न्यायालय केहीदिनदेखि तरंगित छ। एउटा काण्ड बाहिरिएपछि केहीदिनदेखि न्यायालयमा फेरि अर्काे काण्ड पो सार्वजनिक हुने हो कि भन्ने त्रासले न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीहरू त्रस्त छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको भनिएको अडियो संवाद रेकर्डले पुराना सबै काण्डलाई माथ गरेर एउटा नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। वैज्ञानिक परीक्षणबाट अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक यो रेकर्डको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।  

एकातिर अधिवक्ता पोखरेलबाट आफू त्यस्तो कार्यमा संलग्न छैन भन्ने दावी सार्वजनिक भएको छ भने अर्काेतिर विवादित न्यायाधीशले आफूले केही गलत नगरेको दाबी गरेका छन्। नेपाल बारको जिम्मेवार पदाधिकारीको फोन सुनिमात्र दिएको र आफूलाई डुबाएको न्यायाधीशले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्।  

अधिवक्ता पोखरेलको स्वरमा कसैले क्यारिकेचर गरेर न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरेको प्रमाणित भएमा बाहेक घटनाले कस्तो गाम्भीर्यता ग्रहण गर्ला स्वाभाविक अनुमानकै विषय हो। घटना वास्तविक ठहरिएमा न्यायाधीशलाई पदीय जिम्मेवारीबाट हटाइने र कानुन व्यवसायी पनि पेसामा फर्कन हम्मे पर्ने तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

विगत साढे दुई दशकदेखि यताका सम्पूर्ण काण्डहरूको दाँजोमा विवादित अडियो संवादले न्यायालयको पवित्रतासम्बन्धी सबै मान्यतालाई समाप्त गरिदिएको छ। सूचना प्रविधिको देन ठानौँ वा जे ठानौँ, यस्ता काण्डहरूको केन्द्र भागमा रहेको न्यायालयभित्र मुख्य शल्यक्रिया नगरिएमा अबका केही वर्षमा न्यायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संरचनाप्रति सर्वसाधारण जनताको कुनैपनि तहको विश्वासको धुकधुकीसम्म पनि नबच्ने कुरामा कुनै शंका छैन।  

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गतको न्यायपालिका तीन दशकको अवधि पार गरिसकेता पनि गणतान्त्रिक कालमा कति बदनाम, घृणित र विवादास्पद अवस्थामा हाम्रो न्यायालय पुग्यो भन्ने कुरो गरिसाध्य छैन। न्यायालयको गुण र दोषका आधारमा कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्नु मुर्खता सिवाय केही नहोला, यद्यपि त्यस्तो व्यवस्था हामीले चाहेका थिएनौँ जसले न्यायालयलाई चरम घृणित बनाइदेओस्। न्यायालय पवित्र थियो भन्दैमा पञ्चायती व्यवस्था ठीक थियो भन्ने होइन, न्यायालय ठीक थियो भन्दैमा व्यवस्था नै ठीक थियो भन्न पनि सकिँदैन। तर अहिले जति बदनामी न्यायालयले कमाइसकेको छ, त्यसको बचाउ कुनैपनि हिसाबले गर्न सकिँदैन।

२०५८ सालताका ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपाल गुरागाईंको चर्तित घुस काण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा न्यायालयले दुई दशकमा अनेकौँ काण्ड बेहोरेको छ। रविन्सन रिहाइ प्रकरण, परमानन्द झा प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, रञ्जन कोइराला रिहाइ प्रकरण र त्यसपछिका अनेकौँ काण्डले न्यायालयको चिरहरण गरिसकेका छन्।  

तत्कालीन न्यायाधीश गुरागाईंको घरमा पुगेको १ लाख पन्चानब्बे हजारको पोको गलत ढंगले पुर्‍याइएको दाबी गरेतापनि तत्कालीन न्यायपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो, आजका दिनमा समेत विवादित न्यायाधीश कोइरालाले आफू त्यसमा संलग्न थिइन भनेका त छन् तर आफूमाथि कस्तो दबाब वा प्रलोभन आएको थियो भनेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको भन्न नसकेका कारण उनी चोखो नै हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन।  

न्यायाधीशले कुनै पनि विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बाहिर चर्चासम्म पनि गर्नु, कति धरौट लिने वा नलिने भन्ने कुरामा बाहिर छलफल गर्नु वा घुसका विषयमा कुरा सुन्नु नै पनि न्यायिक पवित्रताको बर्खिलाफ हो र न्यायाधीशको पदका लागि नसुहाउने विषय हो। त्यस्तो कुरा सुन्न मात्रै पनि तयार हुने व्यक्ति न्यायाधीशको पदका लागि योग्य हुनै सक्दैनन्।

