नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो चोटी मधेशीहरू एकजुट भई अधिकारका निम्ति अघि बढेका थिए। विद्र्रोह अनवरत २४ दिनसम्म चलेको थियो र चौवन्न जना मधेशीले सहादत प्राप्त गरेका थिए। यो जनआन्दोलन २०४६ र २०६२/०६३ भन्दा दिन र सहिद संख्या दुवै हिसावले बढी मानिन्छ।

सौभाग्यवश, मधेश आन्दोलनको उदगमस्थल सिराहामा म पनि सक्रिय सहभागी थिएँ। म त्यतिखेर फोरममै नेपाल मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिए। अन्तरिम संविधानमा संघीयता छोडेको बिषयमा मधेश बन्द गराउने फोरमको निर्णय थियो, शक्ति परिक्षणका लागि। संविधान जलाउने निर्णय कतै भएको थिएन जुनपछि समीक्षाको बिषय बनेको थियो। तर सकारात्मक परिणाम आएकाले खासै विवाद भएन। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उपेन्द्रजी (यादव) हरूले भन्दा अगाडि बिहान आठ बजे नै हामीले सिराहाको हेमनारायण चोकमा अन्तरिम संविधान जलाइसकेका थियौं। त्यसपछि यता काठमाडौंमा गिरफ्तार गरिएका पच्चीसजनालाई रिहा गर्न मधेशमा आन्दोलन शुरु भयो। त्यसै क्रममा लहानको मनकामना स्कुलका विद्याथीै रमेश महतोको माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरद्वारा हत्या भयो। प्रतिकारमा जनसागर सडकमा ओर्लियो र त्यसले मधेश जनविद्रोहको रूप लियो।

उपलब्धि
सर्वप्रथम त मधेश जनविद्रोहबाट सधै गौण रहेको मधेश र मधेशी समुदायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफनो पहिचान बनाउन सफल भयो। मधेस राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोको केन्द्र बन्यो। बर्षौदेखि मधेश आफनै देशमा आन्तरिक औपनिवेशीकरणको सिकार भएको, पहाडी राज्यसत्ताले मधेशी समुदायलाई राज्यको मूलधारबाट बहिष्कृत गरेको, लाखौं नागरिकले नागरिकता नपाएको आदि विषय विदेशीसामु उदांगो भयो। यसरी मधेश र मधेशीको पहिचान स्थापित भयो।
त्यसपछि विगतमा सद्भावना परिषदपछि सद्भावना पार्टीले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दा गौण भई संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त मधेश प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा राज्यको रहेक अंग र तहमा समानुपातिक सहभागिता, समावेशीकरण, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणलगायतका विषयले मधेशीको जिब्रोमा स्थान पाए।

विद्रोहपछि मधेश आन्दोलन नेतृत्वविहीन भइरहेको अबस्थामा महन्थ ठाकुरलगायतका नेताले तमलोपाको गठन गर्नु पनि मधेशी राजनीतिमा ठूलै उपलब्धि रह्यो। त्यसपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठन र दोश्रो मधेश आन्दोलनपछि आठ बुँदे सहमतिलाई पनि राम्रै उपलब्धि मान्न सकिन्छ। त्यही आठ बँुदे सहमतिभित्रको समावेशीकरणमा अहिले सेना, प्रहरी, निजामतीलगायतका क्षेत्रा स्थिति सुधारोन्मुख छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई नियाल्ने हो भने संविधानसभामा ३१ प्रतिशत मधेशी ले ३४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउनु ठूलै उपलब्धि हो। त्यसमाथि देशका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि यसै समुदायबाट छानिनु त झन् ऐतिहासिक नै भयो। सबैभन्दा ठूलो त मधेशीको दबिएको मनोबललाई जनविद्रोहले उठाएको छ।

मधेश आन्दोलनका समस्या
मधेश आन्दोलनका क्रममा सबभन्दा बढी गुञ्जिएको नारा हो - मधेशी एकता जिन्दावाद। तर मधेशको ठूलो समस्या मधेशी दलबीच एकता नहुनु नै हो। राज्य शक्तीले विगतमा अख्तियार गरेको 'फुटाऊ र शासन गर' नीति मधेशमा अहिले पनि जारी छ। कुशल नेतृत्वको अभाव मधेशको अर्काे समस्या हो। प्रशिक्षित कार्यकर्ता तथा नेताको अभाव छ। संगठन निर्माण एवं सुदृढीकरणमा ध्यान पुगेकै छैन। पार्टी संस्थागत नहुँदै टुट्ने क्रम जारी नै छ। मधेशी दलमा अपारदर्शी तथा व्यक्तिगत रुचिका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास प्रचलित हुन्छ। छलफलद्वारा कुनै समितिबाट निर्णय गर्ने संस्कृतिको विकास हुनसकेको छैन। मधेशी नेतामा सत्ता लोभ नराम्रोसँग गाँजिएको छ। तिनमा चाडै मन्त्री बन्ने र सम्पति कमाउने चरम महत्वकाक्षी लोभीहरूको ठूलो जमात छ भने एक पटक मन्त्री बन्नेले अर्काेपटक छोड्नै मान्दैनन्। जनता र नेताबीच ठूलो खाडल छ। मधेश आन्दोलनपश्चात् भ्रष्टाचार, अपराधीकरण मौलाएको छ। शिक्षामा बिहारीकरण भएको छ। 'लालु स्कुलिंग' ले स्थान लिइरहेको मधेशमा शिक्षा र विकासको परिकल्पना गर्न कठिन छ। भारतीयहरू पहिला नागरिकता लिन आउँथे अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन आउन थालेका छन्। सिराहा, जनकपुर र वीरगंजका क्याम्पस सर्टिफिकेट पाउने सुगम स्थल बनेका छन्। यसकारण मधेशको अबस्था आउने दिनमा झन् दयनीय हुने जोखिम छ।
मधेशी राजनीतिमा जातीय ध्रुवीकरण चरमोत्कर्षमा छ। यादवविरुद्ध गैरयादव, विकसितविरुद्ध र पछाडि पारिएका जातिबीचको विभाजन अहिले देखिएको मुख्य ध्रुवीकरण हुन्। यस्ता जातीय ध्रुवीकरणले पार्टीभित्र र बाहिर नकारात्मक असर पारिरहेका छन्। जातिका नाममा अपराधी, अक्षम र भ्रष्टाचारीले अबसर पाइरहेका छन्।

