१०४ वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्यको परिवर्तनदेखि नै हरेक पटकको नेपाली राजनीतिक परिवर्तनमा साक्षी रोहवरमा बस्दै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भारतीय शासकले संविधान निर्माण जस्ता ऐतिहासिक, दीर्घकालीन राज्यको पुनर्संरचना जस्ता निर्णयहरुमा आफ्नो भूमिका खोज्नु नौलो र अचम्मको विषय हैन। आफ्नो विस्तारवादी डिजाइनअनुरूप नेपालको संविधान जारी गर्नु भारतिय शासकको दीर्घकालीन योजना नै थियो, छ। किनकि विश्व साम्राज्यवादी शक्ति राष्ट्रहरु नवउपनिवेशको खोजीमा छन् भने आफूलाई विश्वकै लोकतन्त्रवादी भन्ने भारत छिमेकी मुलुकहरुलाई कमजोर बनाउँदै अघोषित उपनिवेश बनाउन चाहिरहन्छ। आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मजबुत बनाउन यही खेल खेलिरहन्छ। छिमेकीको शासन व्यवस्थासँग विस्तारवादी भारतको खासै चासो रहँदैन। प्रमुख चासो भनेको विशेषगरी नेपालमा आफ्नो हालीमुहाली चलाउनु हो। द्वन्द्व सिर्जना गर्दै शासनसत्तामा आफ्ना एस म्यानहरु भर्ती गराउनु हो। त्यो पनि नसके नाकाबन्दी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता विपरितका जघन्य मानवता विरोधी अपराध गर्नु भारतीय नियति नै देखिएको छ। जुन घटना नेपालको सन्दर्भमा पहिलो पटक हैन। जब जब आफ्नो स्वार्थमा नेपाली राजनेताहरुले ठेस पुर्याुउने गर्छन् तबतब भारतले नाकाबन्दीको हतियारले नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा प्रहार गरेकै हुन्छ।
यसअघिका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन जस्तै २०४६ सालको परिवर्तन पनि भारतकै सहयोगमा भएको भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन। राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गरे पनि राष्ट्रियता, नेपाली स्वाभिमानका पक्षमा राजा महेन्द्र खरोरूपमा उभिएको ईतिहासले नकार्दैन। आर्थिकरूपमा परनिर्भर बनाउने, नेपाली जल, जमिन र जंगलप्रतिको विस्तारवादी गिद्धे दृष्टिकोणको विपक्षमा राजा महेन्द्र थिए। भारतीय विस्तारवादी योजनाको कसिङ्गर पञ्चायती व्यवस्था र राजा नै भएको ठम्याई भारतको थियो र पञ्चायत विरोधी कांग्रेस कम्युनिस्टलाई सहयोग गर्ने नाममा २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी गरेर २०४६ सालको परिवर्तनमा भारतले सहयोग गर्यो ।
२०६२/२०६३ को राजनीतिक आन्दोलन नेपालको तेस्रो प्रमुख राजनितिक आन्दोलन हो। भारत छिमेकी मुलुक नेपाललाई दीर्घकालीनरूपमा आफ्नो अघोषित उपनिवेश बनाइराख्न चाहन्छ। आर्थिकरूपमा परनिर्भर बनाउँदै दलाल नोकरीसाही पुँजीपति वर्गलाई बढावा दिन चाहन्छ ऊ। तर तेस्रो राजनीतिक परिवर्तनबाट आफूलाई नयाँ राजा ठानिएका नेता र तिनका दलले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरे। परिवर्तनमा भारतीय स्वार्थ छिपेको विश्वास नै गरेनन्। राजालाई नागार्जुन डाँडा पठाएपछि आफूलाई अन्तिम हर्ताकर्ता ठान्ने ठूला दलका नेताहरुले अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो र देश पँुजीवादतर्फ उन्मुख भएको नेपाली समाजको गलत विश्लेषण गरे। देश नवअर्धऔपनिवेशिक आवस्थामा, दलाल नोकरसाही अर्थतन्त्र र ढल्दो सामन्तवाद सामाजिक वर्ग चरित्र रहेको नेकपा (माले) लगायतका साना दलहरुको विश्लेषण ठूला दलहरुले ठाँडै अस्वीकार गरे। अहिले भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप र नाकाबन्दीले घाँटी निमोठेपछि भारतको गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले बुझेका नेकपा (माले) लगायत केही साना दलहरुको विश्लेषण सही सावित भएको हो।
