कुन पेशाकर्मी कति भ्रष्ट? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा नेता, कर्मचारीलगायतका पेशाकर्मीमाथि जनताको त्यतिसारो अविश्वास होला भन्ने लागेको थिएन। कतिपय जिल्लामा सर्वेक्षणमा भाग लिने अधिकांशले ५ पेशामध्ये राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई छोडेका छैनन्। यी दुई पेशाकर्मीले भ्रष्टाचारमा 'डिस्टिंक्सटन' प्राप्त गरेका छन्। अर्थात् यी विशिष्ट श्रेणीका भ्रष्टाचारी हुन्। मुलुकका कार्यकारीहरूप्रतिको यस्तो धारणाभन्दा डरलाग्दो स्थिति देखियो शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी, समाजसेवाका नाममा मुलुकभरि सञ्जाल फैलाएका गैरसरकारी संस्था र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सबैमाथि जनताको अविश्वास रहेछ। मुलुकमा संवैधानिक हैसियतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधान मन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने औपचारिक संस्थाहरूको संख्या १९ छन्। सबै संस्था अस्तित्वमा छन्। सबै निकायमा कर्मचारी छन्। कुनै प्रहरी संगठनअन्तर्गत छन् त कुनै सेनाअन्तर्गत। न्यायालय, प्रशासन सबैतिर नियमनकारी निकाय पनि छन्। ती निकायले प्रभावकारी काम गर्दा रहेनछन् भन्ने पनि सर्वेक्षणले प्रष्ट्याएको छ। तिनले काम गरेके थिए भने भ्रष्टाचार यसरी मौलाउने थिएन, यो स्वाभाविक जिज्ञासा हो। तर, सबैभन्दा महŒवपूण र विपरित कुरा के छ भने, नियमनकारी निकायमाथि नै जनताले आँैलो उठाएका छन्। मुलुकभरिको भ्रष्टाचारको समग्र चित्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय पाँचौ स्थानमा छ।
खासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने संस्था भनेर जनमानसमा चिनिएको अख्तियार नै हो। पछिल्ला केही वर्षमा अख्तियार आफै यति धेरै विवादमा छ कि, उसको कामकारबाही विवादित छन् र आग्रह–पूर्वाग्रह राखेर काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी भ्रष्टाचारको डन्डा देखाएर आफै त्यसमा लिप्त भैरहेका त छैनन्? आशंका कायमै छ। आशंका उसको व्यवहारले देखाएको हो। हामीलाई के लाग्छ भने, सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरूमध्ये अधिकांशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय भनेर अख्तियारलाई लिएका हुन सक्छन्। उसकै कामकारबाहीको परख गर्दै पाँचौ स्थानमा राखिदिएका हुन सक्छन्।
सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्य जनताको धारणा हो। जनताको आफ्नै अनुभव तथा अरुले भने–सुनेको आधारमा बनाएको धारणा हो यो। राजनीतिकर्मीसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ। जनता र राजनीतिकर्मीबीच नेता र मतदाताको सम्बन्ध हुन्छ। आफ्नै आँखाले देखेका राजनीतिक कार्यकर्ता, साना–ठूला नेता भनेर फुर्किंदै गएपछि उसको जीवनशैलीमा आएका परिवर्तन, सहरबजार र राजधानीमा घरघडेरी जोडिएका प्रसंगहरूले जनतासँगको दूरी बढ्दै गएको हामी देख्छौँ। सर्वेक्षणमा त्यही मान्यताले काम गरेको हुन सक्छ। जनताबीच प्रतिस्पर्धी देखिने विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित स्थानीय नेता गाउँमा आएको विकास बजेट मिलेर खान पल्किएको घटना मुलुकभरि छन्। त्यस्तै, सिंहदरवारको सत्ताका लागि फरकफरक राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र मान्यताका पार्टीहरूबीच सत्तासमीकरण बन्ने गरेको, विभिन्न स्वार्थले सत्ता चलाएको हामीले देख्दै–भोग्दै आएका हौँ।
नाकाबन्दीको नाममा तस्करी र कालोबजारीलाई खुलेआम प्रोत्साहन गरिरहेको अहिलेको सत्तासमीकरणलाई हेरौँ न त्यहाँ राजतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म मिलेर बसेका देखिन्छन्। संघीयताका घोरविरोधीदेखि संघीयता नै आफ्नो मौलिक राजनीतिक अस्त्र दाबी गर्नेहरू छन्। यस्ता कृत्रिमखालका गठबन्धनमा सत्ताका खेल भने चलिरहने अनि आमजनता भने पिल्सिरहने अवस्थाको प्रतिक्रिया हुनसक्छ नेताहरूलाई भ्रष्टाचारीको पगरी। राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनताले विश्वास गरेका छन्। पार्टीहरूका अघिपछि जनता छन्। चुनावका बेला जनताले तिनै दल र नेताहरू जिताउँछन्। यो वास्तविकता हो। दोस्रो संविधान सभामा झन्डै ७५ प्रतिशत जनताले मतदान गरेका थिए। सर्वेक्षणले दिएको सन्देशका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, जनता विकल्पको खोजीमा छन्। जनता राजनीति गर्नेहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै तिनै पार्टी र नेतालाई स्वीकारिरहनुपर्ने बाध्यताको सिकार बनेका छन्। कतै जनता राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको विकल्पको खोजीमा त छैन? राजनीति गर्नेहरूले बैलैमा जनताको मन बुझ्ने प्रयास गरुन्। जनता विकल्परहित अवस्थामा रहेकाले भोट हालेर लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमात्र गर्दै त छैनन्? जनतामा पलाएको अविश्वासको उपचार बैलैमा खोजौँ। त्यो नै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको हितमा हुन्छ। एक पटक जनताको नजरमा गिरेपछि उनीहरूबाट विश्वास आर्जन गर्न सहज हुँदैन।
