नेपालको संविधानले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायका नागरिकलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ।जसलाई लागु गर्नकै लागि राज्यले राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ लागु गरेको छ। जसले नेपालले गरेका लैङ्गिक समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई स्थानीय तहदेखि नै संस्थागत गर्न र सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक संवेदनशील व्यवहार विकास गर्न समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

संविधानमा उल्लिखित ‘राज्यका सबै निकाय’ ले कुनै पनि सत्तासमेतलाई समेट्छ। अनि समानुपातिक शब्दले जनजङ्ख्याको आधार बुझाउँछ भने समावेशी शब्दले सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्गसमेत जनाउँछ। यो व्यवस्था व्यवहारमा लागु भयो त? भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामका केही पक्ष हेरौँः

पहिलो– मुलुकभर ७५२ (बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा चुनाव हुनै बाँकी) स्थानीय तहमध्ये ७२७ को प्रमुखमा पुरुष विजय हुँदा महिला मात्र २५ स्थानीय तहमा विजयी भए। नेपालमा महिला ५१.०४ प्रतिशत र पुरुष ४८.९६ प्रतिशत छन्। जबकि महिलाले प्रमुखमा जितेका प्रतिशत ३.३२ प्रतिशत हुन आउँछ।  

दोस्रो– देशभरका ९ वटा पालिकामा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति प्रमुखमा निर्वाचित हुन सके। त्यसैगरी उपप्रमुखमा यो समुदायबाट मात्र ११ जना विजयी भए। अघिल्लो जनगणनाअनुसार यो समुदायको जनसङ्ख्या १३.८ प्रतिशत छ। जबकि यो समुदायले पालिका प्रमुखमा जितेको प्रतिशत १.१९ हुन आउँछ।

तेस्रो– लोपोन्मुख समुदायबाट मात्र १० जना स्थानीय सरकारमा पुगेका छन्। त्यो पनि सबैभन्दा ठूलो पद वडाध्यक्षमा २ जना छन् भने बाँकी सबै सदस्यमा।

जो राज्य र दलहरूको नियोजित विभेदमा परेका छन्, तिनै समुदायले पनि आफ्नैमाथि सकेसम्म भेद गरे। अर्थात आफूले सक्ने ठाउँमा पनि उनीहरूले समानता कायम राख्न रुचि देखाएनन्। 

चौथो– राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या १.९४ प्रतिशत छ। तर यो चुनावमा उनीहरूले मात्र ४० पदमा जीत हासिल गर्न सके। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार यसरी जित्नेमध्ये पालिका प्रमुखमा १ जनामात्र छन्। जसलाई प्रतिशतमा हेर्दा ०.१३ मात्र हुन्छ।  

पाँचौँ– एकल महिलाले पालिका प्रमुख/अध्यक्षमा कहीँ कतै जितेनन्। एकल महिला समूहका अनुसार एकल महिलाले पालिकाको दोस्रो कार्यकारी पद वडाध्यक्षमा जम्मा १ ठाउँमा जितेका छन्। जम्मा ८६ ठाउँमा जिते पनि कार्यकारी पदमा भने शून्य हुनबाट मात्र जोगिएको देखिन्छ।

छैटौँ– ७६ मध्ये (एउटामा चुनाव हुनै बाँकी) ४ जिल्लाको समन्वय समितिमा मात्र दलित प्रमुखमा विजयी भए। जसमा ३ राम र १ बहादुर रहे अर्थात महिला शून्य। त्यसैगरी ८ जना दलित उपप्रमुखमा विजयी भएकामध्ये महिला ४ जना छन्।

सातौँ– उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा ५६७ जना महिला विजयी हुँदा थारू समुदायबाट मात्र २० जना परे भने मुस्लिम समुदायबाट मात्र १० जना विजयी भए।  

यी तथ्याङ्क नै काफी छन् कि हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था कागजमै सीमित छन् भन्न। एकातिर संविधानले व्यवस्था गर्ने अर्कोतिर व्यवहारले चाहिँ त्यसलाई लत्याइरहने भएपछि मुलुक सञ्चालनमा पार्टपुर्जाले सही ढङ्गले काम नगरेको बुझ्नुपर्छ। जसले मर्मत खोजेको प्रतीत हुन्छ।

कतिपयले भन्न सक्छन् कि यी समुदायबाट जितेनन् वा जनताले मत दिएनन् त के गर्ने? वास्तविकता त्यस्तो हैन। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा र राप्रपाले (कानुनले नै उम्मेदवारी दिन बाध्य पारेको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमा बाहेक) महिला उम्मेदवारी नै क्रमशः ४.१४, ३.०८, ३.९२, ५.०९ र ६.१५ प्रतिशत दिए। यसरी मुहानमै ‘ब्रेक’ लगाएपछि चुनावमा धेरै पद जित्ने सम्भावना नै भएन।

