१२ आश्विन २०७९ बुधबार
विचार

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति तोकिएसँगै गत २०७४ मंसिरमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको एघारौँ अधिवेशन गत असोज १ गते अन्त्य भएको छ। यसअघि २/२ पटक विघटन र पुनर्स्थापनाकाका पेचिला परिघटनाहरूसँग साक्षात्कार गरेको प्रतिनिधिसभाले आफूलाई अमृतपान गराइ दुवै पटक मृत्युशैयाबाट पुनर्जीवन दिने न्यायपालिकालाई अन्योल र अस्थिरताकै भूमरीमा छाडी आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ।

महाभियोग र पदच्युतको शृङ्खला

नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअन्तर्गत फैसला र आदेशमार्फत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई न्यायपालिकाले नियन्त्रण गरेजस्तै संसद्ले पनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा सर्वप्रथम २०५२ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरूद्ध दर्ता गराएका दुईवटा छुट्टाछुट्टै महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियागत त्रुटि देखाइ सभामुखद्वारा खारेज हुँदा प्रस्तावक नेकपा एमालेले केही दिन सदन समेत अवरुद्ध गरेको संसदीय इतिहास छ। पछि तिनै सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको दोस्रो दिन अर्थात पहिलो प्रस्तावको १० दिनपछि निजै विरुद्ध पुनः महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको एमालेले पछि फिर्ता लिएको थियो।

वर्तमान संविधान लागु भएपछि २०७३ भदौ २० मा एक अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईउपर दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सूचनाउपर ३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिको छलफलपश्चात दर्ता नभई खारेज भएको थियो।

२०७३ कात्तिक ३ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी दर्ता भएको चौथो महाभियोगको प्रस्ताव भने आरोपितविरुद्ध विचाराधीन मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा निज पदमुक्त भएपछि बीचमै तुहिएको थियो।

२०७४ वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदको तर्फबाट दर्ता भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको पाँचौँ महाभियोग प्रस्ताव पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज भएको थियो।

हालसम्मका महाभियोगमा पहिलो र दोस्रो प्रस्ताव सभामुखद्वारा तत्काल खारेज भएका, तेस्रो प्रस्ताव डेढ महिनापछि प्रस्तावकद्वारा फिर्ता लिएको, चौथो प्रस्ताव दर्ता भएको ४ महिना ९ दिनपश्चात आरोपित व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पदमुक्त भएको एवं पाँचौँ प्रस्ताव दर्ता भएको ३ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा निस्तेज पारिएको थियो। यसरी हेर्दा २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छैटौँ र नेपालको संसदीय इतिहासमै सबभन्दा लामो अवधि अनिर्णित रहन गएको छ।

महाभियोगबाहेकपनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई राष्ट्रपतिलाई सपथ ग्रहण गराउने औपचारिक समरोहकै बीचमा मातहत न्याय परिषद् सचिवमार्फत गैरकानुनी अवकाशपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाइ प्रधानन्यायाधीश पदकै घोर अपमान र न्यायपालिकाकै मानमर्दन हुनेगरी बेइज्जतीपूर्ण पदच्युत गराइएको थियो। त्यसरी लाए/अह्राएबमोजिम काम गर्ने निज सचिवलाई चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि एकपछि अर्को पदोन्नति दिँदै मुख्य रजिस्ट्रार र पछि मुख्य न्यायाधीशको पद पुरस्कार दिइएको थियो।

त्यसपछिको रोलक्रममा रहेका प्रधानन्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई राजनीतिक तिकडम र सेटिङद्वारा संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाइएको र न्यायाधीशका रूपमा कामकाज गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाद्वारा इजलास नै नतोकी नियमित हाजिर गरी कामकाज गर्ननै नदिइ राजीनामा दिन बाध्य पारिएको अभिलेख पाइन्छ।

