आफ्ना कार्यकर्तालाई बढी धरौटी माग्ने न्यायाधीशलाई घर–घरबाटै थुतेर कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको अभिव्यक्तिप्रति कसैले गम्भीर चासो देखाएको छैन।  

न्यायाधीशले सम्पादन गरेको न्यायिक कामप्रति चित्त नबुझ्ने पक्षले थप उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने न्यायिक मर्यादाको विषय भए तापनि उग्र राजनीतिक पृष्ठभूमिको नेताबाट आएको अभिव्यक्तिले न्यायिक समुदायलाई खासै छोएन अर्थात् विज्ञप्तिसम्म निकालेर भए पनि न्यायिक मर्यादा बचाउको आग्रह गर्न कोही तत्पर भएको देखिएन। मानौँ, विषय चल्तेचलाते शैलीमा अघि बढिरहेको छ।  

विरोधको झिल्को  

विप्लव जस्ता नेताबाट यसप्रकारको आक्रोश आउनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक पृष्ठभूमि नै काट्ने र मार्ने शैली भएको नेताबाट न्यायाधीश कुट्ने अभिव्यक्ति त्यति विध्वंशात्मक नलाग्न सक्छ। एमसिसीको विरोध गर्दा टाउको फुटाउन तयार भएका आफ्ना कार्यकर्तालाई ठूलो रकम धरौटी मागेको आरोपमा उनले न्यायाधीशलाई घर–घरबाट थुतेर कुट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन। पढिरहेको एउटा विद्यार्थी एमसिसीको विरोधमा लड्दा दश लाख, पाँच लाख धरौटी तोक्ने न्यायाधीशलाई कुट्नुपर्ने उनको अभिव्यक्तिले न्यायालयप्रति समाजकै आक्रोश भने सार्वजनिक गरेको छ।  

यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन्को मुद्दासर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा पूर्वसभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले समेत त्यस्तै प्रकृतिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। गलत गर्ने न्यायाधीशलाई जनताले इजलासबाटै थुतेर सडकमा ल्याउन सक्छन् भन्ने ढुंगानाको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना नभएको होइन। यद्यपि समाजले पचाउनै नसक्ने न्यायाधीशका गतिविधिका कारण पटक–पटक यस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन्। र, यस्ता अभिव्यक्तिसमेत समाजका लागि पाच्य बन्न थालेका छन्।  

न्यायालय मर्यादाको पुरातन मान्यतासँग तुलना गर्ने हो भने यस्ता अभिव्यक्तिले न्यायालय नै तरंगित हुनुपथ्य्रो र न्यायिक मर्यादा कायम गराउन गम्भीरताका साथ लाग्नुपथ्य्रो। तर, न्यायाधीश आफैँले न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसक्दा र न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा यस्ता अभिव्यक्तिसमेत सामान्य बन्न थालेका छन्। त्यसैले कुनै दिन इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको कुनै न्यायाधीशमाथि आक्रमण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

रोक्न नसकिएको आक्रोश

न्यायालयको कार्यसम्पादनविरुद्ध बोल्न न्यायिक सिद्धान्तले रोक्ने गर्छ। खासगरी अदालतको आदेशको पालनामा बाधा गर्न र विचाराधीन मुद्दामा असर पर्नेगरी विचार अभिव्यक्त गर्न नपाइने न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त नै हुन। तर हामीकहाँ यी विषय गौण बन्न थालेका छन्। किन अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आक्रोश बढिरहेको छ र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत किन प्रश्न उठ्ने गरेका छन् भनेर राज्यका निकायहरूले खोजिरहेका छैनन्।  