‘क्रान्तिकारी’ कै निराश प्रदर्शन

नेकपा माओवादीले मुलुकमा १० वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्व चलायो। जसको मुख्य उद्देश्य राज्य केही सीमित लिङ्ग, समुदायको अधिनमा रहेकाले त्यसलाई फेर्नु पनि भनियो। तर यो चुनावमा उसले २५ स्थानीय तहमा प्रमुख जित्दा मात्र १ जना महिला परे। अनि ९६ तहमा अध्यक्ष जित्दा ३ जनामात्र महिलाले ठाउँ पाए। त्यसैगरी १०५३ ठाउँमा वडाध्यक्ष जित्दा १२ जनामात्र महिला अटाउन सके।

अर्कोतर्फ राज्यका सबै निकाय समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने मूल नारासहित उदाएको जनता समाजवादी पार्टीले ९ स्थानीय तहमा प्रमुख र २१ वटामा अध्यक्ष जितेको छ तर यी कुनैमा पनि महिला अटाएनन्। त्यतिमात्र हैन, उसले जितेका २९५ वडाध्यक्षमा पनि महिला शून्य छन्। स्मरण, रहोस्, माओवादी ‘जनयुद्ध’ का मुख्य कमान्डर पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष भएको दल हो भने जसपा सबैले आफ्नो थर दलितको राख्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारिता छाँट्ने बाबुराम भट्टराई र सधैँ सत्ता समानुपातिक समावेशी भएन भनेर कुर्लने उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सञ्चालित दल हो। यो निर्वाचन परिणामले देखायो कि उनीहरू वास्तवमा के चाहन्छन् भन्ने।

विभेदमाथि पनि भेद

उसै त दलहरूले संविधान पालना गरेनन्। रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने निर्वाचन आयोगले पनि सही भूमिका निर्वाह गर्न सकेन। त्यसैले खासगरी सीमान्तकृत समुदायले संविधानप्रदत्त अधिकार पढेरै चित्त बुझाउनु पर्‍यो। अझ रोचक त यो छ कि जो राज्य र दलहरूको नियोजित विभेदमा परेका छन्, तिनै समुदायले पनि आफ्नैमाथि सकेसम्म भेद गरे। अर्थात आफूले सक्ने ठाउँमा पनि उनीहरूले समानता कायम राख्न रुचि देखाएनन्।

उदाहरणका लागि– कपिलवस्तुको मायादेवी गापामा ८ वटा वडा छन्। जहाँ अध्यक्ष र ४ वडाध्यक्षमा मुसलमान समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका छन्। यसबाट थाहा हुन्छ कि यी ठाउँमा मुसलमानको बाहुल्यता छ र उनीहरूले चाहेका व्यक्तिले जित्ने स्थिति छ। यस्तो ठाउँमा केही वडाध्यक्ष महिलालाई दिएको भए के बिग्रन्थ्यो? तर सबै पुरुष नै उठे र जिते पनि।

रुकुम पूर्वमा एउटा गापा छ– भुमे। जहाँ ९ वटा वडा छन्। उपाध्यक्षसहित ७ वटा वडाका अध्यक्ष मगर समुदायका व्यक्तिले जित्नुले यहाँ पनि उनीहरूले चाहेका व्यक्तिले जित्ने प्रमाणित भयो। तर यी कुनै पनि पदमा महिला अटाएनन्।

तराई र पहाडी जिल्ला मात्र हैन, हिमाली जिल्ला डोल्पाको छार्का ताङसोङ पनि यो रोगबाट अपवाद रहेन। ६ वटा वडा रहेको यो गापामा ४ नं. बाहेक सबै वडामा गुरुङले जिते। यसरी जित्नेमा एमाले, नेका र नेकपा एसका छन्। तर कसैले पनि महिलालाई पत्याएनन्।

अछामको साँफेबगर नपामा १४ वडा छन्। जहाँ प्रमुख र उपप्रमुखसमेत वडाध्यक्ष जित्ने ६ जनाको थर कुवर छ। आखिर कुवरले नै जित्ने रैछ त १–२ जना कुवर नै थर भएका महिलालाई उठाएर जिताएको भए के बिग्रन्थ्यो? तर उनीहरूले पनि आफूले सक्दा महिलामाथि विभेद नै गरेको नतिजाले पुष्टि गर्‍यो।