माथि उल्लिखित दृष्टान्त नेपालको संसदीय र न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने नियोजित उद्देश्यकासाथ गराइएका परिघटनाका रूपमा चित्रित हुन गएका छन्।

अदालतको पुनर्संरचना र न्यायाधीश बर्खासी

नं.१ः २००७ सालको आन्दोलनपश्चात आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात २००८ साउन ४ मा प्रधानन्यायाधीश पदमा भएका हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति र निजको ५ वर्षे कार्यकाल न्यायपालिकाको इतिहासमा स्वर्णयुग मानिन्छ। न्यायपालिकालाई शासकको इशारामा चलाउने तत्कालीन राजकीय दम्भमा तुषारापात भएपछि राजा महेन्द्रद्वारा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी र प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ खारेज गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्युत गर्ने कानुनी दाउपेच मञ्चन भयो। तत्पश्चात २०४६ सालसम्म राजाको इच्छाअनुकूल प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति गरिने संवैधानिक अभ्यासले निरन्तरता पायो।

नं.२ः २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात जारी २०४७ सालको संविधानमा ४ तहको अदालती संरचनालाई ३ तह कायम गरी तत्कालीन अञ्चल र क्षेत्रीय अदालतलाई खारेज गरी सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको बीचमा पुनरावेदन अदालत स्थापना गरी न्यायपालिकाको व्यापक पुनर्संरचना गरियो। २०४७ सालको संविधानमै कानुन व्यवसायीबाट पनि विनाप्रतिस्पर्धा सिधै पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान छिराइयो। साबिकमा कार्यरत न्यायाधीशहरू पजनी गरी पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नियुक्त गरिए। अदालतको पुनर्संरचना र शासन व्यवस्थामै क्रान्तिकारी परिवर्तन भएकाले पञ्चायतइतर कानुन व्यवसायीहरू उल्लेख्य संख्यामा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा नियुक्त भए। त्यसरी नियुक्त केहीको बारेमा उसैबेला हल्का टीकाटिप्पणी भएपनि अपवाद छाडी औसत व्यक्तिहरू चयन भएका कारण उति विवाद भएन।

नं.३ः २०५२ सालपछिका नियुक्तिहरू हेर्दा २०४७ सालको संविधानमार्फत पहिलोपटक भित्र्याइएको न्याय परिषद् भन्ने निकाय अपवादका रूपमा राखिएको वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने छिद्रलाई भ्वाङ पारी बिस्तारै आपसी भागबन्डामा छोराछोरी, भाइभतिजा, साला, ज्वाइँ, भान्जा-भान्जी, आफन्त, नातेदार, लेनदेन र आर्थिक स्वार्थ भएका, दलका कार्यकर्ता, जग्गा दलाल, बिचौलिया, वारेस, तारेख बोक्ने, वकालतसँग दुर दुरतक साइनो नभएका निकम्माहरूलाई न्यूनतम योग्यता पुगेको हवाला दिँदै मोलमोलाइ र बढाबढमा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने सिन्डिकेटका रूपमा परिवर्तित भयो। त्यसबेलादेखि भए/गरेका र हुँदै आएका गलत नियुक्तिको मार न्यायपालिकाले अहिले पनि खेपिरहेको छ।

नं.४ः २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व घटाइ कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा नियुक्त प्रतिनिधि रहने गरी दलीय परिषद्मा परिणत गरायो। परीक्षामा कनिकुथी उत्तीर्ण भएका वा शङ्कास्पद प्रमाणपत्र पेस गरी वकिलको लाइसेन्स हात पारेका, कुनैपनि वैध व्यवसाय वा पेसा नगरेका, गरेपनि टिक्न नसकेका, कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धा सामना गर्ने हिम्मत वा आँट नभएका नेताका आफन्त, कार्यकर्ता र बिचौलियालाई जागिर दाइजो दिने भर्ती केन्द्रका रूपमा न्यायपरिषद् नामक संस्थाको चरम दुरूपयोग भयो। लोकसेवाको कठिन मार्गबाट आएका न्यायकर्मी र न्यायाधीशहरू यसको कोपभाजनमा पर्दै गए। प्रत्येक नियुक्तिमा क्याडर जजको प्रतिशत घटाउँदै र छड्के प्रवेशीको कोटा बढाउँदै कानुन व्यवसायीको नाममा भागबन्डामा अयोग्य जत्थाहरू न्यायपालिकाभित्र हुल्ने कार्य भयो।

