नेपाली कांग्रेसको धेरै पहिलेदेखिको बुझाइ र खासगरी नेपालका कम्युनिस्टहरूसँगको एउटा गुनासो के रहने गरेको छ भने, उनीहरूले राजा र कांग्रेसको लडाईंमा वा भनाँै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई उचार्इंमा पु¥याउने सन्दर्भमा कांग्रेसलाई साथ दिँदैनन् । यो इतिहासका केही तथ्यले कांग्रेसमा उब्जिएको आशंका वा गुनासो हो । यही आशंकाका आधारमा अहिले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा उनीहरू अन्तर्मनदेखि इमानदारीपूर्वक लाग्छन् भन्ने विश्वास कांग्रेसलाई छैन । अहिलेको सरकारका सन्दर्भमा कांग्रेस पंक्तिबाट व्यक्त विचारको आधार यही आशंका र इतिहासदेखिको एउटा बुझाइ नै हो । कांग्रेसको यो बुझाइ कति ठीक वा बेठीक तथा अहिलेको आशंका उचित–अनुचित भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छदैछ । यी इतिहासका तथ्यमा हुने बहस् र भावी कदमले ठीक बुझाइ वा आशंका कि गलत बुझाइ वा आशंका भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै जानेछन् ।
माले–मसाले–मण्डले एकै हुन् भन्ने शब्दाबलीको प्रयोग सबैभन्दा पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका हुन् । २०४६ सालको आन्दोलको सफलतासँगै देश दौडाहामा हिँडेका कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री कोइरालाले आफ्नो हरेक भाषणमा यसो भन्ने गर्थे । ०७ सालको क्रान्तिलाई जनक्रान्ति हैन, त्यो बुर्जुवा क्रान्ति हो भनी प्रशिक्षण चलाउने, ०१७ सालको 'कु'मा कांग्रेसलाई दोषी देखाउँदै प्रचार गर्ने, ०३ सालको जनमत संग्रह बहिस्कार गर्ने र बीपी कोइराला तथा कांग्रेसबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने कम्युनिस्ट नै थिए । ०४२ सालमा कांग्रेस सत्याग्रहमा रहँदा सिंहदरवारमा बम हानी हिंसा मच्चाएर सत्याग्रह फिर्ता गराउन बाध्य पार्ने पात्रको कम्युनिस्टसँगको संलग्नता पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खुलस्त भयो । ०४६ सालको आन्दोलनको अन्तिममा (चैत २४ मा मात्र) सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा उभिनु, युद्धमा रहेको माओवादी र राजाबीच 'अघोषित कार्यगत एकता' भएको कुरा बाहिर आउनु, राजासँग संवाद गरी मूलधारका दललाई भित्तामा पु¥याउने गृहकार्यसमेत हुनु कांग्रेसको गुनासोका आधार हुन् । यीबाहेक अन्य सानातिना कुरा धेरै छन् । पञ्चायतका सरकारी गुप्तचरहरूको सूचीमा त्यसबखत थुप्रै 'भूमिगत' कम्युनिस्टको नाम रहेको दाबी कांग्रेस पंक्तिको रहन गएको छ । उनीहरू पार्टीको उच्च तहसम्म पुगेको आशंका कांग्रेसमा अझै पनि छ । यी कुराले गर्दा नै लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका रहने कुरामा आशंका गर्नु स्वाभाविक हो । बीपीले कम्युनिस्टहरूलाई कहिल्यै विश्वास गरेनन् । दरवारले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन कम्युनिस्ट उचालेको उनको बुझाइ थियो । केशरजंग रायमाझी प्रवृत्तिलाई उनले धेरै पहिले नै आकलन गरिसकेका थिए । त्यसैले उनले 'राजनीतिक कार्यक्रम आफूले बनाउने र त्यसमा सहमति जनाएमात्र कार्यगत एकता हुन सक्ने' प्रस्ताव पुष्पलाललाई गरेका थिए । पुष्पलाल यो कुरामा सहमतिमा आउन नसक्नु वा उनलाई यो कदम चाल्न नदिइनुलाई पनि बीपीले त्यसै रूपमा बुझेका थिए ।
