१२ फाल्गुन २०८० शनिबार
विचार

निष्ठाका प्रतीक

अन्ततः मृत्युसँगको अदम्य लडाइँमा एक सरल, सादगी, अध्येता, चिन्तनशील एवं प्रतिभाशाली नेता प्रदीप गिरीले हार खाए। उनको स्वास्थ्य लाभका लागि लाखौँ शुभचिन्तकले गरेका कामना तथा प्रार्थनाले पनि काम गरेन। विधिको विधानका अगाडि कसैको केही चलेन। प्रखर सामाजवादी चिन्तक, सिद्धान्तनिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा मानव अधिकारवादी एक असल नेताको निधन भयो। यसबाट राष्ट्रको अपूरणीय क्षति भएको छ। नगुमाउनुपर्ने एक इमान्दार नागरिकलाई यही शनिबार रातको साढे नौ बजे देशले अप्रत्याशितरूपमा गुमाएको छ।

बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी गिरीको भौतिक शरीर नब्युँतने गरी यस संसारबाट बिदा भएको छ। यतिबेला उनको सम्मान तथा सम्झनामा श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरूले सामाजिक सञ्जालका भित्ता भरिएका छन्। प्रायः सबै पत्रपत्रिका तथा अनलाइन खबरले उनीप्रति सकारात्मक टिप्पणी तथा संपादकीय लेखेका छन्। राजनीतिक नेता तथा सर्वसाधारणसमेतबाट उनको निधनप्रति शोक भरिएका अभिव्यक्तिको ओइरो लागेका छन्। अपार जनसमुदायको भिडले उनको अन्तिम बिदाइ गरेको छ। राष्ट्रले गौरव गर्न लायकका एक होनाहार नागरिक बनेर बिदा भए। अग्ला राजनीतिक व्यक्तित्वको छवि बनाए। उनले पाएको जीवन सार्थक एवं सफल भएको सन्देश दिए।

गिरीलाई धेरैले समाजवाद तथा राजनीतिक व्याख्याता एवं विश्लेषकका रूपमा चिन्ने र चित्रण गर्ने गरेका छन्। तर उनको मानव अधिकारवादी व्यक्तित्वको पाटो त्यति उजागर भएको पाइँदैन। उनीसँगका टिभी तथा पत्रपत्रिकामा लिइएका अन्तर्वार्तामा पनि यस प्रसंगलाई त्यति चर्चा गरेको देखिएन। मानव अधिकारको अन्तरसंबन्ध राजनीतिसँग कति महŒव राख्छ भन्ने व्याख्या गर्ने मौका उनले पाएनन्।

तथापि मानव अधिकारमार्फत नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय राजनीतिलाई जोड्न उनले गरेका प्रयास यतिबेला यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक होला। मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दु बनाएर खुला समाज प्राप्त गर्न उनले खेलेका भूमिकासमेत सार्वजनिक होस् भन्ने यो लेखको अभिप्राय छ। दिवंगत गिरीप्रति समर्पित यस लेखले उनको बहुआयमिक योगदानको अवश्य न्याय गर्न सक्दैन। तर मैले जाने/बुझेका आधारमा राजनीतिसँगै मानव अधिकार क्षेत्रमा उनले पुर्‍याएका योगदानका केही चर्चा गरिएको छ।

सत्यवादी तथा निडर स्वभावका प्रदीप गिरी सहजरूपमा बुझ्न सकिने व्यक्ति अवश्य थिएनन्। पछिल्लो उदाहरणमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा कांग्रेसका उनी मात्र यस्ता व्यक्ति थिए जसले हस्ताक्षर गरेनन्। संविधान निर्माणका संपूर्ण प्रक्रियामा भाग लिएर पनि जारी गर्ने समयमा अपनत्व लिएनन्। साथै किन हस्ताक्षर नगरेका भनेर संविधान सभालाई जानकारी गराउन पनि पाएनन्। तथापि उनले हस्ताक्षर नगर्नुका कारण संविधानप्रति असन्तुष्टि नै थियो भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ। त्यसमा रहेका विभेदकारी प्रावधानमा उनको सहमति नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