दुई दशकको काण्डैकाण्डका अवधिमा धेरै न्यायाधीशका जागिर धरापमा परेको छ, केही बदनाम भएर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् भने केही सामसुम पारेर अझैपनि पदमै बस्न सफल भएका छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धमा नेपाल बार र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वमा यसै आन्दोलन छेडिएको थिएन।  

न्यायालयभित्रको चर्काे सेटिङ, अनियमितता र न्यायिक काम गरेबापत जनताले न्यायाधीशलाई खुसी पार्नुपर्ने, बिचौलियाको चलखेललगायतका अनेकौँ विषयले बारलाई आन्दोलनका लागि बाध्य बनाएको थियो। जे कुराको शंकाका आधारमा मुद्दा तोक्ने प्रणाली खारेज भएको हो, त्यसको औचित्य आज सावित भएको छ।  

पृष्ठभूमिमा जाऔँ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका लागि लगभग एकदशक चलेको स्थायी शाखा प्रणाली कत्ति खत्तम रहेछ भन्ने पनि अडियो संवादले प्रष्ट पारेको छ। गोला तान्दा त टेलिफोनमा कुरा गर्न भ्याउने न्यायाधीशले स्थायी शाखा प्रणाली चलुन्जेल आफ्नो इजलासमा तोकिएका मुद्दाको सुनुवाइ कति इमान्दारीपूर्वक गरेका थिए? खोजीको विषय बनेको छ। उक्त प्रथा खारेजयोग्य थियो भन्ने कुरा विवादिन अडियो वार्तामा सरिक भएका न्यायाधीशको कार्यबाटसमेत पुष्टि भएको छ। आफ्नो स्वर नै होइन वा आफ्नो स्वरको क्यारिकेचर भयो भन्ने ठाँउसमेत नदिएका न्यायाधीश कोइरालाले अडियो संवादमा कति धरौट माग्ने? माथिबाट संकेत आउला र? भन्लान् र?मिडियाले थाहा पायो भने म बर्बाद त हुन्न? भन्ने लगायतको संवाद टेलिफोनमा गरेबाटै उनी मोलमोलाइबाट अलग थिएनन् भन्न सकिँदैन। शाखा प्रणालीअन्तर्गत मुद्दाका पक्षहरू घर–घरमा पुगेको, न्यायाधीश र बिचौलियाहरू रेस्टुरेन्टका अति गोप्यकोठाहरूमा बैठक गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको भन्ने चर्चा अहिले पुष्टि भएका छन्।

फेरि न्यायाधीश कोइरालाको बाध्यतातर्फ फर्काैँ। के उनलाई प्रधानन्यायाधीशबाट संकेत आउला र आदेश गरौँला भन्ने लोभ थिएन? उनले सार्वजनिकरूपमा दाबी गरेझैँ चौतर्फी दबाब थियो भने आफूमाथिका पदाधिकारीलाई यस्तो दबाब आएको जानकारी गराएका थिए? थिए भने न्यायाधीशको नियमनकारी निकाय न्यायपरिषद्लाई यो जानकारी थियो कि थिएन?

न्यायाधीश कोइरालाले ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएकामध्ये एकजनालाई साधारण तारेख र नौजनालाई सामान्य रकमको धरौटीमा किन रिहाइ गरेका हुन भन्ने पाटोमा समेत अध्ययन आवश्यक भएको छ। पन्ध्र दिन लगातार सुनुवाइ गरेका उनले पुस १४ मा थुनछेक आदेश सुनाएका थिए। के उनले कुरा नमिलेर मुख्य प्रतिवादी इच्छाराज तामाङलाई थुनामा पठाएका त थिएनन्? शंकाको पाटो उनीतिरसमेत सोझिन आवश्यक छ। यो काण्ड पर्दाफास भएपछि अब तामाङ सधैँ जेलमै सड्ने त होइनन्? जनताको रकम कदापि फिर्ता नहुने त होइन? यी र यस्तै विभिन्न पाटोमा न्यायपरिषद्ले गठन गरेको सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्षताको ३ सदस्यीय समितिले अध्ययन गर्ला या नगर्ला पर्खाइको विषय बनेको छ।

