मलेसियाली साथीलाई भनेको थिएँ– 'तिम्रो देशले कति राम्रो भौतिक प्रगति गरेको छ।' उसले प्रतिउत्तरमा मलाई भन्यो– 'हो भौतिक विकास ठूला ठूला भवन, चाक्ला रोड बनेका छन् तर ती भौतिक संरचनाले हामीलाई खाना दिँदैन। हामी प्लास्टिक खान सक्दैनौँ।' उसले यसो भनिरहँदा मैले तिनताका विश्वमा खाद्य संकट निम्तेला भन्ने कहिल्यै सोचिन। आज युरोपको केन्द्र मानिने बेलायतमा बसेर यो ऊर्जा र खाद्य संकटले हरेक मान्छेको जनजीवनमा परेको गहिरो खाडलको प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहँदा माथिको संवादको गुरुत्व महसुस गर्दैछु।

विगत चार महिनादेखि युक्रेनमा आक्रमण गरेर भ्लादिमिर पुटिनले युद्धको मैदानबाट धेरै टाढा रहेका मानिसको जीवनसमेत नष्ट पारेका छन्। कुनै दिन मानवीय संवेदनामा कत्ति पनि ख्याल नगरी गरिएको यो अहंकार सम्झेर ग्लानिले उनी पछुताउन पनि सक्छन्। यो रुस–युक्रेन युद्धले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा संकटले कमजोर बनेको विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीलाई गहिरोसँग प्रभावित बनाएको छ। युक्रेनको अनाज र तेलीय पदार्थको निर्यात प्रायः रोकिएको छ संसारभरि।  

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले मे १८ मा चेतावनी दिएका थिए– आगामी महिनाहरूमा 'विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको भूतले विश्वलाई तर्साउनेछ र जुन वर्षौँसम्म रहन सक्छ।' मुख्य खाद्यान्नको उच्च मूल्यले पहिले नै ४४० मिलियन बाट बढेर १.६ बिलियन मानिस पर्याप्त खानेकुरा पाउन नसक्ने भएका छन्। लगभग २५० मिलियन मान्छे अनिकालको छेउमा छन्। सम्भवतः, युद्ध तानियो र रूस र युक्रेनबाट आपूर्ति सीमित भयो भने करोडौँ मानिस गरिबीमा पर्न सक्छन्। राजनीतिक अशान्ति फैलिनेछ। बालबालिका स्तब्ध हुनेछन् र जनता भोकै मर्ने छन्।

खाद्यान्न हतियारः ऊर्जालाई युद्ध हतियारका रूपमा प्रायो गरेर नसकेपछि रुसका युद्धपिपासु पुटिनले खानालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। खाद्यान्न अभाव, ऊर्जाको आपूर्तिमा धावा युद्धको साधन बनाउनु मुर्खता हो। विश्व नेताहरूले भोकलाई विश्वव्यापी समस्याको रूपमा हेर्नुपर्छ जसका लागि तत्काल विश्वव्यापी समाधान आवश्यक छ।  

खाद्यान्नको परनिर्भरता: यी दुई युद्धग्रस्त देशले व्यापारिक खाद्यान्न (क्यालोरी) को १२% आपूर्ति गर्छन्। उता भारतले डरलाग्दो चरम मौसम गर्मीको लहरका कारण खाद्यान्नको निर्यात बन्द गर्ने बताएपछि गहुँको मूल्य यो वर्षको सुरुदेखि ५३ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यसमाथि मे १६ मा थप ६ प्रतिशतले वृद्धि भयो। रूस र युक्रेनले विश्वव्यापीरूपमा व्यापार हुने गहुँको २८%, जौको २९%, मकैको १५% र सूर्यमुखी तेलको ७५% आपूर्ति गर्छन्। रुस र युक्रेनले लेबनान र ट्युनिसियाद्वारा आयातित अनाजको आधा योगदान गर्छन्। त्यस्तै लिबिया र इजिप्टका लागि यो संख्या दुईतिहाइ हो। युक्रेनको खाद्य निर्यातले ४०० मिलियन मानिसलाई खुवाउन क्यालोरी प्रदान गर्छ। युद्धले यी आपूर्ति शृंखलाहरू अवरुद्ध गरिरहेको छ किनभने युक्रेनले आक्रमण रोक्नका लागि आफ्नो आपूर्ति क्षेत्रको रक्षा गरिरहेको छ भने उता रसियाले ओडेसाको बन्दरगाहमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ।  