भावी कार्यदिशा : मधेशवादी दलहरू सधैँ 'प्रतिरक्षात्मक राजनीति' मात्र गर्थे। आक्रामक हुन सकेका थिएनन्। मधशी नेता माओवादी, काग्रेस र एमालेलाई प्रतिक्रिया दिनमै व्यस्त रहे। अझै पनि भावी कार्ययोजनाको बारेमा सोचेको पाइँदैन। स्वायत्त मधेश प्रदेशको मुद्दा उठाउनेहरू आफ्ना माग पूरा कसरी गराउने भन्ने कुनै कार्य योजना देखाउने अवस्थामा छैनन्। मधेशभित्र उठेका फरक बिचारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया भएको सुनिदैन। मधेश विकासको विषयलाई न आफूहरूले उठाउन सकेका छन् न अरू कसैसँग छलफल नै गरेका छन्।

मधेश राजनीतिमा तीन विचारधारात्मक समूह सक्रिय रहेको देखिन्छ। पहिलो, मधेशवादी लोकतान्त्रिक धारमा तमलोपा, फोरम (दुवै) र सदभावना जस्ता दल छन्। यिनीहरू संसदीय प्रणालीभित्र चुनावी मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छन्। यिनीहरू नेपालभित्रै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशको माग लिएर मूलधारमा छन्। दोश्रो, सशस्त्र संघर्षरत जनतान्त्रिकलगायतका समूह छन् जो आफूलाई नेपाली नै मान्दैनन् र मधेशलाई छुट्टै देश मान्छन्। र तेश्रो, थारु समुदाय छ। उनीहरू नेपालमा मधेश छैन भन्दै सम्पूर्ण समतल भूभाग थरुहठ तराई हुनुपर्ने माग गर्छन्।

यी तीनवटै समूहबीच एक पटक पनि अन्तरक्रिया, छलफल हुन सकेको छैन। सवैले आफ्नै बासुरी बजाउन व्यस्त छन्। यी तीनै समूहलाई मधेशको हित र राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउन अविलम्ब प्रयास थाल्नुपर्छ। तीनवटै समूहबीच सहमतिको बिन्दु खोज्नु अहिलेको मुख्य कार्ययोजना हुनुपर्छ।

अर्को कार्ययोजना नेपालभित्रै मधेश प्रदेशको माग उठाइरहेका मधेशवादी दलबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुु हो। त्यस सम्बन्धमा राज्यसँग सहमति पनि भएको छ। तर संयुक्त मधेशी मोर्चालाई निरन्तरता दिन नसकिएकाले संझौता ओझेलमा परेको छ। तिनीबीच पुनः मोर्चाबन्दीको खाँचो छ। तसर्थ यी विभिन्न प्रकृति र विचार बोकेका संगठनबीच साझा राजनीतिक मुद्दाको पहिचान गरी साझा बाटो (रणनिती) तय गर्नुपर्छ। त्यो सडक वा सदनमध्ये कुनै एक वा दुवै पनि हुन सक्छ। त्यसपछि मधेशको सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास लगायतका सबालमा साझा भावी कार्ययोजना बन्नु जरुरी छ।
त्यतिमात्र होइन राष्ट्रिय जन मोर्चाबाट सुरु भएको संघीयता विरोधी प्रचार राप्रपा नेपाल हुँदै काग्रेस र एमालेसम्म पुगिसकेको अबस्थामा उनीहरूसँग सत्तामा बसिरहन कति उचित छ? संवैधानिक समितिको चुनावमा मधेश आन्दोलनका विपक्षमा मतदान गर्ने यी यथास्थितिवादीसँगको सहयात्रा कति लाभदायक वा घातक हुनसक्छ भन्ने मूल्याकन गरी भावी कार्यदिशा तय गर्नु अहिलेको मधेस आन्दोलनको प्रमुख आवश्यकता हो।

लेखक तराई मधेश बिद्यार्थी फ्रन्टका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।