संविधानले सनातनी समाजको हरेक पक्षसँग क्रमभंग गर्यो । कार्यान्वयनका चुनौतीलाई सकारात्मक हल गर्न यसले सक्यो भने द्वन्द्व र शान्तिको व्यवस्थापन गर्ने आधार तय हुनेछ नत्र अर्काे द्वन्द्वमा देश फस्नेछ। अब यदि हिजोको जस्तो द्वन्द्व भयो भने त्यो एककोणीय मात्र हुने छैन्। जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिकरूपको बहुकोणीय द्वन्द्व हुने हुँदा समाधानको केन्द्रीय पाटो त्यसबेलाको राजनीतिले सम्हाल्न मुस्किल पर्नेछ।
चुनौती
नयाँ सविंधान कार्यान्वयनका चुनौती के, के हुन? त्यसको मिहीन अध्ययन हुुनुपर्छ। पहिला रोग खुट्याएपछि मात्र उपचारमा कुन विधि अपनाउने? औषधिले मात्रै हुन्छ कि अप्रेसन नै गर्नुपर्छ भन्ने निर्क्यौल गर्न सकिन्छ। सामाजिक परिवर्तनमा शान्तिपूर्ण हस्तक्षेप वा बल प्रयोगको आवश्यकताको निर्धारण त्यसैले गर्न पुग्छ। असन्तुष्ट मधेस, थारू र जनजातिका विद्यमान समस्याभित्र कति हाम्रा शासकीय अहंकारले उब्जेका आफ्नै समस्या हुन? कति प्रायोजित समस्या छन्? कति पुराना शक्तिका चलखेल छन्? भनेर समस्याको सीमांकन गर्दै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ।
राज्यसत्ताको चरित्र नै फेरबदल गर्ने घोषित संविधानका विशेषता संघात्मक, धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र, हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वका मूल प्रस्थापनालाई मन, वचन र कर्मले स्वीकार्न नसक्ने शक्ति, सोच र सक्रियता प्रमुख चुनौती भए नै। शान्तिका दुश्मन र द्वन्द्वका पक्षधरहरु पनि र आन्तरिकरूपमा विरोधी हुन। बाह्य चुनौतीका रूपमा भने भूराजनीतिको सामरिक संवेदनशीलता हो। दुवै छिमेकी विश्वका उदयमान शक्ति भएकाले अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धा र शक्ति स्वार्थका चलखेल हुन। यी दुवैबीचको रक्षाचौकी सोच्ने पश्चिमा शक्ति पनि विभिन्न आवरणमा त्यत्तिकै यहाँ सक्रिय छन्। छिमेकीका हितविरुद्ध हाम्रो भूभाग प्रयोग नहोस् र शान्त होस् भन्ने नेपालको राष्ट्रिय नीति र चाहना हो। तर पश्चिमाहरुले यहाँको अस्थिरतामा खेल्नु चुनौतीको अर्को पाटो हो। विगतदेखि नै उनीहरु नेपाललाई द्वन्द्व अध्ययनशाला र प्रयोगशाला बनाइरहेका छन्।
संविधान विरोधी आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरु विभिन्न आवरणमा छन्। १) परिवर्तनले सबैको महत्वाकांक्षा बढायो तर समग्र समाजलाई भन्दा अधिकांशलाई आफू आफ्नो जाति, धर्म, क्षेत्र केन्द्रित सोचमात्र बनायो। बढेको महत्वाकांक्षा त सबैको पूरा हुन सक्दैनथ्यो। पूरा हुन नसकेको महत्वाकांक्षाको प्रतिक्रियाका सक्रियता विरोधमा देखिएर अस्तित्व धान्न खोज्ने पक्ष। त्यही महत्वाकांक्षालाई च्याँखेदाउ खेल्ने देशीि–विदेशी तत्व भए।
२) इतिहासमा भूमिका खेलेका तर वर्तमानको औचित्य सावित गर्न योग्यता, क्षमता र दक्षता नभएकाहरु। ३) आन्दोलनले राजनीतिक भूमिका सकिदिएपछि जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक मञ्च प्रयोग गरेर स्वत्वको लडाइँ लडिरहेका ठालूहरु।
४) इतिहासको ब्याज खान क्रान्ति वा आन्दोलनको क्षतिपूर्ति खोज्नेहरु। सहिद अर्काको घरमा पैदा होस्, परिवर्तनको पहिलो हकवालाचाहिँ म हुन पाउँ भन्नेहरु
५) आदेश वा आदर्श अपेक्षाले राजनीतिक वा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होस् भनेर पुस्तकमा उपाय खोज्नेहरु।
कस्ता देखिन्छन् चुनौती?
१) देशलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिकरूपमा अस्वीकार गर्छन् अथवा जातीय अहंकार र क्षेत्रीय अहंकारका रूपमा सक्रिय हुन्छन्।
२) एकात्मक शासन व्यवस्थाका पक्षधरहरु अन्धराष्ट्रवादी आवेग पैदा गर्दै संघात्मकता भनेको देश टुक्राउने खेल हो भन्ने मिथ्या सोच स्थापित गर्न चाहन्छन्। तर, संघात्मक भनेको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यसत्तालाई स्थानीय तहमा पुर्यामउनु हो। जातीय र क्षेत्रीय विविधतालाई सम्बोधन गर्दै राज्य एउटा नक्सामा कोरिएको भूगोलमात्रै हैन, आत्मासंग जोडिएको मातृभूमि हो भन्ने भावना सिर्जना गर्नु हो। सरकार भनेको व्यवस्थापक नभई समग्र जनताको अभिभावक हो भन्ने कुरा दिल र दिमागमा स्थापित गराउनु हो। ३) धर्म निरपेक्षता भनेको हिन्दु धर्मको विरोध र खि्रस्तानी खेल हो भन्ने प्रचार गर्छन्। तर यहाँ ध्यान पुर्या उनुपर्ने कुरा भनेको कल, बल, छल र प्रलोभनले धर्म परिवर्तन गर्नुलाई अपराध भने मान्नुपर्छ।
वास्तवमा आधुनिक राज्यमा धर्म भनेको व्यक्तिको निजी आस्था, मान्यता, विश्वास भएकाले राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन्। यो व्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो। नागरिकले कुनै धर्म मान्न पनि सक्छ, अन्य धर्म स्वीकार्न पनि सक्छ, कुनै पनि धर्म अस्वीकारेर विज्ञानवादी सोच राख्न पनि सक्छ। अर्थात नास्तिक वा भौतिकवादी पनि बन्न सक्छ।
धर्म अत्यन्तै भावनामय र अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले सामान्यजनलाई तुरुन्त आवेग र उत्तेजनामा ल्याउँछ। सत्ता कब्जा गर्नेहरु आफ्ना मनसाय र नियति धार्मिक उत्तेजना फैलाएर पूरा गर्छन्। हरेक धर्ममा राजालाई देवताको अवतार मान्नु र महिलालाई दोयम दर्जाको मानव मान्नु, तर्क र विवेकभन्दा अन्धआस्था बढाउँदै अवैज्ञानिक सोच फैलाउने क्रियाकलाप संसारमै समानरूपको हुन्छ। अझ दक्षिण एसियामा मानव समाजलाई श्रेणीगत बनाएर दलित र गैरदलित बनाउन पुगेका छन्। धर्म एक्लै आफनो अस्तित्व धान्न र आवेग भर्न सक्दैन्। उसलाई संस्कृतिको वैशाखी आवश्यकता हुन्छ। त्यही सांस्कृतिक सक्रियताका नाममा अन्धास्था फैलाइन्छ र कैयौँ 'प्रगतिशील' हरु पनि यसै आवेगको लपेटामा लपेटिन्छन्।
अतिवादीहरु देशमा उदारवादी हिन्दुहरुका साथै बौद्ध, किरात, आदिवासी प्रकृतिवादी, इसाई र मुसलमान पनि छन् भन्ने तीतो सत्य स्वीकार्दैनन् वा धार्मिक जुवाभित्र रहन अन्य आस्थालाई मात्रै हैन, दलित र आदिवासीलाई पनि 'आदेश' दिन्छन्। धर्मलाई आध्यात्मिक आस्थाभन्दा व्यवसाय बनाउने वा आवेगमा रजाइँ गर्ने फौजका अगुवा कमान्डरमा बाबाहरु, नौरंगी सन्तहरु धार्मिक कार्यक्रममार्फत रुढिवादको प्रश्रय दिएर संविधानको धर्म निरपेक्ष आत्मा छियाछिया पार्छन्। उनीहरु उपयोग गर्छन ्विज्ञानको र विज्ञान विरोधी नै तर्क कोरल्न पुग्छन्।
४) भारतीय शासक वर्गको छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोण 'बिग ब्रो' कै छ। विस्तारवादी चरित्र रहँदै गयो । पछिल्लो नाकाबन्दी त्यसैको एउटा हिस्सा हो। सम्मान लिन सम्मान दिनुपर्छ भन्नेे उसको सोच कहिल्यै रहेन्। क्षेत्रीय दादाकै भूमिका रहँदा नेपाली शासकहरु प्यादा बने तापनि जनताको मन, मस्तिक भने जित्न सकेन्। अहिले झन त्यहाँ उग्र हिन्दुवाद सांस्कृतिक फासीवादका रूपमा मौलाउँदैछ। सामाजिक अहिष्णुता बढेको छ। युवा, बौद्धिक जगत, टे्रड युनियन, अल्पसंख्यक र दलित आन्दोलन र व्यक्तिप्रति आक्रामक भएको छ। त्यसको असर यहाँ पनि अनेकौँ आवरणमा उग्र धार्मिक तत्व सक्रिय बनेर देखा पर्दैछन्।
