा भन्न सकिन्छ। किनभने पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्र आमजनता, बुद्धिजीवी र विपक्षी पार्टीहरूले छलफल, विचार विमर्श र देशको अवस्थासँग कसी लगाउनुपर्ने किसिमले न तयार गरेका छन् नत त्यस्तो होस् भन्ने चाहना नै राखेको देखिन्छ। यसलाई त चुनावको मुखमा ल्याइएको त्यस्तो कागजको पुलिन्दाको संज्ञा दिन सकिन्छ जो श्राद्धमा बाँधिने बिरालोझैँ बनेको छ। छलफल, विचार विमर्श र तुलना नै गर्न नसक्ने गरी घोषणापत्रका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रको के नै तुक बाँकी रहन्छ र! किनभने पार्टीका जारी घोषणापत्र समयमा न मतदाताको हातमा पुग्छ न त मतदाताले त्यसलाई पढेर आफ्नो धारणा बनाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छन्। अनि कसरी कुन उम्मेदवारलाई किन मत दिने भन्ने उनीहरूले पर्घेल्न नै सक्छन् !

घोषणापत्रहरूको समाचार पढ्दा र उनीहरूले महत्व दिएका विषयहरूमा घोत्लिँदा लाग्छ, ती पुराना घोषणापत्रका ‘कपीपेस्ट’ र अरूको नक्कल मात्र। स्कुल कलेजमा खुइलिएका नोटबुक पल्टाएर पढाउने मास्टरले पढाएको नोट जस्ता लाग्छन् घोषणापत्रहरू। एनजिओ/आइएनजिओले हालेको प्रोजेक्ट प्रोपोजलजस्ता देखिन्छन् पार्टीका घोषणापत्र। न तिनमा प्रतिबद्धता छ न त ती समयसापेक्ष नै छन्।

कांग्रेसको प्रस्थान!

घोषणापत्रहरूको बाढी नै आएको छ। यो दसैँअघि आएको बेमौसमको बाढी भन्दा भिन्न देखिँदैन। धान काट्ने, सुकाउने बेलामा आएको बाढी र चुनावको मुखैमा आएको घोषणापत्रको बाढी उस्तै/उस्तै लाग्छ।  

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्दा मलाई डा। रामशरण महतले कोरेको उदारीकरणको नीतिबाट प्रस्थान गरेर कांग्रेस एमालेको लाइनमा गयो भन्ने लाग्छ। महतको नीतिमा उत्पादन बढाउने योजना थियो। सिमेन्ट, स्टिल, हाइड्रोमा निजी क्षेत्रको लगानी त्यसैको फल हो। आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विचारको बाहक महत नै थिए। अब कांग्रेस निजी औद्योगिक विकासको होइन, जनता रिझाउने एमाले लाइनमा गयो। एकातिर साधारण खर्च बढेर धान्न नसक्ने भएको र ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु परिरहेको बताउने प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यस्तो घोषणापत्र बोकेर हिँडिरहेका छन् १

उनले भने, मेरो कुरो गाँठो बाँधेर राख्नुस्। निर्वाचन आयोगले उतिखेर धनुषाका हेमबहादुर मल्ललाई चुनावअगाडि सारी बाँड्न त रोकेको थियो तर अहिले चुनाव जितेपछि त्यो बाँड्ने दिन आएको छ। निर्वाचन आयोग हेरेको हेर्‍यै बनिरहेको छ। यतातिर कसले हेर्ने?

चुनावको मुखमा निक्लिएका घोषणापत्र कसैले पढ्दा पनि पढ्दैन। पढेर फाइदा पनि छैन। घोषणापत्र निकाल्नका लागि निकालिएको देखिँदैछ। तिनका विशेषताहरू पढ्दा लाग्छ, तँ भन्दा म के कम भनेर नेकपा एमालेले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा जितेर सरकार बनाएपछि ल्याएका कार्यक्रमका विशेषताहरूलाई अनुकरण गरेका जस्ता मात्र लाग्छन्। जबकि यो आलेख तयार गरुन्जेलसम्म एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छैन।  

निर्वाचन घोषणापत्र तथाकथित बुद्धिजीवी बसेर, कपीपेस्ट गरेर, ल यो ल्याउनुपर्छ भन्ने आधारमा हल्काफुल्का ल्याइएको देखिन्छ। विज्ञहरू राखेर बनाइएको कांग्रेसले घोषणापत्रमा यसपालि गरेको प्रतिमान विस्थापन (प्याराडाइमसिफ्ट) भनेको घोषणापत्रको नाम नै परिवर्तन गरेर ‘संकल्पपत्र’ ल्याउनु मात्र हो। संकल्पपत्रको अर्को हाँस्यास्पद कुरा के भने चुनावमा कांग्रेसले जितेमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको संपत्ति सार्वजनिक गर्ने काम ६० दिनमा गरिनेछ। तपाईँ मज्जाले हाँस्नुभए हुन्छ, सोह्र महिनादेखि सत्ता नेतृृत्व गरेर बसेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो संपत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। जसले सरासर बलमिचाइ गरिरहेछ, मतदाताले उसैलाई पत्याउनु रे।  