सर्वेक्षणमा जनताले आफैले भोगेका, देखेका र नजिकबाट अनुभव गरेका राजनीतिकर्मीलाई भ्रष्टाचारी भनिदिएका हुन्। त्यस्तै, अतिरिक्त पैसा नदिइकन प्रशासनिक काम नहुने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई पनि अनुभवकै आधारमा पोलेका हुन्। प्रहरी पनि जनताबीच नै रहेन निकाय हो। कानुनको हतियार देखाएर ...चोरलाई साधु, साधुलाई चोर' बनाउन सक्ने प्रहरीको क्षमताकै आधारमा जनताले उसको मूल्यांककन गरेका हुन सक्छन्। अदालत, न्यायाधीश र वकिल आमजनताको पहँुचमा उतिविधि छैनन्। तर, यी पेशाकर्मीमाथि पनि जनताले औँला उठाएका छन्। न्यायपालिकामा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा अदालत आफैले बेलाबेलामा न्यायकर्मीमाथि कारबाही चलाइरहेको अवस्थाले बताउँदै आएको छ। नागरिक सर्वेक्षणले न्यायाधीश र वकिललाई भ्रष्टाचारी पेशाकर्मीमध्येमा चौथौ स्थानमा राख्नुको सोझो अर्थ हो– न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै छ। न्यायाधीशजस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले जनताबीच न्यायपालिकाको गिर्दो छवि जोगाउन सक्रिय हुनु आवश्यक छ। यसमा अब ढिला गर्न हुन्न। जनताले कसैमाथि औँला उठाउनु भनेको सुधारिने सल्लाह दिनु पनि हो, त्यसलाई यही सन्देशका रूपमा लिनु जरुरी छ।
समाजसेवाको नाममा मुलुकका कुनकाप्चामा छरिएका गैरसरकारी संस्थाप्रति जनताको धारणा के रहेछ? सर्वेक्षणले छर्लंग गरेको छ, उनीहरू नेता, कर्मचारी पहिलो, प्रहरी दोस्रो अनि त्यसपछिको स्थानमा छन्। जनताको नजरमा कुन पेशाकर्मी कति भ्रष्ट नागरिक दैनिकको २०७२ माघ १२ को अंकमा ...सबैभन्दा भ्रष्टाचारी नेता र कर्मचारी' शीर्षकमा विस्तृतमा समाचार प्रकाशित छ। गैरसरकारी संस्थाका नाममा जनताको जीवनस्तर सुधार्न लागिपरेका एनजीओहरू अपारदर्शी छन्। पारिवारिक संस्थाजस्तै काम गरिरहेका अधिकांश एनजीओले कहाँबाट कति पैसा ल्याउँछन्, कति खर्च गर्छन् र उनीहरूले कसका लागि सेवा गर्दैछन् र किन गरिरहेका छन् त्यो अत्तोपत्तो हुँदैन। जनताले नजिकबाट चिनेका एनजीओहरूको आचरणलाई लिएर भ्रष्टाचारको पगरी गुथाएको सर्वेक्षणले देखाएको हुनसक्छ। आमजनताले दिएको सन्देशलाई गाली होइन, अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ गैससका अभियन्ताले। उनीहरूले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। जनताप्रति जवाफदेही हुने कामकारबाही अनि प्राप्त बजेट पारदर्शी बनाउँदै जनहितकारी काम गर्दै जाने सल्लाह दिएका हुन् आमजनताले।
सर्वेक्षणमा १५ पेशाकर्मीमध्ये सेनालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको थियो, अंग्रेजी वर्णानुक्रमअनुसार 'आर्मी' हुनाले। सर्वेक्षणको समग्र नजितामा सेनालाई भ्रष्टाचारी १३ प्रतिशतले भनेका छन्। तर, जनताको जोसम्म पहुँच छ, उनीहरूले तिनै पेशामा आवद्धलाई भ्रष्टाचारी भनेर पोलेका हुन सक्छन् भन्ने कुरा सेनाको हकमा पनि लागु भएको अर्थ लगाउन सकिन्छ। सेनालाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरूमा दाङमा ३२ प्रतिशत, बाँकेमा २६ प्रतिशत, काठमाडाँै उपत्यका र डडेलधुरामा २५ प्रतिशत छन्। सुर्खेत र खोाटाङमा २० प्रतिशत, झापा, सर्लाही र अछाममा १६ प्रतिशत छन्। दाङ, बाँके, सुर्खेतमा सेनालाई भ्रष्टाचारी भन्नेहरू उल्लेख्य देखिनुका पछाडि कतै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ती क्षेत्रमा सेनाको सक्रियताको जनताले मूल्यांकन गरेका त होइनन्? मुलकका सरकारी संरचनमाहरूमध्ये सेना सबैभन्दा अपारदर्शी छ, जवाफदेही छैन र सीमित सम्भ्रान्तहरूको अरनखटनमा चलेको छ। आमजनताको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेकाले नै सेना भ्रष्टाचारमा १० औँ नम्बरमा परेको हो भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। जनताको मूल्यांकनलाई सही अर्थमा आत्मसात् गर्नु सेनाको मात्र होइन सबै पेशाकर्मीको कर्तव्य हो।
प्रकाशित: १३ माघ २०७२ २१:४० बुधबार
