२३ मंसिर २०७९ शुक्रबार
विचार

रबर स्ट्याम्प मात्रै होइन राष्ट्रपति

मोही माग्ने ढुुंग्रो लुकाउने !

देशमा यतिखेर नागरिकता विधेयकको चर्चा चुलिएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेका छन्। मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ। संसद्बाट पारित विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले किन लालमोहर लगाउनुभएन भन्ने चर्चालाई गठबन्धनको दम्भले छोड्न सकेको छैन। संसद् सकिएको छ। स्वतः विघटन भएको छ र देश निर्वाचनको सँघारमा छ। मंसिर चार गते हुने निर्वाचन आउन पचास दिन बाँकी छ।  

निर्वाचनपछि देश कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छ ? त्यो जनमतबाटै थाहा हुन्छ। निर्वाचनको भकुन्डो जनताको घरआँगनमा पुगिसकेको छ। कहाँ गोल गर्ने मतदाताकै हातमा छ। नागरिकताको मुद्दा भने सर्वोच्चको इजलासमा पुगेको छ, जसका प्रधानन्यायाधीश आफ्नै घरमा नजरबन्दमा रहेका छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन लोकतन्त्रको मूल आभा हो। यसलाई कसरी सत्ता उन्मादले धज्जी उडाएछ भन्ने छ्यांगै भएको छ।  

नागरिकका बारेमा भारतीय प्रसिद्ध कवि सुरेन्द्र शर्माले सुनाएको व्यङ्ग्यमा सत्ताको बलमिच्याइको अगाडि जनता भनेका सीता हुन्! राम राजा बने भने उनलाई बनवास पठाउँछन्। रावण राजा बने भने सीतालाई हरण गर्छन्! कविले प्रयोग गरेको बिम्ब ज्यादै शक्तिशाली र यथार्थसँग धेरै हदसम्म मेल खाने लागेकाले यो प्रसङ्ग उठाइएको हो।  

सीतारूपी जनतालाई लोकतान्त्रिक राजनीति, दर्शन र सिद्धान्तमा सबैभन्दा शक्तिशाली तथा आदरणीय मानिन्छ। अर्थात्, जनतालाई नै सार्वभौम एवम् सर्वशक्तिमान मानिन्छ। भनाइ नै छ, नागरिक भएनन् भने देश एउटा जमिनका रूपमा रहने माटो ढुंगाको थुप्रो मात्र हो! त्यसैले देश शरीर हो, नागरिक त्यसको आत्मा हो, मुटुको ढुकढुकी हो, जीवन हो, नागरिक हो। देश मन्दिर हो भने नागरिक त्यसभित्रको देवता हो। नागरिक बन्ने योग्यता जसले पूरा गर्दैन, उसले नेपालको नागरिक बन्न पाउँदैन। संसारको कुनै पनि देशको नागरिक बन्न पाउँदैन। संसारको रीत यही हो।

हाम्रो संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको भाग–२ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले एक नागरिकले नागरिकता पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। वंशज र अंगीकृतरूपमा नेपालको नागरिक बन्न पाइने व्यवस्था संविधानले स्पष्टसँग गरेको छ।  

संविधान देशको मूल कानुन भएकाले त्यसको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न संसद्ले ऐन बनाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। संसद्ले संविधान अनुकूल बनाएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाएर संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छ। तर यतिखेर संसद्ले बनाउने, संशोधन परिमार्जन गर्ने धेरै ऐन कानुनहरूमध्ये प्रस्तुत नागरिकता ऐन राजनीतिक र संवैधानिक विवादको घेरामा परेको छ।  

त्यसै पनि नेपालको नागरिकता ऐन विगत ७० वर्षदेखि राष्ट्रिय विवादको भूमरीमा रुमलिइरहेको छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि २००९ सालदेखि नागरिकता ऐन कानुन बन्न थालेको नेपालको कानुनी इतिहास छ। तर यो कानुन २०१९, २०३२, २०३८, २०४९, २०५७, २०६३ मा सधैं विवादको घेरामा परिरहेको छ। २०५७ सालमा त सर्वोच्च अदालतले विधेयक ऐन बन्न नसक्ने निर्णय नै गरिदिएको थियो। गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएपछिका आठ वर्ष पनि नागरिकता ऐन विवाद र खिचातानीको घेरामा सघन रूपमा परिरहेकै छ। वर्तमानमा उर्लिएको नागरिकता विधेयकको उत्कर्षलाई उपरोक्त ऐतिहासिक सन्दर्भबाट बेग्ल्याएर हेर्न खोजियो भने त्यसले मुलुकलाई अझ जटिलतातर्फ धकेल्ने छ। जो देश, जनता र मुलुकको भविष्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने विषयविज्ञहरू पनि बताउछन्।  