किनभने उनी अन्तर्मनदेखि नै मानव अधिकारवादी थिए। जातीय विभेदको निरन्तर विरोध गरे। अल्पसंख्यक तथा दलितका अधिकारका पक्षमा लागे। लैंगिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाइए। यसर्थ हालसालै राष्ट्रपतिले सुझाव र सन्देशसहित संसद्लाई फिर्ता पठाएको नागरिकतासंबन्धी संशोधन विधेयकलाई उचित निकास दिन शायद संसद्लाई तेजिलो संबोधन गर्थे। संसदीय मर्यादा तथा गरिमालाई उच्च राख्न संविधानले नचिनेको ५ दलीय निर्णयकर्ताको धज्जी उडाउँथे। राष्ट्रपतिको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउने गतिविधिको खुलेर विरोध गर्थे। राष्ट्र प्रमुखले दिएका महत्वपूर्ण सुझावलाई संसद्मा छलफल गर्न उनले जोडदार अपिल गर्ने थिए।

उनलाई थाहा हुने थियो– नागरिकतासंबन्धी संशोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री छैन भनेर। यो संविधानको मर्म र प्रावधान विपरित छ। संविधानले ताकेको वंशीय आधारमा आमालाई बाबुसरह समान अधिकार दिएको छैन। आमाले बच्चालाई नागरिकता दिलाउँदा बाबुको पत्ता नभएमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने अपमानजनक प्रावधान छन्। विदेशी मूलकी बुहारी छोराले भित्राउँदा अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखे पनि छोरीले विवाह गरेर ल्याएको व्यक्तिका हकमा विधेयक मौन छ। विभेद गरेको छ। तिनलाई अलपत्र पार्ने मनसाय बोकेको छ।

दण्डहीनता, भ्रष्टाचार तथा विभेदकारी गतिविधिले राजनीतिक व्यवस्था नागरिकबाट टाढिने उनको चिन्ता थियो। नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा २०४६ तथा ०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनका उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा उनले बुझेका थिए। राजनीतिक आडमा भएका अक्षम्य अपराधको संरक्षणले राजनीतिक दलमात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने अनुमान गरेका थिए। हत्या आरोपितले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरिरहँदा द्वन्द्वपीडितमाथि परेको पीडाप्रति उनी चिन्तित थिए।

किनभने २०४६ र २०६३ सालका जनआन्दोलनको सफलताका पछाडि लाखौँ नागरिकको सहभागिता तथा योगदान रहेको थियो। राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाशीलताले मात्र यो सफल भएको थिएन। आमनागरिक यसमा जोडिएपछि मात्र आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो। राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष तालमेल वा सरोकार नभएका नागरिकसमेत यसमा सहभागी भए। राष्ट्रप्ति जिम्मेवार भए। सडकमा उत्रिए। सुरक्षाकर्मीका लाठी र गोली खान तयार भए। ज्यानको बलिदान दिए। सहादत प्राप्त गरे। सुषुप्त नागरिकका चेतना जगाए। नागरिक समाजलाई राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडे। यसको सफलताको प्रमुख कारण थियो– राजनीतिसँग संबन्ध रहेको मानव अधिकारको कडी।

यस अहं सवाललाई जोड्न २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई लिन सकिन्छ। २०४५ मंसिर २५ गते विश्व मानव अधिकार दिवशका अवसरमा गिरीसमेतका अग्रसरतामा नेपाल मानव अधिकार संगठनको जन्म भएको थियो। यसमा दुवै वाम तथा लोकतान्त्रिक धारका नाम चलेका नेता एवं नागरिक समाजका विभिन्न तहका व्यक्तित्व आबद्ध थिए। तुलसीलाल आमात्य, भरतमोहन अधिकारी, बाबुराम भट्टराई, रामहरि जोशी, खुसीलाल मण्डल, नुतन थपलिया, पद्मरत्न तुलाधर, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, मार्सलजुलुम शाक्य, दमननाथ ढुङ्गाना, देवेन्द्रराज पाण्डे, मथुराप्रसाद श्रेष्ठ, वीरेन्द्रकेशरी पोख्रेल, होमनाथ दाहाल, सीताराम तामाङ, सुशीला कार्की, पारिजात, भारती सिलवाल गिरी, दुर्गा सुवेदी, कपिल श्रेष्ठ, मल्ल के सुन्दर, शम्भु थापा, कृष्ण पहाडी, सुदीप पाठक, प्रदीप पोख्रेल, बाबुराम गिरी जस्ता ८९ स्थापित व्यक्तिका संलग्नतामा संगठन स्थापना भयो। कांग्रेस पृष्ठभूमि भए पनि त्यसबाट अलिक टाढा रहेका ऋषिकेश शाह संस्थापक अध्यक्ष बने। संस्थापक महासचिव प्रदीप गिरीसमेतको यसको गठनमा निकै ठूलो भूमिका रह्यो। राजनीतिमा विभिन्न धु्रवमा विभाजित राजनीतिक व्यक्तित्व तथा नागरिक समाजलाई ‘मानव अधिकार’ को साझा अभियानमा समेट्ने वातावरण उनले बनाएका थिए।

