राजस्वमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि विभिन्न नामले धेरै प्रकारका कर लागउनु सट्टा विस्तृत आधार भएका सीमित कर लगाउनु राम्रो हुन्छ। यही मान्यताका आधारमा वि.सं. २०५४ सालमा साबिकको बिक्रीकर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लागु गरिएको थियो भने त्यस क्रममा अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढीबाट घटाएर एक दर्जनभन्दा कम गरिएको थियो। यसबाट वस्तुगत कर प्रणाली सुशासन र पारदर्शिताको हिसाबले राम्रो भएको थियो।

तर विस्तारै शिक्षा सेवा शुल्क, भन्सार सेवा शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क तथा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क जस्ता साना मसिना कर लागउने व्यवस्थाका साथै इन्धनमा मात्र पूर्वाधार विकास कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता विभिन्न नामका कर लागु गरिए र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा पनि उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि गरियो जुन सुशासन तथा पारदर्शिताका हिसाबले सकारात्मक कदम थिएनन्।  

मूअक विजक

मूअकअन्तर्गत खरिदकर्ताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवामा तिरेको करलाई आफूले बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसले तिनीहरूलाईखरिदको सही विजक माग गर्न प्रेरित गर्दछ जसले करको पारदर्शिता बढाउँछ। यसैगरी उपभोक्ताले पनि आफूले तिरेको मूअकको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि आफ्नो खरिदको विजक माग्नुपर्दछ जसले उपभोक्तामा कर चेतना बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। उपभोक्ता स्तरमा मूअक बिल लिने÷दिने प्रचलन बढ्दै गएमा यो कर बढी पारदर्शी हुँदै जानेछ र त्यसले सुशासन पनि बढाउँदै जानेछ।  

मूअक छूट  

वि. सं. २०५४ सालमा मूअक लागु गर्दा यस करमा दिइएका छूटको संख्या सीमित थियो र आगामी दिनमा कर छूटसम्बन्धी मापदण्ड अपनाइ छूटको संख्या सीमित गर्ने सोचाइ थियो जसले सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्ने थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा छूटको मापदण्ड तयार गरिएन र हचुवाको आधारमा मूअक छूट दिने प्रचलन बढ्दै गयो। यति मात्र नभै मोबाइल फोनलगायतका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताबाट उठाएको मूअकको केही अंश बिक्रेतालाई फिर्ता गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि अपनाइयो। यसका साथै एकातिर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा मूअक छूट दिने व्यवस्थाको सूत्रपात गरी त्यसको क्षेत्र क्रमशः विस्तार गरियो भने अर्कोतर्फ विदेशी सहायताअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरू तथा विभिन्न तहका सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी वा खरिदमा मूअक छूट दिने व्यवस्था लागु गरियो। यसले गर्दा विभिन्न वस्तु तथा सेवालाई कुनै मानांकका आधारमा भन्दा पनि प्रभावशाली व्यक्ति वा बिचौलियाको दबाब तथा प्रलोभनबाट छूट दिइने संभावना बढायो र कर छूटको संख्या अनावश्यकरूपमा धेरै भयो। जुन सुशासन र पारदर्शिताको हिसाबले राम्रो होइन। यस्तो अप्रिय स्थिति हटाउनका लागि मूअक छूटलाई प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने र केही शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित गरेर अन्य सबै वस्तु तथा सेवालाई यस करको दायराभित्र ल्याइनुपर्दछ।  

मूअक दर्ता थ्रेसहोल्ड

मूअक सुरु गर्दा वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको थियो जुन सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूप भएको मात्र नभै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पनि सहायक भएको थियो। कारण वस्तु तथा सेवाको लागि एउटै थ्रेसहोल्ड भएकाले कुन वस्तु हो र कुन सेवा हो भनेर छुट्याउन आवश्यक थिएन र वस्तुलाई सेवा वा सेवालाई वस्तु भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता वा संभावना थिएन। यसले गर्दा करदाता र कर प्रशासकबीच विवाद हुनेवा मिलोमतो हुने संभावना थिएन। तर वि.सं.२०६६ मा वस्तु तथा सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरेर थ्रेसहोल्डसम्बन्धी नीतिमा विचलन ल्याइयो। यसरी वस्तु तथा सेवका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड कायम गरिएकाले मूअक प्रशासन अनावश्यकरूपमा जटिल हुने र त्यसले विकृति तथा विसंंगति सिर्जना गर्न सक्ने संभावनानिम्त्यायो जुन सुशासन र पारदर्शिताका हिसाबले राम्रो होइन। यसमा सुधार गर्नका लागि वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गरिनुपर्दछ।

मूअक दर

मूअकको एकल दरकायम गरिएको छ जसले यस करलाई पारदर्शी बनाएको छ र बिचौलिया तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब तथा प्रलोभनबाट बर्सेनि करका दरमा परिवर्तन हुन सक्ने संभावना टारेको छ। तर कहिलेकाहीँ मूअकको बहुदरको कुरा उठ्ने पनि गर्दछ। मूअकमा यदि बहु दरले प्रवेश पाएमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा जस्तो प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाको दबाब तथा प्रलोभनका आधारमा मूअकका दर बर्सेनि परिवर्तन गर्ने परिपाटी सुरु भै मुलुकको राजस्वको मूल स्रोतमा अस्थिरता सिर्जना भै वित्तीय स्थिति बिग्रने संभावना रहन्छ। यस किसिमको अवस्था नेपालको आर्थिक विकास र बहुसंख्यक नेपाली जनाताको हितमा नहुने र त्यो सुशासन तथा पारदर्शिताको हिसाबले वाञ्छित नहुने हुँदा मूअकको एकल दरलाई निरन्तरता दिइनुपर्दछ।  

