७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
डा. श्रीकृष्ण भट्टराई


डा. श्रीकृष्ण भट्टराईका लेखहरु :

कायममुकायमको अभिमानमा न्यायपरिषद्

दीपककुमार कार्कीको कार्यकालमा का.मु. कै हैसियतमा परिषद् र आयोगको अध्यक्षता गर्ने र त्यसपछिको तेस्रो वरियताक्रमको व्यक्तिले अनधिकृतरूपमा वरिष्टतम् न्यायाधीशको हैसियत ग्रहण गरी न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन असर पार्नेखालका निर्णयहरू भए गराइए ।

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना

अबको निकास भनेको संविधानमै संशोधन गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा जुनसुकै तरिकाले नियुक्त भएका सबै न्यायाधीशलाई हटाइ योग्यतम् र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको पुनर्नियुक्ति गरी औसत र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई बिदा गर्न सके न्यायपालिकाको साख जोखिन्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्