२३ श्रावण २०७९ सोमबार
विचार

वडा सरकारमा महिला

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि केन्द्रका धेरै अधिकार तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीकरण भएका छन्। स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार पालिकाहरू निकै शक्तिशाली अवस्थामा छन्। आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाउन पाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाउने र सीमित नै किन नहोस्, आफ्नो तहमा उब्जेका विवादको न्यायिक निरूपणसमेत गर्न पाउने अधिकार पालिकालाई उपलब्ध छ। जसले पालिकाहरूलाई ‘सरकार’ को दर्जा दिलाएको हो। यिनै पालिकाका खम्बा अर्थात वडा कार्यालयहरू कानुनतः प्राप्त अधिकारका कारण अझै शक्तिशाली छन्। अर्थात अहिले कुनै पनि व्यक्ति ठूलै मुद्दा/मामिलाबाहेक आफ्नो वडा कार्यालय अर्थात ‘वडा सरकार’ भन्दा बाहिर जानुपर्दैन। त्यसैले गाउँ/टोलको सिंहदरबार भनिने वडाको नेतृत्व हाँक्ने ठाउँमा कसको नेतृत्व छ भन्ने जानकारीले त्यहाँको वर्तमानमात्र हैन, भविष्यसमेत आकलन गर्न सघाउ पुग्छ।  

जनकपुरधाम उमनपा–२३ मा स्वतन्त्रबाट जितेका राघबेन्द्रप्रसाद साह र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–१ मा कङ्ग्रेसबाट विजयी बलदेवसिंह चाडलाई निर्वाचन आयोगले महिला बनाइदिँदा वडाध्यक्षमा जित्ने महिलाको सङ्ख्या बढ्न पुगेको हो।

के गर्न पाउँछ वडाध्यक्षले?

सबैभन्दा पहिले वडाको नेतृत्व गर्ने वडाध्यक्षको अधिकार हेरौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडाध्यक्षले वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने/गराउने गर्नुपर्छ।

दलगत आधारमा वडाध्यक्षमा जित्ने महिलाको सङ्ख्या

दल            जित्नेको सङ्ख्या

नेका                  २४

एमाले                 २२

माओवादी              १२

लोसपा           ३

नेकपा (एस)          २

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी          १

बहुजन एकता पार्टी, नेपाल    १

स्वतन्त्र          २

जम्मा                     ६७

यसबाहेक नाता प्रमाणित गर्ने, नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने, बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने, घर/जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, जन्म मिति प्रमाणित गर्ने, व्यापार/व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार/व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने, विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने, वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, घर पाताल प्रमाणित गर्ने, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार पनि वडाध्यक्षलाई दिएको छ कानुनले।

त्यतिमात्र हैन, कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस गर्ने, नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस गर्ने, कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने, संरक्षण प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने, जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने, मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सरजमिन सिफारिस गर्ने, जीवित रहेको सिफारिस गर्ने, हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने, नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने, जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्य पनि वडाध्यक्षकै हो।  

वडाध्यक्षमा जित्ने महिला जातिगत आधारमा

जाति/समुदाय सङ्ख्या

क्षत्री  १५

ब्राह्मण  १२

जनजाति १२

मगर  १०

तराई समुदाय ७

थारू  ५

मुसलमान २

दलित  २

नेवार  २

जम्मा   ६७

यसरी नै उद्योगको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस गर्ने, अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनपोषणका लागि सिफारिस गर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेकोसम्बन्धी सिफारिस गर्ने, विद्यालय ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने, धारा तथा विद्युत् जडानका लागि सिफारिस गर्ने कार्य पनि वडाध्यक्षकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। वडाध्यक्ष प्रमुख हुने वडा समितिको काम त अझै धेरै छ। जसमध्ये वडाभित्रका तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, वाल उद्यान, पुस्तकालय आदि विकास गर्ने, कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, संस्कृति बचाउने, वातावरण जोगाउने, बाढी/पहिरो रोकथाममा ध्यान दिने, बाटोघाटो सुचारु गर्ने जस्ता धेरै अधिकार छ वडाध्यक्षलाई।