विश्व खाद्य कार्यक्रमको चेतावनी: रुस–युक्रेन आक्रमणअघि नै विश्व खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२२ भयानक वर्ष हुने चेतावनी दिएको थियो। सबैभन्दा ठूलो गहुँ उत्पादक चीनले गत वर्षको वर्षाले रोपाइँमा ढिलाइ भएपछि यो बाली अहिलेसम्मकै खराब हुन सक्ने बताएको छ। अब, विश्वको दोस्रो ठूलो उत्पादक भारत चरम तापक्रमको मारमा परेको छ। उता अतिरिक्त वर्षाको अभावले अमेरिकाको गहुँको बेल्टदेखि फ्रान्सको ब्युस क्षेत्रसम्म, अन्य ब्रेडबास्केटहरूमा खाद्य उत्पादनको दरलाई प्रभावित पारेको छ। उता खाद्य उत्पादनको प्रमुख केन्द्र मानिने अफ्रिका चार दशकयताकै सबैभन्दा खराब खडेरीले तहसनहस भएको छ।  

निर्यात प्रतिबन्धः न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार दर्जनौँ देशले खाद्य संकटलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो देशको खाद्य सुरक्षा र सुनिश्चतता कायम राख्न अनेकखाले खाद्य आपूर्तिमा कडाइ गरेका छन्। युक्रेनले सूर्यमुखी तेल, गहुँ र जौमा प्रतिबन्ध गरेको छ भने रुसले चिनीलगायत खाद्य निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्वको आधा पाम आयल सप्लाई गर्ने इन्डोनेसियाले आपूर्ति रोकेको थियो जुन फेरि चालु गरेको छ। टर्कीले मखन, गोरु र भेडाको मासुलगायत वनस्पति तेलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसरी निर्यातमा लगाइएको प्रतिवन्धले मूल्य आकासिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आर्थिक विकासमा रुचि राख्ने अमेरिकाका सेन्ट गैलेन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक इवेनेटका अनुसार यो वर्ष विभिन्न देशका खाद्य उपजका निर्यातमा ४७ वटा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसमा ४३ प्रतिबन्ध रुस– युक्रेन युद्धपछि लगाइएको बताइन्छ। यी सबैले गरिबलाई नराम्रो असर पार्छन्। उदीयमान अर्थतन्त्रका घर÷परिवारले आफ्नो बजेटको २५% खानामा खर्च गर्छन् र उपसहारा अफ्रिकामा ४०%। इजिप्टमा रोटीले सबै क्यालोरीहरूको ३०% भाग ओगट्ने गर्छ। धेरै खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरूमा सरकारहरूले गरिबहरूलाई मद्दत बढाउन अनुदानहरू बहन गर्न सक्दैनन्, विशेषगरी उनीहरूले ऊर्जा पनि आयात गर्छन् भने त्यसले उथलपुथलको अर्को बजार देखाउनेछ। श्रीलंका यतिखेर आर्थिक संकटले निम्त्याएका यावत् अप्ठेरासँग जुधिरहेको छ।  