५) आधुनिक विश्वमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपक्षमा हाकाहाकी उभिने शक्ति त देखा पर्दैन् तर देशमा भइरहेको अराजकता, अस्तब्यस्तता, राजनीतिज्ञहरुमा देखिएको अकर्मण्यता, अक्षमता, सत्तालिप्सा र इच्छाशक्तिको कमी देखाएर राजतन्त्रवादीहरु स्थिरता, सुशासनका नारा लगाउन पुग्छन्। पार्टीमा लोकतन्त्रीकरणको अभावले त्यसैलाई भरथेग गरिहेेको छ। राजनीतिलाई सांस्कृतिकीकरण गर्न नसक्नु र पार्टीभित्र विकसित नवसामन्तवाद नयाँ राजाका रूपमा देखिँदा निरास जनमत बहकिन सक्छ। पार्टीलाई नियन्त्रण र रखवाली गर्नुभन्दा साक्षी किनाराका सदर गर्ने पार्टी कमिटी त्यसका कारक हुन्छन् भने सिद्धान्तको राजनीतिभन्दा आस र त्रास जब राजनीतिको चालक सिद्धान्त बन्छ, तब प्रतिक्रियाको सक्रियता बढ्न पुग्छ। आफ्नै शक्तिलाई भन्दा मालिक खोज्ने दरिद्र मानसिकता प्रतिगमनका सहयोगी बन्न सक्छन्।
६) रूप फेर्न सके पनि पुराना राज्यसत्ताका मिसिनरीहरुको सोच, चरित्र बदलिन सकेको छैन्। राज्यसत्ता भनेको सरकार मात्रै नभई सिहदरवार मानसिकता हो। न्यायालय, सेना र कर्मचारीतन्त्र हो। संविधानमा जेसुकै लेखिए तापनि कार्यान्वयन क्रममा कालाकोटे जर्नेल (न्यायाधीश), खैराकोटे जर्नेल (सेना, प्रहरी) र सेताकोटे जर्नेल (कर्मचारीतन्त्र) को चिन्तनमा भर पर्छ। यथास्थितिबाटै प्रशिक्षित र सक्रिय रहेकाबाट आन्दोलनको स्पि्रट पक्रन मुस्किल पर्ने हुँदा प्रगतिशील संविधानको मर्म पनि पछ्याउन गाह्रो पर्छ, अवरोध बन्न सक्छन्। जस्तो अहिले शान्ति प्रक्रियाको मर्म अदालतले पक्रन नसक्नु पुरानै सोच र शक्तिको निरन्तरता दिइरहनु एउटामात्र उदाहरण हो।
७) एनजिओ : संविधान परिवर्तनको दस्तावेज हो भने कार्यान्वयन शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सा हो। द्वन्द्व व्यवस्थापन पनि हो। तर नेपाललाई द्वन्द्वको अध्ययनशाला र प्रयोगशाला बनाएर उदयमान अर्थतन्त्र चीन र भारत लक्षित गतिविधि चलाउनेहरु सहयोगी नाममा वा भातेखि्रस्तान तयार गर्न एनजिओको सहारा लिन्छन्। देख्दा आदर्श र दया देखिए पनि त्यो आखिरमा सुगर कोटेड विष नै हुन्छ। कैयौँ एनजिओकर्मी अघोषित शक्ति राष्ट्रका दूत हुन्छन् र दाताका हित नै उनको सक्रियता हुन्छ।
८) कर्पाेरेट मिडिया : मूल प्रस्थापनाविरुद्ध निमित्त तर्क कोरलेर आवेग पैदा गर्नु नै यथास्थितिका समर्थक र संविधान कार्यान्वयन विरोधीका भूमिका हुन्छ। त्यही निमित्त तर्कलाई मिडियाले कलाबाजी गर्दै आवेग भर्दै विरोधका सोच निर्माण गर्छ। वर्चश्वशाली वर्ग र जातिसँग वर्चश्वकै तर्क र तर्कवाज हुन्छन्। वर्चरश्वशाली वर्गकै हातमा अधिकांश मिडिया हुन्छन्। त्यसमार्फत प्रतिक्रियावादी सोच र जनमत तयार गरिन्छ। विभिन्न बहाना, रूप र रंगमा संविधानका आधारभूत मूल्य, मान्यता र अभ्यासमाथि आक्रामक हुन्छन्। उनीहरुको सक्रियता अराजनीतिक र तटस्थ देखिए तापनि यथास्थितिको राजनीति र शक्तिद्वारा निर्देशित हुने गर्छ। लम्पट जनमतलाई कसरी आवेगमा उतार्ने भन्ने रणनीति उनीहरुको हुन्छ।
९) विराजनीतीकरण : राजनीतिमा अब सिद्धान्तको राजनीति अन्त्य भयो, अब ध्यान विकासमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्योन भन्ने चिन्तन कुनै नौलो नभई साम्राज्यवादले विकास गरेको आमजनतालाई अराजनीतीकरण गर्ने उत्तर आधुनिकतावादी राजनीति सिद्धान्त हो। त्यसले राज्यसत्ताप्रति उदासिनमात्र बनाउँदैन्, जनमतलाई आज्ञाकारी पछुवा मात्र बनाएर आफ्नो भाग्य र भविष्यको ठेकेदार सीमित व्यक्ति वा समूहलाई सुम्पन्छ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७३ २१:५१ सोमबार