राष्ट्राध्यक्षको भूमिका

संविधानको भाग–६ को धारा ६१ (१) ले नेपालमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। उपधारा (२) ले राष्ट्रपतिलाई देशको राष्ट्राध्यक्ष भनेको छ। उपधारा (३) ले राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने छ भनेको छ। उपधारा (४) ले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ भनेको छ। धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन, धारा ६३ ले पदावधि, धारा ६४ ले योग्यता, धारा ६५ ले राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा १११ ले विधेयक पारित गर्ने विधि निर्धारण गरेको छ। उपधारा १ देखि ९ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १० मा सदनको अधिवेशन समाप्त भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थाको भिन्नतालाई स्पष्ट समेत पारेको छ।  

धारा ११३ (१) ले संसद्बाट धारा १११ बमोजिम पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले प्रमाणित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ। उपधारा (२) ले त्यसरी पेश भएको विधेयकलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने छ। उपधारा (३) ले प्रस्तुत विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ भनेको छ। उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छ। उपधारा (५) ले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्ने छ।

पुनर्विचार गर्ने सुझाव

२०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट र साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ मा राष्ट्रपतिबाट विधेयकमा पुनर्विचार गर्न १५ आधारहरू उल्लेख गर्दै संसद्मा फिर्ता पठाइयो। पत्रमा सदनमा गहन छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न भनिएको थियो।

तर संसद्ले भन्दा पहिल्यै गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्रीसहित पाँच दलका प्रमुख नेताहरूले कमा फुलिस्टपसमेत परिवर्तन नगरी संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुनः फिर्ता पठाउने उर्दी जारी गरे। संविधानले पाँच दलको गठबन्धनलाई चिन्दैन। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूसहितको संलग्नतामा हस्ताक्षर गर्नु आफैमा असंवैधानिक छ। राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राष्ट्रपतिको विरोधमा वक्तव्यबाजी गर्नु किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन। लोकतन्त्रमा विमति राखेर कार्यकारी एकछिन पनि बस्दैन। राजीनामा गर्छ। त्यसको दृष्टान्त कटुवाल प्रकरणमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकृत गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए।  

राष्ट्रपतिद्वारा औंल्याइएका सुझावहरूलाई हेर्दा पनि नहेरी, ठाडै पन्छाएर पहिला जुन विधेयक पठाइएको थियो, कमा, फुलिस्टपसमेत परिवर्तन नगरी ध्वनि बहुमतका आधारमा पास गरेर गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई ठाडै चुनौती दियो। यो संविधानप्रति नै गरेको चुनौती हो। अहमता र दम्भ हो। जुन कुरा लोकतन्त्रमा सर्वत्र वर्जित मानिन्छ।  

भदौ २० गते दोस्रोपटक संसद्ले राष्ट्रपति कहाँ विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पेश गर्‍यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बसेर राष्ट्रपतिको हुर्मत लिन धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने अभियान सुरु भयो। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले माहोललाई गिजोल्न थाल्यो। अब पनि विधेयक अनुमोदन नगरे राष्ट्रपतिमाथि समेत प्रधानन्यायाधीशलाई जस्तै महाभियोग लगाइने ध्वाँस दिइयो।  

राष्ट्रपतिका १५ बुँदा

राष्ट्रपतिका पन्ध्र बुँदा प्रतिनिधिसभामार्फत संघीय संसद्लाई जानकारी, अध्ययन र विमर्श भनेर सातवटा तथा त्यसैमार्फत सम्मानित संसद्समक्ष ध्यानाकर्षण भनेर आठ बुँदा प्रेषित गरिएको छ। जसमा नागरिकता सम्बन्धमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका आधारभूत कुराहरू उल्लेख छन्। नागरिकताबारेका ऐतिहासिक पक्षमाथि प्रयाप्त विवेचना हुनु आवश्यक छ भनिएको छ। त्यसैगरी २०५७ सालमा नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, नागरिकताबारेका उतारचढावपूर्ण विगतबारे फर्केर समीक्षा गर्न, समयानुकूल कानुनमा सुधार एवम् संशोधनको औचित्य, २०७५ सालमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रतिवेदनलाई सदनमा छलफल गरी सत्यतथ्य जनता समक्ष राख्न, नागरिकताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतामा प्राप्त हुने सामथ्र्यलाई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन, मनन र विमर्श गर्न औंल्याइएको छ।  

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ध्यानाकर्षण गरिएका बुँदाहरूमा संविधानको धारा १० (२), अंगीकृत नागरिकता प्रणालीको यथार्थ, २०३२ सालमा अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भलाई अध्ययन गर्न, लैंगिक समानताको दृष्टिबाट विधेयकलाई हेर्न र २०६३ को दफामा ध्यान आकृष्ट गराइएको छ। त्यस्तै एकल अभिभावकत्वबारे आजको विज्ञान प्रविधिको पक्षलाई ध्यान दिएर हेर्न, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने विषयलाई संविधानको सापेक्षतामा हेर्न, आमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सदनमा छलफल गरी प्राप्त निष्कर्षसहित विधेयकमा आवश्यक सुधार गरी पुनः प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ।