संकट झन् झन् विकराल हुने खतरा बढेको छ। युक्रेनले गत ग्रिष्मको धेरै बाली युद्धअघि नै थन्काइसकेको थियो थप लागत र ढुवानीका लागि जोखिमका बाबजुद। रुसले अझै पनि आफ्नो अन्न बेच्न प्रबन्ध गरिरहेको छ। जे होस्, ती युक्रेनी भकारीहरू जुन लडाइँबाट असुरक्षित छन् मकै र जौले भरिएका छन्। कृषकहरूसँग आफ्नो अर्को फसल भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन, जुनको अन्त्यमा सुरु हुने कारणले गर्दा पर्याप्त भण्डारणको अभावले सड्न सक्छ। त्यसपछि रोप्न उनीहरूसँग पर्याप्त इन्धन र श्रमको अभाव हुनेछ। रूसलाई बिउ र कीटनाशकहरूको केही आपूर्तिको अभाव हुन सक्छ जुन सामान्यतया युरोपेली संघबाट किन्ने गथ्र्यो।  

खाद्यान्नको मूल्य बढे पनि विश्वका अन्य ठाउँका किसानले यो अभाव पूर्ति गर्न सक्दैनन्। एउटा कारण मूल्य अस्थिर छ। नराम्रो कुरा, मल र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यका कारण नाफाको मार्जिन घट्दै गएको छ। यी किसानहरूको मुख्य लागतहरू हुन् र दुवै बजारहरू प्रतिबन्धहरू र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति अवरुद्ध भएका छन्। किसानहरूले मलमा कटौती गरे भने विश्वव्यापी उत्पादन मात्र गलत समयमा कम हुनेछ। नेपालमा समेत मलको हाहाकारलाई किसानले मलको ट्रक लुटेको दृश्यले प्रस्ट्याउँछ। चिन्तित राजनीतिज्ञहरूको विश्व प्रतिक्रियाले खराब स्थितिलाई अझ खराब बनाउन सक्छ। युद्ध सुरु भएदेखि कजाकस्तानदेखि कुवेतसम्मका २३ देशले खाद्यान्न निर्यातमा कडा प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। यो विश्वव्यापीरूपमा व्यापार हुने क्यालोरीहरूको १०% मानिन्छ। सबै मल निर्यातको ठूलो भाग प्रतिबन्धित छ। यसरी रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि र ऊर्जामा आपूर्ति बन्द भयो भने विश्वमा अनिकाल लाग्नेछ।

एकापसको लडाइँ: यो स्थिति आउनुमा पश्चिमले पुटिनको आक्रमणलाई कारण ठानेर निन्दा गर्छ भने रूसले पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको निन्दा गर्छ। वास्तवमा यी अवरोध मुख्यरूपमा पुटिनको आक्रमणको परिणाम हो र केही प्रतिबन्धले तिनीहरूलाई अवश्य बढाएको छ। यिनै तर्क सजिलै निष्क्रियताका लागि बहाना बन्न सक्छ। दुर्भाग्य, यसरी विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो जुङ्गाको लडाइँ लडिरहँदा यसबीचमा धेरै मानिस भोकै हुनेछन् र कोही मर्नेछन् भोकमरीले।

बरु राज्यहरूले बजारहरू खुला राखेर स्वतन्त्र बजार सुरु गरेर सँगै काम गर्न आवश्यक छ। यो हप्ता इन्डोनेसिया (विश्वको पाम तेलको ६०% को स्रोत) ले निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध हटायो। युरोपले युक्रेनलाई आफ्नो अन्न रेल र सडकबाट रोमानिया वा बाल्टिकको बन्दरगाहमा ढुवानी गर्न मद्दत गर्नुपर्छ, यद्यपि सबैभन्दा आशावादी पूर्वानुमानहरूको अनुसार २०% मात्र त्यसरी बाहिर निस्कन सक्छ। आयात गर्ने देशहरूलाई पनि समर्थन चाहिन्छ, त्यसैले तिनीहरू ठूला बिलहरूले समस्यामा पर्दैनन्। खाद्यान्नको आपतकालीन आपूर्तिहरू अति गरिबहरूलाई मात्र जानुपर्छ। अरूका लागि, अनुकूल सर्तहरूमा आयात वित्तपोषण, सम्भवतः आइएमएफमार्फत प्रदान गरिएको, दाताहरूको डलरलाई अझ अगाडि बढ्न अनुमति दिनेछ। ऋण राहतले महत्वपूर्ण स्रोतहरू खाली गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ।

