यो सन्देशले केही सकारात्मक कुरा सतहमा ल्याइदिएको छ। पहिलो कुरा, पार्टीभित्र तत्काल विवादको विषय बन्न सक्ने सत्ता अभ्यासलाई खारेज गरेर पार्टीको आँगनमा भित्रिसकेको विवादलाई थान्को लगाइएको छ। आफ्नो पराजयलगत्तै देउवालाई सहयोगतर्फ हात बढाएका वरिष्ठ नेता पौडेलले घरमा चिया खान बोलाएर 'एकताको सूत्र' खोज्ने काम गरे। प्रतिस्पर्धाका क्रममा धु्रवीकरण देखिनु राजनीतिमा स्वाभाविक मानिन्छ। तर, कुनै पनि एजेन्डामा पार्टीभित्र विवाद नगर्ने कुराको प्रारम्भ त्यसै चिया पान बैठकले गरेको थियो। पार्टी एकताका लागि उक्त बैठक अति नै महत्वपूर्ण साबित भएको छ। दुवै नेताले एजेन्डामा समान धारणा राख्ने संकल्प गरेको प्रतीत हुँदैछ। यो 'भद्र सहमति'ले पार्टीभित्रको किचलोलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दोस्रो कुरा, कांग्रेसले सत्तामा सहमति गरेर संसद्लाई कमजोर बनाउने कुरामा सहमति जनाएन। बलियो प्रतिपक्षी चाहिन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ। सहमति भनेको सरकारमा हैन, संसद्मा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अडान लिनु कांग्रेसजस्तो संसद्वादी दलको चरित्र नै हुनुपर्छ। सत्ताका अगाडि कांग्रेस अलमल गर्छ कि? संसदीय पद्धतिलाई बलियो बनाउने र यो पद्धतिमाथि भैरहेको प्रहारलाई कमजोर बनाउने कुरामा कांग्रेस गम्भीर बन्दैन कि भन्ने आशंका व्याप्त थियो। कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ताको ठूलो चिन्तामध्येको यो एउटा प्रमुख चिन्ता थियो। यो विषयमा पनि कांग्रेस गम्भीर नै देखियो। राष्ट्रिय सहमतिको अपव्याख्या गर्दै सकारमा कांग्रेस नआएर राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा उभियो भन्दै आलोचना गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ओठे जवाफ नदिएरै कांग्रेस आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्न सफल हुन सक्यो।
तेस्रो कुरा, सरकारमा नगएरै संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने ठूलो आँट कांग्रेसले गर्न सक्यो। हुन त, सरकारमा नगएर कसरी संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व हुन सक्छ भन्ने सवाल कम्युनिस्ट नेताहरूले उठाउँदै आएका छन्। तर, सरकारले मधेसीलगायत संविधानका केही विषयमा असन्तुष्टि देखाएका समुदायसँग दूरी बढाउँदै सवाल–जवाफ गरिरहँदा विश्वासिलो मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। कांग्रेसले समयसमयमा देखाउने परिपक्वता भनेको यही र यस्तै हो। प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले थुप्रै पटक मधेसीलगायत असन्तुष्ट पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेको छ र त्यसका आधारमा सरकारसँग पनि छलफल गर्दैछ। कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले अग्रसरता देखाइरहेका छन्। पौडेलले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर केही दिनअघि पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैको कुरा सुन्न र निकास निकाल्न आग्रह गरे। त्यसका लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा उभिन पार्टी र पार्टीका नेताहरू तयार रहेको जनाउ पनि दिए। संविधानको कार्यान्वयन सहज पार्ने उपाय नै यही हो। सत्तामा गएर 'हामी त आयौँ, तिमीहरू पनि आओ' भन्ने आग्रहले राजनीतिक विवाद र संगठित असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसो गर्दा बरु उल्टो परिणाम आउन सक्छ। यो हेक्का राखेरै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएन र आफ्नो प्राथमिक दायित्वको पहिचान गर्न सफल भयो।
