यसले विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल एमाले र पुष्पकमल दाहालको दल एमाओवादीलाई लाभ पनि पुगेको छ। दलहरूमा यतिबेला चरम रस्साकस्सी छ। गुटउपगुटका हानथाप पनि उत्तिकै छन्। यस्तो अवस्थामा हुने कालो आर्जनबाट भोलि आन्तरिक राजनीति मजबुत तुल्याउन सकिन्छ भन्ने भावनाले पनि काम गरेको छ। यसै पनि मनी (पैसा), मसल (पाखुरा) र माफियाको गठजोडले हाम्रो राजनीतिलाई आक्रान्त तुल्याएको छ। राज्यका हरेक क्षेत्रबाट लाभ लिन माफियाहरू सक्रिय छन्। मुलुक चरम संकटमा परेका बेला यस्ता तŒवले आफ्नो प्रभाव राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा फैलाएका छन्। संविधान जारी भएको असोज ४ को साँझ यता मुलुकले भोगेको जटिल अवस्थालाई आफ्नो आर्थिक उपार्जनको उचाइका रुपमा उपयोग गर्ने ठूलो जमात यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गरी फाइदा लिन तत्पर भएको छ। र, पछिल्लो समयमा विराट पेट्रोलियमका नाममा 'वैधानिक कालोबजारी' गर्ने अवसर राज्यको प्रभाव र पहुँचकै आधारमा गरिएको छ। यो व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूका निम्ति मुलुकको संकट आम्दानीको राम्रो अवसर बन्न गएको छ। यसै पनि मुलुकमा एउटा यस्तो भुइँफुट्टा वर्ग तयार भएको छ जसले राज्यका निकायहरूलाई निकम्मा बनाएर फाइदा लुट्न तयार छ। र, जुनसुकै पार्टी वा सिद्धान्तका सरकार आए पनि त्यो वर्गलाई कुनै फरक पर्दैन। तिनले सरकार सञ्चालक नेताहरूमा लगानी गरेका हुनाले आवश्यक पर्दा सहजै भुइँफुट्टाहरूका निम्ति प्रयोग भइदिने स्थिति छ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले जानीबुझीकनै कालोबजारियाको कर्तुत सार्वजनिक गरिदिए। पक्कै पनि यो सरकारले व्यापारी वर्गको सहयोग लिन सकेन वा चाहेन। र, हामीकहाँ व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले पनि सोझो औँलाले घिउ आउँदैन भन्ने स्थिति छ। कुनै न कुनै रुपमा तिनले माफिया र राजनीतिक गठजोडबाट व्यवसायलाई जोगाउन सम्झौता गर्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसपटक नाकाबन्दी हुनेबित्तिकै व्यापारी वर्गले पनि आफूसँग रहेका सामान लुकाएर रातारात भाउ बढाउने काम गरे। बरु संयमित भएका त सर्वसाधारण हुन्। उनीहरू पाएसम्मका सामान किन्न पसलमा लाइन लाग्न सक्थे। त्यसो गरेनन्। कम आय भएका सर्वसाधारण बजारमा सामान उपलब्ध भए पनि किन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कालोबजारियाले धेरै सामान बजारमा ल्याउँदा त्यसको भाउ घट्ने अवस्था आउनुको कारण पनि त्यही हो। कुनै न कुनै रुपमा अहिलेको सत्तागठबन्धनभित्र समस्या उत्पन्न भइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री थापा चीन जाने बेलामा एकाएक कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई समावेश गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ कुनै सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गराएको बुझ्न सकिने अवस्था हो। थापाले पनि आफूमाथिको त्यो व्यवहारलाई कालाबजारीले सरकारलाई सहयोग गरेको भनेर परोक्ष रुपमा सरकारको कालो कर्तुतलाई पनि सार्वजनिक गरेका छन्। वास्तवमा यो सरकारका निम्ति नैतिक प्रश्न हो। यसबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसके ओलीको निधारमा सधैँका निम्ति कलंकको टीका लाग्नेछ।
प्रकाशित: २२ पुस २०७२ २२:४२ बुधबार
