एमाओवादीले एमालेसँगै सरकारमा रहने निर्णयलाई निरन्तरता दिए पनि यो थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ। अब जतिसुकै गरे पनि कर्मचारीतन्त्रले यो सरकारलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ। यसै त काम नगर्नलाई निहुँ खोजेर बसेका कर्मचारीले बजेट तथा कार्यक्रमपछि परिवर्तन हुने ओली सरकारलाई कसरी पत्याउलान्? त्यति मात्र होइन, नयाँ आउने प्रधानमन्त्री र त्यो दलको चाकरी र चाप्लुसीमा लाग्नुपर्दा तिनलाई फुर्सद हुनेछैन। यसर्थमा एमाओवादीले ओली सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ। प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी मुलुकमा अस्थिरताका प्रमुख स्रोत हुन् भन्ने पनि फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ। सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोभ देखाउनासाथ एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल एकाएक अघि बढेको दृश्यले दलहरूको सत्तामोहलाई प्रस्ट्याएको छ। शासन सत्ताप्राप्तिका निम्ति सबैजसो दलले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सन्छन् भन्ने देखिएकै हो। त्यो प्रवृत्तिका कारण जोसुकैसँग सत्ता साझेदारी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसले आवश्यकताअनुसार फेरबदल मात्र गराउँदैन, मुलुकमा फेरि सत्ता–किनबेचका खेल पनि हुनेछन्।
हो, ओली सरकारले मुलुकमा कुनै काम गर्न सकेको छैन। यसले चौतर्फी निराशाको वातावरण बनाएको छ। त्यसैले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भावना सर्वत्र छ तर यसको विकल्पमा आउन खोज्ने व्यक्ति पनि मुलुकमा विकासको गति तीव्र बनाउन प्रेरित भने छैनन्। जुन जोगी आए कानै चिरेका भन्ने उक्तिलाई सबैले चरितार्थ गरेका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार हुनुमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने भित्री अभीष्ट देखिन्छ। संविधान जारी भएपछिका दुई वर्षलाई तीन भाग लगाएर तीन दलले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। कांग्रेसले अहिले एमालेलाई सत्ताबाट लडाउनकै निम्ति मात्र एमाओवादीलाई समर्थन गर्न खोजेको हो। अन्यथा, संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले आफूभन्दा साना दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने देखिँदैन। सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति नभएको मुलुकमा यस किसिमको अभ्यास हुनु स्वाभाविक हो। ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका निम्ति बजेट ल्याउन यो मौका प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यसो गर्न पाउनु नै उसका निम्ति अहिले सफलता भयो, जसलाई भोलि एमालेको प्रोपोगन्डा मेसिनरीले व्यापक प्रयोग गर्नेछ र चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न भूमिका खेल्नेछ। यही सत्ता खेलको अस्थिर दुष्चक्रमा भने मुलुक परिरहनेछ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ २१:२४ बिहीबार
