नेतृत्वको लडाइँ
सुशील कोइराला अभावमा कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन अभिभावकविहीन अवस्थामा हुँदैछ। प्रस्ट छ, गिरिजाप्रसादको मुठीमा आउनेबित्तिकै कांग्रेस प्रजातन्त्र जपिरहेको भरमा चलिरहेको छ। सिद्धान्त र विचार त्यहाँ गयल छन्। सुशील नहुँदा बचेको थोरै नैतिक पक्ष र सरलता पनि कांग्रेसबाट बिदा हुने प्रस्टै देखिन्छ। उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले संस्थापन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरिरहेका छन्, जसप्रति कोइराला परिवारको विश्वास छैन। जे भए पनि शेरबहादुर देउवाको तुलनामा उनको नैतिक पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता बलिया छन्। देउवा भने सभापतिको चुनाव जित्न 'थ्री जी' प्रयोग गर्न पछि पर्ने छैनन्– गोल्ड, गुन्डा र गन। प्रस्ट छ, उनले जितेमा कांग्रेस लोकतन्त्रका नाममा फासीवादको अभ्यास गर्ने एक नम्बरको पार्टी हुनेछ। यस्तो अवस्थामा कोइराला परिवारको उत्तरदान कायम राख्न नेतृत्वको उचाइमा कोही नदेखिए पनि कुनै कोइरालालाई नै अघि बढाउने प्रयास पनि पक्कै हुनेछ।
कांग्रेसका सर्वप्रिय नेता बीपी कोइरालाको सपना थियो– प्रजातान्त्रिक समाजवाद। प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको चरम पुँजीवादलाई मानवीय अनुहार दिने प्रयास थियो योे। हाम्रो प्रजातन्त्र पूरै बजारको अधीनमा छ। पैसा छ, स्वर्गीय सुखभोग यहीँ छ। पैसा छैन, बाँच्ने अधिकार पनि संविधान र कानुनका किताबमा मात्र सीमित हुन्छन्। हरेक नागरिकले मानवीय गरिमाका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ। तबमात्र पुँजीवादलाई मानवीय अनुहार दिन सकिन्छ। यही अभ्यास अहिले नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्डजस्ता स्क्यान्डेनेभियन देशहरूमा भइरहेको छ। २०१२ सालमा वीरगन्जमा सम्पन्न कांग्रेसको महाधिवेशनले बीपीको यही आदर्शलाई आधारभूत निर्देशक सिद्धान्त मानेको थियो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले पूर्ण बहुमत पाएपछि २०१६ जेठ १३ गते बीपीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। महाधिवेशनले पारित गरेको सिद्धान्त कार्यान्यवन गर्ने प्रारम्भिक प्रयासस्वरूप उसले २०१६ सालमा बिर्ता तथा राजारजौटा उन्मूलन गर्यो । कर्मचारीको तलब बढायो, तर मन्त्रीहरू घटायो। उसले प्रधान मन्त्रीको तलब २५ सयबाट १५ सय, मन्त्रीको १५ सयबाट १ हजार र सहायक मन्त्रीको १२ सयबाट ८ सयमा झारेको थियो। वनको राष्ट्रियकरण, मोही हक रक्षा, भूमिहीनलाई बसोबासको व्यवस्था, भूमिसुधार, छुवाछुत अन्त्यलगायत सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको रेखा कोरिसकेको थियो।
कांग्रेसले बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई बिदा गरेको धेरै भइसक्यो। समाजवाद उसको जपनामा यदाकदा आए पनि थपनाको मूल मन्त्र बजारको हैकम चल्ने अर्थतन्त्रमात्र देखिन्छ। तर, उसले बीपी जपना गर्न भने छाड्ने छैन।
सर्वहारा नेता
जे भए पनि, सुशीलको जीवनशैली हेर्दा उपभोगवादी युगमा उनी बेग्लै टापुका मान्छेजस्ता थिए। उनको सरल जीवनको प्रशंसा हुनु स्वाभाविक हो। जुन मुलुकमा सर्वहारा वर्गकै नेताको जीवन अत्यन्त भड्किलो छ, जुन मुलुकमा सर्वहारा संस्कृतिको वकालत गर्नेहरू आफै सम्भ्रान्तसँग नजिकिनुलाई उपलब्धि ठान्छन्, जुन मुलुकमा बजार अर्थव्यवस्थाको विरोध गर्नेहरू नै आफूलाई बजारमा लिलाम गर्न तयार हुन्छन्, त्यस्तो मुलुकमा लोकतन्त्रको नाम जपिरहेको सिद्धान्तहीन पार्टीका नेताको जीवन यति सरल र सर्वहारामय हुनु प्रशंसनीय कुरा हो। उनले आफ्नो अंशमा पाएको जमिन बेचे र पार्टी चलाउन खर्च गरे। आजीवन उनी आफन्तकहाँ शरणार्थी रहे। प्रधान मन्त्री बन्नुअघिसम्म उनको बैंक खाता थिएन। सम्पत्तिका नाममा उनीसँग केबल तीन वटा मोबाइल थिए। नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य आईपी खरेलले ठीकै भनेका थिए, 'सुशील उदाहरणीय सर्वहारा नेता थिए।'
