दलका शीर्ष नेताहरू नीतिमुखी भएर चल्नुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरित नेतामुखी, नातामुखी, दादामुखी र दातामुखीअनुसार चलेका कारण स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रत्येक दल गुट र उपगुटबाट ग्रसित भएको यथार्थ हाम्रासामु छर्लङ्ग छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि मुल कसीका रूपमा रहेको नैतिकतालाई नै धरापमा पारी राजनीति गर्न खोजिन्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ ? अहिले देखिएको राजनीतिको अनैतिक चरित्रप्रति केही सान्दर्भिक प्रश्न ऊठाउनु सचेत नागरिकको कर्तव्यका साथै अधिकार पनि हो । अहिले हरेक क्षेत्र राजनीतीकरणबाट मुक्त छैन । प्रहरी तथा प्रशासनलाई राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता बनाएर, शिक्षक र बुद्धिजीवीलाई आफ्नो प्रवक्ता बनाएर, उद्योगपतिलाई आफ्नो डोनर बनाएर तथा कानुनलाई आफ्नो हातमा लिँदासमेत देशका स्वाभिमानी निमुखा जनताले टुलुटुलु हेरेर बसिरहनुपरेको छ । आफ्नो इच्छानुसार बाँच्न पाउने अधिकारलाई नै समाप्त पार्दासमेत राजनीतिक नैतिकताले ठाउँ लिएको देखिँंदैन ।
कुनै पनि राजनीति गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नैतिक मान्यताको सीमारेखा आफैँ कोर्न सक्नुपर्नेमा नैतिकता कुन चराको नाम हो स्पष्ट हुन अझै सकेको देखिँदैंन । कुनै व्यक्ति तथा पार्टीलाई कुर्सी, सत्ता र शक्ति भनेको आफ्नो कीर्ति फैलाऊने सुअवसर हो भन्ने सम्झनुको साटो सत्ता, शक्ति तथा सम्पत्तिलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो जीवनभरको स्थापित मूल्य र मान्यता सबै खरानी बनाउनु असल नैतिकताभित्र पर्दैन ।
संविधानको भाग ३ को धारा ३० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई व्यासायिक लाभ प्राप्तिका लागि अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मिच्ने र त्यसमाथि एकाधिकार जमाउन खोज्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा स्वयं कारबाहीमा पर्नुपर्छ भने यहाँ नैतिकता कहाँ छ ? यसको उत्तर दिन सक्ने कसले ? शान्ति सुरक्षालाई नै चुनौती दिँदैं कुनै पनि आपराधिक कार्यमा लागेका व्यक्तिलाई नियमानुसार दण्डित गर्नु प्र.जि.अ.को प्रमुख दायित्व हो । यही दायित्व निर्वाह गरेकै कारण प्रजिअ बलदेव गौतम गोरखा सरुवा भएको ४८ दिनमै महोत्तरी सरुवा हुन पुगे । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कर्तव्य पालन गरेकै कारण स्वयं दण्डित हुनुपर्छ भने हाम्रो सामु नैतिकता कहाँ रह्यो ? प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख तथा अन्य जिम्मेवार निकायबाट नैतिकतालाई भन्दा दलीय स्वार्थलाई बढी महत्व दिँदा भरखरै गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण पनि विवादित हुन पुगेको छ । यसरी जिम्मेवार निकायबाटै यस्ता गतिविधि दोहोरिइरहन्छ भने नैतिकवान नागरिकले आफ्नो नैतिकता प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने ? वास्तवमा कुनै पनि समाज तथा देशलाई भ्रष्टाचारबिहीन ज्युँदो, मर्यादित र स्वाभिमानी राख्न सक्ने कडी भनेको राजनीतिक नैतिकता हो । त्यसैमा खडेरी परेपछि कसको के लाग्छ ?
अहिले राजनीतिक मूल्य र मान्यताको खडेरी यतिसम्म परेको छ कि महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न सफल व्यक्तिहरू घुस नखाएकामा गल्ती गरेको महसुस गर्न थालेका छन् । यहाँसम्म कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर पद ओगट्ने गरेको यथार्थता हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत चुनौती दिन कसैलाई नैतिकताले छेकेको पाइँदैन । प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याउन सफल यी राजनीतिक दलहरु अढाई दशक पार गर्दासमेत राष्ट्र र जनताको हितभन्दा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्न नैतिकतालाई नै धरापमा पारेको अवस्था छ । अहिले जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानपश्चात पनि यस संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्ने नैतिक आँट लिन सकेको देखिँदैन । सत्ता टिकाउन चाहे जनताको सर्वोच्चता धरापमा किन नपरोस्, अध्यादेशबाट भए पनि संविधान संशोधन गर्न पछि पर्दैनन् । पदीय नैतिकता बिर्सेर राजनीतिको च्याँखे दाउ खेल्न ऊद्यत देखिन्छन् अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु । सरकार संविधानको मर्म र भावनाविपरित आधा दर्जन उपप्रधान मन्त्रीसहितको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाई देशलाई थप आर्थिक भारमा पार्दासमेत नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार देखिँदैन । यसलाई के भन्ने ?
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७३ २३:१३ मंगलबार