संविधानको धारा १२६, १२७ र १२८ मा मुद्दाको रोहमा अदालतले जारी गर्ने आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ। त्यतिमात्रै नभएर संसारभर अनुशरण गरिएको न्यायालयको स्वतन्त्रतासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय आधारभूत सिद्धान्त १९८५ को दफा १,२,३ र ४ समेतले न्यायिक काममा अन्य कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नहुने, न्यायाधीशले समेत अन्य कसैको लोभ प्रलोभन, धम्की वा हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मुद्दाको फैसलाका दौरानमा जारी हुने आदेशको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने भए तापनि आदेश आफैँमा विवादास्पद भएमा, आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको पूर्वाग्रहका कारण जारी भएमा वा प्रमाणको मूल्यांकन नगरी फैसला भएमा वा अन्य लोभ/प्रलोभनमा परी फैसला भएमा पनि तिनको समेत लुरुलुरु पालना गर्नुपर्ने भन्ने कदापि होइन। जसरीतसरी कमाइ गर्नका लागि न्यायाधीश बन्ने परिपाटी रहुन्जेल पूर्वाग्रहपूर्ण फैसला जारी हुँदैन भन्ने कुनै सुनिश्चिततासमेत छैन। न्यायालयसँग सम्बन्धित कुनै इमानदार व्यक्तिलाई सोध्ने हो भने अहिले सबैभन्दा भ्रष्ट निकाय कुनै छ भने त्यो न्यायालय हो भन्ने जवाफ आउन कुनै आइतबार पर्खनुपर्ने अवस्था छैन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बनेका न्यायाधीशबाट आजित जनता अहिले मिडियाको बाटोबाट न्यायाधीशविरुद्ध गलत फैसला, आदेश वा कारबाहीको विरुद्धमा उत्रिरहेको पाइन्छ। न्यायाधीश, वकिल वा कर्मचारीले करेक्सनको बाटो अंगाल्न जनतालाई फुर्सद छैन बरु उनीहरू न्यायिक कार्य गलत गर्ने व्यक्तिलाई नंग्याउन, न्यायपरिषद्मा उजुरी गर्नमा सहज ठान्छन्। जब न्यायाधीश आफैँ लोभ/प्रलोभनबाट मुक्त हुन सक्दैनन् भने स्वाभाविकरूपमा न्यायाधीशका आदेश वा फैसलाविरुद्ध उजुरबाजुर हुन सक्छ र न्यायाधीशको काममा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ। आदेश वा फैसला गर्दा तथ्यको विवेचना नगर्ने, प्रमाणको परीक्षण नगर्ने वा अंग नपुगी फैसला गर्ने हतारो गर्ने न्यायाधीशका कामप्रति सचेत जनता चूप लाग्नुपर्छ भन्ने सोच्नु मुर्खतासिवाय केही होइन।

सबैका हकमा लागु नहोला तर हाम्रा केही न्यायाधीश कस्ता छन् भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छ। हालै न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि देखाएको निर्मम व्यवहारबाटै यो तथ्य स्पष्ट पनि भइसकेको छ। न्यायाधीशहरूप्रति नरम दृष्टिकोण राख्दै आएको नियमनकारी निकाय एकाएक अक्षम र खराब आचरणका न्यायाधीशहरूमाथि निर्मम बन्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ।  

अघिल्लो साता पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी सुपुत्री रेणुका साहमाथि निर्मम आक्रमण गरेको न्यायपरिषद्ले एक साता पनि नपुग्दै राजविराज उच्च अदालतका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। अब जमाना बदलिनुपर्छ – जर्सापको घरमा जर्साप नै जन्मिनुपर्छ भन्ने होइन। क्षमता जसमा छ, उसलाई न्यायाधीश नबनाउने हो भने कुनै दिन श्रीलंकाका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियति हाम्रा अधिकारीकोमा देख्न पाइनेछ।  

एक सातामा तीन न्यायाधीशमाथि खुँडा चलाएको न्यायपरिषद्ले अनेकौँ न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन गरिरहेको छ। दैनिक आएका उजुरी र पत्रपत्रिकामा देखिएको जनआक्रोशलाई मात्रै समीक्षा गर्ने हो भने पनि न्यायाधीशहरूमाथि दिनदिनै आक्रोश बढिरहेको छ। सञ्चार माध्यममा देखिएका उजुरीहरूलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि न्यायाधीशहरूमाथिको विश्वासको धरातल कमजोर भइरहेको छ।

न्यायपरिषद्कै नेतृत्वबाट आएका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने न्यायाधीशहरूविरुद्ध मिडियामा आएका चर्चाबाट काम गर्न बाधा परिरहेको न्यायाधीशहरूलाई लाग्न सक्छ। तर न्यायाधीश बनाउँदाको पृष्ठभूमि, कार्यसम्पादमा देखिएको समस्याको मूल्यांकनबाट मात्रै न्यायाधीशहरूमाथि मिडिया र समग्र जनताको दृष्टिकोण बन्ने गरेकोतर्फ पनि नेतृत्वले ख्याल गर्न आवश्यक छ। कुनै गल्ति नपाएसम्म न जनताले प्रश्न गरेका छन्, न त मिडियाले नै। लामो समयदेखि सुतेको न्यायपरिषद्सँग जनताका धेरै अपेक्षा छन् यद्यपि न्यायाधीशप्रति नै नरम दृष्टिकोण राख्दै आएकाले न्यायपरिषद्ले आफ्नो औचित्य सावित गर्न अझै धेरै मेहनत गर्न आवश्यक छ।

भोलिको संभावना

न्यायाधीशहरूलाई नियमित गर्ने न्यायपरिषद् एकाएक निर्मम बन्दै जाँदा न्यायालय सुधारको प्रक्रियामा थोरै भए पनि आशा बढेको छ। न्यायालयमा सुधारको खाँचो लामो समयदेखि खट्किएको, विभागीय पक्षधरताका कारण, आफन्तले पाएको नियुक्तिका कारण र आफ्ना सन्तानको भोलिका दिनको संभावनाका कारण न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरू सशक्त र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन।