एकैछिन, एमाले फुटेर बनेको समाजवादी पार्टीको घोषणापत्रकै कुरा गरौँ। एमालेको पन्ध्रवर्ष सर्वेसर्वा महासचिव बनेका माधवकुमार नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा समाजवादी बनाउने नेतृत्व गरे। तर उनले एमालेमा बसिरहनुको साटो भिन्न पार्टी बनाउनुको कारण घोषणापत्रमा दिन सकेनन्, ब्यक्तिगत रिसइवीबाहेक। विचार बुद्धि र धारणा विस्तार भएको घोषणापत्रमा देखिएन। उपभोक्तालाई निःशुल्क दुईसय युनिट बिजुली र दश हजार लिटर पानी दिने नयाँदिल्लीमा आमआदमी पार्टीको कार्यक्रमको नक्कलबाहेक अरू देखिएन १  

नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र अस्थिर प्रचण्डको गोलचक्करको रूपमा देखापरेको छ। जुन संविधान आफूले ल्याएको दाबी प्रचण्ड गर्ने गर्छन् तर घोषणापत्र यही संविधानलाई अस्थिर बनाउन लक्षित छन्। निकै तामझामसाथ सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन, प्रचण्ड प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको अजेन्डा लिएर उदाएका छन्। तर यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। उनले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा पुगनपुग ५० जना उम्मेदवार उठाएका छन्। जबकि संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ। माओवादीको अर्को हाँस्यास्पद चाल के भने २०४७ यताका प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक पदमा रहेकाहरू, दलका केन्द्रीय सदस्य तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको संपत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ। परमादेशबाट बनेको सरकारको हर्ताकर्ता भएर पनि मतदातालाई भुसको थैलोमा हाल्न प्रचण्डले चुनावबाट आफ्नो सरकार बनेपछि छ महिनाभित्र सार्वजनिक पदाधिकारीको संपत्ति सार्वजनिक गरिनेछ। यो कुन बहादुरी हो रु सत्तामा रहँदा अहिले संपत्ति सार्वजनिक नगर्ने तर चुनावमा मत पाउन उधारो आश्वासन दिने रु झुटको यस्तो पुलिन्दा पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। जसको कुनै तुक छैन। यस्तैखालको छानबिन गर्ने कुरा राप्रपाले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको छ।

मतदाताको मत

दलका नेताहरूको हचुवा ताललाई हेरेर भन्न सकिन्छ, घोषणापत्र हेरेर मतदाताले मतदान गर्छन् भन्नेमा रत्तीभर विश्वास छैन। टोल छिमेक, चिया तथा भट्टी अनि सहरिया क्याफे तथा रेस्टुरेन्टहरूका मतदाता, बुद्धिजीवी र राजनीतिक कार्यकर्ताको कुराकानी छलफललाई आधार बनाउने हो भने मासुभात, जाँडरक्सी कसले खुवाउँछ रु बाइक कसले कुदाउने व्यवस्था गर्छ रु कोबाट व्यक्तिगत लाभ लिन सकिन्छ रु संपूर्ण ध्यान त्यहीँ केन्द्रित देखिन्छ।  

पार्टीका घोषणापत्र हेर्दा विरक्त लागिरहेको छ। नवीनता शून्य छ। व्यावहारिकता छँदैछैन। जनतालाई सशक्तीकरण गर्ने गतिशीलता र जीवन्तता दुवै छैन। त्यसैले प्रभावकारी देखिँदैनन्। घोषणापत्र कोरा गफको पुलिन्दा बनेको देखेर मन खिन्न भैरह्यो १ हैन, यी कहिले सुध्रिएलान् रु परामर्शदाताले बनाएको प्रोपोजल जस्तो घोषणापत्रले जनताको मनलाई छोला रु २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ सालका घोषणापत्रमा कसले के लेख्यो रु के के गरे रु के के दोहोर्‍याए ?

बिरालोको श्राद्ध!

चुनाव हुने दिन आइपुग्न तीन साता पनि छैन। घोषणापत्र अझ झर्दैछन्। जनताले कहिले पाउने रु पढ्ने कहिले रु कहिले मनन गरेर क–कसलाई मतदान गर्ने मनस्थिति बनाउने रु निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भएका भए जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने थिए। नवीन, सिर्जनशील विषयवस्तु, समयसापेक्ष, देश र समाजको अवस्था जानेका व्यक्तिहरूले घोषणापत्र बनाएका भए तिनले समयमा तयार गरी प्रभावकारी संबोधन पनि गर्न सक्थे। तर पार्टीहरू मिलेर अपवित्र गठबन्धन बनाएकाले तिनका नीति, सिद्धान्त र विचार कमजोर भएकाले नै अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको हो। कांग्रेस र माओवादीको घोषणापत्र पढ्नुस्, स्थिति कति नाजुक छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सत्ताको लिस्नुबाहेक केही होइन त्यो। राजतन्त्रमा राजाको भाषणमा सुन्नुहुन्थ्यो नि, पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्। त्यसको अर्थ के हो रु ती प्राध्यापकले चिढ्चिढाउदै भने, त्यसको अर्थ हुन्थ्यो, म केही गर्दिन। पशुपतिनाथले गरे गरुन् नगरे नगरुन् ! मलाई शक्ति, सुविधा र आफ्ना मान्छेलाई गर्नुबाहेक अरू कुरामा कुनै चासो छैन। यसपालि पार्टीहरूले ल्याएका घोषणापत्र मलाई त्यस्तै लाग्यो। 

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ०१:०० बुधबार