बझाङको साइपाल गापा पनि महिला विरोधी भएको प्रष्ट्यायो निर्वाचन परिणामले। जहाँका ५ वटा वडामध्ये अध्यक्ष र ३ वटा वडामा बोहोरा थरका व्यक्ति जित्दा महिला शून्य रहे। कारागारबाटै दल खोलेर चुनावमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको जानकी गापाका ९ वडामध्ये अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र ५ वटा वडाको अध्यक्षमा चौधरी नै जिताउँदा पनि १ जना महिला जिताउन आवश्यक ठानेन। यी सबै यस्ता अकाट्य प्रमाण हुन्, जसले आफूलाई जतिसुकै मुक्तिदाता, क्रान्तिकारी वा समानुपातिक/समावेशीको हिमायती भने पनि त्यो आफ्ना लागि अरूबाट फुत्काउने विषय मात्र हुन्, आफूले भने लागु गर्नुपर्दैन भन्ने पुष्टि गर्छन्।

उस्तै पारा दलितको पनि

राज्यले कानुनै बनाएर हेपेको मुलुककै सबै भन्दा अन्यायमा परेको समुदाय हो दलित। त्यसैले यो समुदायमाथि अन्याय भएको महसुस सबैले गर्दै आएका पनि छन्। तर ठाउँ पर्दा नछाड्ने अन्य जातिको रोग दलितमा पनि सरेको देखियो।

जस्तो– बाजुराको जगनाथ गापामा ६ वटा वडा छ। जसमध्ये ३ वटामा वडाध्यक्ष दलितले जितेका छन्। ५० प्रतिशत वडामा दलित समुदायका व्यक्ति विजयी हुनु राम्रो कुरा हो तर यीमध्ये १ जना पनि दलित महिला नहुनुचाहिँ फेरि पनि असमानताकै निरन्तरता हो।

त्यसैगरी सुर्खेतको भेरीगङ्गा नपाका १३ वटा वडामध्ये ५ वटा वडाको अध्यक्ष दलितले जित्दा एकजना पनि दलित महिला नपर्नु तथा हुम्लाको ताँजाकोट गापाका ५ मध्ये २ वटा वडामा दलितले अध्यक्ष जित्दा १ जना पनि महिला नपर्नुले यो समुदायभित्र पनि महिलालाई हेर्ने नजर धमिलै रहेको प्रमाणित हुन्छ। हो, टिकट दलहरूले दिने हो तर हामीमध्ये केही अवसर महिलालाई पनि देउ भन्न त सक्थे नि उम्मेदवार बनाइनेहरूले। तर त्यो आँट यो समुदायमा पनि ठ्याम्मै देखिएन।

अन्त्यमा,

जुम्लाको कनकासुन्दरी गापा–८ मा दलित समुदाय र गैरदलित समुदायको जनसङ्ख्या बराबर जस्तो छ। दलहरूले सधैँ गैरदलितलाई टिकट दिने र उनीहरूले नै जित्ने भएकाले आफ्ना समस्या कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको महसुस गरे स्थानीय दलितले। त्यसैले सबै सल्लाह गरे र स्वतन्त्रबाट दलितको मात्र सेट नै बनाएर उम्मेदवारी दिने निर्णय गरे। नभन्दै उम्मेदवारी दिने सबैले जिते पनि।  

अरू दलले कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको पदमा बाहेक महिला उम्मेदवारी दिएनन् भनेर व्यापक विरोध भइरहेका बेला ‘क्रान्तिकारी’ भएर स्थानीय दलहरूसामु ‘ससानो विद्रोह’ नै गरेको यो स्वतन्त्रको समूहले भने कानुनले बाध्यकारी बनाएको महिला सदस्य पदमा समेत पुरुष उम्मेदवार दियो। महिला सदस्य पदमा दिइएको पुरुष उम्मेदवारी कायम रहने कुरै थिएन, त्यसैले स्वतः खारेज हुने नै भयो। र, उनीहरूको एक सिट घट्यो अर्थात गैरदलित महिला चुनिइन् त्यो पदमा।

वडाध्यक्ष धनबहादुर कामीले यसो हुनुको रहस्य सुनाए– उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा हामीलाई कर्मचारीले नै यो पदमा पुरुष नै उठाए पनि हुन्छ भन्दिए। हामीले होला त भन्ठान्यौँ तर उनले नचाहिँदो सुझाव पो दिएका रहेछन्। हामीले उनलाई विश्वास गर्दा तिनै ‘महिला पदमा पुरुष उठाए पनि हुने सुझाव दिने’ कर्मचारीले चाहेका अर्कैले जितिन्। हामी हिस्सै...।

प्रकाशित: १६ असार २०७९ ००:४६ बिहीबार