कालान्तरमा त्यसरी चोरबाटोबाट छिराइएका तिनै कुपात्रहरू बिस्तारै न्यायिक नेतृत्वमा पुग्न थाले, आफ्नो नियुक्ति र नियुक्ति पाएको प्रक्रिया वा पद्धतिको औचित्यता साबित गर्न क्याडर जजलाई थप बन्देज र उपेक्षा गरी आफूभन्दा पनि नालायक कुपात्र खोजी-खोजी सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त गर्न सफल भए। परिणमस्वरूप आज अदालतमा त्यस्ता कुपात्रहरूको बिगबिगी छ, सुयोग्य न्यायाधीशहरू तल्ला अदालतहरूमा लड्किइरहेका छन्। बहालवाला न्यायाधीशको छोरा–नातिको उमेरका, बल्लतल्ल न्यूनतम योग्यताको तल्लो सिँढीमा पदार्पण गरेका असफल र अस्विकृत पात्रलाई हिरा, मोतीको उपाधि दिई टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाइ हरेक परीक्षामा खरो उत्रेको, वियषगत ज्ञान, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, कार्यदक्षता र क्षमतामा अब्बल ठहरिएका न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न बहानामा माथिल्ला पदमा हुने नियुक्तिको अधिकारबाट वञ्चित गरी उनीहरूको हुर्मत लिन न्यायपरिषद् कहिल्यै पछाडि परेन। फलस्वरूप न्यायपालिका आजको दुर्दशाको संघारमा छ।

असंवैधानिक नियुक्तिको निरन्तरता

संविधानको धारा १५३ मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को परिकल्पना गरिएको छ जसमा अध्यक्षसहित ३ जना पदेन–सदस्य र अन्य २ जना चार वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रावधान छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वर खतिवडाको नाममा भर्डिक नामक त्रैमासिकको २०७८ असार-भदौ अङ्कमा प्रकाशित एक लेखलाई साभार गर्दा परिषद् स्थापनाको प्रारम्भिक अवस्थादेखिनै विकृति विसङ्गतिको बीजारोपण भएको, २०६७ सालपछि भने ‘पदीय दलाली गर्ने चौतारीमा’ परिणत हुँदै आएको, परिषद्मा बसेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन दलाली गर्ने, घडेरी बेचेर न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने, राजनीतिक दलहरूले कोटा खोज्ने र दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुने, परिषद्को सदस्य भन्ने हैसियत देखाएर मेचीदेखि महाकालीसम्म मुद्दा सिफारिस गर्ने, खातिरदारी वा चाकडी नपुगेको रिसले सोझासाझा वा निमुखालाई दपेट्ने, न्यायाधीशउपर न्याय नहुने अवस्था र तह-तहका न्यायाधीशको पदमा हली, खेताला, अह्रौटे, पछौटे, हिस्सेदार, दलाल, मतियारहरू देखिन थालेका तथ्यलाई उजागर गर्दै न्याय परिषद्ले गरिदिने गरेको राजनीतिक भागबन्डा र परिषद्का पदाधिकारीहरूको भाग वा कोटा प्राणाली अब निर्वस्त्र भइसकेको भनी गरेको उद्घोषलाई पछिल्ला परिघटनाले थप पुष्टि गर्दै गएका छन्।