जैविक इन्धन बनाउन सबै अन्नको लगभग १०% प्रयोग गरिन्छ र वनस्पति तेलको १८% बायोडिजेलमा जान्छ। फिनल्यान्ड र क्रोएसियाले बालीबाट इन्धन समावेश गर्न पेट्रोल आवश्यक पर्ने जनादेशलाई कमजोर बनाएका छन् यतिखेर। अरू देशले पनि उनीहरूको नीतिलाई पछ्याउनु पर्छ। जनावरहरूलाई खुवाउन अनाजको ठूलो मात्रा प्रयोग गरिन्छ। खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका अनुसार गाईवस्तुको सुक्खा दानाको १३ प्रतिशत अनाज प्रयोग हुन्छ। सन् २०२१ मा चीनले आफ्ना सुँगुरलाई खुवाउन २८ मिलियन टन मकै आयात गर्‍यो जुन एक वर्षमा युक्रेनले गरेको निर्यातभन्दा बढी हो।  

काला सागर (ब्ल्याक सि) नाकाबन्दी तोड्दा तत्काल राहत प्राप्त हुनेछ जहाँ लगभग २५ मिलियन टन मकै र गहुँ, विश्वका सबै कम विकसित अर्थतन्त्रहरूको वार्षिक खपत बराबर, युक्रेनमा फसेको छ। तीन देशहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ: रूसले युक्रेनी ढुवानीलाई अनुमति दिनुपर्छ, युक्रेनले ओडेसाको दृष्टिकोणलाई बुझ्दै नपड्किएका बारुदहरू हटाएर(डि–माइन) गर्नुपर्छ र टर्कीले बोस्पोरस हुँदै नौसेना एस्कर्टहरूलाई अनुमति दिन आवश्यक छ ।  

रणभूमिमा संघर्ष गरिरहेको रुसले युक्रेनको अर्थतन्त्रलाई दबाउन खोजिरहेको छ। त्यो सजिलो हुने छैन। युक्रेन आफ्नो खानी खाली गर्न अनिच्छुक छ। युद्धबाट बाहिर बसेका भारत र चीनलगायतका देशहरूका लागि उनीहरूलाई शान्त हुन मनाउने काम हुनेछ। सम्भाव्य आक्रमणबाट बचाउँदै व्यापक गठबन्धनद्वारा अनुमोदित सशस्त्र एस्कर्टहरू आवश्यक पर्न सक्छ सजिलो बाटोबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न। कमजोर संसारलाई खुवाउनु सबैको व्यवसाय हो।

अन्त्यमा,: नेपाल जस्ता साना राष्ट्रले यो विश्व परिवेशबाट पाठ सिक्दै ऊर्जा, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुमा ठूलो परनिर्भरताको दरलाई कम गर्दै लानुपर्नेछ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र कम्तीमा कृषिप्रधान देशले छिमेकीको चामल, मकै, गहँु, तरकारी र फलफूलका लागि खरबौँ विदेश पुर्‍याउनु किमार्थ बुद्धिमानी होइन। हाम्रा नीति, प्राथमिकताहरू आयात वृद्धि गर्दै निर्यात घटाउने हुनुपर्दछ। ऊर्जा र खाद्यान्न सुरक्षाको महत्वलाई समयमै बुझ्न/बुझाउन सक्नुपर्छ।  

(यहाँ प्रस्तुत तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था ‘द इकोनोमिस्ट’ र ‘ग्लोबल रिपोर्ट अन फुड क्राइसिस’को छैटौँ प्रतिवदेन (२०२२) बाट लिइएका हुन् ।)

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९ ००:२८ आइतबार