बाँदरमुढे स्थलगत भ्रमणको योजना
बाँदरमुढेमा आयोगका पाँचै पदाधिकारी जाने र विशेष अन्तर्क्रिया गर्ने प्रस्ताव पहिलो पटक आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङबाटै आएको हो। गत बैशाखमा आयोगले सुदूरपश्चिमबाट जिल्ला भ्रमण प्रारम्भ गरेदेखि नै तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्षका मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरोधी अपराध भएका घटनास्थल जाने विषयमा पटकपटक कुरा भइरहेकै थियो। यसका लागि चितवनको बाँदरमुढे, रामेछापको दोरम्बा र कालीकोटको कोटबाडाको नाम बारम्बार लिइन्थ्यो। गत पुसको अन्त्यमा नाकाबन्दीपछि रोकिएको जिल्ला भ्रमण नियमित गर्ने विषयमा बैठक चलिरहेको थियो। अन्य पदाधिकारीले जिल्ला रोजिसकेपछि मैले चितवनलगायतका जिल्ला जान इच्छुक रहेको र त्यसैअनुरूप कार्यतालिका बनाउने बताएँ। अध्यक्षले मलाई रोक्दै भन्नुभयो– 'मैले कत्तिपटक भनिसकेँ चितवन आयोगका पाँचै सदस्य जानुपर्छ। एकदिन बाँदरमुढेमा विशेष कार्यक्रम गरौँला अर्काेदिन भरतपुरमा नियमित कार्यक्रम।' मैले ती महŒवपूर्ण स्थान भ्रमण गर्ने छलफल पटकपटक भए पनि कार्यक्रम किन बन्दैन भन्ने जिज्ञासा राखेँ। दुइवर्षे आयोगले एकवर्ष बित्दासम्म खासै काम गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै हाम्रो कामको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेँ।
अध्यक्षले गम्भीर हुँदै बैठक निर्णय माइन्युटिङ गर्न बसेका आयोग सचिव डा. नरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई 'चितवनको शान्ति समितिलाई बाँदरमुढेमा आयोगका पाँचै पदाधिकारी आउन लागेको जानकारी दिन र अन्तर्क्रियाका लागि वातावरण बनाउन भन्नुस्' भन्नुभयो। संयोगबस माघको दोस्रो साता सचिव श्रेष्ठ हेटाँैडा जाने कार्यक्रम रहेछ। अध्यक्षले सचिवलाई दोहोर्या'इतेहर्यासइ सम्झाउनुभयो– 'चितवनको शान्ति समितिमै गएर तपाईंले यसबारे प्रष्ट पार्नुस्। आयोगले बाँदरमुढे घटनालाई गम्भीररूपमा लिएको छ भन्नुस्।' अध्यक्षले सचिवलाई यसरी निर्देशन दिँदा आयोगका पाँचै पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक चलिरहेको थियो। तत्कालीन राज्यपक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनास्थल जाने सन्दर्भमा त्यस दिन दोरम्बा र कोटबाडाका विषयमा पनि सामान्य छलफल चल्यो। अध्यक्षले दोरम्बाको सट्टा कोटबाडा जाने भन्नुभयो। त्यसपछि मैले रामेछापको मन्थलीमा कार्यक्रम सकेर आफू दोरम्बा जाने जानकारी दिएँ। आयोगलाई मौखिक जानकारी दिए पनि बैठकवाट औपचारिक निर्णय नगराएकाले मैले दोरम्बाको अनौपचारिक भ्रमण गरँे, आयोगको ब्यानर नझुन्ड्याइकन। आयोगका सदस्य माघे झरीमा दोरम्बाका पीडितको घरआँगन पुग्दा त्यहाँ एकखालको खुसियाली छाएको थियो। माघ ५ गते थालेको ६ जिल्लाको भ्रमण सकेर १६ गते कार्यालय फर्किएँ। बाँदरमुढेका पीडितहरूले माघको अन्तसम्म आयोगका पदाधिकारी आइदिन आग्रह गरेको खबर सचिवलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्षले सुनाउनुभयो। माघको अन्तिम साता आयोग गठनको एकवर्ष पूरा हुँदैथियो। सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्ने र पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा हामी व्यस्त रह्यौँ। तैपनि बाँदरमुढेको कार्यक्रमका लागि आयोगका कर्मचारीहरू निरन्तर चितवनको शान्ति समितिका कर्मचारीसँग सम्पर्क गरिरहेका थिए। फागुन २ मा कार्यक्रम गर्ने अनौपचारिक सहमतिपछि निर्णयका लागि माघ २७ गते बैठक बोलाइएको थियो।
विवादको जग र यथार्थ
माघ २७ गते बैठकको प्रारम्भमा नै जिल्ला भ्रमण जसरी पनि रोक्नुपर्छ भनी केही सदसय चर्किन थाले। जिल्ला भ्रमणमा समस्या छ भने आयोगका नियमित भ्रमण रोकौँ, तर पीडितलाई खबर गरिसकिएकाले बाँदरमुढे भ्रमण नरोकाँै भनी मैले आग्रह गरेँ। आयोगभित्र यस विषयमा लामै विवाद चल्यो। फरक कतिमात्र हो भने कुनै सदस्यले सामान्यरूपमा जिल्ला भ्रमण रोकाँै भने त कुनै सदस्य 'छापामार' शैलीमा प्रस्तुत भए। अध्यक्षले हामीले पीडितलाई खबर गरिसकेका छौँ जानैपर्छ भन्नसमेत सक्नुभएन वा चाहनुभएन। केही दिनअघि चितवन जिल्ला शान्ति समितिमार्फत् बाँदरमुढेका पीडितलाई खबर गरिसकिएको यथार्थप्रति अन्य सदस्यजस्तै अध्यक्ष पनि संवेदनशील हुनुभएन। फागुन २ गते एक अंग्रेजी पत्रिकामा बाँदरमुढे विवादको समाचार छापिएपछि आयोगभित्र विवाद थप चर्कियो। उक्त समाचारलाई यति ठूलो समस्या मानियो कि– हामी क्युवा वा उत्तर कोरियामा छौँ। सबैभन्दा दुःखद कुरो त के भने यही बैठकबाट अध्यक्ष गुरुङले निष्पक्षताको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो। उहाँ अध्यक्षको भूमिकामा होइन सदस्यको भूमिकामा ओर्लनुभयो र आयोगको छलफलमा एकपक्षीय बनेर मत दिइरहनुभयो। आयोग ऐनमा अध्यक्षलाई यसरी छलफलकै क्रममा मत दिने अधिकार छैन। मतबराबर भएमा मात्र निर्णायक मत दिने अधिकार छ। अझ त्यस दिन आयोगको प्रवक्ताबाट मलाई हटाउने विषयमा छलफल गर्न उहाँले नै एक सदस्यलाई उक्साइरहनुभयो। फागुन २ गतेको बैठकमा पदाधिकारीहरू जसरी प्रस्तुत भए त्यसबाट अड्कल गर्न सकिन्थ्यो बाँदरमुढेमा आयोगको तत्कालीन भ्रमण रोक्न ठूलै चलखेल भइरहेको छ।
हुन त बाँदरमुढे जाने कुरामा छलफल हुँदा आयोगका एक सदस्य सधैँ उक्त घटनामा विद्रोहीको भन्दा सेनाको दोष देखाउन चाहन्थे। आयोगका औपचारिक र अनौपचारिक मिटिङहरूमा पनि द्वन्द्वकालमा यात्रुबसमा सेना चढ्नु अपराध हो भन्ने कोणमा छलफल बढी केन्द्रित हुने गर्थ्योे। प्रारम्भमा विद्रोहीबाट भएको मानवताविरोधी अपराधका रूपमा चित्रित बाँदरमुढे बिस्तारै दुवैपक्ष दोषी भएको घटनामा परिणत हुँदै गयो। मैलेचाहिँ अनुसन्धान नै नगरी आयोगले यस्तो दृष्टिकोण बनाउन हुन्न भन्ने तर्क राख्दै आएँ। बाँदरमुढेको प्रस्तावित भ्रमणलाई लिएर किन त्यत्रो काण्ड मच्चियो? म अझै अनभिज्ञ छु। तर, केही मिडिया र केही द्वन्द्वपीडितले बाँदरमुढेमा आयोगको स्थलगत भ्रमण रोक्नुमा सत्तारुढ दलहरूको दबाब रहेको बताएका छन्। फागुन ७ देखि तय भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण बाँदरमुढे रोकिएको भन्ने पनि सुनियो। यो सत्य हो भने अनुमान गर्न सकिन्छ आयोग भविष्यमा स्वतन्त्ररूपले चल्न सक्दैन।