हुन त सुशीलको प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा जनताले महसुस गर्नेखालको लोकतन्त्रको वकालत थिएन। जनतालाई न्याय, गाँसबास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा हक ग्यारेन्टी गराउने रोडम्याप पनि उनीसँग थिएन। आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्षको व्यवस्थालाई नै उनी प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने आधार ठान्थे, जुन उनले गिरिजाप्रसादबाट सापटी लिएको विचार थियो। तर, यी कुरा लोकतन्त्रका राजनीतिक आवरणमात्र हुन्। लोकतन्त्र भनेको जनताको जीवनमा आउने प्रत्यक्ष परिवर्तन हो। जस्तो कि, जन्मनासाथ व्यक्तिको जीवन सुरक्षाको दायित्व राज्यको मानिन्छ। ऊबाट कर असुलेपछि उसका मौलिक हक ग्यारेन्टी गरिदिनु पनि राज्यको दायित्व हो। पैसाको अभावमा उसले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नपाउने, रोग लाग्दा पैसाको अभावमा उपचार नपाई मर्नुपर्ने र पहुँच नहुँदा रोजगारी नपाउने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यस स्थितिमा मात्र लोकतन्त्रको फल जनताले चाख्न पाउँछन्। नत्र यो टाठाबाठाका लागि मात्र हुन्छ, जस्तो अहिले नेपालमा भइरहेको छ। गिरिजाबाबुदेखि सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातन्त्रको राजनीतिक आवरणभन्दा अघि जान तयार भएन। बीपीको सेखापछि कांग्रेसको हालत त्यो बहुचर्चित अभिनेत्रीको जस्तो भयो जसको अभिनयबाहेक सबै कुरा राम्रा हुन्छन्। तथापि, कम्युनिस्टलाई बाइपास र बाइकट गर्ने बीपीको हठलाई खण्डन गरेर अगाडि बढ्न गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई सफल भए। त्यसकै परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सफल भयो। पहिले बीपीकै जस्तो हठ गर्ने गिरिजाप्रसादले पनि त्यसलार्ई निरन्तरता दिएर दोस्रो जनआन्दोलनको सफल नेतृत्व गरे। गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभा चुनाव पनि त्यसबाटै सम्भव भयो। त्यसैलाई सुशीलले निरन्तरता दिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गराए। बीपीले त्यो हठ नगरेको भए उनकै जीवनकालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना सम्भव हुने थियो।
हो, चुनाव जित्न सुशीलले पुल बनाइदिने, बाटो ल्याइदिने, बत्ती बालिदिने, जागिर ख्वाइदिने खालका सस्ता आश्वासन दिएनन्। त्यसैले चुनाव जिते पनि उनले आफ्नो क्षेत्रमा खासै काम गरेनन्। ०४८ सालको चुनावमा जिते पनि त्यसपछिका ०५१, ०५६ र ०६४ सालको चुनावमा उनी पराजित भए। बाह्रौँ महाधिवेशनबाट सभापति बनेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा उनले दुवै क्षेत्रबाट मात्र जितेनन्, नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टीसमेत बनाए। गिरिजाप्रसाद रहुन्जेल मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका उनी दोस्रो संविधान सभा चुनावमा विजयपछि प्रधान मन्त्री भए जुन स्वाभाविक थियो।
जेजस्ता पेचिला कुरा भए पनि संविधान निर्माणको वातावरण बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। तर, प्रधान मन्त्रीका नाताले त्यसको मुख्य जस सुशीलले पाए। नेताका रूपमा उल्लेख्य कुनै सिर्जनशीलता नभए पनि संविधान निर्माणपछि एक मिनेट सत्तामा बस्दिनँ भनेको मान्छेले फेरि प्रधान मन्त्री बन्न खोजे। कोइराला विरासत जोगाउन आसन्न महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने लोभ पनि उनले त्याग्न सकेनन्। यति दुई प्रसंग बिर्सने हो भने सुशीलको राजनीतिक यात्रालाई प्रशंसनीय मान्दा हुन्छ। आखिर कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन जम्माजम्मीमा हुने न हो!
प्रकाशित: २८ माघ २०७२ २२:०५ बिहीबार