०४६ सालमा बाममोर्चाको भूमिका र ०६२÷०६३ मा माओवादीसमेतको भूमिकापछि उनीहरू अब वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन चाहेको हो भन्ने बुझाइ कांग्रेसभित्र देखिँदै गएको छ । तर पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास उनीहरूको अन्तर्मनको प्रतिबद्धता हो कि हैन भन्ने आशंका अझै पनि कायम छ । यो आशंकालाई मलजल हुनेगरी वर्तमान सत्ता समीकरण निर्माण भएका कारण कांग्रेसको मनमा रहेको आशंका र बुझाइ फाटफुट प्रकट भएको हो 'माले, मसाले र मण्डलेको ऐतिहासिक सम्बन्ध फेरि देखियो' भनेर । कम्युनिस्टका 'क्रान्तिकारी गाथा'हरूले यो कुराको खण्डन होला, तर बुझाइ सबैको आआफ्नै हुन्छन् । आशंकाका साथ सबैले सबैलाई हेरेका हुन्छन् । यस्ता विषयहरू तर्कले खण्डन हुन पनि सक्दैनन् । यी त व्यवहारले सत्य वा गलत पुष्टि हुँदै जाने हुन् ।
पछिल्ला केही सन्दर्भ छन् जसले कांग्रेसी आशंकालाई पुट दिएका छन् । संविधान जारीपछि नयाँ सरकार बनाउने र त्यो एमालेको नेतृत्वमा हुने भन्ने विवादास्पद बनेको 'भद्र सहमति'लाई आधार बनाउँदै जसरी कांग्रेसबाहेकका दलहरू सत्तामा जान हतारिए, त्यसले धेरै क्षति पु¥याएको छ । त्यो हतारका कारण आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चासँग वार्ता नै हुन पाएन भने सँगै रहेको फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि बाहिर (केही समय) धकेलियो । यसो गर्दाको क्षति अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । तीन वटा कुरामा संविधान संशोधन गरी मधेसलाई मिलाउने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो, तर त्यही हतारका कारण त्यसलाई अलपत्र पारियो । अब एक सयभन्दा बढी मुद्दामा संशोधन गर्ने कुरा आउन थालेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन अलपत्र पारियो, भूकम्पपीडितको हालतप्रतिको संवेदनशीलता पनि त्यही 'सत्ताको हतार'ले देख्न दिएन । यस्ता एजेन्डालाई सम्बोधन गरी नयाँ प्रधान मन्त्री चुनौँ भन्दा पनि त्यही हतारोले कान थुनिदियो । प्रधान मन्त्रीमा निर्विरोध हुने परिस्थिति नबनेपछि अरु सबै पदमा कांग्रेसलाई एक्ल्याउने मोर्चाबन्दी बन्यो । यसले संविधान संशोधनको सहजतालाई जटिलतातर्फ धकेलिदियो । सभामुखमा उम्मेदवारी नदिने कांग्रेसको निर्णयलाई अन्य पदमा सहमति गर्ने प्रस्तावका रूपमा लिनै सकिएन । यसले प्रतिपक्षीलाई रचनात्मक बनाउनेभन्दा पनि आक्रोशित बनायो । त्यसले निम्त्याउने जटिलताका बारेमा कहीँ विश्लेषण भएको सुनिएन । यी सन्दर्भहरूले कांग्रेस पंक्तिलाई 'इतिहासदेखिको कांग्रेसबिरुद्धको मोर्चाबन्दी हो' भन्ने प्रतिक्रिया दिने ठाउँ दिएका छन् ।
त्यसैगरी, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने नै हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा धेरै अभ्यास हुने, अभ्यासका क्रममा आएको जटिलतालाई सहज बनाउने र लोकतान्त्रिकीकरणको निरन्तरता र जीवन्ततालाई कायम राख्ने संस्था भनेको संसद् नै हो । सभामुख छान्ने क्रममा एमाओवादीमा जुन समस्या देखियो, त्यसले संसद्लाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा नेतृत्व गम्भीर नभएको देखियो । ओनसरी घर्ती यो भूमिका खेल्न सफल हुनुस्, उहाँको भूमिकाले लोकतान्त्रिकीकरणलाई बलियो बनाउने विश्वास गरौँ । तर, एमाओवादीका ठूला नेताहरूमा शक्तिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, पैसाको चलखेल गर्न सकिने मन्त्री पदहरूमा आँखा लगाउने, तर लोकतान्त्रिकीकरणको अभियानलाई बलियो बनाउने महŒवपूर्ण पदमा आँखा नलगाउने प्रवृत्ति देखियो । यसले के संकेत गर्छ ? मनन् गर्न जरुरी छ । मन्त्रीभन्दा मानका हिसाबले र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हिसाबले सभामुख नै 'ठूलो पद' हो । तर, त्यस पदप्रतिको अनाकर्षणले लोकतान्त्रिकीकरणमा साथ दिने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि शक्ति र पैसामा 'मस्ती' गर्ने सोच बोक्ने नेतृत्वबाट केकति आशा गर्ने ? यसले पनि वर्तमान सत्ता समीकरणको प्राथमिकता लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउने र अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान खोज्ने होइन रहेछ भन्ने बुझाइ कांग्रेस पंक्तिमा आएको हो ।
