.jpg)
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि यसले प्रवेश पाउनुपर्ने बेला भए पनि मुख्य कुरा प्रजातन्त्र नै टिकाउन प्रयास गर्नुपरेकाले समावेशिता ओझेलमा परेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । यस्ता कुरालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का मस्यौदाकारहरुले छलफलमा ल्याएका थिए । आरक्षणको कुरा उल्लेख गर्न सहमत हुन नसके पनि संविधानको धारा (११) को समानतको हकको उपधारा (३) 'राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन' भन्ने व्यवस्थाको पछाडि यो कुरा उल्लेख गरे । 'तर महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको संरक्षण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।' यी माथिका व्यव्स्थाले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न कानुन बने पनि महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गका लागि कानुन बनाउन रोक लगाउन नसकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
वर्तमान संविधानमा समावेशी नीति
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दै भन्ने कुराको व्यवस्था प्रस्तावनामा छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ मा भएको समानताको हक सन्दर्भमा राखिएको सर्तमा भने अन्तरिम संविधानभन्दा बढी कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस संविधानको धारा १८ मा 'सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
यस सर्तमा अन्तरिम संविधान भन्दा थपिएको सूचीमा आदिवासी, खस आर्य र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक हो । अन्य कुरा त यसअघिको संविधानले पनि समेटेको थियो । धारा ३८ को उपधारा (४) मा र ४० को उपधारा (१) राज्यका सबै निकायमा महिला र दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेकामा महिला र दलितको हकमा यस संविधानले प्रशस्त न्याय दिएको छ । धारा ४२ मा भएको सामाजिक न्यायको हकको सन्दर्भमा आएको 'समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ', धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्तहरुमा 'स्थानीय स्वयत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ' निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख भएका कुराहरुको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भएकाले समानुपातिक उल्लेख भए पनि मौलिक हक सामाजिक न्यायको हकमा नै समानुपातिक समावेशी उल्लेख गर्न माग भएको पनि छ ।
त्यसैगरी हालको संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने छ भनी धारा ७० मा उल्लेख छ । महिला, दलितको हक हित र अधिकारसहितको आयोग संविधानको धारा २५२ र २५५ मा गरिएको छ । तर आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम आयोग संविधानको धारा क्रमशः २६१, २६२, २६३ र २६४ मा व्यवस्था गरिए पनि काम, कर्तव्य र अधिकारबिहीन छ । यी सबैको केन्द्रविन्दुमा रहने गरी धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठनको व्यवस्था छ । नेपाली सेनाको पनि महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस÷आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । संविधान मूल कानुन हो । संविधानअनुसार नीति बन्छ । नीति कार्यान्वयन गर्नु अभ्यास हो । अभ्यासबाट आएको प्रभावले संविधान र नीति संशोधन हुन्छ ।
एमफिल (जनप्रशासन) शोधार्थी
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७२ २३:१४ मंगलबार