यसपछि मानव अधिकारलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर संगठनले औपचारिकरूपमा जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गर्‍यो। यसबाट नागरिकबीच न्याय, मानव अधिकार तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रव्यापी लहर चल्यो। मानव अधिकारका पक्षधर विभिन्न व्यक्ति तथा संघ/संगठनलाई सहभागी हुन यसले प्रेरणा दियो। युवाका अन्तर्राष्ट्रिय सस्था नेपाल जेसिजले देशभरका आफ्ना शाखा सदस्यलाई निरंकुशताविरुद्ध तथा मानव अधिकारका पक्षमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गर्‍यो। म जस्ता लाखौँ नागरिकलाई यस आन्दोलनमा जोडिन र समर्पित हुन अभिप्रेरित गर्‍यो। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भयो।

नागरिक समाजको कदरस्वरूप कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमंत्री देवेन्द्रराज पाण्डे र स्वास्थ्य मंत्री मथुराप्रसाद श्रेष्ठ बने। मार्सलजुलुम शाक्य काँग्रेसी कोटाबाट उद्योग वाणिज्य मंत्री भए। यी नियुक्तिका पछाडि प्रदीप गिरीसमेतको हात रहेको अनुमान थियो। तथापि उनको स्वभाव थियो– आफूबाट भएका/गरेका कार्यको जस नलिने। जीवनको पछिल्लो समयमा पनि मानव अधिकार संगठनको आन्तरिक समस्या तथा संकट समाधान गर्न उनले साथ दिए।

यसैगरी २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा उनको राजनीतिक स्तरमा समन्वयकारी भूमिका महŒवपूर्ण थियो। घरभित्र मात्र होइन, विदेशी प्रभावशाली नेताका समर्थन जुटाउन पनि उनी सफल भएका थिए। विशेषतः भारतीय नेतासँग उनको प्रभावले जनआन्दोलनलाई थप नैतिक बल प्राप्त भएको थियो।  

गिरीसँगको मेरो चिनजान २०३७ सालदेखि थियो। तथापि मानव अधिकार संगठनको अध्यक्ष भएबाट उनलाई नजिकबाट चिन्ने र जान्ने मौका मैले पाएको हुँ। २०६२/०६३ मा पनि संगठनले मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यसका अगुवाइ तथा सक्रियतामा काठमाडौँसहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा आमसभा, कोणसभा, धर्ना, र्‍याली, सत्याग्रहका कार्यक्रम भए। आन्दोलन दबाउन व्यापक धरपकड पनि भए। यो पंक्तिकारलगायत धेरै साथी बारम्बार गिरफ्तारीमा परे। ज्यान जोखिममा राखेर कफ्र्यु तोड्ने कार्यसमेत भयो। त्यसबाट आन्दोलनले थप ऊर्जा पाएको ठानियो। आन्दोलनका माग पुरा भएपछि मात्र सबै आन्दोलनकारी रिहाइ भएका थिए।

अन्तमा, किसुनजीको कथन थियो– प्रदीप गिरीबाहेक २०५ सबै सांसदलाई पद चाहिएको छ र प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाले मंत्री ‘अफर’ गर्दा पनि स्वीकार नगरेका प्रसंगले पनि उनको राजनीति यात्रा निस्वार्थ रहेको बुझ्न सकिन्छ। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली श्रदेय प्रदीप गिरीज्यू प्रति।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ००:५१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App