अडियो काण्ड न्यायालयको पवित्रतामाथि कहिल्यै नमेटिने दाग हो। यो काण्डपछि २०४७ सालदेखि २०५७ सम्म जुनखालको न्यायालयप्रति भरोसा थियो, त्यो किन समाप्त भयो भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। न्यायालयप्रतिको विश्वास किन टुट्दैछ भन्ने कुरा न न्यायालयबाट मूल्यांकन गरिसाध्य छ न व्यवस्थाका हिमायती राजनीतिक दलहरूबाट। न्यायालयको पुनर्मूल्यांकन गर्न र परिस्करण गर्न अति नै ढिला भइसककेको छ। आधुनिक न्यायालयको पहिलो घुसकाण्डका रूपमा २०५८ सालमा भएको ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपाल गुरागाईंको बर्खास्तीमा जम्मा १ लाख पन्चानब्बे हजार रुपिया“ घूस लेनदेनको विषय थियो। आज करोडौँमा मोलमोलाइ भइरहेको छ।

लगभग दुई दशकपछि जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशबीच २ करोड घुसको लेनदेनको विषय सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ। यस हिसाबले समेत घुसको रकममा कत्तिको बढोत्तरी भएछ, आफैँमा स्वतः स्पष्ट छ।१० करोड कि ५० करोड रकम धरौटी माग्ने भन्ने विषयमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशले फोनमा कुरा गर्ने कार्य न्यायाधीश आचारसंहिता २०७४ को ६.१३ र ६.१४ को प्रष्टतः बर्खिलाफ छ।  

आफ्नो इजलासमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा कुनै पारितोषिक, उपहार वा अन्य लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेर वा लिएर त्यसप्रकारको खुलमखुल्ला घुसको डिलिङ गर्ने कार्यलाई उचित मान्न कदापि सकिँदैन। मुद्दाको गाम्भीर्यताका आधारमा मुद्दाको अध्ययन, कानुन व्यवसायीले बहसमा उठाएका विषय, तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७, ६८, ६९ समेतका आधारमा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने कि धरौटी वा जमानत माग्ने भन्ने निर्णय गर्ने स्वविवेकीय अधिकार न्यायाधीशमा हुन्छ। तर माथिको संकेत आए एकखालको र नआए अर्काे खालको आदेश गर्ने संकेत अडियो संवादमा कोइराला स्वयम्ले गरेका छन्।

न्यायाधीश कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिन्छन् त? माथिको निर्देशन आउ“छ त भन्नेलगायतका प्रश्न गरेको अडियोमा स्पष्ट सुन्न सकिन्छ।  

डराएको जस्तो लाग्ने, मिडियाले छयालब्याल पार्ला कि भन्ने शंका पनि गर्ने र उनमा लोभ पलाएको जस्तो पनि बुझिने संवादले न्यायाधीशबाट यस्तो कार्यपनि हुनसक्छ भनेर सोच्न पनि नमिल्ने कार्य कोइरालाबाट भएको छ। अडियो सार्वजनिक भएपछि खाइ न पाइ आफूलाई डुबाएको भन्ने उनको अभिव्यक्तिले समेत उनीमाथि शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार छन्। आफ्नो तालुकवाला निकायलाई आफूमाथि दबाब र प्रलोभन आएको जानकारी गराएका थिएनन् भने त झनै उनीमाथि विश्वास गर्नुपर्ने कुनै आधार बाँकी रहँदैन।

चर्चामा रहेको अडियो रेकर्डको विषय मात्रै होइन। सयौँ यस्ता घटना न्यायालयमा भएको शंका गर्ने गरिन्छ तर तिनको जाँच पड्ताल कतैबाट हुन सकेको छैन। न्यायालयभित्र यस्ता यस्ता ह्वेल माछा छन् जसले बडेमाका पानीजहाज निल्ने क्षमता राख्छन्। न्यायालय भित्रका ह्वेल माछाहरूलाई तह लगाउन नियुक्तिबाट मात्रै होइन, कारबाही र सजायको व्यवस्था नै कठोर बनाइनु अति आवश्यक भइसकेको छ। नियमितझैँ हुन लागेका यस्ता काण्ड रोक्न न्यायपरिषद् प्रभावकारी भए त ठिकै होला नत्र न्यायिक सदाचार आयोग (जुडिसियल इन्टिग्रिटी कमिसन) को गठन अतिआवश्यक भइसकेको छ।