मूअक कानुन  

नेपालमा कुनै ऐन संसद्बाट पास भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुने परिपाटीछ। यसको अर्थ ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम तथा अन्य प्रक्रिया, प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्था र अन्य सरोकारवालालाई पर्याप्त जानकारी दिने जस्ता तयारी नगरेर नै नयाँ ऐन लागु गरिन्छ जुन सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो होइन।  

यस प्रचलनको विपरित मूअक ऐनमा यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने भन्ने प्रावधान नगरेर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसअनुसार मूअक ऐन २०५२ संसद्बाट स्वीकृत भएर २०५२ चैत७ गते राजपत्रमा प्रकाशितभएको भए तापनि त्यो ऐन तुरुन्त लागु गरिएन। यो ऐन लागु गर्नु भन्दा अगाडि मूअक नियमावली र मूअक निर्देशिका तयार गरिएका थिए, कर्मचारीको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गरिएको थियो रसंभावित करदातालगायत सबै सरोकारवालालाई मूअकका बारेमा जानकारी दिनका लागि देशव्यापीरूपमा करदाता शिक्षा तथा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यतिमात्र नभै यस करलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्न मूअकसम्बन्धी कम्प्युटर प्रणालीको विकासगरिएको थियो। यसरी मूअक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गरेपछिमात्र नेपाल सरकारले २०५४ भाद्र २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो ऐन २०५४ साल मंसिर १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने घोषणा गरेको थियो जसअनुसार मूअक २०५४ मंसिर १ गते देखि लागु गरिएको थियो।  

यसरी विस्तृत तयारी गरेर मात्र नयाँ कर लागु गर्ने व्यवस्था सुशासनका हिसाबले राम्रो हो र न्युजिल्यान्डलगायतका सुशासनमा जोड दिने मुलुकहरूमा करसम्बन्धी ठूला÷साना जुनसुकै किसिमका नयाँ प्रवधान लागु गर्नु भन्दा अगाडि त्यसका बारेमा सबै सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गर्नुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गरिन्छ। यो कुरा सबै मुलुकका लागि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। मैले पनि विभिन्न मुलुकमा नयाँ कर कानुन लागु गर्ने सन्र्दभमा यस किसिमको प्रावधान गरिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छु।

नेपालमा पनि मूअक ऐनमा व्यवस्था गरिएझैँ कुनै नयाँ कर लगाउँदा वा विद्यमान करको दर, क्षेत्र, आधार र प्रक्रियाहरू परिवर्तन गर्दा विस्तृतरूपमा सार्वजनिक परामर्श गर्नुका साथै ती प्रावधान लागु गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरेरमात्र लागु गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।  

मूअक प्रक्रिया

मूअकमा सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि प्रक्रियाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। वि. सं. २०५१/२०५२ तिर मूअकसम्बन्धी प्रक्रिया तर्जुमा गर्दा यस करलाई एकदमै सरल बनाउने प्रयास गरिएको थियो। उदाहरणका लागि यस करको एकदमै सजिलो एक पेजको विवरण पेस गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो र साविकको बिक्री करको विवरणसँगै विभिन्न अनुसूची तथा बिजकका प्रतिलिपिहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुका साथै बिलमा कर कार्यालयको छाप लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको थियो। साना करदातालाई विवरण पेस गर्न सहजहोस् भनेर स्वेच्छाले दर्ता हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एउट विवरण पेस गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी करदातालाई मूअकको लेखा राख्न सहजहोस् भनेर सरल किसिमको खरिद तथा बिक्रीखाता र विजक तर्जुमा गरिएका थिए। आगामी दिनहरूमा मूअकसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई अझै सरल तथा सहज बनाएर सुशासन र पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ।  

निष्कर्ष

मूअक यसको प्रकृतिको हिसाबले अन्य करहरूका तुलनामा बढी पारदर्शी कर हो भने यसलाई सही किसिमले तर्जुमा गरेर यसको पारदर्शितालाई अझै बढाउन सकिन्छ। कर जति जति बढी पारदर्शी भयो सुशासनका हिसाबले त्यति त्यति राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसका लागि यस करमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सीमित छूट दिने, वस्तु तथा सेवाका लागि एउटै दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने र करसम्बन्धी प्रकियालाई एकदमै सरल बनाउनुका साथै एकल दरलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। यसैगरी यस कर सम्बन्धमा कुनै नयाँ प्रावधानहरू लागु गर्न आवश्यक भएमा त्यसबारे सरोकारवालाहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नुका साथै ती प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गरेर मात्र लागु गर्नुपर्दछ जसले गर्दा यस करबाट न्यूनतम लागतबाट अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न संभव हुनेछ।  

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७९ ००:३८ बिहीबार