यति धेरै अधिकार प्राप्त वडाध्यक्षमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट को निर्वाचित भयो र त्यसमा महिला कतिजना आए? महिलामा पनि कुन जाति/समुदायको प्रतिनिधित्व कस्तो रह्यो र कुन उमेर समूहका कति आए भनेर विश्लेषण गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो। जसले हाम्रो मुलुकले अपनाएको समानुपातिक/समावेशिता नीतिको वास्तविक अवस्था झल्काउन मद्दत गर्छ।

निर्वाचित महिला

यो निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट २९३७२ जनाको वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी परेको थियो। जसमध्ये महिला ८२० जना थिए। यसबाहेक स्वतन्त्रबाट परेका ५८८३ उम्मेदवारीमध्ये वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने महिलाको सङ्ख्या २३० थियो। पालिकाका विभिन्न पदमा १४४२३ महिला विजयी भए। यसरी विजयी हुनेमा पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा २५ जना रहे भने उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ५६५ जना छन्। बाँकी ठूलो सङ्ख्याचाहिँ कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् भने अन्य सदस्यमा छिटपुटमात्र छन्।  

प्रदेशगत आधारमा वडाध्यक्षमा जित्ने महिलाको सङ्ख्या

प्रदेश     जित्नेको महिलाको सङ्ख्या

१            ५

मधेस      ११

वाग्मती    १२

गण्डकी    १४

लुम्बिनी    १४

कर्णाली    ६

सुदूरपश्चिम  ५

जम्मा        ६७

मुलुकभर ७५३ स्थानीय तहमा ६७४३ वटा वडा छन्। यीमध्ये ६७ जना महिलामात्र वडाध्यक्षमा चुनिनु भनेको ०.९९ अर्थात १ प्रतिशत पनि होइन। अझ विडम्बनाको कुरा त मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा त महिला सदस्यको समेत उम्मेदवारी नै परेन भने मुलुकका अन्य १२३ स्थानमा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै नपरेका कारण खाली छ।

दलगत प्रतिनिधित्व

वडाध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसबाट २४, नेकपा एमालेबाट २२, नेकपा माओवादीबाट १२, लोकतान्तिक समाजवादी पार्टीबाट ३ र नेकपा (एस) बाट २ महिला विजयी भएका छन्। यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र बहुजन एकता पार्टी, नेपालबाट १–१ जना विजयी भएका छन् भने स्वतन्त्रबाट २ जना विजयी भएका छन्। ५ ठूला दलमध्ये जसपाबाट भने वडाध्यक्षमा एकजना पनि महिला विजयी भएका छैनन्।

प्रदेशगत आधारमा हेर्दा प्रदेश नं. १ मा ५ जना महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन्। ती सबै एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। मधेस प्रदेशमा ११ जना महिला विजयी भएका छन्। जसमध्ये एमालेबाट ४, कङ्ग्रेसबाट ३, लोसपाबाट २ जना छन् भने बहुजन एकता पार्टी, नेपालबाट १ जना र स्वतन्त्रबाट १ जना छन्। वाग्मती प्रदेशमा १२ जना महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएकामा कङ्ग्रेसबाट ६ र एमालेबाट ३ जना छन् भने माओवादी, समाजवादी र स्वतन्त्रबाट १–१ जना छन्।  

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १४ जना महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन्। जसमध्ये कङ्ग्रेस र एमाले ६–६ स्थान तथा माओवादीले २ स्थानमा विजय हासिल गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा १४ जना महिलाले वडाध्यक्ष जितेकामा कङ्ग्रेस र माओवादीबाट ५–५ जना छन् भने एमालेबाट ३ जना छन्। १ जनाचाहिँ लोसपाबाट छन्। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशबाट ६ जना महिलाले वडाध्यक्षमा जितेकामा कङ्ग्रेसबाट ३, माओवादीबाट २ र नेकपा एसबाट १ जना छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५ जना महिला वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन्। जसमध्ये माओवादीबाट २ जना छन् भने कङ्ग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १–१ जना छन्।  

वाग्मती प्रदेशको नुवाकोटस्थित वेलकोटगढी नपा र मकवानपुरको वकैया गापा तथा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित कोहलपुर नपामा भने २–२ जना महिलाले वडाध्यक्ष जितेका छन्।  