बाँदरमुढे भ्रमणको त्रुटिपूर्ण तयारी
आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीले पटकपटक विवाद भएकै छैन भनेर ढाकछोप गरे पनि माघ २७ बाट आयोगका काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएकै थिए। यसबीच काम केही भएको थियो त केवल कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता शतप्रतिशत वृद्धिको लागि अर्थमन्त्रालयमा लेखिपठाउने, पदाधिकारीको विदेशभ्रमणका लागि सरकारसँग बजेट माग्ने! र, जिल्लास्थित शान्ति समितिलाई आयोगले उजुरीका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय थिए। आश्चर्यको कुरो के थियो भने फागुन २ गतेका लागि बाँदरमुढे भ्रमण रोक्न लागिपर्ने सदस्यहरू नै फागुनको तेस्रो साता जसरी पनि जिल्ला भ्रमण गर्नैपर्छ भन्न थाले। जिल्ला भ्रमणकै लागि आयोगको बैठक बोलाइयो। बाँदरमुढेबाट रोकिएको जिल्ला भ्रमण बाँदरमुढेबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनी मैले अडान लिएँ। फागुन २८ गते बाँदरमुढेमा पीडितसँग अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरियो, तर कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने विषयमा पूर्णबैठक बसेर कुनै छलफल गरिएन। हुनसक्छ अध्यक्षले अन्य सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभयो। त्यसो त बाँदरमुढे विवादपछि अध्यक्ष निष्पक्ष प्रस्तुत भएको अनुभव मैले आजसम्म गर्न पाएको छैन।
विद्रोहीले यात्रुबस लक्षित गरी थापेको एम्बुसमा परी करिब ४१ जना मारिएका र ७० जनाको अंगभंग भएको कहालीलाग्दो घटनाका पीडितसँग अन्तर्क्रियाका लागि जाँदा कुनै पूर्वतयारी थिएन। बाँदरमुढेका पीडितसँगको अन्तर्क्रियामा केही पदाधिकारी जसरी प्रस्तुत भए त्यसले थप चिन्ता र चासो उब्जाएको छ। बाँदरमुढे खोलानजिकै रहेको एक सरकारी विद्यालयमा हामी प्रवेश गर्दा केही पीडितहरू आइसकेका थिए। कार्यक्रमको प्रारम्भमा नै पीडितहरूले 'त्यहाँ पूर्वलडाकु र बाँदरमुढेमा यात्रुबसमाथि एम्बुस थाप्ने र बटन दबाउने पनि यहीँ छन् हामी कसरी आफ्ना कुरा राख्न सक्छौँ'समेत भनेका थिए। मैले अध्यक्षलाई 'तपाईंले सम्बोधन गरेर यो भेला पीडितका लागिमात्र भएकाले अन्य सहभागी हलबाट बाहिर जान आग्रह गरिदिनुस्' भनेँ। उहाँले नसुने झैँ गर्नुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्षले सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रोक लगाउनुभयो, तर पीडक भनिएकाहरूलाई उपस्थितिमा कुनै आपत्ति जनाउनु भएन। असाध्यै असहज परिस्थितमा अलिकति धक र ज्यादा त्रासबीच केही पीडित खुल्न लागेकामात्रै थिए। अध्यक्षले 'उक्त बसमा सेना थिए रे नि' भन्नुभयो। यो प्रश्नले अन्तर्क्रियाको वातावरणमात्र बिग्रिएन