२०७० सालको नियुक्ति

२०७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त स्थायी ४७ र अतिरिक्त ३३ गरी ८० जनामध्ये न्यायसेवा र न्यायाधीशबाट नियुक्त केही अपवादलाई छाडी परिषद्को अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिकै एकाघर परिवारको सदस्य, अमुक दलको तर्फबाट निर्वाचनमा पराजित एवं सदस्यहरूका कोटाका ज्वाइँ-भान्जा, नातागोता, भाइभतिजा, आफन्त, मुद्दामा वारेस, बिचौलिया र दलका झोलेहरू नियुक्त भएका, जसमध्ये १५ जना त न्यायाधीशको सपथग्रहणलगत्तै औपचारिक मयलपोष सुरुवालमै एमाले मुख्यालयमा पार्टी अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन एवं आशीर्वाद थाप्न गएको घटना मिडियामा सर्वजनिक भएको थियो।

नेतृत्व हत्याउने दाउपेच र संविधानमा च्याँखे दाउ

नं.१ः ठूलो संख्यामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा एक जना सदस्यको राजीनामाका कारण परिषद्को संरचना पूरा नभएको बहानामा नियुक्तिमा बखेडा झिकी अमुक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल समाप्त गरियो। आफू नेतृत्वमा पुगेपछि पनि परिषद् सदस्य पूर्ण हुँदाहुँदै कुटिलतापूर्वक परिषद्मा सदस्यता गर्ने अमुक न्यायाधीशको अवकाशको हिसाबकिताब गरी नियुक्ति नै गरिएन। पालो पर्खेका अमुक न्यायाधीश परिषद् सदस्य भएपछि पनि बहाल रहेका कानुनविद् र बार प्रतिनिधि सदस्यलाई संविधानको अपव्याख्या गरी पदच्युत गरी परिषद्मा २ जना सदस्य रिक्त गराइयो। त्यही मौकामा तीनजना सदस्यको मात्र उपस्थितिमा नियोजितरूपमा परिषद् डाकी २०७३।०४।१७ को मध्यराति सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भए।

साँठगाँठ र भागबन्डा मिलाइ पदलाई भर्‍याङ बनाउँदै योजनाबद्ध रूपमा बार अध्यक्ष हुँदै महान्यायाधिवक्ता बनेका नियुक्तिकर्ता मन्त्रीको साबिक लफर्म साझेदारलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहने गरी एकै लटमा नियुक्त गरी निजभन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशहरूभन्दा माथिल्लो वरियता क्रममा राखियो। त्यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी नियुक्त हुँदा न सिनियरहरूले विद्रोह गर्न सके नत निर्णयमा सही गर्ने कानुनविद् मन्त्रीले प्राकृतिक न्यायको नत नेतृत्वले न्यायिक मर्यादाको नै ख्याल राख्यो। दिने र लिनेको स्वार्थ मिलेपछि न्यायिक मूल्य, मान्यता र मर्यादा गौण हुने रहेछन्। सोही नियुक्तिदेखि न्यायपालिकामा ट्रेड युनियनिज्मले प्रवेश पाएको, अनेकौँ तिकडम गरी छिटो नेतृत्व हत्याउने लालसामा राजनीतिक पहुँचको दुरूपयोग गर्दै कुटिलतापूर्वक गुटबन्दी गरी गराइ एकपछि अर्को बितण्डा मच्चाउने, न्यायालयलाई विवादमा ल्याउने, हडताल, बेन्च बहिष्कार गर्ने, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई पदच्युत गर्ने, कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नै नदिने वा बलात् राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने प्रथा संस्थागत भएको न्यायायिक वृत्तमा चर्चा छ।

नं.२ः संविधान निर्माण गर्दा नै अमुक व्यक्तिलाई लक्षित गरी २०७२ सालको संविधानमा राखिएको धारा ३०० को उपधारा (६) को प्रावधानले साबिक पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत ठूलो संख्याका न्यायाधीशहरू पजनी भयो। सर्वोच्च अदालतमा ११ जना नियुक्त गरिएकै शैली र प्रक्रियामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश र बार प्रतिनिधि सदस्यलाई उपस्थित नगराइ निवासमै बैठक राखी २०७३।०९।२८ को मध्यरातमा पुनः ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरिए।