तेस्रो राजनीतिक आन्दोलनमा भारतीय सहयोगको तीन वटा कारण रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कारण नं. १– अबको ५० वर्षपछि खासगरी बिहारमा खानेपानीको ठूलो संकट आउँदैछ। नेपालसँग सिमाना जोडिएका बिहार, बंगाल र उत्तर प्रदेश सिँचाइको अभावले सुक्खाग्रस्त बन्दैछ। सिँचाइकै अभावमा खाद्यान्न संकट पैदा हुने र ती प्रदेशमा बढ्दो सडक विस्तार र घर निर्माणमा नेपालको जल र जंगल चाहेकाले संवैधानिकरूपमा भारत यी वस्तु प्राप्त गर्न चाहन्छ। कारण नं. २– नेपालसँग सिमाना जोडिएका प्रदेशहरुमा जनसंख्या अत्याधिक वृद्धि भई बिष्फोट हुने अवस्थामा रहेको र त्यहाँ वृद्धि भएको जनसंख्या नेपाल छिराएर जनसंख्यालाई सन्तुलन गर्न चाहन्छ। त्यसैले बिनारोकटोक भारतीयहरुलाई संवैधानिक ग्यारेन्टीसहित नागरिकता पाउने आधिकारलाई अहिलेको आन्दोलनको मुख्य माग बनाउन भारत चाहिरहेको छ। कारण नं. ३– नेपालको तराई प्रदेशलाई सिक्किम बनाउने चाहना त हो तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भावना नभएकाले कम्तीमा नेपाललाई फिजीकरण बनाउने भारतीय योजना देखिन्छ। यसैका लागि भारतीय अंगीकृत नागरिकलाई पूर्ण राजनीतिक अधिकारसहित संवैधानिक र प्रशासनिक प्रमुख पदहरुमा पुर्याउन चाहन्छ।
यसर्थ, हिंसात्मक गतिविधिसाथ सञ्चालन भइरहेको मधेस आन्दोलन भारतीय वर्तमान शासकको प्रत्यक्ष निर्देशनबाट चलिरहेको छ। सीमांकन र नागरिकताका माग राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाभिमानविरुद्ध छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जति भूभाग तराई प्रदेशमै राख्ने अडान, दुई राष्ट्रियताको माग र तराईबाट पहाडे मूलक मानिस खेद्ने अभियान अन्ततः तराई टुक्र्यााउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ। तराई प्रदेश अफ्ना एस म्यानहरुको कब्जामा राख्ने र नेपाललाई आफ्नो अधीनस्थ बनाई परनिर्भरतामै जीउन बाध्य पार्न नाकाबन्दीको हतियार प्रयोग गर्न सजिलो हुने उद्देश्यले भारत नेपालको तराई भाग जति आफ्नो सिमानामा जोडाउन चाहन्छ। त्यसकारण पछिल्ला दिनहरुमा मत्थर बन्दै जनसहभागिता अति न्यून बन्दै गएको मधेस आन्दोलनबाट तर्सेर, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमको सुरक्षाविरुद्ध सम्झैाता गर्ने गल्ती नेपाली नेताहरुले दोहोर्याटउनु हँुदैन। ९५ प्रतिशत जनताको समर्थन प्राप्त संविधानलाई विस्तारवादी शक्तिको पोल्टामा पारियो भने ठूलो ऐतिहासिक भूल हुनेछ। भारतले गरेको मानवता विरोधी नाकाबन्दीसँग राष्ट्रियता सट्टापट्टा नगर्न जनताले खबरदारी गरिरहेका छन्। आवश्यक परे स्वाभिमानको पक्षमा, नवअर्धऔपनिवेशिक प्रवृति र दलाल नोकरसाही पुँजीपति प्रवृति विस्थापित गर्न चौथो राजनीतिक आन्दोलन गर्न तयार पनि हुनुपर्छ।
नारायणी ब्युरो सदस्य, नेकपा (माले)
प्रकाशित: २३ पुस २०७२ २२:४० बिहीबार