यसैबीच चालु संसद्को अधिवेशनको अन्त्य र संसद्को कार्यकाल समाप्त भई असोज १ गते संसद् विघटन भयो। विधेयक प्रमाणित गर्ने पन्ध्र दिनको समयावधि पनि असोज ४ गते समाप्त भयो। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणित भएन अर्थात् लालमोहर लाग्ने समयावधि सकियो। प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोगबारे संसद्ले निर्णय गर्नु अगावै संसदीय अधिवेशन सकिएको मात्र होइन, संसद्को कार्यकाल नै सकियो। उता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको टुकुचाको सुरुङ खोज्ने कार्य पनि शिखरमा थियो। बेलायतकी महारानीको अन्त्येष्टि पनि चलिरहेको थियो।  

नागरिक विभाजन

नागरिकता विधेयक प्रत्येक नागरिकसँग सम्बन्धित विषय हो तर यसले नागरिकलाई विभाजित गरेको छ। नागरिकता विधेयक धेरै नै संवेदनशील विषय हो। यो एउटा सामान्य विधेयक होइन किनभने यससँग देशको सार्वभौमसत्ता जोडिएको छ। स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डता पनि यसैसँग अविभाज्य रहेको हुन्छ।  

अहिलेको समय धेरै अन्तरक्रिया र खोजीनीति हुने समय रहेछ। कारण देश र जनताका महान चाडहरू सँघारमा छन्। डेंगी र कोभिडको महामारी शिखरमा छ। पत्रपत्रिका, टिभी, सामाजिक सञ्जाल सनसनी खोज समाचारले तातेका छन्। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छानिने क्रममा च्याँखे मात्र होइन, भोरजुवाका ठुलाठुला खाल जमिरहेका छन्। सोह्रश्राद्ध भर्खर सकियो। घरघरमा जमरा राखियो। यही राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मिश्रणले राजनीतिक विकासक्रममा मसला थपिँदो छ।  

राष्ट्रपति संस्था हो!

गठबन्धन राष्ट्रपतिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पृष्ठपोषण गरेको आरोप लगाइरहेको छ तर यिनीहरूले के बुझेका छैनन् भने राष्ट्रपति कुनै दलको त के कुरा व्यक्ति पनि होइनन्, संस्था हुन्। हाम्रो संविधानले त्यही व्याख्या गरेको छ।  

राष्ट्रपतिले पनि नागरिकता विधेयकमा जुन सवाल उठाएकी छन्, त्यसले उनको अभिभावकत्व प्रदर्शन भएको छ। संविधानको संरक्षकका हैसियतले उनले जायज सवाल उठाएकी छन्। कुनै एउटा एनजिओ अथवा सामाजिक संस्था, क्लबमा त कसलाई सदस्यता दिने, कसरी दिने भन्नेबारेमा घनीभूत छलफल हुन्छ भने गठबन्धनका पाँच टाउके एउटा कोठामा बसेर कसलाई नागरिकता दिने र कसलाई नदिने भन्ने कुराको निर्णय दिनु हुकुमी शासनमा पनि मान्य हुँदैन, ग्राह्य हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता त महासचिवले कसलाई दिने भनेर हुँदैन भने देशको नागरिकता दिने कुरा सार्वभौमसत्तासँग सरासर जोडिएको कुरा हो। नागरिकता भनेको सार्वभौमसत्ता बाँडफाँडको विषय हो। मुलुकको हकदार हुने विषय हो। को नेपालको हकदार हो, को होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार भन्नु राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ? मुलुकको प्रथम नागरिक र देशकै अभिभावकलाई विधेयक संविधान र नागरिकको पक्षमा छ कि छैन भनेर छलफल गर भन्ने अधिकार पनि हुँदैन ? जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसदहरूको पनि दायित्व हुँदैन ? के हाम्रा निर्वाचित सार्र्वभौम सांसदहरू पनि गठबन्धनका नेताहरूका दास मात्रै हुन् ? तिनमा विवेक, स्वाभिमान र संवेदनशीलता हुँदैन ? कसैले पनि नबिर्सिउन, राष्ट्राध्यक्ष भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संविधानकै संरक्षक हुन्। सेनाको परमाधिपति हुन्। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्। व्यक्तिमात्र होइन, संस्था नै हुन्।  

के कुरामा विवाद छैन भने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार संसद्का पार्टीहरूले नै उठाउने हुन्। सांसदहरूको भोटले नै जित्ने हुन्। राष्ट्रपतिको सपथ लिइसकेपछि स्वतन्त्र नागरिक, अभिभावक र एकताको प्रतीकका रूपमा रूपान्तरित हुने हो। राष्ट्रपतिको दल हुँदैन, पार्टी हुँदैन, संगठन हुँदैन। सिंगो मुलुक र सरकार नै उनको हो। सरकार र प्रधानमन्त्री नै उनको सल्लाहकार हो। जतिबेला एउटी सानी फुच्ची जीवित कुमारीमा रूपान्तरण हुन्छे, त्यसपछि उसको जिम्मेवारी छुट्टै हुन्छ। कुमारी बनेर निक्लिएपछि पनि निश्चित अनुशासनमा उसले बस्नुपर्छ। राष्ट्रपति पनि त्यस्तै हो। राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प होइन। राष्ट्रपति एक जीवन्त संस्था हो। 

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९ ०६:३९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App