न्यायाधीश नियुक्ति यसअघि कस्ता रहेछन्, कुन हैसियत र स्तरका व्यक्ति न्यायाधीश बनाइएका रहेछन् भन्ने कुरा ती न्यायाधीश नियुक्तिबाट स्पष्ट भइसकेको छ। वर्तमानमा देखिएका समस्याबाट पनि पहिला कस्तो निर्णय भएको रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। आफैँ नियमनकारी निकाय भए तापनि न्यायपरिषद्ले पहिला गरेका न्यायाधीशको नियुक्तिले कुन स्तरको समस्या ल्याएको छ र न्याय सम्पादनका क्रममा जनताले कुन ढंगको प्रताडना खेपिरहेका छन् भन्ने कुरा विस्तारै नियमनकारी निकायले महसुस गर्दै जानु पनि सुधारको एउटा प्रयास हो।  

अनिलकुमार कर्ण, राकेशकुमार निधि, रेनुका शाह, नसरुल्लाह अन्सारी र लोकजंग शाह मात्रै होइन, यस्ताखालका अन्य न्यायाधीश पनि अनगिन्ति संख्यामा छन्। स्वयम् नेपाल बार एसोसिएसनले अक्षम न्यायाधीशलाई हटाउन केही वर्षअघि गरेको सार्वजनिक आह्वान सार्वजनिक अभिलेखमा उपलब्ध छन्। त्यस्ता व्यक्तिप्रति नरमपन्थी दृष्टिकोण राखिने परिपाटी रहेसम्म न्यायालयको पूर्ण सुधार संभव छैन।  

हटाइएका न्यायाधीशबाहेक पनि अन्य केही न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले जिम्मेवारीविहीन बनाइ अनुसन्धान गरिरहेको छ। जसले आफ्नो फाँटलाई खुलमखुला मोलमोलाइको विषय बनाए तिनीहरू अहिले न्यायपरिषद्को निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा छन्। उनीहरूविरुद्धका आरोप जस्ता पनि हुन सक्छन्। तर पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष नै हुन सक्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता न्यायपरिषद्ले दिलाउन सकेको छैन।  

न्यायाधीशहरूमा रहेको छाडा प्रवृत्तिका विरुद्धमा विस्तारै पीडितहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने हिम्मत र आँट बटुल्न थालेका छन्। मर्का परेका व्यक्तिहरू न्यायाधीशविरुद्ध उजुरसम्म पनि गर्ने हिम्मत नराख्ने, न्यायपरिषद् स्वयम पनि दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्छ भन्ने धारणा बनाएर चुपै लाग्ने अवस्थाले न्यायालयमा छाडा प्रवृत्ति बढेको हो।  

गोलाबाट मुद्दा बाँडिनुअघि न्यायाधीशहरूमा फाँट विभाजनले कुन स्तरको छाडा प्रवृत्तिको विकास गरेको थियो भन्ने कुरा विस्तारै सार्वजनिक भइरहेको छ। यति मात्रै होइन, कस्ता मानिसले कसरी नियुक्ति पाएका थिए भन्ने कुरा खुल्दै जाँदा न्यायालयप्रतिको जनताको आस्था समाप्तप्रायः भएको छ।  

न्यायालय अहिले चरम भ्रष्टाचारको अवस्थामा रहेको र आफूहरूको प्रयास बाध्यताको उपज भएको न्यायपरिषद्को नेतृत्व गरिरहेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) बन्दीहरूले खुलमखुला भन्न थालेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छ, न्यायालयमा असी प्रतिसत भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचारी, अक्षम व्यक्तिहरूले ढलिमली गरिरहेका छन् तर तिनको व्यवस्थापन गर्न न्यायपरिषद् नेतृत्वले सकिरहेको छैन। ती व्यक्तिलाई पाखा लगाएर तत्कालै अघि नबढेसम्म न्यायालयको भोलिको संभावना यसै होला भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन। स्वयम् नेतृत्वसमेत यस विषयमा ढुक्क भइहाल्न सक्ने अवस्था छैन किनभने वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध समेत चर्काे विरोध आउन सक्छ भन्ने कुरा पहिल्यै प्रमाणित भइसकेको छ।  

अन्त्यमा

छोटो कार्यकाल भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की र कानुन मन्त्री कोइराला वा भावी प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीहरूले चाहेरै पनि सबै भ्रष्ट र अक्षमहरूलाई हटाउन र उनीहरूको ठाउँमा नयाँ नियुक्ति गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन। समस्या छ– न अवधि लम्ब्याउन सकिने, न त अरू नै केही चमत्कार हुने।

नातावाद, कृपावाद, फरियावादले न्यायालयमा दह्रोसँग जरा गाढेकोले तत्कालै सबै विषय जादूको छडी घुमाएझँै सुध्रिहाल्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले न्यायाधीशलाई घर–घरबाट थुतेर कुट्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति राजनीतिक नेतृत्वबाट किन आइरहेको छ भन्ने गम्भीर समीक्षा गरेर न्यायालय सुधारको विषय न्यायिक र राजनीतिक नेतृत्वको दिमागमा नघुसेसम्म न्यायालय पूर्णरूपमा सुध्रिहाल्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ००:३७ बुधबार