नेपालमा केही समयअघि ६ प्रदेशको खाकासहितको संघीयतामा मोटामोटी समर्थन जुटेदेखि आरम्भ भएको असन्तोषको आगोले आजको दिनसम्म अपूरणीय क्षति पुर्याकइसकेको छ। नेपाल प्रहरीका डीआईजीलगायत अन्य तहका सुरक्षाकर्मीसहित ५० जनाभन्दा बढी सर्वसाधारणले संघीयताकै विषयलाई लिएर ज्यान गुमाएका छन् भने ३ महिनाभन्दा लामो नाकाबन्दीको मार देश र जनताले खेप्दै आएका छन्। यसले भूकम्पले आहत भएको नेपालमा मानवीय संकट पैदा गरेको छ र अर्थतन्त्र तंग्रिनै नसक्ने गरी थला पारेको छ। त्यतिमात्र होइन, संघीयताकै कारण वा यही हतियारको प्रयोग गरेर नेपाली–नेपालीबीचको सदियौँ पुरानो भाइचारालाई मधेसी–पहाडी, खस/आर्य–अन्य, हिन्दु–अन्यलगायतका विखण्डनका अनेक मुद्दामार्फत् छुट्याउने र विभाजन गर्ने काम भएको छ। यसको मूल्य नेपाल देश र नेपाली समाजले निकै लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ जारी हु"दाको समयदेखि हालसम्मका संघीयतासम्बन्धी बहस, प्रचार र अभ्यासका आधारमा हेर्दा केही एकदमै भयानक प्रवृत्ति पनि देखिएका छन्। यिनका आधारमा भन्ने हो भने, नेपालमा संघीयताको सम्भावित परिणति समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको होइन दुःख, सास्ती र अधोगतिमात्र हुने देखिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिमध्ये पहिलो, विभिन्न क्षेत्र र त्यहा"का बासिन्दाबीच सहयोगात्मक होइन, शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको बीजारोपण हो। यो संघीयताका घातक परिणाममध्ये एक हो। आफूलाई मात्र जनअधिकारका प्रवर्त्तक भन्नेहरूले देशको मध्य र सुदूरपश्चिमका बा"के तथा कैलाली जिल्लामा गइ खुकुरी–भाला–तरबारले पहाडियालाई लखेट्न, त्यसैक्रममा मृत्यु भएमा ५० लाखसम्म पुरस्कार पाउन उक्साए। त्यसकै परिणामस्वरूप कैलाली जिल्लामा झुक्याएर नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीको नृशंस हत्या गरियो।
संघीयता तबसम्म प्रगतिको द्योतक व्यवस्था सावित हुन सक्छ, जबसम्म देशका विभिन्न प्रदेशबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर, जब नकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन्छ वा घृणाको राजनीति सुरु गरिन्छ, त्यसले देशमा वैमनश्य, विरोध र विखण्डन निम्त्याउ"छ। नेपालमा संघीयताको अभ्यास सुरु हुनुपूर्व नै सकारात्मक होइन नकारात्मक प्रतिस्पर्धाको अवलम्बन गरिएको छ। आफ्ा अधिकारको प्राप्तिको लागि भनेर अरुका अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयत्न भएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ– अहिले नै यस्तो समस्या भइसक्यो भने के सा"च्चै भोलि संघीयता पूर्णकार्यान्वयनमा आइसकेपछि अन्य प्रदेश वा केन्द्रले आफ्ा अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउलान्? भोलि प्रान्तीय वा प्रदेश सरकारको गठन भइसकेपछि पनि आजको जस्तै अरु कसैको उक्साहट वा आडमा कुनै पनि बहानामा अन्य प्रदेश वा क्षेत्रको पारवहन अधिकार कुण्ठित नहोला भन्ने ग्यारेन्टी कसरी हुन सक्छ? त्यतिबेला पनि केन्द्रले नै बल प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के यो संघीयतालाई सफल मान्न सकिएला र?