कांग्रेसको इतिहासको अध्ययन गर्नेका निम्ति कांग्रेसले यतिबेला प्रदर्शन गरिरहेको भूमिका नयाँ भने होइन। आन्तरिक भागबन्डामा वा पार्टीभित्रका स्वार्थ समूहहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कांग्रेसमा समयसमयमा ठूला विवादहरू देखिएका छन्। तर, राष्ट्रिय समस्या तथा प्राथमिकता पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसमा खासै समस्या देखिँदैन। ०५९ सालमा संसद् विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच विवाद हुँदा पार्टी नै विभाजन हुन पुगेको थियो। अन्यथा, यस्ता विषयमा कांग्रेसमा ऐक्यवद्धता देखिँदै आएको छ। यो चरित्र यसपटक पनि प्रकट भयो, जुन स्वागतयोग्य छ। तर, कांग्रेसले आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा त्यसबाट राज्यप्रदत्त सेवा–सुविधामा नागरिकको समान पहुँच स्थापित भयो कि भएन? तत्कालीन समस्याको संसदीय विधिसम्मत तरिकाले पहिचान र सम्बोधनको प्रक्रिया कति बलियो हुन सक्यो र त्यसलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो रहन पुग्यो भन्ने विषय समीक्षाको विषय हुनुपर्छ। यो समीक्षाका लागि केही समय उसको भूमिका हेरेरमात्र भन्न सकिन्छ। तर, यतिबेला केही कुरा समीक्षाको दायरामा आउनैपर्छ र त्यहाँ कांग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो भनेर सोही पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। आफूले ठीक निर्णय लिइरहेको छुु भनी ठान्ने, तर परिणाम उस्तै रहने हो भने त्यो निर्णयको औचित्यमा औँला उठ्छ नै।
०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि, अझ उसै दिनदेखि कांग्रेसले अब संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने कुरा उठाउँदै आएको हो। संविधान कार्यान्वयन भन्ने कुरा फेरि अर्को घोषणाले हुने होइन। यो त संविधानको घोषणासँगै जोडिएर अगाडि जाने विषय हो। संविधान कार्यान्वयन भई पनि सकेको छ। नयाँ संविधानअनुसार मुलुकले नयाँ राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, समाभमुखजस्ता महत्वपूर्ण नेतृत्व पाइसकेको छ। यही नै हो सारमा संविधानको कार्यान्वयन भनेको। तर, कांग्रेसले नेतृत्व लिन चाहेको संविधान कार्यान्वयनको अर्थ भनेको यो संविधानमा सबै क्षेत्र, वर्ग समुदायको अपनत्व महसुस गर्ने अवस्थाको निर्माण हो। त्यो भनेको यो संविधानको जगमा बन्ने थुप्रै कानुन, नियम, नियमावलीसँगै संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाको निर्माण पनि हो। तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री पदमा छँदै यो अभियानको नेतृत्व लिएर सरकारका तर्फबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद लगेका थिए। त्यसमा थपघटसहित पास भएर एउटा सहजता मुलुकले पाएको छ। अब त्यसभन्दा अगाडि गएर संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन कांग्रेसले परिणाम देखिनेगरी के गर्योत? भन्ने सवाल समीक्षाको विषय हुन सक्छ। यो सवाललाई लिएर भने कांग्रेसको नेतृत्वमाथि समीक्षकहरूले औँला ठडाउन सक्ने समय नजिकै आइरहेको छ।
अब नेतृत्व गर्छौं भनेरमात्र पुग्दैन। संविधान बनेको ७ महिना नाघिसक्दा पनि परिणाम नदिनेगरी गरिएको नेतृत्वको अर्थ रहँदैन। अब कांग्रेसले तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गर्न लगाउनुपर्छ। संसद्भित्र संविधानमा संशोधनका लागि सहमति निर्माण गरेर असन्तुष्ट पक्षसँग सिंगो संसद्ले संवाद गरेर परिणाम निकाल्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ। यसो गर्दा, संसद् पनि बलियो हुने र संसद्सँगको संवादपछि असन्तुष्टहरू सहमतिमा आउने आधार पनि प्रष्ट हुनेछ। अर्थात्, त्यसपछि जुँगाको लडाइँ सकिएर संस्थागत सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने मार्ग खुला हुनेछ। संसद्लाई बलियो प्रतिपक्षी दिने, राष्ट्रिय सहमति सरकारमा हैन– संसद्मा गराउने, राष्ट्रिय समस्या पहिचान र समाधानको बाटो संसद्ले नै तय गर्ने हो भनेमात्र संसदीय पद्धति बलियो हुने हो। यो कुरा कांग्रेसले बुझेरै सरकारमा दौडन चाहेन। तर, संसद्लाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा उसले के भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुराको समीक्षा पनि हुनुपर्छ। यसमा कांग्रेस अपेक्षित गम्भीर देखिएको छैन। अब कांग्रेसले यो दिशामा आफूलाई उन्मुख गराउन आवश्यक छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७३ २२:५५ शनिबार
