वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार सन् २००९ मा अनियन्त्रित वन डढेलोका कारण ४९ जनाको ज्यान जानुका साथै ९ जना गम्भीर प्रकृतिले घाइते हुन पुगेका थिए। भुवनेश्वरी गाविस सिन्धुलीमा ७ अप्रिल २०१६ का दिनलगायत देशको विभिन्न भागमा सुरु भएको वन डढेलो मानव बस्ती प्रवेश गर्दा ठूलो धन–जनको क्षति हुन पुगेको थियो। साना/ठूला वन डढेलोको घटना र यसको असर नेपालको जंगलमा र नजिकैको मानव बस्तीमा अब नौलो रहेन। यस वर्ष विगतका वर्षभन्दा बढी र प्रचुर मात्रामा वन डढेलोका घटनाले वन डढेलो नियन्त्रण, व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा निकै ठूलो चुनौती थपिएको छ।
वन डढेलो रोक्न र यसबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास नभएका भने होइनन्। भर्खरै मात्र सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रम गरी वन डढेलो व्यवस्थापन जनचेतना सप्ताह मनायो। साथै विभिन्न अग्नि नियन्त्रण गोष्ठी तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू पनि विगतका वर्षहरूदेखि आयोजना गरिँदै आएको छ। यतिमात्र होइन, समुदायमा आधारित वन डढेलो नियन्त्रण कार्यक्रम तथा अध्ययन/अनुसन्धान विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूका तर्फबाट पनि हँुदैे आइरहेका छन्।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले क्षेत्रीय तथा दक्षिण एसियाली वन डढेलो संगठन (युएनआइएसडीआर) तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्› (इसिमोड) को प्राविधिक सहयोग र विश्व डढेलो अनुगमन केन्› (जिएफएमसी) को आर्थिक सहयोगमा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ तयार पारेको छ। तथापि भौगोलिक विकटता, स्रोतसाधनको कमी, जनशक्तिको अभाव तथा सरकारी निकायको सीमितताले गर्दा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको प्रयास अपुग देखिन्छ र नियन्त्रण हुन नसकी वन तथा धनजनको क्षति अत्यधिक हुन पुगेको छ। विश्वमा वन डढेलोको अनुगमन, डढेलो प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल अध्ययन, डढेलो लागिरहेको ठाउँ पत्ता लगाउने काम तथा वन डढेलो प्रचुरताको अध्ययन तथा अनुसन्धान धेरै पुरानो हो। प्रविधिले यति धेरै फड्को मारिसक्यो कि अब वन डढेलोको सूचना विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरूबाट घरमै बसेर लिन सकिन्छ।
इसिमोडको सहकार्यमा वन प्राविधिक संघले समुदायको सहभागिता हुने गरी मोबाइलमा आधारित एसएमएस र मोबाइल एप्लिकेसन तयार गरी मकवानपुर जिल्लामा दोहोरो सूचना प्रणालीको सफल परीक्षण गत वर्ष गरेको छ। यदि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको प्रयासमा यस प्रकारको प्रणाली देशभर लागु गर्न सके डढेलो नियन्त्रणमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। 'नासा' ले वन डढेलो तथा यससँग सम्बधित विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न 'मोडिस' लगायत् अन्य भूउपग्रह प्रयोगमा ल्याएको धेरै भइसक्यो र भारी मात्रामा सफल उपलब्धिहरू पनि हासिल गरिसकेको छ। नेपालमा पनि यो विषयमा अध्ययन/अनुसन्धान नभएका भने होइनन् तर जुन मात्रामा छन् त्यो हाम्रो स्रोतसाधनको उपलब्धताको तुलनामा हुनुपर्नेभन्दा धेरै कम छ र भएका अनुसन्धान पनि एकीकृत गर्न सकिएको छैन।
वन क्षेत्रमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्न वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले वनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने गर्छ तथापि वन डढेलोसम्बन्धी अनुसन्धान अत्यन्त न्यून छ। साथै हासिल भएका उपलब्धिलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन नसकेको कुरा अहिलेको चरम डढेलोका घटनाले प्रष्ट पार्छ। बढीभन्दा बढी तथ्यांकहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले नासाले 'भिआइआइआरएस' नामक भूउपकरणको अक्टुबर २८, २०११ बाट सफल परीक्षण गरिसकेको छ। तर विडम्बना, वन मन्त्रालयले बर्सेनि हुने वन डढेलोको एकिन तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमा लगभगको भरमा प्रभावित क्षेत्रको अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था छ। इसिमोड तथा अन्य केही गैरसरकारी संस्था र अनुसन्धानकर्ताले गरेको नतिजालाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा डढेलो नियन्त्रणको प्रभावकारी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन।