अर्को सन्दर्भ हेरौँ, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने यो पहिलो सरकार पनि हो । त्यसैले यो सरकारले बसालेको परम्परा एउटा राष्ट्रिय संस्कृति हुन सक्छ । संविधानको मर्म पछ्याउने कि त्यहाँका चिसा अक्षरमा आफ्नो अनुकूलता खोज्ने ? संविधानको भाग–७ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा 'राष्ट्रपतिले प्रधान मन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधान मन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ' भनिएको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा 'यस भागको प्रयोजनका लागि 'मन्त्री' भन्नाले उपप्रधान मन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ' समेत भनिएको छ । तर, मर्मका रूपमा रहेको यो व्यवस्थालाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो र संक्रमणकालीन महलमा राखिएको प्रावधानमा टेकेर अगाडि बढ्यो । त्यो धाराको मर्ममा पनि यतिविधि छुट दिइएको मान्न सकिँदैन । भाग–३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धाराको २९८को उपधारा ५ मा 'यस धाराबमोजिम गठन हुने मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधान मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहनेछन्' भनिएको छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै एउटा परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने र जनताको लामो समयदेखिको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ संस्कृति बसाल्ने दायित्व बोकेको सरकारका प्रमुखले उल्लिखितमध्ये कुन धाराको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो ? संक्रमणकालीन धाराकै प्रयोग गरिए पनि के अहिलेको आवश्यकता हो ६ जना उपप्रधान मन्त्री ? आवश्यकता भन्ने संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको मर्म बुझ्ने कि आफूखुसी व्याख्या गर्ने ?
वर्तमान गठबन्धनमा देखिएको सत्तारोहणको हतारोले निम्त्याउने क्षतितर्फको उदासीनता र संविधानको कार्यान्वयनसँगै देखाउनुपर्ने नयाँ संस्कृति र नवीनपनको ठाडो उपेक्षाले लोकतान्त्रिकीकरणको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । प्रतिपक्षमा यस्तो शंका जाग्दै जानु भनेको सरकार कमजोर बन्दै जानु हो । सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठन भएको 'उच्च स्तरीय संयन्त्र'ले सक्रियता देखाउन थालेमा त्यो सरकारका लागि झनै प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसले पनि प्रतिपक्षलाई नै थप प्रभावकारी हुन प्रेरित गर्ने हो । संसद्मा प्रधान मन्त्रीको चुनावका क्रममा सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको जानकारी दिँदै कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले 'सहमति भनेको भागशान्ति जयनेपाल हो' भनेझैँ उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि त्यही भागशान्ति हुनेछ । बलियो प्रतिपक्षी रहेको अवस्थामा भागशान्तिको अभ्यास हुँदा त्यो प्रत्युत्पादक नै हुने हो । सरकारी मोर्चाले यति कुरा बुझोस् ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७२ २१:१३ शनिबार