उमेरका आधारमा प्रतिनिधित्व

यो निर्वाचनमा विभिन्न दल तथा स्वतन्त्रबाट वडाध्यक्षमा विजयी हुने महिलामध्ये सबैभन्दा धेरै १९ जना ४६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छन्। त्यसपछि १५ जना ३० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् भने तेस्रोमा ३६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १२ जना छन्। त्यसैगरी चौथोमा ४१ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका ११ जना छन् भने ५१ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका ४ जना, ५६ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ३ जना छन्। ६१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूह, ६६ वर्षमाथि र ३० वर्षभन्दा कमका १–१ जना छन्।

जातिगत आधारमा प्रतिनिधित्व

वडाध्यक्षमा निर्वाचित महिलाको जातिगत प्रतिनिधित्व हेर्दा सबैभन्दा बढी क्षत्री समुदायबाट १५ जना छन् भने त्यसपछि ब्राह्मण समुदाय र जनजाति समुदाय (गुरुङ, राई, तामाङ, वाइवा, जिम्बा, माझी) बाट १२–१२ जना छन्। तेस्रोमा मगर समुदायबाट १० जना छन्। त्यसपछि चौथोमा तराई समुदाय (यादव, सिंह, सहनी, मिश्र) बाट ७ जना छन् भने थारू समुदायबाट ५ जना छन्। त्यसपछि मुसलमान, दलित र नेवार समुदायबाट २–२ जना छन्।  

वडाध्यक्षमा जित्ने महिला उमेरगत आधारमा

उमेर समूह     सङ्ख्या

३० भन्दा कम   १

३०–३५         १५

३६–४०        १२

४१–४५       ११

४६–५०      १९

५१–५५     ४

५६–६०     ३

६१–६५    १

६६ भन्दा माथि  १

जम्मा             ६७

पुरुषलाई महिला बनाइदिँदा...

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वडाध्यक्षमा विजयी महिलाको सङ्ख्या ६९ छ। तर उसैको सूची नियाल्दै जाँदा यसरी जित्ने महिलाको सङ्ख्या ६७ मात्र हुन आउँछ। यसको मुख्य कारण आयोगले २ जना पुरुषलाई महिला घोषणा गरिदिनु हो। जस्तो– जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२३ बाट स्वतन्त्रबाट जितेका राघबेन्द्रप्रसाद साहलाई आयोगले आफ्नो सूचीमा महिला लेखेको छ जबकि उनी पुरुष हुन्। त्यसैगरी बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–१ बाट कङ्ग्रेसबाट विजयी वडाध्यक्ष बलदेवसिंह चाडलाई पनि महिला लेखिएको छ। त्यसैले आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा जितेका भन्दा २ जना बढी महिला भेटिन्छ।  

अन्त्यमा: नेपाल मजदूर किसान पार्टी अरू दललाई संसद्वादी भएका र यिनीहरूबाट सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्ति नहुने दाबी गर्दै आएको पार्टी हो। आफूमात्र सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको बताउने उसले अरू दलबाट यो समुदायको उत्थान हुनै नसक्ने बताउँदै आएको छ। यो दलले भक्तपुर नगरपालिकामा ‘क्लिन स्विप’ नै गर्‍यो। अर्थात १० वटा वडामध्ये एउटामा निर्विरोधसहित सम्पूर्ण सिट अर्थात ४५ वटैमा (वडा नं. १, २, ३, ४, ७, ८ र ९ मा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन) जीत हासिल गर्‍यो।  

तर कानुनले बाध्य पारेको प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनायो भने एकजना पनि वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी नै दिएन। त्यतिमात्र हैन, कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यको २० पदमध्ये मात्र २ वटामा महिला उम्मेदवारी दियो। जबकि यो पार्टीले जसलाई उठाए पनि जीत सुनिश्चित थियो। यसबाट देखिन्छ कि समावेशिता, समानुपातिकता र सर्वहारा तथा सीमान्तकृतलाई अवसर/अधिकार दिने विषय राजनीतिक खपतका लागि मात्र हुन। थप आशा गर्नु बेकार छ ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ ०६:३६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App