आयोगको स्वतन्त्रताा र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उब्जायो। पीडितहरूले उल्टै प्रश्न गरे– तपाईं दौरासुरुवाल लगाएर आउनु भएको छ हामी आयोगको अध्यक्ष हो कि गाउँले हो कसरी चिन्न सक्छौँ? अर्का सदस्यको अभिव्यक्ति थियो– हामीले छानबिन थालेकै छैनौँ। को पीडित र को पीडक चिन्दैनाँै। त्यसैले पीडितमात्र बस भन्न सक्दैनौँ। उक्त अभिव्यक्तिप्रति सहभागी एक महिलाले कारुणिक प्रतिक्रिया दिइन– दसँैमा मार हान्न ठीक पारिएको बोकोलाई नि यस्तो गरिन्न। हामी त मान्छे हौँ नि! वास्तवमा बाँदरमुढेमा जसरी कार्यक्रम गरियो र जस्ता अभिव्यक्ति दिइयो त्यसले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ। यसबाहेक बाँदरमुढेको भ्रमण रोक्न सक्रिय एक सदस्यले नै पीडितबाट वास्तविकता सार्वजनिक नहोस् भनी विद्रोहीलाई कार्यक्रममा बोलाएको पनि चर्चा चलेको थियो।
बाँदरमुढेबाट सिक्नपर्ने पाठ
सञ्चारमाध्यमदेखि संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिसम्म बाँदरमुढे विवादले चर्चा पायो। बाँदरमुुढे भ्रमणलाई लिएर आयोगमा विवाद थियो नै। के त्यो विवाद सार्वजनिक हुनु गलत थियो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनु जरुरी छ? देशको संविधानले जनतालाई सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ। आयोग ऐनको दफा १९ ले आयोगका कामकारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने प्रष्ट पारेको छ। दफा १९ कै उपदफाले कुनै विशेष परिस्थितिमा गोपनियता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि, आयोग जति स्वेच्छाचारी भए पनि मिडियाले त्यसबारे लेख्न वा बोल्न नपाऊन्। पञ्चायती शैलीमा आयोगले आफ्ना हरेक निर्णय लुकाउन सकोस्। वास्तवमा बाँदरमुढे भ्रमणलाई लिएर आयोग जसरी विवादित यो सामान्य विषय होइन। यो घटनाले मलाई असाध्यै चिन्तित बनाएको छ। द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी अपराधहरूको छानबिन निष्पक्ष नहुने हो कि भन्ने त्रास उब्जाएको छ। उजुरी आह्वानको तयारी गरिरहेको आयोगले मानवताविरोधी अपराध र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा नभई बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गरिने हो कि भन्ने खतरा छ। यसो भयो भने बहुमतले न्याय मार्न सक्नेछ। हामीले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेपछि झन् ठूला समस्या आउन सक्छन्। अनुसन्धाननै रोक्न दबाब आउन सक्छ र आयोगभित्रै कोही त्यसको हतियार र मतियार बनिदिन सक्छन्। बाँदरमुढे भ्रमणका क्रममा देखिएको विवाद, विभाजन र त्रुटिबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा आउनसक्ने व्यवधान र चुनौतीप्रति सतर्क हुन जरुरी छ। आयोगले तत्कालीन विद्रोहीबाट भएको होस् वा राज्यपक्षबाट मानवताविरोधी अपराधमा शून्य सहनशीलता अपनाइ सत्य निरूपण गर्नुपर्छ।
सदस्य, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७२ २१:४२ बिहीबार