वास्तवमा, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। योजना तर्जुमा गर्दा नियन्त्रित आगलागीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। भूउपग्रह प्रविधिबाट क्षेत्रगतरूपमा डढेलोको प्रचुरता अध्ययन गरी सोहीअनुरूप अग्निरेखा निर्माण गर्ने, जनशक्ति खटाउने, स्थानीय जनताको तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यहरू प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउने हो भने वन डढेलोबाट हुने क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकण गर्न सकिन्छ। वन डढेलो भइसकेपछि त्यसको एकिनरूपमा क्षति संकलन गर्न पनि सहजरूपमा भूउपग्रह प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ जसका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले अन्य गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ ताकि भविष्यमा डढेलो नियन्त्रणका प्रयास सफलरूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकियोस्।
डढेलो व्यवस्थापनको बृहत्तर क्षेत्रलाई मध्यनजरमा राखी व्यवस्थापनका प्रयासलाई डढेलो लाग्नुभन्दा अघिको पूर्वतयारी, डढेलो लाग्दै गरेको अवस्था र डढेलो लागिसकेको अवस्था गरी तीन चरणमा विभक्त गरी चरणअनुसार सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवालालाई समावेश गरी डढेलो नियन्त्रणको प्रयासलाई मूर्तता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, तथा कबुलियती वन जस्ता चालु वन व्यवस्थापनका उपायले वन डढेलोको नियन्त्रणलाई मूल विषय बनाउनुपर्छ जसका लागि माथि भनिएको तीनै चरणमा सशक्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अबको समय वनमा लागेको डढेलोको संख्या गनेर बस्नुमात्र बुद्धिमानी हुँदैन किनभने 'मोडिस' प्रविधिले भन्दा 'भिआइआइआरएस' प्रविधिले ३–४ गुना बढी डढेलोको संख्या मापन गर्छ तथापि डढेलोले जलेको क्षेत्र भने उही नै हो। तसर्थ अबको समय डढेलो लागेको संख्यामात्र भन्दा डढेलोले जलेको वन क्षेत्र आकलन, आगोले वनको कार्बन सञ्चिति र कार्बन उत्सर्जनमा पारेको असरलगायत अन्य हानि/नोक्सानीको अध्यावधिक विवरण संकलन, दोहोरो सूचना आदान–प्रदान अवस्था सिर्जना, सूचना प्राप्त भइसकेपछि धरातलमा गरिने आगो नियन्त्रणको प्रयास, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बाटो तथा अग्निरेखा निर्माण जस्ता काम समेटी जिल्ला तथा स्थानीय र सामुदायिक तहको डढेलो नियन्त्रणको योजना निर्माण गर्ने र त्यसको अवलम्बन गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा नेपालभरि लागेको आगो बिनातालिम, बिनापूर्व तयारी, बिनाऔजार तथा प्रविधि अनि बिनाभौतिक पूर्वाधार निभाउन जानु भनेको मृत्युको मुखमा हामफाल्नु जस्तै हुन्छ र नियन्त्रण असम्भवप्रायः नै हुन्छ।
यस वर्षमात्र डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा गुल्मी र सल्यानलगायतका जिल्लामा ५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। यस्तो स्थिति आउनुको कारणहरु निराकरण गरी आगामी वर्षहरुमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि वन विभाग, वन प्राविधिक संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलगायत अन्य सम्बद्ध पक्षले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। वन विषेशज्ञको प्राविधिक ज्ञान र वन उपभोक्ता समूहकै सहकार्यको भरपुर उपयोगले डढेलो व्यवस्थापनको कार्य सम्भव हुन्छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७३ ००:०२ बिहीबार