त्यसरी नियुक्त अघिल्लो पजनीमा परेका केही समेटिए भने सीमित जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई छाडी बाँकी नातागोता, आफन्त, दलका कार्यकर्ता, बिचौलियाहरू समेत सेटिङमा नियुक्त भएको मिडियामा सार्वजनिक भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले त आफ्नो बायोग्राफीमार्फत पछि साबिती बयान सार्वजनिक नै गर्नुभएको छ। त्यसपछिका हरेक नियुक्तिमा सोही प्रथाले कानुनको रूप लियो। एकै व्यक्तिलाई वर्षको ३ पटकसम्म बढुवा गरी जग हँसाउने काम भयो।

अन्तमा,

माथिका दृष्टान्तहरू न्याय पालिकाको विभिन्न कालखण्डमा भएका परिघटना हुन् जसले न्यायपालिकालाई अहिलेको स्थितिमा पुर्‍याउन मन्दविषको कार्य गरे। कुनै एउटै मात्र कारण वा घटनाले आजको स्थिति आएको होइन। केही तल्ला तहका एकाध न्यायाधीशको बर्खासी वा कारबाही समस्याको समाधान होइन। विभिन्न कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्मा सदस्यता गर्ने मन्त्री, प्रधानमन्त्री र बारको सिफारिसमा नियुक्त भएका सदस्यहरू सबै आ–आफ्नो हिस्साको जिम्मेवार छौँ। सबैभन्दा जिम्मेवार त क्याडर न्यायाधीशहरू नै छौँ जसको वृत्ति विकासमा बाधा पर्नेगरी सेटिङमा नियुक्ति हुँदापनि चुइँक्कसम्म नबोली सहिरह्यौँ, हरेक गलत नियुक्ति शिरोपर गरिरह्यौँ। अनि बार एसोसिएसन र तमाम कानुन व्यवसायी जसको नाममा वा कोटामा गैरकानुन व्यवसायी वा नातागोता, आफन्त, बिचौलिया, अह्रौटे, भरौटे नियुक्त हुँदा पनि न्यायिक मूल्य र मान्याताको खातिर पनि विरोध गर्ने हिम्मत जुटाएनौँ, चुइँक्क बोलेनौँ।

न्यायपालिकाको साख जोगियो भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि साख बढ्छ। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठी न्यायपालिका जोगाउनका लागि एकै थलोमा उभिइ न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्न लागिपरौँ। अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्नसके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।

यदि हामी न्यायाधीशहरू साँच्चै नै योग्य छौँ, न्यायपालिकाको हित चिताउँछौँ, पदको लोभमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई बन्धक बनाउन चाहदैनौँ, सक्दैनौँ, साँच्चिकै सुयोग्य न्यायकर्मी हौँ भनी गर्व गर्छौँ भने सबै तहका न्यायाधीशले सामूहिक राजीनामा गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्ने महान् कार्यमा आ-आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन तत्पर होऔँ।

यो पङ्तिकारले आफ्ना लेखहरू विभिन्न मिडिया र यसै लोकप्रिय पत्रिकामा समेत पटक-पटक प्रकाशित गरिआएको स्मरण गराउन चाहन्छु। यो लेख कसैप्रति लक्षित र कसैको मानमर्दन गर्ने आशयले लेखिएको पनि होइन, योत न्यायपालिकाका प्रत्येक क्याडर, योग्यता र क्षमतामा विश्वास राख्ने कानुन व्यवसायी, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा कार्यरत मात्र नभई हरेक तह र तप्काका व्यक्तिको अन्तरआत्माको आवाज हो। यसलाई मनन गरौँ, न्यायपालिका जोगाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिमा आ-आफ्नो तह र तप्काबाट सक्दो योगदान गरौँ।

लेखक न्यायाधीश हुन्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७९ ०६:०२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App