अर्को गम्भीर प्रश्न भनेको नेतृत्व र चेतनास्तर विकासको हो। चेतनास्तर र नेतृत्व क्षमताको विकास नभई अधिकारको हस्तान्तरण गर्नु भनेको 'बा"दरको हातमा नरिवल' प्रदान गर्नुजस्तै हो। खासगरी मधेसमा यसखालको चेतनास्तर उकास्न र शासकीय क्षमता विकासका लागि नेतृत्व निर्माण तालिम र सबलीकरण कार्यक्रमको खा"चो देखिन्छ। हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको जानकी मन्दिर भ्रमणपश्चात् मधेसी आन्दोलनकारीको नाउ"मा गरिएका क्रियाकलापले आन्दोलनकारी मधेसी नेतृत्वको चेतनास्तरलाई उदांगो बनाएको मात्र छैन, यस समाचारले समग्र नेपालीकै शीर निहुराउने अवस्था आएको छ। समावेशी र समानुपातिक अधिकारका आकर्षक आयातित नारा लगाउनेहरू सबैभन्दा पहिले आफू समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ र प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुराको पाठ नेतृत्वले नसिकेसम्म जनताले अधिकार पाउने कुनै सम्भावना हु"दैन। यस्तो अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयनको प्रयास गर्नु जनतालाई मुठि्ठभर ठालू र सम्भ्रान्त जमिनदारको दास बनाउनु मात्र हुनेछ। अहिले भइरहेको शोषण, उत्पीडन र दमन पनि अन्य कुनै वर्गभन्दा आफूभित्रकै ठालू र जमिनदारहरूबाट भइरहेकोमा कत्ति पनि भ्रम पाल्न आवश्यक छैन। आफूलाई अधिकारका मसिहा ठान्ने कतिपय नेताले नोकरचाकरहरूबाट आफ्ा पाउ पखाल्न लगाएका तस्बिर अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती पाउन सकिन्छ। अहिले पनि बोक्सीको नाउ"मा महिलालाई मलमूत्र खुवाइने र सबैभन्दा बढी वा सम्पूर्ण झोले विद्यालय भएको क्षेत्र र त्यहा"को नेतृत्वको सोचलाई हेर्दा धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। कुरा यतिमा मात्र सीमित भएन, देशकै राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय र सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिले जानकी मन्दिर दर्शन गर्दा मन्दिर नै अशुद्ध भएको भन्दै शुद्ध गर्ने काम गरियो। योभन्दा घृणित र लज्जास्पद कार्य अरु के हुन सक्छ? त्यो अरु कसैबाट नभई अहिले आफ्नो अधिकारको लडाइ" लडिरहेको भन्न रूचाउने ठालूहरूबाटै भएको छ। यी प्रतिनिधि घटनाहरूले 'विहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ' भने झैँ भोलिका संघीय प्रदेशहरूमा गरिने शक्ति प्रयोग र सुशासनका नमूना प्रस्तुत गर्छन्। यिनका आधारमा भन्ने हो भने, नेपालको संघीयतातर्फको यात्रा सुझबुझपूर्ण नभई हतारको यात्राको रूपमा परिणत हुने र देश तथा जनताले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने देखिन्छ।
संघीयताकै कारण देशले पारवहन अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरिरहेको छ। आर्थिक स्थिति जर्जर भइरहेको, जनताले इन्धन र खाना पकाउने ग्यासका साथै जीवनरक्षक औषधि नपाइरहेको अवस्था छ। त्योभन्दा पनि भयानक कुरा देश र समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायबीचको सुमधुर तथा आत्मीय सम्बन्धमा धा"जा फाट्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको लागि संघीयताको सम्भावित परिणति सुखद हुने देखि"दैन। संघीयता प्रगति र समुन्नतिको कुनै सर्वौषधि वा रामबाण होइन। बेलायत र जापानजस्ता एकात्मक देशमा जनता सर्वाधिकार सम्पन्न र उत्कृष्ट जीवनयापन गरिरहेकै छन्। विश्वका करिब २०० देशमध्ये नेपाललगायत जम्मा २८ देशमा मात्र संघीयता छ र संघीयता भएका देशमध्ये पनि अधिकांश गरिब र केही अति गरिब छन्। त्यसैले एकात्मकता वा संघात्मकतामा होइन, समस्या त केवल चेतनास्तरमा, प्रवृत्तिमा र कार्यान्वयनमा छ। विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वशासनका सिद्धान्तको इमानदार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने यिनीहरू संघीयताभन्दा कुनै पनि हालतमा कमजोर छैनन्। देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्यााउन र दिगो बनाउन सकेसम्म संघीयताबाट पछाडि हट्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। यसो गर्न नसकिए पनि हाललाई संघीयता स्थगित गरी विज्ञहरूबाट सुझबुझपूर्ण तरिकाले अधिकार बा"डफा"ट र सीमा विभाजन गराउने अनि प्रतिस्पर्धात्मकभन्दा समन्वयात्मक र सहयोगात्मक संघीय ढा"चाको अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखि"दैन।
प्रकाशित: २३ पुस २०७२ २२:४४ बिहीबार
